किन रित्तिँदै छ नेपाल ?

विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न हरेक देशले आफ्नो मौलिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन र ब्रान्डिङ गरेका हुन्छन् । खासगरी बढी पर्यटक आउने ठाउँमा मौलिक स्वदेशी उत्पादनका सामानहरूका पसलहरू हुन्छन् । तर, नेपालमा यो कुराको पहल नै छैन । सरकारले त भएका उद्योगहरू पनि बेचेर खाइसक्यो । निजी क्षेत्रबाट भएका केही प्रयासहरू पनि झन्झटिलो दर्ता प्रक्रिया, आयकर, स्थानीय कर, चन्दा आतंक, बन्द हडतालजस्ता अवरोधहरूले फस्टाउन सकेका छैनन् । यसले गर्दा विदेशी सामानको मात्र आयात र खपत भइरहेको छ र पैसा बाहिरिएको छ ।

नेपालको पहाडी क्षेत्रका गाउँमा घरहरू छन्, तर मान्छे छैनन् । रित्ता घरहरू पनि अब भग्नावशेष हुने पर्खाइमा छन् । उदाहरणका लागि १० वर्षअघि रामेछाप जिल्लाको कुल जनसंख्या २ लाख २० हजार थियो । हालै सम्पन्न जनगणनामा यो जिल्लाका जनसंख्या १ लाख ७० हजामा झरेको देखिएको छ । रामेछाप त उदाहरण मात्रै हो, बहुमल्य जडिबुटीहरू संकलन हुने गरेका बाहेक प्रायः सबै हिमाली तथा पहाडी जिल्लाको हालत यस्तै छ ।

गाउँका घरहरू रित्ता हुनु भनेको सामान्य कुरा होइन । जसका कारण विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीहरू खाली भए । सडक प्रयोगविहीन भयो । खानेपानी तथा बिजुली बत्तीका पूर्वाधारहरूमा गरिएको लगानी बालुवामा पानी हालेसरह भयो । यो नोक्सानी त पूर्वाधार निर्माणमा गरिएको आर्थिक लगानीको मात्रै हो । गाउँका गाउँ खाली हुँदा सभ्यता तथा संस्कृति पनि मासिएको छ, इतिहास मेटिएको छ । यसको नोक्सानीको मूल्य अंकमा उल्लेख गर्न सकिँदैन । किनकी पहाडका हरेक गाउँहरू पृथक पृथक विशेषता बोकेका ऐतिहासिक गाउँहरू हुन् । अर्कातिर पहाडका मानिसहरू बसाँई सरेर जुन ठाउँमा पुगेका छन्, त्यो ठाउँको मौलिक सभ्यता संकटमा परेको छ । त्यो ठाउँका रैथानेहरूको सबैथोक अतिक्रमण भएको छ । उदाहरणका लागि कुनै बेला थारूहरू मात्रै आवाधी रहेको चितवन जिल्लामा यतिबेला थारू जातिको मानिस, उसको भाषा तथा संस्कृति फेला पार्न हम्मे हम्मे पर्छ । चितवनमा पुगेर हेर्दा कुन थारू हो, कुन गुरुङ हो ? भन्ने छुट्याउन सकिने अवस्था छैन । यो नोक्सानी पनि आर्थिक अंकमा मापन गर्न सकिन्न ।

जुन बेला पहाडका गाउँहरूमा भौतिक विकासका कुनै पूर्वाधार थिएनन्, त्यतिबेला ती गाउँहरू गुल्जार थिए, आज भौतिक विकासका आधारभूत पूर्वाधार पुगिसकेको छ, तर गाउँहरू खाली भए । यसको कारण के हो ? अब पहाडका गाउँहरूलाई साविककै अवस्थामा फर्काउन के गर्ने ? भन्नेतर्फ सरकार गम्भीर हुनु जरुरी छ । भौतिक विकासका पूर्वाधार नपुग्दा पनि पहाडका गाउँहरू आत्मानिर्भर थिए । आवश्यक उत्पादन गाउँमै हुन्थ्यो । जब विदेशबाट सस्तो मूल्यका बस्तु आयात हुन थाल्यो, तब गाउँको उत्पादन संकटमा प¥यो । बनस्पतिबाट धागो निकालेर तथा जनावरको रौँबाट गाउँलेहरू आफैँले कपडा तयार गर्थे । तर विदेशबाट मेसिनमा बुनेर आएका सस्तो मूल्यका कपडाले गाउँको त्यो उत्पादन विस्थापित भयो । बिरामी पर्दा आफ्नै गाउँ ठाउँका जडिबुटीद्वारा उपचार हुन्थ्यो । यस्ता जडिबुटी निर्यातबाट पैसा पनि आर्जन हुन्थ्यो । तर विदेशबाट आयात भएका रासायनिक औषधिका कारण जडिबुटी उपचार पद्धति लोप भयो । स्थानीय वैद्य तथा आम्चीहरू लोप भए । यति मात्रै होइन, आफ्नो खेतबारीमा आफैँले अन्न उत्पादन गर्नुभन्दा विदेशबाट आयातित खाद्यान्न सस्तो पर्ने अवस्था उत्पन्न भयो । विदेशबाट आयातित बस्तुहरूको मूल्य पहाडका गाउँहरूको तुलनामा तराई तथा सहरी क्षेत्रमा सस्तो पर्नु स्वभाविकै हो । त्यसैले पहाडका गाउँमा बस्नुभन्दा तराई वा सहर झर्ने रहर नै चल्यो ।

विश्वव्यापीकरणको यो युगमा स्थानीय उत्पादन मात्रै प्रयोग गरेर जीवनयापन संभव हुन्छ भन्ने होइन । स्थानीय स्तरमा कुन चीज उत्पादनको संभावना बढी छ ? कुनचाहिँ स्थानीय उत्पादन राम्रो मूल्यमा निर्यात हुन सक्छ ? त्यसको संभावना खोजी गर्नुपर्छ । इलाम र झापा जिल्लावासीले अपनाएको विधिबाट गुल्मी र रुपेन्देहीका जनताले पाठ सिक्नु पर्छ ।

विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न हरेक देशले आफ्नो मौलिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन र ब्रान्डिङ गरेका हुन्छन् । खासगरी बढी पर्यटक आउने ठाउँमा मौलिक स्वदेशी उत्पादनका सामानहरूका पसलहरू हुन्छन् । तर, नेपालमा यो कुराको पहल नै छैन । सरकारले त भएका उद्योगहरू पनि बेचेर खाइसक्यो । निजी क्षेत्रबाट भएका केही प्रयासहरू पनि झन्झटिलो दर्ता प्रक्रिया, आयकर, स्थानीय कर, चन्दा आतंक, बन्द हड्तालजस्ता अवरोधहरूले फस्टाउन सकेका छैनन् । यसले गर्दा विदेशी सामानको मात्र आयात र खपत भइरहेको छ र पैसा बाहिरिएको छ । अहिले नेपालमा कम्युनिस्टले नेतृत्व गरेको सरकारसँग उसैको नाराको पुच्छर समातेर बसेको कांग्रेसको गठबन्धन छ । कम्युनिस्टकै जार्गन सापटी लिएर भन्नुपर्दा ‘दलाल पुँजीवाद’ भनेको यहि हो ।

नेपालमा जडीबुटी धेरै छन्, तर खै त बजारीकरण ? खै त तिनको प्रचारप्रसार ? भनिन्छ हामीकहाँ औषधिविनाको वनस्पति छैन र मन्त्रविनाको अक्षर छैन, तर जान्नु परो नि प्रयोग गर्न । नेपालको कफी, ग्रिन–टी, चिया, जडीबुटी, मह इत्यादिको व्यवस्थित बजार भएमा विदेशीले खान्थे र किनेर पनि लान्थे । तर ठमेलजस्तो पर्यटकीय हबमा यस्तो कुनै पसल छैन । आयुर्वेदका ज्ञाता र वैद्यहरूले कैयन रोगको उपचार नेपाली जडीबुटीबाट गरेर सफल पनि भइरहेछन्, तर सरकार यस काममा अघि बढेको छैन । भएको एउटा सिंहदरबार वैद्यखाना घिटिघिटी चलिरहेछ, त्यो पनि कुनदिन बेचेर खाने हुन् थाहा छैन । अहिले व्यापार घाटा झन् बढेको बेला यतातिर ध्यान दिनुपर्ने होइन र ?

नेपालमै पाइने घोडताप्रे, हर्रो, बर्रो, अमला, पाँचऔँले, बोझो, तितेपाती, गुर्जो, नीरमसी लगायतका जडीबुटीबाट कति रोग निको हुन्छन् । खै त हामीले यसबाट फाइदा उठाउन सकेको ? खै त यसको बजारीकरण गर्न सकेको ? ‘दलाल पुँजीवादी’सरकारले हाम्रो भित्री मधेस र तराईमा पाइने हाई–न्युटे«सन भएको सजिवनको अध्ययन, अनुसन्धान, व्यावसायिक उत्पादन र बजारीकरणमा एक पैसो खर्च गर्दैन । त्यहि सजिवन आकर्षक बट्टामा ‘मोरिङ्गा’ बनेर देश भित्रिदा यति भन्सार राजसव कमाएँ भनेर सरकार मख्ख पर्छ । यो त एउटा सानो उदाहरण मात्र हो । यस्तो विकृति त कति हो कति छ । देशभक्त नेपालीहरूलाई यी दलालहरूको चर्तिकला देखेर चित्त दुख्दैन ?

आयात घटाउने मामिला हाम्रो नियन्त्रणभित्र छ, निर्यात बढाउने मामिला छिमेकी देशहरूको नियन्त्रणभित्र छ । यो कटुसत्यलाई आत्मसाथ गर्नै पर्छ । विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरेर उल्लेख्य रूपमा औद्योगिक उत्पादन गर्न र ति उत्पादनलाई निर्यात गर्न हामीले कुनै पनि हालतमा सक्दैनौँ । किनकी हाम्रो मुलुक भनेको भूपरिवेष्टित हो । जहाँ रेल वे सेवासमेत छैन । प्रतिकिलोमिटर प्रतिकेजी पाँच रुपैयाँ ढुवानी भाडा भएको हाम्रो जस्तो देशमा विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरेर बस्तु उत्पादन गर्ने र त्यो बस्तु निर्यात गर्ने भन्ने कुरा हावादारी कल्पना हो । आफ्नै देशमा उत्पादन हुने कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना गर्नसके ठूलो कुरा हो । हामीले अहिले वार्षिक चार खर्ब रुपैयाँ बराबरको कृषि तथा वनजन्य उत्पादन आयात गरिरहेको छौँ । यसलाई रोक्न सकिन्छ । रोक्नु पनि पर्छ । हामीले वार्षिक ५० करोड रुपैयाँको जडीबुटी निर्यात गर्ने गरेका छौँ र त्यही जडीबुटीबाट बनेको औषधि वार्षिक ५२ अर्ब रुपैयाँको आयात गरिरहेका छौँ ।

पहाडबाट हुने गरेको बसाइँसराइ नियन्त्रण गर्न सक्ने हो भने केही वर्षभित्रै वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँ बराबरका अल्लोबाट बनेका सामान तथा अन्य हस्तकलाका सामान निर्यात गर्न सकिन्छ भन्ने पुष्टि महावीर पुनले गरिसकेका छन् । केही वर्षभित्रै वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँको बिजुली निर्यात गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको पुष्टि कुलमान घिसिङले गरिसकेका छन् । भारतीय टेलिभिजन च्यानलहरूले सन्दुक रुइतको भिडियो प्रसारण गर्दै नेपालमा भगवान् विष्णुले मानव अवतार लिएको भन्न थालिसकेका छन् । गरे के हुँदैन ? चिया, अलैँची, अदुवा लगायतका नगदेबाली तथा जडीबुटी निर्यातबाट वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको पुष्टि इलामका जनताले गरिसके । झापाका किसानहरूले वार्षिक डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रबर आयातलाई विस्थापित गरिसके । तर, हाम्रो मुलुकको शासक वर्ग यो यथार्थताप्रति बेखबर छ ।

हाम्रो मुख्य समस्या भनेकै दलाल नेता तथा दलालमुखी अर्थतन्त्र हो । दलाल नेता तथा दलालमुखी अर्थतन्त्र रहेसम्म २० खर्ब मात्रै होइन सय खर्ब रुपैयाँ बराबरको बस्तु निर्यात भयो भने पनि देश र जनता धनी हुन सक्दैनन् । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र अपनाउन सक्ने हो भने निर्यात व्यापार ठप्प भए पनि देश र जनता धनी हुन्छन् । कतिसम्म कहालीलाग्दो अवस्था छ भने नेपालको सार्वजनिक ऋण २० खर्ब ७० अर्ब ५३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा मात्रै ५७ अर्ब २४ करोड ऋण थपिएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को तुलनामा सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४० प्रतिशत नाघ्नुलाई खतराको संकेत मानिन्छ, तर नेपालको ऋण जिडिपीको अनुपातमा ४३ प्रतिशत नाघेको छ ।
यतिबेला नेपाल ऋणको साँबा व्याज वापत वार्षिक करिब दुई खर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने वाध्यतामा पुगेको छ । अर्कातिर कुल राजस्वले साधारण खर्च धान्न सकिरहेको छैन । साधारण खर्च धान्न कुल राजस्वको करिब २० प्रतिशत अपुग देखिएको छ । साधारण खर्च धान्नका लागि तीन खर्ब रुपैंया र ऋणको साँवा व्याज तिर्न दुई खर्ब रुपैयाँ गरी वार्षिक करिब पाँच खर्ब रुपैयाँ ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा नेपाल पुगेको छ । विकास निर्माणका कामका लागि त पुरै ऋण तथा वैदेसिक सहयोगमै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । तर वैदेशिक ऋण तथा सहयोगमा निर्माण भएका कतिपय भौतिक पूर्वाधारहरू प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् । उदाहरणका लागि भैरहवामा निर्मित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरामा निर्मित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, चोभारमा निर्मित सुक्खा बन्दरगाह लगायतलाई लिन सकिन्छ ।

अर्थतन्त्र धरापमा परेका सार्क क्षेत्रका दुई देशहरू श्रीलंका र पाकिस्तान यतिबेला निकै चर्चामा छन् । खराब अर्थतन्त्रको उदाहरण दिनु परे यी दुई वटा देशको नाम लिने गरिन्छ । तर परिस्थिति यस्तै रहेमा केही वर्ष भित्रै नेपालले श्रीलंका तथा पाकिस्तानको भन्दा पनि खराब हालत बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ । किनकी भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा भएको लगानीले प्रतिफल दिन नसकेका कारण श्रीलंकाको आर्थिक हालत खराब बनेको हो । यस बाहेक श्रीलंकाको अर्थतन्त्रमा अरू खासै ठूला समस्या छैनन् । पाकिस्तानको आर्थिक हालत खराब बनेको राजस्वमा आएको गिरावटले हो । यस बाहेक अरू खासै ठूला आर्थिक संकट पाकिस्तानमा छैन । तर, नेपाल भने एकैचोटी धेरैतिरबाट थिलोथिलो परेको छ । पाकिस्तानको जस्तै नेपालमा पनि राजसव संकलनमा व्यापक गिरावट आएको छ । श्रीलंकामा जस्तै नेपालमा पनि ऋण लिएर निर्माण गरिएका भौतिक पूर्वाधारहरू प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् । भ्रष्टाचार घट्न सकेको छैन । बेरोजगारी तथा पुँजी पलायन बढेको छ । अर्थतन्त्र भनेको देशको धमनी हो । अर्थतन्त्र चौपट हुनु भनेको मुलुक चौपट हुनु हो । आर्थिक संकट सन्निकट आइसकेको मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दल तथा नीति निर्माताहरूलाई थाहा नभएको होइन । तर उनीहरू दलाल पोस्न ब्यस्त तथा मस्त छन् ।

(लेखिका लिम्बू पर्यटन व्यवसायी हुन्)