अब पाँच वर्ष मेरै नेतृत्वको सरकार : प्रचण्ड

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफू नेतृत्वको वर्तमान सरकार पाँचै वर्षसम्म जाने बताएका छन् । बुधबारदेखि काठमाडौंमा सुरू भएको स्थानीय निकायको न्यायिक समितिको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्वाचन सम्पन्न भएदेखि अहिलेसम्म सरकार परिवर्तन नभएको र आगामी पाँच वर्षसम्म पनि आफू नेतृत्वकै सरकारले निरन्तरता पाउने विश्वास रहेको बताएका हुन् ।

सम्मेलनमा काठमाडौं महानगरप्रमुख बालेन साहले सरकारको निश्चितता र स्थिरताबारे शंका रहेको बताएका थिए । ‘स्थानीय तहको निर्वाचनपछि संघ र प्रदेशको निर्वाचन ग¥यौँ । त्यसपछि सरकार निरन्तर एउटै छ । मेरै नेतृत्वमा सरकार छ । मलाई विश्वास छ, यो सरकार पाँचै वर्षसम्म जान्छ’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको स्थिरताबारे ढुक्क रहन आग्रह गरे । ‘अहिले हामी केन्द्रमा सरकारलाई पूर्णता दिने प्रक्रियामा छौँ । आज बिहान पनि त्यसैको बैठकमा थिएँ । यहाँबाट गएपछि पनि सरकारलाई पूर्णता दिने काममा केन्द्रित हुनुछ,’ उनले भने, ‘यो काम सकिएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयको कामलाई र आवश्यक पर्ने ऐन बनाउने कामलाई नै उच्च प्राथमिकता दिइनेछ ।’

कार्यक्रममा बोल्र्दै प्रधानमन्त्री दाहालले महान् जनयुद्धको जग र ऐतिहासिक जनआन्दोलनको बलमा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि बनेको नयाँ संविधानले राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचनासहित अधिकारको व्यवस्थित बाँडफाँट गरेको बताए । उनले यसको ठीक ढंगले प्रयोग र अभ्यास गर्न सकेमा नेपालको संघीय प्रणाली विश्वकै निम्ति अनुपम उदाहरण बन्न सक्ने दाबी गर्दै भने, ‘नेपालको संविधान २०७२ मा स्थानीय तहलाई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अधिकारसहित एक स्वतन्त्र तहका रूपमा परिभाषित गर्दै अधिकार विन्यास गरेको छ । स्थानीय तहहरूले संविधान, संघीय कानुनहरू र प्रदेश कानुनहरूसँग नबाझिने हदसम्म कानुन निर्माणको अधिकारसमेत राख्दछन् । यो व्यवस्था विगतका परम्परा र अनुभवभन्दा पृथक मात्र छैन, विश्वका लागिसमेत प्रेरणादायी छ ।’

दाहालले भने, ‘नेपाली जनताको निकै ठूलो त्याग र बलिदानबाट नयाँ संविधान निर्माण भई परिवर्तन र सामाजिक रूपान्तरणका मुद्दा संस्थागत गरिएको भए पनि संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूपका संघीय र प्रादेशिक ऐनहरू निर्माण हुने क्रम जारी छ । संविधानले व्यवस्था गरेअनुरूप राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको सही विन्यास गर्न संघीय कानुनहरू यथाशीघ्र निर्माण गर्नुपर्ने राष्ट्रिय दायित्व हाम्रोसामु छ । प्रधानमन्त्री दाहालले वर्तमान सरकार संघीय शिक्षा ऐन, संघीय निजामती ऐनलगायत महत्वपूर्ण ऐनहरू निर्माण गर्न सक्रियताका साथ लागिरहेको बताए । उनले कतिपय संघीय कानुनहरूसमेत एकाअर्कासँग बाझिएको परिस्थितिमा त्यसको समाधानका निम्ति केन्द्र सरकारले समन्वयकारी भूमिका खेलिरहेको जानकारी दिए । ‘उल्लिखित ऐनहरूले निर्माण र संशोधनको प्रक्रिया पूरा हुँदा हाम्रो संघीय व्यवस्था र अभ्यासले नयाँ फड्को मार्नेछ’, उनले भने ।

‘संविधानको प्रस्तावनामा ‘जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधानसभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौँ’ भनिएको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादको आधार तयार पार्ने मुख्य जिम्मेवारीसमेत स्थानीय तहकै हो । यसर्थ, संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप समाजवादको आधार तयार पार्नसमेत न्यायिक समितिको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको तथ्य स्मरण गराउँछु’, दाहालको भनाइ थियो ।

नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई एक अधिकार सूचिका रूपमा २१ कार्यकारी अधिकार प्रदान गरेको प्रष्ट पार्दै दाहालले स्थानीय तहको निर्वाचनपछि गठित स्थानीय सरकारहरूले गरेका महत्वपूर्ण काममध्ये न्याय निरूपणको काम र त्यसबाट प्राप्त प्रतिफल विशेष महत्वको भएको बताए । उनले यस अवधिमा १९ हजारभन्दा बढी विवादहरू न्यायिक समितिमार्फत् समाधानको गरिएको तथ्यले नीतिगत र व्यवस्थाकीय पक्ष सुदृढ गरी कार्यक्षमता बढाउँदा न्यायिक समितिले स्थानीय रूपमा रहेका विवादहरूको समाधानका गुणात्मक भूमिका खेल्न सक्दछन् भन्ने प्रष्टाएको दाबी गरे । ‘यसले संघीय प्रणालीप्रति जनविश्वास र अपनत्वबोध गराउनुका साथै संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समेत योगदान पु¥याउँछ । यसका लागि तपाईंहरू सबै धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ’, दाहालले भने ।

दाहालले भने ‘नागरिकको मन मस्तिष्कमा सरकार भन्नेबित्तिकै स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू नै अग्रपंक्तिमा आउँछ । स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सुरक्षा अंगको सोच्ने तरिका कस्तो छ, सेवाप्रवाह कति चुस्त र जनउत्तरदायी छ भन्ने कुराले सरकारको छवि आम नागरिकमा स्थापित हुन्छ । यसर्थ, राज्यप्रति नागरिकको आत्मीयता र अपनत्वबोधका निम्तिसमेत स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिहरूले गम्भीर भूमिका खेल्नुपर्दछ ।’

दाहालले नेपालको संविधानले स्थानीय तहमा न्यायिक निरूपणका लागि न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले न्यायिक समितिको संरचना र अधिकार क्षेत्र परिभाषित गरेको उल्लेख गर्दै जसअन्तर्गतः स्थानीय तहमा सिर्जना हुने विवादहरूको मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गर्ने र स्थानीय तह न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारभित्र भएका विषयमा न्यायिक निरूपण गर्ने मुख्य भएकोमा जोड दिए ।

दाहालले भने, ‘नेपाल सरकारले जारी गरेका १६ ऐनहरूमा न्यायिक समितिको भूमिकाबारे व्यवस्था गरिएको । न्यायिक समितिहरूमार्फत् हुने न्याय निरूपणले सेवाग्राही आर्थिक भारबाट मुक्त हुने, मेलमिलापका माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्नुले सामाजिक एकता र सद्भाव बृद्धि हुने, पुस्तौँसम्म व्यक्तिगत एवं पारिवारिक रिसराग र कलह रहने परम्परागत मनोविज्ञानमा कमि आउने, सेवाग्राहीले शीघ्र र झन्झटमुक्त न्याय प्राप्त गर्ने अवस्था रहन्छ । स्थानीय सरकारसँग नागरिक खुसी भएका केही क्षेत्रमध्ये न्याय निरूपणको क्षेत्र पनि एक हो । तसर्थ, यसको संस्थागत र संरचनागत विकास, साधनस्रोतको व्यवस्थापन, जनशक्ति व्यवस्थापन र क्षमता अभिवृद्धिमा केन्द्र सरकारले विशेष ध्यान दिनैपर्दछ ’।

‘न्याय सम्पादनमा स्थानीय तहहरूबिच एकरूपता कायम गर्न, अनुभवको आदानप्रदान गर्न, माथिल्ला सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय गर्न र समस्याहरूको केन्द्रीकरण र समाधानको साझा प्रयासका लागि यस्ता फोरमहरू प्रभावकारी हुन सक्दछन् भन्ने मेरो विश्वास छ । आगामी दिनमा समेत यस्ता फोरमहरूले सचेतना र क्षमता अभिवृद्धिका क्षेत्रमा विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमहरूसमेत आयोजना गरी स्थानीय तह र न्यायिक समितिप्रति जनविश्वास बढाउन थप भूमिका खेल्नुपर्दछ’ दाहालको जोड थियो ।

दाहालले भने, ‘उल्लिखित जिम्मेवारी, कार्य र उपलब्धिका बाबजुद न्यायिक समितिले अनेकन समस्याहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ, जसमा, कानुनी व्यवस्थाको प्रयोग र अभ्यासबारे अन्यौलता, न्याय निरूपणका लागि पूर्वअनुभव र सन्दर्भ सामग्रीको कमि, स्रोत साधनको कमि, विषयगत ज्ञान र क्षमता विकासको चुनौती, स्थानीय रूपमा देखापर्ने राजनीतिक अन्तरविरोध र न्यायिक समितिमा दक्षताभन्दा व्यक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दवाव, दक्ष प्रशासनिक जनशक्तिको अभाव, संगठनात्मक पद्धति र एकरूपताको कमि, एकात्मक एवं केन्द्रिकृत मनोविज्ञान र कार्यप्रणाली जस्ता विषयहरू मुख्य छन् । यस अवसरमा उल्लिखित समस्याहरूको समाधानमा केन्द्र सरकारले आफ्नो तर्फबाट आवश्यक समन्वय र समस्या समाधानको पहल गर्ने विश्वास दिलाउँदै यहाँहरूले पनि आफ्ना सीमाहरूको पहिचानसहित प्रभावकारी भूमिका खेल्नुहुने विश्वास लिएको छु’ ।

सम्मेलनले न्यायिक समितिको प्रभावकारिता, संस्थागत र संरचना क्षमता अभिवृद्धि एवं माथिल्ला सरकारहरूसँग व्यवस्थित समन्वय गर्ने नीति र कार्यक्रमहरू तर्जुमा र न्याय निरूपणका असल अभ्यासहरूको आदानप्रदान गर्ने प्रणालीको विकास गर्न सकोस् भनी शुभकामना प्रकट गरे ।

न्यायिक समितिका पदाधिकारी र काम गर्ने कर्मचारीहरूको तालिमका लागि संयन्त्र निर्माण तालिमको संयन्त्र निर्माणमा केन्द्र सरकारले भूमिका खेल्ने विश्वास दिलाउँदै संघीय प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति नीतिगत, कानुनी, संस्थागत, संरचनागत र कार्यशैलीगत त्रुटिहरू सच्चाउँदै एकात्मक सोच र प्रवृत्तिमाथि विजय हासिल गर्न साझा प्रयास गर्ने दाहालले बताए ।