प्रचण्डलाई जनताको प्रश्न, ‘तलबभत्ता खानका लागि हिजो हतियार उठाएको हो ? १७ हजार नेपालीको छोराछोरी आफ्नो भुँडी भर्न मारेको हो ? माओवादीका नेताहरूलाई जनता र देशभन्दा ठूलो तलबभत्ता हो ?’ हिजो जनयुद्धको बेलामा भोकभोकै बस्नुको कारण माओवादीले बिर्सियो । माओवादी त देशमा विदेशी हस्तक्षेप गर्न दिँदैनौँ भनेर दाबा गर्ने पार्टी हो । तर, आज नेपाललाई विदेशी ऋण कति छ त ? माओवादीलाई थाहा छ । नेपालीको थाप्लोमा विदेशी ऋण बढेको बढ्यै छ । परिवर्तनका लागि लडेका माओवादी पनि व्यक्तिगत सम्पत्ति जोड्नमा लुप्त हुँदा यो अवस्था बन्यो ।
बुढापाकाले भन्थे, ‘हुलमुलमा ज्यान जोगाउनु, अनिकालमा बिउ जोगाउनु ।’ यसको अर्थ जति नै भोकमरी लागे पनि बिउ मासेर खान नहुने र हुलमुलमा जान नहुने हो । अहिले नेपालको अवस्था ठ्याक्कै त्यस्तै बनेको छ । राजस्व उठ्न छोडिसकेको छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सरकार असफल भइसकेको छ । जसले गर्दा सरकारी खर्च धान्न महाभारत परेको छ । विदेशीसँग ऋण लिएर कतिन्जेल सरकारी खर्च धान्ने ? सरकारले अझै पनि नजरअन्दाज गर्ने हो भने देश धितो राख्नुपर्ने वा अर्कोलाई सुम्पिनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ ।
सरकारी कर्मचारीको तलबभत्ता आधा कटाउन ढिला भइसकेको छ । पेन्सन, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, एकल महिला भत्ता पनि हालका लागि कटौती गर्नुप¥यो । सरकारी कर्मचारीले देश र जनताको लागि जागिर खाएको भन्छन् । तर, उनीहरूले आफ्नो स्वार्थबाहेक मुलुक र जनताका लागि केही काम गरेका छन् त ? सरकारी कर्मचारी आधा तलबमा काम गर्न तयार छैनन् । तिनलाई देशको ढुकुटीबाट अझ बढी सेवासुविधा चाहिएको छ । यता, देशको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमेत अहिलेसम्म चुइक्क बोलेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीलाई तलबको के खाँचो छ ?
हुँदाखेरि सबैले तलबभत्ता र सेवासुविधा लिनु स्वाभाविकै हो । तर, अर्थतन्त्र श्रीलंका र पाकिस्तानको बाटोमा हिँडिरहँदा पनि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपराष्ट्रपति, मन्त्री, सांसद्, जनप्रतिनिधि, भूपू राष्ट्रसेवकलगायत कसैले पनि तलब चाँहिदैन भनेर घोषणा गरेका छैनन् । देश ठूलो कि तलब ? प्रचण्ड जनताका लागि प्रधानमन्त्री बनेका कि तलबभत्ताका लागि ? प्रधानमन्त्रीबाट तलब नलिने अभियानको सुरुआत हुनुपर्ने होइन ? तलबभत्ताकै लागि त जागिर खाएकै भए नि भइहाल्थ्यो ? हिजो जनयुद्धको बेला तपाईंलाई जनताले सफल बनाएका हुन् ।
आफू भोको बसेर भए पनि जनताले प्रचण्डलाई खान दिए । देशमा केही परिवर्तन आउँला, देश बचाउलान् भनेर जनताले त्यत्रो योगदान गरेका होइनन् ? अन्य राजनीतिक दलले आफ्नो फाइदा हेरे भनेर जनताले माओवादीलाई साथ दिएका होइनन् ? तर, जनताले अहिले के पाए त ? प्रचण्डले लडाइँ लड्नुको कारण आफ्नो धोक्रो भर्नु मात्र भएको त स्पष्ट भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री नि तलब लिने, माओवादीबाट आएका सम्पूर्ण मन्त्री, सांसद्, जनप्रतिनिधि सबै तलबभत्ता लिने । अनि माओवादी र अरूमा के फरक रह्यो ? जनयुद्धको औचित्य के रह्यो ?
प्रचण्डलाई जनताको प्रश्न, ‘तलबभत्ता खानका लागि हिजो हतियार उठाएको हो ? १७ हजार नेपालीको छोराछोरी आफ्नो भुँडी भर्न मारेको हो ? माओवादीका नेताहरूलाई जनता र देशभन्दा ठूलो तलबभत्ता हो ?’ हिजो जनयुद्धको बेलामा भोकभोकै बस्नुको कारण माओवादीले बिर्सियो । माओवादी त देशमा विदेशी हस्तक्षेप गर्न दिँदैनौँ भनेर दाबा गर्ने पार्टी हो । तर, आज नेपाललाई विदेशी ऋण कति छ त ? माओवादीलाई थाहा छ । नेपालीको थाप्लोमा विदेशी ऋण बढेको बढ्यै छ । परिवर्तनका लागि लडेका माओवादी पनि व्यक्तिगत सम्पत्ति जोड्नमा लुप्त हुँदा यो अवस्था बन्यो ।
कसैले जनताका लागि सोचेनन् । देशको माया कुनै पनि पार्टीलाई छैन । आफ्नो भुँडी भर्नका लागि यिनीहरू देश नै बेचिदिन्छन् । यस्ता पनि नेता ? नेता हुनलाई त्यागी बन्नुपर्छ । तर, हाम्रा देशका नेताहरू व्यक्तिगत सम्पत्ति जोड्न र आफ्नो छोराछोरी माथि पु¥याउनतिर दौडिए । जनयुद्धको बेलामा कैयौँ सहिद भए । कति आमाको कोख रित्तो बन्यो । राजाले जनताले तिरेको करमा मोजमस्ती ग¥यो, जनतालाई केही दिएन भनेर प्रचण्डले हतियार उठाए । नेपालमा भारतको हस्तक्षेप बढेको भन्दै जनयुद्ध शुरु गरियो । देशका लागि भनेर नेपाल आमाका छोराछोरी मर्न तयार भए ।
विडम्बना, प्रचण्ड आज आफैँ राजा बनेर हिँडेका छन् । जनताले तिरेको करमा उनले पनि मोजमस्ती गरे । मर्नेलाई सहिद घोषणा गरियो तर तिनको परिवारको अवस्था प्रचण्डले देखेका छन् । प्रचण्डलाई ती गरिब आमाको आँशु लाग्छ । उनले गर्न नहुने काम गरेका छन् । राजा हटाए, जनतालाई स्वतन्त्रता दिलाए यो राम्रो कुरा हो । यद्यपि, आफ्नो उद्देश्य के थियो ? आफू कुन मार्गदिशामा हिँड्नुपथ्र्यो ? उनले बिर्सिए । आज पनि कतिको जनयुद्धमा लागेको घाउ निको हुन सकेको छैन । कतिपयले उपचार पाएका छैनन् । प्रचण्डजस्ता अन्यले आफ्नो सात पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति जोडे, अरू हेरेको हेरै ।
नेपालीहरू बिहानबेलुकाको छाक टार्नकै लागि लडाइँ लडिरहेका छन् । महँगीका कारण पानी तताएर खानुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । महँगीले आकाश छोएको छ । बेरोजगारी दिनदिनै बढिरहेको छ । बिदेसिने युवाको संख्या झन् बढिरहेको छ । अर्थतन्त्र टाट पल्टिसकेको छ । बजारमा पूरै मन्दी छाइसकेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता संकट छ । सहकारीहरू दिनहुँ भागिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा पनि सरकार हात बाँधेर बस्दा देशको अवस्था के होला ? जनताका लागि यो गर्छौं, त्यो गर्छौं भनेर ठोकुवा गर्ने माओवादी नै सत्तामा छ । खोइ के ग¥यो त ?
संघीय संसद्मा २ सय ७५ सिट मध्ये २ सय ७२ जना सांसद् छन् । तर, तीमध्ये कसैले पनि विदेशी ऋण लिन पाइँदैन, देश बेच्न पाइँदैन र हामीलाई तलबभत्ता चाहिँदैन भनेर बोलेका छैनन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी पनि अरूजस्तै देखिए । अरूमाथि व्यंग्य गर्ने अनि तलबभत्ता त्याग गर्न नसक्ने । ट्याम्पो चढेको फोटो खिच्ने, जनतालाई भ्रममा पार्ने अनि के के न गरेजस्तो गर्ने ? उनको पनि ‘चपाउने र देखाउने दाँत’ बेग्लाबेग्लै छ । उनी सरकारी गाडी चढ्दैनन्, जुन राम्रो कुरा हो । तर, उनले पनि तलबभत्ता चाँहिदैन भनेर घोषणा गरेका छैनन् ।
युवा नेता भनिने गगन थापाले पनि के–के गर्छुझैँ गरेका थिए । तर, देश यस्तो संकटमा परेको बेला तलबभत्ता त्याग्न नसक्नेले देशको लागि के गर्छन् ? यस्ता पनि नेता ? हिजो गुण्डागर्दी गरेर हप्ता उठाउनेहरू पनि जनप्रतिनिधि बनेका छन् यस्तासँग जनताले के अपेक्षा गर्ने ? क्षणिक स्वार्थका लागि जनतालाई मिठो गफगाफमा भुलाउने अनि राज्यको ढुकुटीमा मोजमस्ती गरिरहने । जति पनि नेता छन्, तिनीहरूको उद्देश्य सरकारको ढुकुटी रित्याउनु हो । देशलाई अर्काको जिम्मा लगाउनु हो । भूपू राजा, भूपू राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री सबैले जनताले तिरेको करबाट खाइरहेका छन् । सत्ता छोडेर के गर्नु, तलबभत्ता छोड्दैनन् ।
सरकार विदेशी ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । लक्षअनुसार राजस्व संकलन भएको भए पो ऋण तिर्नु । एकजना नेपालीको टाउकोमा ८५ हजार विदेशी ऋण छ । तीन करोड जनताको टाउकोमा कति छ ? सरकारले यत्रो रकम कहाँबाट तिर्ने ? कि त विदेशीले ऋण मिनाहा गरिदिनुप¥यो । कि नेपाल सरकारले ऋण लिन छोड्नुप¥यो । नेपाल सम्पूर्ण नेपाली जनताको देश हो । नेपालमा नेता र सरकारी कर्मचारीको मात्र हक लाग्दैन । यिनीहरूले देश बेचेर तलबभत्ता र सेवासुविधा लिन पाउँदैनन् । जनता कतिसम्म शक्तिशाली हुन्छन् भन्ने कुरा अझै पनि हाम्रा देशका नेताले बुझेका छैनन् ।
श्रीलंकामा आर्थिक संकट हुनेबित्तिकै सबै जनता सडकमा उर्लिए । उनीहरूले राष्ट्रपति निवास घेरे । राष्ट्रपति रातारात देश छोडेर भाग्नुप¥यो । यहाँ पनि त्यस्तै अवस्था आउन बेर छैन । यस्तै हो भने कुनै दिन सांसद्हरू लोगो खोलेर भाग्नुपर्छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलाई जनताले लखेट्छन् । त्यस्तो अवस्था आउनुअगावै सोचविचार गरौँ । ८० वर्षका बुढाबुढीहरू हामीलाई भत्ता चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन भन्छन् । तर, सरकारी कर्मचारीको मुखबाट यो शब्द खस्दैन । सरकारका कर्मचारी सबै घुसखोरी, तलबखोरी, भत्ताखोरी र सुविधाखोरी बने । अहिले सबै व्यापार व्यवसायमा मन्दी आइसकेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले बेलैमा निर्णय नगर्ने हो भने देशमा ठूलो आर्थिक संकट निम्तिन्छ । देश रणभूमि बन्न बेर लाग्दैन । सरकार र जनताबीच ठूलो भिडन्त हुन्छ । खर्च बेलैमा कटौती गरौँ, देश जोगाऔँ ।
प्रतिक्रिया