लुँडोका खेलाडीलाई चेस प्रतियोगितामा पठाइएपछि

डेढ महिना नपुग्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) आइतबारदेखि सरकारबाट बाहिरिएको छ । गत पुस ११ गते रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछाने गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिने गरी उपप्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । यसैगरी यही माघ ३ गते रास्वपाका सांसद शिशिर खनाल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री, डोलप्रसाद अर्याल श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री र डा.तोसिमा कार्की स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनेका थिए । सरकारबाट बाहिरिए पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएको समर्थन कायमै रहेको रास्वपाले जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतले अवैधानिक नागरिकता प्रमाणपत्र प्रयोग गरेको ठहर गरेसँगै रास्वपाका अध्यक्ष लामिछाने यही माघ १३ गते सबै पदबाट स्वतः मुक्त भएका थिए । माघ १५ गते वैधानिक नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेर लामिछाने तत्काल रास्वपाको अध्यक्ष पदमा पुनवर्हाली भएका थिए । त्यस लगत्तै उनले साविककै गृह मन्त्रालय सहितको उपप्रधानमन्त्री पदमा पुनर्वहाली हुने हर संभव प्रयास गरे । तर प्रयास सफल हुन सकेन । यही सेरोफेरोमा उनले आफ्नो पार्टीका अरू मन्त्रीलाई पनि सरकारबाट बाहिर ल्याएका हुन् ।

गैरसांसदलाई पनि ६ महिनासम्म मन्त्री बनाउन मिल्ने संविधानको व्यवस्थाअनुसार आफू पुनर्वहाली हुनुपर्ने लामिछानेको जिकिर थियो, तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतको आदेशको पूर्णपाठ पर्खनुपर्ने अडान लिएका थिए । यतिसम्मकी गृह मन्त्रालयमा पुनर्वहालीका लागि लामिछानेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई तीन पटकसम्म अल्टिमेटम दिएका थिए । पहिलोपटक उनी आफैँ बालुवाटार गएर १० घण्टे अल्टिमेटम दिएका थिए । दोस्रोपटक पार्टीको बैठक गरेर दुई दिनको अल्टिमेटम दिएका थिए । तेस्रोपटक अर्थात आइतबार बिहान आफैँ बालुवाटार पुगेर चार घण्टे अल्टिमेटम दिएका थिए ।

आइतबार अपरान्ह पार्टीको केन्द्रीय समिति तथा संसदीय दलको बैठकबाट सरकार छाड्ने निर्णय गरे लगत्तै अध्यक्ष लामिछानेले पत्रकार सम्मेलन गरे । पत्रकार सम्मेलनका क्रममा लामिछानेले सरकारमा जानुको कारण बताए पनि सरकारबाट बाहिरिनुको कारण भने स्पष्ट बताउन सकेनन् । उनी ज्यादै आक्रोशित रूपमा प्रस्तुत भए । एकैचोटी सांसद तथा उपप्रधानमन्त्री पद गुमेकोमा आफू आक्रोशित हुनु स्वभाविकै भएको उनले स्वीकार गरे । साथै पुरानै नागरिकता प्रमाणपत्र प्रयोग गरेर राहदानी लिएको कुरा पनि उनले स्वीकार गरे । तर, आफूले लिएको त्यो राहदानी दुरुपयोग नगरेको जिकिर पनि गरे । मैले लिएको त्यो राहदानीले कसैलाई हानिनोक्सानी गरेको छैन ।

बहुदलीय लोकतन्त्र भएको मुलुकमा धेरै पार्टीहरूको मिलिजुली सरकार बन्नु बहुदलीय लोकतन्त्रको विशेषता नै हो । दलहरू सरकारमा जानु र फिर्ता हुनु पनि बहुदलीय लोकतन्त्रको विशेषता हो । तर लामिछानेले यसलाई सहजतापूर्वक लिन सकेको देखिएन । साथै लामिछानेले आफ्नो कमजोरीको कारण भन्दा पनि मिडियाका कारण आफू पदमुक्त हुन पुगेको दावी उनले गरे । केही मिडिया तथा पत्रकारविरुद्ध तल्लो स्तरका भाषा प्रयोग गरेर उनले नेपालमा कुनै बेला यस्ता पात्र पनि उपप्रधानमन्त्री बनेका रहेछन् भन्ने पाठ इतिहासमा लेखाए ।

नागरिकता प्रकरण बाँकी रहँदै गैरसांसदका रूपमा आफू गृहमन्त्री बन्न गरेको प्रयत्न असफल भएपछि लामिछानेले आफ्ना पार्टीका अन्य बेदागी मन्त्रीहरूलाई समेत पदमुक्त गरेका हुन् । यो निर्णयले रास्वपा भनेकै अध्यक्ष लामिछाने मात्रै हो भन्ने नजीर स्थापित भएको छ । जनताले विकल्पमा रूपमा यस्तो पार्टी खोजेका थिएनन् । आफूले अमेरिकी राहदानी र नागरिकता नत्याग्दै नेपाली राहदानी लिएको हो तर त्यसको दुरुपयोग गरेको होइन भन्नु काइते तर्क हो । लुँडो खेल जित्नेले चेसको खेल पनि जित्छ भनेर सोच्नु ठिक होइन रहेछ भन्ने महसुस लामिछानेलाई भोट दिने जनताले गरेको हुनुपर्छ । नेपालीमा एउटा उखान छ, ‘आफ्नो टाउको फुटेपछि मितको टाउको बेलै सरि’ ।

आफ्नो पद गुमेको झोकमा आफ्नै पार्टीका मन्त्रीहरूलाई पनि पदमुक्त गर्ने लामिछाने प्रवृत्तिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भविष्य के कस्तो हुन्छ ? आगामी दिनले बताउनेछ । सात दलीय सत्ता गठबन्धनका संयोजक केपी शर्मा ओलीले त ‘झरे आँप गए झटारो’ को रूपमा लामिछानेलाई गृहमन्त्री पुनर्वहालीका लागि उकासेका हुन् । प्रदेशसभाको चुनावमा भागै नलिएको रास्वपा सरकारबाट बाहिरिँदा आफ्ना मुख्यमन्त्रीहरूको पद धरापमा पर्दैन भन्ने कुरा ओलीलाई थाहा थियो ।