भद्रगोल राजनीति

तीन वर्षअघि प्रचण्ड र केपी ओली बिचको खटपटले संसद् विघटनको अवस्थामा पुग्यो । नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने माग गर्दै १ सय ४९ सांसदहरूको हस्ताक्षर सहितको दावी सर्वोच्चमा पेस भयो । बहुमतको सरकार बन्ने सुनिश्चित हुँदाहुँदै अल्पमतका प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नसक्ने फैसला सर्वोच्च अदालतले गर्यो । त्यही घटनाबाट छुट्टिएका प्रचण्ड र ओलीको पुनः मिलन भएको छ । पानी बाराबारको अवस्थामा रहेका यी दुई नेता एक भएको देख्दा राजनीतिमा जे पनि सम्भव हुन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ ।

राजनीतिक वृत्तमा मियो गतिलो नहुनाले नेपालको विकास र प्रगति पटक्कै हुन सकिरहेको छैन । अस्थिर राजनीति प्रभाव नै प्रमुख मान्न सकिन्छ । निर्वाचनमा जनताले दलका प्रतिनिधिलाई विश्वास नै गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसले गर्न सकेन यसले चाँहि गर्छ कि भन्ने विश्वास जनताले पाउँनै सकेनन् । फलस्वरूप एउटै दलले बहुमत पाउन नसक्दा संसदमा एक भन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार निर्माण गर्नु पर्दा दलभित्रको किचलो मात्रै रहिरहने अवस्था देखिन्छ ।

हाम्रो मुलुकको सरकारको अवस्था त्यस्तै रहँदा संसद्मा पनि सबै दल एकै ठाउँमा उभिएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रायः सबै दलले विश्वासको मत दिएका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, नेकपा एस, स्वतन्त्र सांसदलगायत सम्पूर्णले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएका छन् । यसर्थ संसद्मा खिचडी पाक्नेवाला छ । त्यो पाकेको खिचडीको स्वाद कस्तो हुन्छ नेपाली जनताले मन पराउँछन् कि पराउँदैनन् त्यो भने समयले बताउँदै गइरहेको छ । यदि नेपाली कांग्रेसले विश्वासको मत नदिएको हुन्थ्यो भने एउटा दलको चित्त बुझाउन नसक्ने अबस्थामा प्रचण्डको सत्ता नै ढलपल हुन्थ्यो । यदि कांग्रेसले विश्वासको मत नदिएको हुन्थ्यो भने कि त रवी लामिछानेलाई पुनवर्हाली गर्न प्रचण्ड वाध्य भइसक्थे, कि त प्रचण्डको पद धरापमा परिसक्थ्यो ।

०७९ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनबाट मुलुकका कुनै पनि दलले एकल बहुमत प्राप्त गर्न सकेन । सांसदको संख्याको आधारमा नेपाली कांग्रेस ठूलो दल बनेको थियो । सरकार बन्ने लगभग पक्कापक्की पनि उसैको थियो तर विडम्बना गठबन्धनमा आपसी समक्षदारी बन्न नसक्दा कांग्रेस विपक्षी दलको रूपमा रहने अवस्थामा पुगेको थियो । राजनीतिमा असम्भव भन्ने केही हुँदैन भने झैँ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको समर्थनमा नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपालगायत अन्य दलको सहयोगमा सरकार निमार्ण गर्ने समझदारीसँगै प्रचण्डले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्रीको दावी पेस गरेलगत्तै प्रधानमन्त्रीसँगै केहीलाई उपप्रधानसहित केही मन्त्रालयको जिम्मा लगाई सपथ खाए लगत्तै पुस २६ गते संसदमा प्रचण्डले विश्वासको मत लिएका थिए ।

प्रचण्ड सरकारमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन उपप्रधानमन्त्री तथा ऊर्जामन्त्री नियुक्त भएका छन् । त्यस्तै एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थ, माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बनेका थिए । लामिछानेको नागरिकता प्रमाणपत्र फर्जी देखिएकोले पार्टीको सभापति, सांसद र मन्त्री पदसमेत एकै पटक गुमेको छ । रास्वपाको गृह मन्त्रालय गुमेपछि, प्रधानमन्त्रीले उक्त मन्त्रालय आफैँसँग राखेका छन् । सांसद नै नरहेका तथा पासर्पोट दुरुपयोग मुद्दा बाँकी नै रहेका लामिछानेलाई तत्काल गृहमन्त्री नबनाए सरकारबाट बाहिरिनेसम्मको चेतावनी रास्वपाले दिँदै आएको छ । यस्तो भद्रगोल अबस्थाले मुलुकको हित पटक्कै हुँदैन ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत मागेको सम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा प्रतिनिधिसभाका कुल २ सय ७५ सांसदमध्ये २ सय ७० जनाले मतदान गरेका थिए । २ सय ६८ मत प्रचण्डको पक्षमा परेको थियो । प्रचण्डलाई नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले भने विश्वासको मत दिएनन् । पूर्ण रूपमा प्रतिपक्षमा बस्ने भनेका प्रेम सुवाल र चित्रबहादुर केसी रहेका छन् । बाँकी सबै दल र सदस्यले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समर्थन गरेका छन् अर्थात प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पक्षमा विश्वासको मत दिएका छन् । एमाले प्रतिपक्षमा बस्ने पक्का थियो समयले कोल्टे फेर्दा एमालेले सरकारको तारतम्य मिलायो । यता कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहन्छ भन्ने आँकलन गरिएको थियो तर अवस्था त्यस्तो रहेन । किनकि उसले पनि सरकारको समर्थन ग¥यो । सबै दलको सरकारलाई समर्थन भएर हो वा स्वार्थ बाँझिएर हो सरकार दिगो रहने छाटँकाँट देखिँदैन । सरकारमा भित्रभित्र धमिरो लागेर खोक्रो बन्दै गइरहेको छ । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको आशक्तीले नछोड्दा पुरानो गठबन्धन टुट्यो नयाँमा निरन्तरताको सम्भावना झिनो रहेको छ ।

नेपालको इतिहासलाई हेर्ने हो भने पञ्चायति व्यवस्थादेखि राजतन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा निकैले प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त गरे । भीमसेन थापादेखि आजको अवस्थासम्म आइपुग्दा प्रचण्ड ३९औँ प्रधानमन्त्री बनेका छन् । ती मध्ये ०८ साल पछिका अधिकांश प्रधानमन्त्री पदमा दोहोरिएका पात्रहरू छन् । तिनै मध्येका हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तेस्रोपटक प्रधानमन्त्रीको बागडोर सम्हाल्न आइपुगेका हुन् । ०६५ देखि ०६६ र ०७३ असार १९ देखि ०७४ जेठ २३ सम्म यस अगाडि प्रधानमन्त्रीको पद सम्हालिसकेको छन् । कार्यकालको अवधिमा नेतृत्व क्षमता कमजोर भएको भनी आलोचनासमेत खाने गरेता पनि प्रधानमन्त्री हुँदा केही अनुभव भने राम्रै बटुलेका छन् । तर यो सरकारमा उनलाई सहज भने देखिएको छैन । सत्तापक्ष भनौँ या प्रतिपक्ष दुवै भूमिका रहनुपर्ने अवस्था छ तर नेतृत्व क्षमतालाई प्रस्तुत गर्न सक्ने हो भने उनको कार्यकालमा सफलता मिल्ने अवश्य छ । तालुमा आलु फलेको भनेझैँको अवस्थामा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएका छन् । नेकपा एमालेका केपी शर्मा ओलीको रणनीतिक चातुर्यताका कारण यसपटक प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएका हुन् ।

तीन वर्षअघि प्रचण्ड र केपी ओली बिचको खटपटले संसद् विघटनको अवस्थामा पुग्यो । नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने माग गर्दै १ सय ४९ सांसदहरूको हस्ताक्षर सहितको दावी सर्वोच्चमा पेस भयो । बहुमतको सरकार बन्ने सुनिश्चित हुँदाहुँदै अल्पमतका प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नसक्ने फैसला सर्वोच्च अदालतले ग¥यो । त्यही घटनाबाट छुट्टिएका प्रचण्ड र ओलीको पुनः मिलन भएको छ । पानी बाराबारको अबस्थामा रहेका यी दुई नेता एक भएको देख्दा राजनीतिमा जे पनि सम्भव हुन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ । यसैगरी हाम्रो विकल्प छैन भन्नेको लागि पनि मार्ग दर्शनको बाटो निर्माण भएको मान्न सकिन्छ ।

जति प्रचण्डलाई विश्वासको मतको दिइएको छ त्यो भन्दा बढी चुनौति चाङका चाङ छन् । सरकारलाई व्यवस्थापन गर्न उतिनै कठिन छ । आफ्नै पार्टी, माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपालगायत अन्य दल सदस्य जसले सरकारको समर्थन गरेका थिए ती सबलाई एक ढिक्का बनाई मुलुकलाई समृद्धितर्फ धकल्नु उनमा चुनौती जरुर छ तर सरकार निर्माण एक महिनामै ढलपलको अवस्था सिर्जना हुँदा प्रचण्डलाई सरकार जोगाउन हम्मेहम्मे परेको छ । मुलुकको आर्थिकस्तर उकास्नु, गरिबीलाई व्यवस्थापन गर्नु, उद्योगधन्दा चलायमान गरी रोजगारीको सिर्जना गर्नु, आकासिएको मूल्यवृद्धिको व्यवस्थापन गर्नु, भ्रष्टाचारले थिलथिलो भएको यो अवस्थालाई निर्मुल पार्नु, कुटनीति व्यवस्थापनलाई जोगाइराख्न झन् अर्को चुनौती त छँदै छ । त्यति मात्र होइन निर्वाचनमा गरेका प्रतिबद्धतालाई पनि पूरा गर्नु यो सरकारलाई चुनौती पक्कै छ । तर, यस्तो भद्रगोल अवस्थामा रहेको मुलुक हाँक्ने चालकलाई अगाडि आउने बाटो कठिन छ भन्ने हेक्का रहनुपर्दछ ।

मौकामा हिरा फोर्नु भनेझैँका बाटाहरू प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सरकारसँग प्रशस्त छन् । हुन् त प्रचण्ड नाम मात्रका प्रधानमन्त्री बनेका हुन् भनेर सम्बोधन गर्दा अतियुक्ति नहोला । मुलुक चलाउने प्रचण्डले हो भने, प्रचण्डलाई चलाउने प्रमुख पात्र केपी शर्मा ओली लगायतका कम्पनीहरू हुन्, यिनकै इसारमा चल्ने हुन् प्रधानमन्त्री प्रचण्ड । प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पनि उनैले दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री पदकै कारण कांग्रेससँग गठबन्धन टुटेको छ, हलगोरुझैँको सम्बन्धमा दरार आएको छ । ओलीको कृपाले प्रधानमन्त्रीको पद सम्हाल्न पुगेका प्रचण्डको सरकार कस्तो रहन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ । जनताको दिलमा बस्ने गरी विकास लहरो ल्याउँछन् या चर्को आलोचना मात्रै खाएर सरकारबाट बहिरिन्छन त्यो समयले देखाउँछ । तर प्रचण्डलाई सरकार व्यवस्थापनमा चुनौती भने पक्कै छ ।