रवि लामिछानेको पदलोलुपता

एक तिरले दुई सिकार गर्ने ओलीको रणनीति

बिहीबार अपरान्ह पार्टीको बैठक बस्नुअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले आफ्नो फेसबुकमा लेखे, ‘अब मलाई भन्न बाँकी, गर्न बाँकी, लेख्न बाँकी केही भए भनिहाल्नु होला, गरिहाल्नु होला, लेखिहाल्नु होला । मेरो मौनता आजसम्मका लागि मात्रै हो । म अभिमन्यु होइन ।’ लामिछानेको यो स्टाटस पछि धेरैले ठानेका थिए, ‘बिहीबार अपरान्ह बस्ने रास्वपाको बैठकले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्छ ।’ तर फेरी दुई दिनको अल्टिमेटम दिएर बैठक सकिएको छ ।

आखिर रास्वपाको अडान लामिछानेको पुनवर्हालीका लागि हो वा आफ्नो पार्टीको भागमा परेको गृहमन्त्री पद सुरक्षित गर्नका लागि हो ? भन्ने प्रश्नको वरिपरि मुलुकको राजनीति घुमिरहेको छ । यसैगरी अदालतको पूर्ण फैसला आउन बाँकी रहँदै, राहदानी विवादको मुद्दा बाँकी रहँदै लामिछानेलाई गृहमन्त्री पदमा पुनर्वहाली गर्न एमालेका अध्यक्ष ओली किन लागि परका छन् ? भन्ने प्रश्नको सेरोफेरोमा मुलुकको राजनीति घुमिरहेको छ ।

पदमुक्त भइसकेको एक साता बितिसक्दा पनि लामिछानेले मन्त्री निवास बुझबुझारथ किन गरेनन् ? पदमुक्त भइसकेका लामिछानेसँग मन्त्री निवासको साँचो माग्न सरकारी सुरक्षा संयन्त्रले किन सकिरहेको छैन ? लगायतका तमाम प्रश्न खडा भएका छन् ।

गलत नजीरको जन्जीरमा लामिछाने

राज्यले मन्त्रीका लागि सरकारी निवासको व्यवस्था गरिदिएको छ । राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा आफ्नै घर नहुने मन्त्रीका लागि राज्यले सरकारी निवासको व्यवस्था गरिदिएको हो । तर, केही अपवादबाहेक राजधानी काठमाडौंमा दुई÷चार वटा घर हुने मन्त्रीले पनि सरकारी निवास ओगटिरहेका छन् । पञ्चायककालदेखि नै सुरु भएको यो विकृतिबारे पत्रकारितामा छँदा रवि लामिछाने बुलन्द आवाज उठाएर चर्चामा आएका थिए । आफ्नो घर अर्कैलाई भाडामा दिएर सरकारी निवास ओगट्ने मन्त्रीहरूविरुद्ध पत्रकार लामिछानेले गरेको कटाक्षलाई सर्वसाधारण जनताले ताली बजाएर स्वागत गरेका थिए ।

तर लामिछाने आफँै मन्त्री भएपछि भने सरकारी निवास ओगट्न पुगे । यतिसम्म त ठिकै थियो, मन्त्री पदबाट मुक्त भएको एक साता बितिसक्दा पनि उनले मन्त्री निवास नछाडेपछि मिडियामा समाचार आएको छ । मन्त्री पदबाट मुक्त भएको लामो समय बित्दा पनि सरकारी निवास ओगटिरहने राजनीतिकर्मीका रूपमा बद्नाम हुन लामिछाने किन तयार भए ? एकपछि अर्को विकृतिका नयाँ नजीरहरू स्थापना गर्न लामिछाने किन उद्दत छन् ? वर्तमान शासन व्यवस्थालाई बद्नाम गरी प्रतिगमनका लागि वातावरण बनाउन त लामिछानेले यो रणनीति अवलम्वन गरेका त होइनन् भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ?

चुनावमा के कस्ता नारा दिएर लामिछानेले जनताको विश्वास जितेका हुन् ? भन्ने कुरा जगजाहेर छ । इतिहास बोकेका पार्टीका केही नेताहरूले राजनीतिमा विकृति हुने पछि जनता निराश भएका थिए । पुराना नेताहरूले बसालेका गलत नजीरविरुद्ध लामिछानेले आगो आकेले । यसैको परिणाम थियो, ‘स्थापना भएको पाँच महिनामै लामिछानेको पार्टीले २० सिट हासिल गर्नु, ११ लाखभन्दा बढी मत प्राप्त गर्नु ।’

तर, चुनाव जितेपछि भने विगतका नेताहरूले बसालेको भन्दा पनि गलत नजीर लामिछानेले बसाले । पहिलो कुरा त रवी लामिछाने यतिबेला सांसद हुनुहुन्न । असाधारण परिस्थिति तथा अपरिहार्यताबाहेक गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने व्यवस्था संविधानमा छैन । संविधानको एउटा धारामा ६ महिनाका लागि गैरसांसद पनि मन्त्री हुनसक्ने प्रावधान छ । यही प्रावधानलाई टेकेर आफूलाई उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री पदमा पुनर्वहाली गर्नुपर्ने अडानमा लामिछाने छन् ।

तर, गैरसांसदलाई मन्त्री बनाइएका विगतका घटनाप्रति जनतामा ठूलो असन्तुष्टि थियो । त्यो विकृतिलाई अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धताका साथ लामिछानेले जनताको भोट मागेका थिए । यतिबेला भने लामिछानेका सत्ता मोह यति पलाएको छ कि, आफैँले थुकेर भुइँमा फालिसकेको थुकसमेत फेरी पेटभित्र पु¥याउन सक्रिय छन् ।

दोस्रो कुरा जुन व्यक्तिको मुद्दा जुन मन्त्रालयअन्तर्गत छ, त्यो मन्त्रालयको जिम्मा त्यस्तो व्यक्तिलाई दिन नहुने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ । विगतमा लामिछाने यो प्रचलनको पक्षमा दरोसँग उभिएका थिए । यतिसम्म कि तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रेस खरिदका दलालसँग ७० करोड रुपैयाँ घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि लामिछानेले भनेका थिए, ‘भ्रष्टाचारका आरोपी मन्त्रीलाई तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्छ, होइन भने मन्त्री पद दुरुपयोग गरेर प्रमाण नष्ट गर्ने निश्चित हुन्छ ।’

व्यापक दबाब पछि तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री लामिछानेले पदबाट राजीनामा दिए । तर यतिबेला भने फर्जी नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रयोग गरी विभिन्न गतिविधि गरेको आरोपका विषयमा लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा थियो । लामिछानेले फर्जी नागरिकता प्रमाणपत्र प्रयोग गरिरहेको विषयमा गृह मन्त्रालयले छानविन गर्दै थियो, प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै थियो । बहालवाला गृहमन्त्रीको यस्तो प्रकरण भएको भए पनि तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने थियो । विगतमा यस्ता अभ्यास भएकै हुन् । यस अघिका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि छानविन गर्न सहज होस् भनेर पदबाट राजीनामा दिएकै हुुन् । केही दशकअघि अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले पनि विदेशी बैंकको खाता क्रियाशील रहेको आरोप लागेपछि छानविन गर्न सहज होस् भनेर राजीनामा दिएका थिए । तर लामिछानेले भने आफैँविरुद्ध छानविन गरिरहेको गृहमन्त्रालय रोजे ।

लामिछाने गृहमन्त्री हुनासाथ सारा सरकारी संयन्त्रहरू एक जुट भएर लामिछाने निर्दोष रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पत्र लेखे । पत्र नलेखुन् पनि किन ? किनकी विभागीय मन्त्रीको छाया कर्मचारी संयन्त्रमा कस्तो पर्छ भन्ने जग जाहेर छ । यति हुँदाहुँदै पनि सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको नागरिकता प्रमाणपत्र कागजको खोस्टो मात्रै भएको फैसला ग¥यो । सर्वोच्चको यो फैसला अत्यन्त गम्भीर हो ।

एकातिर सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ आउन बाँकी नै छ भने अर्कातिर फर्जी नागकिता प्रमाणपत्रका आधारमा लामिछनेले यो अवधिमा के के गतिविधि गरे ? त्यसको छानविन हुन बाँकी छ । त्यो छानविन गर्ने भनेको गृह मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको संयन्त्रले हो । तर, गैरसांसद लामिछाने पुनः गृहमन्त्री बन्न मरिहत्ते गरिरहेका छन् । यतिसम्म कि सरकारी निवास छाड्नसमेत तयार छैनन् । आफू विरुद्धको प्रमाण नष्ट मेटाउने उद्देश्यले राज्य संयन्त्र दुरुपयोग गर्न लामिछाने लालयित भएको सन्देश गइसकेको छ ।

लामिछाने प्रकरणले उव्जाएका प्रश्न

झट्ट हेर्दा लामिछाने प्रकरण सामान्य हो कि जस्तो देखिन्छ । किनकी उहाँ नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा शंका छैन । तर, नेपाली नागरिक हुनु र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रधारी हुनु फरक कुरा हो । विगतमा लामिछानेले अमेरिकी नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका थिए । अमेरिकाको नागरिकता प्रमाणपत्र लिएपछि उनको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र स्वतः खारेज भएको थियो । उनी अमेरिकी नागरिकका रूपमा नेपाल आएर विभिन्न व्यवसायमा संलग्न भए । यति मात्रै होइन खारेज भइसकेको नेपाली नागकिताको प्रमाणपत्र प्रयोग गरेर पासपोर्टसमेत बनाए । विभिन्न देश भ्रमण गरे ।

एउटै व्यक्तिले दुई वटा देशको नागरिकता प्रमाणपत्र प्रयोग गरेको, दुई वटा देशको पासपोर्ट प्रयोग गरेको रहस्य खुलेपछि ठूलो सनसनी मच्चियो । पत्रकारिता पेसामा समेत संलग्न भएका लामिछानेलाई नेपाल प्रेस काउन्सिलले चिठी नै लेखेर भन्यो, ‘अमेरिकी नागरिक भइसकेपछि पनि तपाईंले प्रयोग गरिरहेको नेपाली नागरिकता र नेपाली पासपोर्ट वैधानिक होइन, यसलाई वैधानिकता दिनोस् ।’ तर लामिछानेले टेरेनन् । उल्टै बुरुक्क उफ्रँदै भन्न थाले, ‘प्रेस काउन्सिलको आदेश मानेर पत्रकारिता गर्नुभन्दा भन्दा त सडकमा बसेर जुत्ता पालिस गर्ने पेसा अपनाउन तयार छु ।’

यत्रो प्रकरण हुँदा पनि सरकारका अन्य निकाय मौन रहेपछि लामिछाने हौसिँदै गए । अमेरिकी नागरिकता त्यागेको घोषणा गरे पनि कानुन अनुसार पुनः नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र लिने कुरामा इन्कार गर्दै आए । कानुनतः खारेज भइसकेको नागरिकता प्रमाणपत्रको खोस्टो पेस गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नामक दल दर्ता गरे । त्यही खोस्टो प्रयोग गरेर चितवन क्षेत्र नं २ बाट चुनावमा उम्मेद्वार बने । मतदान हुनुभन्दा केही दिनअघि लामिछानेको फर्जी नागरिकताका विषयमा निर्वाचन आयोगमा उजुरी प¥यो । तर आयोगले तत्काल निर्णय दिनुको सट्टा सर्वोच्च अदालतमा पठायो ।

सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको सुनुवाई थाल्दा लामिछाने सांसद पदमा चुनाव जितेर पनि गृह मन्त्रालय संहाल्ने गरी उपप्रधानमन्त्री बनिसकेका थिए । आफू विरुद्धको फर्जी नागरिकता मुद्दालाई ह्याकुलाले मिचेरै निस्तेज पार्ने अभियानमा लामिछाने थिए, तर समय सधँै एक नासको हुँदैन । कानुनी फन्दाबाट लामिछाने उम्कन सकेनन् । नागरिकता प्रमाणपत्र नै फर्जी सावित भइसकेपछि यो मुद्दा थप पेचिलो बनेको छ । फर्जी नागरिकता प्रयोग गरेर प्राप्त भएका सबै पदहरू खारेज भइसकेका छन् ।

अब फर्जी नागरिकता प्रयोग गरेर उनले लिएको पासपोर्टको मुद्दा मात्रै होइन अन्य गतिविधि तथा व्यवसायहरू पनि छानविनको दायारामा परेका छन् । छानविन गर्ने भनेको गृहमन्त्रालयले नै हो । सके आफैँ गृह मन्त्री बन्ने, नसके आफ्नो पार्टीको कुनै एस म्यान सांसदलाई गृहमन्त्री बनाएर आफू विरुद्धका प्रमाण नष्ट गर्न राज्य संयन्त्र दुरुपयोग गर्ने अभियानमा लामिछाने लागेको चर्चा सर्वसाधारण जनताबाट समेत उठ्न थालेको छ । उनको पार्टीका कतिपय नेता तथा कार्यकर्ताहरूले पनि यो प्रश्न उठाएका छन् ।

नागरिकता मुद्दा किनारा नलाग्दै गैरसांसद लामिछाने गृहमन्त्री बने भने के होला ? पार्टी अध्यक्ष लामिछाने विरुद्धको मुद्दा कायम रहँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृह मन्त्रालय संहाल्यो भने के होला ? यस्तो अवस्थामा मुलुक के कसरी तवाह होला ? भन्ने विविध प्रश्न खडा भएका छन् ।

कानुनी राज र नैतिकताको धज्जी

लोकतन्त्र भनेको कानुनले चल्ने शासन व्यवस्था हो । बल मिच्याइँले लोकतन्त्र चल्दैन । लोकतन्त्र भनेको नैतिकवान नेताले शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने व्यवस्था हो, अनैतिक व्यक्ति शासन सत्तामा पुगे भने लोकतन्त्र मासिन्छ । दुर्भाग्यबस् यतिबेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष लामिछाने मुलकका ऐन कानुनहरूलाई बल मिच्याइँ गरेर निस्तेज बनाउने अभियानमा छन् । राजनीतिमा नैतिकताविहीन र ढोंगी व्यक्तिहरू जनता झुुक्याउन कतिसम्म सफल हुँदा रहेछन् ? भन्ने उदाहरण लामिछानेले प्रस्तुत गरेका छन् ।

नेपालमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि रवि लामिछाने र उनको पार्टीको एक सिन्को पनि योगदान छैन भन्ने तथ्य जग जाहेर छ । तर लोकतन्त्र स्थापनाका लागि योगदान पु¥याउन नसक्नु लामिछानेको कमजोरी होइन । किनकी इतिहासका सबै कालखण्डमा सधँै लोकतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलन हुँदैन । एउटा पुस्ताले लोकतन्त्र स्थापना गर्छ, त्यस पछिको पुस्ताले लोकतन्त्रको प्रतिफल उपभोग गर्दै जान्छ ।

नेपालमा पनि नेपाली कांग्रेस, विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीहरूको नेतृत्वमा लोकतन्त्र स्थापना भएको हो । तर सत्ता सञ्चालनमा कांग्रेस र एमाले चुक्दा जनता असन्तुष्ट भए । जनताले विकल्प खोजे । विकल्प खोज्ने क्रममा लामिछाने रोजे । लोकतन्त्रले नै लामिछानेलाई यो अवसर प्राप्त भएको हो । त्यसैले लोकन्त्रको संस्थागत विकास नै लामिछानेको ध्येय हुनुपर्ने थियो । लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिलाई मास्नका लागि जनताले लामछानेलाई भोट दिएका होइनन् । विकृति र विसंगतिका बहाक पुराना नेताहरूलाई ठेगान लगाउनका लागि जनताले लामिछाने रोजेका हुन् ।

तर, लामिछाने चुनाव जित्नासाथ तिनै विकृति र विसंगतिका संवाहकलाई सत्तामा पु¥याउने भ¥याङ बने । यति मात्रै होइन विकृति र विसंगतिको हिस्सा आफूले समेत लिन ज्यान छाडेर लागिरहेका छन् । यतिसम्मकी ६ महिना भित्रमा त चितवन क्षेत्र नं २ मा उपचुनाव भइहाल्छ । मुद्दा किनारा लाग्यो भने उनी उपनिर्वाचन लड्न मज्जाले पाउँछन् । चुनाव जितेर सांसद बनेपछि मन्त्री बने भइहाल्यो । त्यतिन्जेलसम्म मन्त्री बन्न योग्यता पुगेका १८ जना सांसद उहाँको पार्टीमा छन् । जसलाई मन्त्री बनाए पनि भइहाल्यो । अझ अरूलाई मन्त्री बनाएर आफू पाँच वर्षसम्म देशव्यापी पार्टी संगठनमा खट्ने हो भने आगामी निर्वाचनमा अझ ठूलो सफलता प्राप्त गर्ने ठाउँ छँदैछ । सुनको अण्डा पार्ने कुखुरालाई दिनको आधा किलो दाना दिएर पाल्नुभन्दा कुखरै काटेर पेटबाट अण्डा निकाल्ने अत्यन्त अदूरदर्शी बाटो लामिछानेले किन रोजे ? भन्ने प्रश्न कम पेचिलो छैन ।

एक तिरले दुई सिकार गर्दै ओली

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बिहीबार बिहान विराटनगरमा पुगेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउनुपर्ने उद्घोष मात्रै गरेनन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भनाइको पनि खण्डन गरे । ओलीले भने ‘अदालतको पूर्ण पाठ किन चाहियो ? कण्ठ गर्ने हो र ? किन चाहियो पूर्ण पाठ ?’

एकातिर अध्यक्ष लामिछानेको गतिविधिप्रति रास्वपामा नै असन्तुष्टि देखिन थालेको छ । अर्कातिर एमाले अध्यक्ष ओलीले लामिछानेलाई काँधमा बोकेका छन् । पुराना पार्टीले बिगारे नयाँ बनाउने भन्दै उदाएको पार्टीको सभापति नै ‘सांसद पद गुमे पनि मन्त्री चाहिन्छ त्यो पनि गृह नै’ भन्दै हिँड्दा रास्वपाको साख गिरेको, जनतामा निराशा छाएको उक्त पार्टीका नेताहरूले नै बताउन थालेका छन् । आखिर रास्वपा प्रतिको मोहका कारण एमाले अध्यक्ष ओलीले यो गतिविधि गरेका हुन् या, ओलीका केही स्वार्थहरू छन् ? भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ ।

पहिलो कुरा त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको लोकप्रियतामाथि ब्रेक लगाउनु ओलीका लागि अपरिहार्य छ । दोस्रो कुरा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अहिले प्राप्त गरेका २० सिट उपयोग गरेर एमालेलाई सत्तामा पुनःस्थापित गर्नुभएका ओली राष्ट्रपति पदका अलवा संवैधानिक अंगहरूमा पनि आफ्नो वर्चश्व स्थापित गर्ने अभियानमा छन् । तेस्रो कुरा वर्तमान शासन व्यवस्था ओलीका लागि पनि प्रिय होइन । जनआन्दोलन ०६२÷६३ को खिलापमा विभिन्न गतिविधि गरेका ओलीले प्रधानमन्त्री बन्नासाथ लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्न विभिन्न चलखेल अगाडि बढाए । लोकतन्त्र समाप्त पार्ने आफ्नो अभियानमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पनि उपयोग गर्ने रणनीतिमा ओली छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी के कसरी एमाले अध्यक्ष ओलीको भ्रातृ संगठन बन्दै छ ? भन्ने सन्दर्भ यतिबेला ज्वलन्त बनेको छ ।

लामिछानेलाई गृह मन्त्रालयमै फर्काउँदा राष्ट्रपतिको चुनावमा आफूलाई थप सहज हुने ओलीको बुझाइ छ । ओलीले रास्वपामा लामिछानेलाई नै आफूअनुकूल पात्रका रूपमा बुझेका छन् । नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको समेत साथ पाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रतिनिधिसभाको अंक गणितबाट अंकुश लगाउन सक्ने सामाथ्र्यमा एमाले अध्यक्ष ओली छैनन् । ओलीले अब प्रचण्डलाई अंकुश लगाउन सक्ने एक मात्रै विकल्प भनेको संवैधानिक परिषद्का सदस्यमार्फत हो । महत्वपूर्ण नियुक्तिहरू संवैधानिक परिषद्को बहुमतबाट हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षीदलको नेता र प्रधानन्यायाधीश गरी पाँच जना सदस्य हुन्छन् । संवैधानिक परिषद्मा बहुमत पु¥याउन चार जना चाहिन्छ । सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष एमालेका छन् । प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की पनि एमाले निकटस्थ हुन् । यसरी ६ मध्ये ३ जना एमालेले पु¥याइसकेको छ । उपसभामुख रास्वपाबाट छन् । रास्वपाको साथ लिएर संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मज्जाले एक्ल्याउने रणनीति एमाले अध्यक्ष ओलीको छ । अझै राष्ट्रपतिको चुनावलाई मध्यनजर गरेर ओलीले रविलाई बोकिरहेका छन् । सत्ता गठबन्धनमा पनि रास्वपा र राप्रपासँग मिलेर प्रधानमन्त्रीलाई घेराबन्दी गर्न सहज हुन्छ ।

पानी मरुवा युवाहरू

ओलीको मतिमा रवि लामिछाने लागिरहे भने रास्वपा एक ढिक्का रहिरहने अवस्था भने छैन । लामिछानेका गतिविधिलाई लिएर रास्वपामा भित्रभित्रै तीव्र असन्तुष्टि सुरु भइसकेको छ । कतिपय नेता तथा सांसदहरूले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि प्रकट गर्न थालिसकेका छन् । पार्टी र संसदीय दलको बैठकमा कसैको कुरा सुन्न नचाहने आरोप अध्यक्ष लामिछानेप्रति लागेको छ । लामिछानेले आफूले गृह मन्त्रालय पाए सरकारमा बस्ने, नपाए बाहिरिने भन्न थालेपछि पार्टी र संसदीय दलमा दुई धार देखिएको छ ।

एक पक्ष हिजो किन सरकारमा गएको र आज किन फर्कनुप¥यो ? यसको जस्टिफाई हुनुपर्ने पक्षमा छ भने रविलगायत भने गृहमन्त्री नपाए सरकार छोड्ने तयारीमा छन् । रास्वपाका संसदीयदलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठको भनाइ छ, ‘एक महिना पहिला हामी किन सरकारमा गएका हौँ ? अहिले के भएर सरकारबाट बाहिरिन थालेका हौँ ? यसको जवाफ जनतालाई दिनुपर्छ ।’

तर, रविबाहेक अरूलाई गृहमन्त्री बनाउन पर्छ भन्नेहरू तथा अध्यक्षको मुद्दा किनारा नलाग्दासम्म रास्वपाले गृहमन्त्री लिन हुन्न भन्नेहरूलाई पार्टीबाटै निकाल्ने रणनीति बनेको छ । त्यसैले राणाशासनभन्दा पनि चर्को सास्ती रास्वपाभित्र देखिएको छ । हुन पनि जनताले विकल्प ठानेका रास्वपाका सभापति लामिछानेको पदलोलुप गतिविधि सामान्य उराठलाग्दो छैन । तर, यो भन्दा पनि उराठलाग्दो भनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आवद्ध अन्य युवाको मौनता हो, जो एउटा व्यक्तिले खेलेको स्वार्थी खेलमा मूकदर्शक बनेर बसेका छन् ।