राप्रपाद्वारा प्रचण्डलाई राष्ट्रवादीको पगरी

कमरेड प्रचण्डलाई यो वाध्यतामा पुर्याउने काम (राप्रपा) ले गरेको हो । अब त राप्रपाले प्रचण्डको घाँटीमा नयाँ गल–पासो झुन्ड्याइदिएको छ । जुन गल–पासो हो ‘नेपालका भौगोलिक एकीकरणका अभियन्ता तथा तत्कालीन गोरखा राज्यका राजा पृथ्वीनारायण शाहको जन्मोत्सव (पुस २७ का दिन) मा राष्ट्रिय बिदा दिनुपर्ने र राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउनुपर्ने ।’ यसलाई राप्रपाले प्रमुख अडानका रूपमा लिएको देखिन्छ । नेपालको अखबारी बजार र अनलाइन न्युज पोर्टलमा पढिएअनुसार, नेपाली भूगोलका एकीकरणकर्ता तथा तत्कालीन गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहको जन्मोत्सव (पुस २७ का दिन) (माके) को भ्रातृ संगठन अखिल क्रान्तिकारी र (राप्रपा) ले संयुक्त रूपमा मनाए ।

नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रवाद तुलनात्मक रूपमा नयाँ अवधारणा हो । इतिहासकारहरूले उल्लेख गरेका छन्, गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहको हालत साहुहरूसँग सापटी लिएर खर्च चलाउनुपर्ने अवस्थामा थियो । नेपाल जितिसकेपछि भने उनको चिन्ता अंग्रेजले मुलुक खाइदिन्छन् कि भन्ने भयो । त्यसैले उनले क्रिस्चियन पादरीलाई देश निकाला गरे र विदेशी व्यापारीलाई उपत्यका पस्न रोक लगाए । भारतवर्षमा जरा गाडिसकेको अंग्रेजको डर त्यसपछिका सबै शासकमा रहँदै आयो । तर त्यतिन्जेल राष्ट्रवादजस्तो कुनै अवधारणा बनेको थिएन ।

इतिहासकार फादर लुडविग स्टिलरका अनुसार पृथ्वीनारायणको समयदेखि नै शक्ति, सम्पत्ति र प्रतिष्ठाको परिचयकका रूपमा जग्गाजमिनलाई लिइन्थ्यो । गोर्खाली सेनामा भर्ना हुनआउने सैनिक कमान्डरहरूलाई पृथ्वीनारायणले जग्गाजमिनको प्रशस्त लोभ देखाएका थिए । अमरसिंह थापा लगायतका लडाकुहरू लमजुङबाट यसैकारण गोर्खाली सेनामा आएका थिए । बिर्ता र जागिरका रूपमा हजारौँ बिघा जमिन भाइभारदारलाई दिने चलन यही नीतिको निरन्तरता थियो । अर्थात् गोर्खाली सेनाको गठन कुनै प्रकारको राष्ट्रवादको चेतनामा टेकेर गरिएको थिएन, बरु जग्गाजमिन र त्यसबाट पैदा हुने शक्ति र प्रतिष्ठालाई पुँजीकृत गरेर गरिएको थियो ।

सुगौली सन्धिपछि बलभद्र पन्जाबको सेनामा जागिर खान जानु र अरू हजारौँ अनाम सैनिकहरू बेलायती सेनामा भर्ती हुनु यसैको प्रमाण हो । उक्त सन्धिपछि अंग्रेजलाई गोर्खा सिपाही उपलब्ध गराउने सर्तमा नेपालले लडाइँमा गुमाएको पूर्वी तराई फिर्ता पाएको थियो । त्यसपछि ब्रिटिस सेनामा गोर्खा रेजिमेन्ट नै बन्यो । जो गोर्खाली राजाका लागि सिपाही बनेर लड्थे, तिनै अब अंग्रेजका लागि लड्न थाले । जंगबहादुरले त लखनऊ लुट नै मच्चाएर अंग्रेजको चाकरी गरे । राणा शासनभरि अंग्रेजलाई खुसी पार्ने र आफ्नो शासन जोगाउने नीति लिइयो । शासकहरूले बाहिरी प्रभाव नछिरोस् भनेर देशलाई एकप्रकारले बन्दीगृह नै बनाइयो । कथित राष्ट्रवादी इतिहासकारहरू यही बन्द समाजको अवधारणालाई राष्ट्र जोगाउने राष्ट्रवादको संज्ञा दिन्छन् । पूर्वका किराती (राई, लिम्बु) हरू त धेरैपछिसम्म गोर्खाली शासकलाई घृणा गर्थे ।

हो, ठूला राजनीतिक दलका नेताहरूले निक्कै तामझामका साथ गएको मंसिर ४ गते संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा भाग लिए । साथै ती ठूला भनिने दलका केही नेताहरूले त आप्mनो दल एक्लैले प्रत्यक्षमा १ सय २० सिट जित्ने र, समानुपातिक र प्रत्यक्ष गरेर सजिलैसँग एकल बहुमत ल्याउने उद्घोषसमेत गरेका थिए भने केही दलका नेताले आप्mनो दलले प्रत्यक्षमा ९० सिट जित्ने र समानुपातिक र प्रत्यक्ष गरेर बहुमत पुग्ने उद्घोष गरेका थिए । त्यस्तै केही दलका नेताले चाहिँ प्रत्यक्षमा ८० सिट जित्ने र समानुपातिकमा ५० सिट जित्ने उद्घोष गरेका थिए ।

त्यसो भन्ने नेताहरू र उनीहरूको दलले कति सिट जित्यो ? भनी पुनः यहाँ लेखिरहनु परेन, बताइरहनु परेन । तर, नेपालको राजनीतिमा यसपटक के अचम्म भयो भने, पहिलो स्थान प्राप्त गरेको नेपाली कांग्रेस (नेका) र दोस्रो स्थान प्राप्त गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा एमाले) भन्दा धेरै कम सिट जितेर तेस्रो स्थान प्राप्त गरेको राजनीतिक दल माओवादी केन्द्र (माके) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) तेस्रोपटक नेपालको प्रधानमन्त्री बन्न सफल हुनुभएको छ ।

तर, यो लेखमा चर्चा गर्न लागिएको चाहिँ गत ४ मंसिरमा सम्पन्न भएको संसदीय निर्वाचनको समग्र मत परिणामको विश्लेषण गर्दै २८ मंसिरमा ‘बाह्रखरी’ अनलाइनमा प्रकाशित समाचारबारे हो । सो समाचारअनुसार नेपालका प्रमुख राजनीतिक दल मानिएका नेका, एमाले र माकेले ०७४ सालमा भएको संसदीय निर्वाचनमा पाएको लोकप्रिय मतभन्दा ०७९ को संसदीय निर्वाचनमा पाएको लोकप्रिय मत ८ लाख ६९ हजार चानचुन घटेको छ । बाह्रखरीमा उल्लेख भएको सो समारचारमा ०७४ सालमा भएकोे निर्वाचनमा देशमा जम्मा मतदाता संख्या १ करोड ५४ लाख २७ हजार मतदाता रहेका थिए भने ०७९ सालको निर्वाचनमा मतदाता संख्या बढेर देशभरि कुल १ करोड ७९ लाख ८८ हजार मतदाता मतदान गर्न योग्य भएका थिए । यसरी पाँच वर्ष अघिभन्दा अहिले लगभग २५ लाख मतदाता बढ्दा पनि हालसम्मका प्रमुख राजनीतिक दल मानिएका नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस (नेका) र माओवादी केन्द्र (माके) ले समानुपाकि मत अर्थात् लोकप्रिय मत घटाएका छन् । हुन पनि ऊ बेला (हालै सम्पन्न निर्वाचनअघि) नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस (नेका) र माओवादी केन्द्र (माके) तीन वटै राजनीतिक दलहरूले नै पालैपालो लगातार रूपमा सत्ता चलाएका थिए । यसरी सत्तामा रहँदाको अवस्थामा पनि उनीहरूको लोकप्रिय मत घट्नु के को संकेत हो ? यस बारेमा अब हामीले ढिला नगरी घनीभूत ढंगले बहस र छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

किनभने, राज्य पक्षको मिडिया र बुद्घिजीवीहरूको एकपाखे भनाइ के रहेको छ भने नेपालमा जातजाति, भाषाभाषी, धर्मिक अल्पसंख्यक, पिछडिएको क्षेत्र, लिंग, वर्ग, कम जनसंख्या भएको अल्पसंख्यक जातिलाई पनि समेट्ने, समावेशीकरण (अझ समानुपातिक समावेशीकरण त भनेकै छैन) क्षेत्र आदिलाई पनि समेटौँ भन्ने मानिसहरू अति जातिवादी हुन्, क्षेत्रीयतावादी हुन्, विखण्डनवादी हुन्, रेसिस्ट हुन, क्रिस्चियन धर्मको एजेन्ट हुन्, …आदि हुन् । किन हो कुन्नी नेपालका मूलधारका भनिने, बुद्घिजीवी, मिडिया, मिडयाकर्मी आदिले एकतर्फी ढंगले आधारहीन आरोप लगाउने गर्छन् । यसरी नेपालमा ‘समावेशीकरण, समानुपातिकता, आत्मनिर्णयको अधिकार, मौलिक हक, धार्मिक हक, मानवअधिकार, क्षेत्रीय विभेद, भाषिक हक–अधिकार, आदिवासीवाद आदिलाई प्रमुख मुद्दा बनाएर गठन भएका राजनीतिक दल र समूहलाई देखि नसहेर नेपालका मूलधारका भनिने मिडिया, तिनमा कार्यरत पत्रकारहरू र बुद्घिजीवीहरूले ‘जातिवादी, क्षेत्रीयतावादी, विखण्डनवादी, रेसिस्ट, क्रिस्चियन धर्मका एजेन्ट हुन्’ भनी पहिलै घोषणा गर्दै ‘क्वाइन’ गरेर प्रचारप्रसार गर्छन् । किन गर्छन् थाहा भएन ।

तापनि यसपटकको संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा केही नयाँ राजनीतिक दलहरूको उदय भएको छ । त्यसमध्ये एक राजनीतिक दलका प्रमुखले त उपप्रधानमन्त्रीसँगै गृह मन्त्रालय सम्म हाँक्न पुगेका थिए । उता सधँै सुट, पाइन्ट र टाइमा सजिने प्रचण्ड कामरेडलाई अब दौरा, सुरुवाल र कोटको ‘नयाँ राष्ट्रवादी पगरी’ भिराइएको छ । त्यसैले तेस्रोपटक प्रधानमन्त्रीको सपथ खान पनि दौरा, सुरुवाल र टोपी लगाएर गए । जबकि प्रचण्ड सदाबहार रूपमा टाई, सुट र कोट लगाएर हिँड्थे । यसरी हेर्दा कमरेड प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नका लागि जे गर्न पनि तयार छन् भन्ने आममानिसहरूले आशंका गरेको देखिन्छ । भनिन्छ, कमरेड प्रचण्डलाई यो वाध्यतामा पु¥याउने काम (राप्रपा) ले गरेको हो । अब त राप्रपाले प्रचण्डको घाँटीमा नयाँ गल–पासो झुन्ड्याइदिएको छ । जुन गल–पासो हो ‘नेपालका भौगोलिक एकीकरणका अभियन्ता तथा तत्कालीन गोरखा राज्यका राजा पृथ्वीनारायण शाहको जन्मोत्सव (पुस २७ का दिन) मा राष्ट्रिय बिदा दिनुपर्ने र राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउनुपर्ने ।’ यसलाई राप्रपाले प्रमुख अडानका रूपमा लिएको देखिन्छ । नेपालको अखबारी बजार र अनलाइन न्युज पोर्टलमा पढिएअनुसार, नेपाली भूगोलका एकीकरणकर्ता तथा तत्कालीन गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहको जन्मोत्सव (पुस २७ का दिन) (माके) को भ्रातृ संगठन अखिल क्रान्तिकारी र (राप्रपा) ले संयुक्त रूपमा मनाए । प्रचण्ड कामरेड, क्या गज्जबको राष्ट्रवाद ?

तर, नेपालका आदिवासी जातजाति, भाषाभाषी, हिन्दू धर्मबाहेक अन्य धार्मिक समूहप्रति अनुदारवादी रुझान राख्ने, अल्पसंख्यक, तेस्रो लिंगी, मजदुर, किसान आदिप्रति अनुदारवादी रुझान राख्ने कामरेडहरूका लागि पनि यो काम गराई गज्जबकै राष्ट्रवाद हुने भयो । किनभने ‘हिजोसम्म वर्ग नै सबै कुरो हो, वर्ग नै प्रधान शत्रु हो, नेपालका जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह, महेन्द्रीय राष्ट्रवाद, अल्पसंख्यक, हिन्दू धर्म आदि केही पनि होइन है’ भन्ने ससानादेखि ठूल–ठूला राजनीतिक दल, त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरूले यस पटकको समानुपातिक (लोकप्रिय) मत कम ल्याएका छन् ।

मत परिणाम हेर्दा यसपटक भएको संघीघ र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा समानुपातिक अर्थात लोकप्रिय मत निर्वाचन चिन्ह तीर, गिलास, हँसिया–तारा, गैंती, पाँच कुने तारा, करुवा, जोडी मान्छे आदिमा भन्दा खुकुरीसहितको दाप, कुखुरोको भाले आदि निर्वाचन चिह्नमा धेरै मत खसेको छ । स्मरण रहोस्, यसपटकको निर्वाचनमा कुखुरोको भाले निर्वाचन चिह्नले ४९ हजार लोकप्रिय मत कटाएको छ । अब कुखुरोको भाले निर्वाचन चिह्नवाला कामरेडहरू के हुन्, कस्ता हुन् ? उनीहरूको मूल नारा के हो, राजनीतिक सिद्घान्त के हो ? आदिबारे त तपाईंहरूलाई पनि थाहा छँदै छ । अर्को विषयचाहिँ प्रत्यक्षमा संभव नभए तापनि समानुपातिकको बन्द सूचीको नाम सूची बनाउँदा अर्को संसद्को निर्वाचनदेखि समानुपातिक समावेशीताको कुरोलाई व्यवहारमै उतार्दै ०७८ सालको जनगणनाको तथ्यांक आउने सबै जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह, आदिवासी जनजातिको सूचीमा नपरेको कुलुङ जातिका साथै सूचीमा रहेका तर कम जनसंख्या भएका कुसुन्डा, राउटे, राजी, हायु आदि पनि अनिवार्य चुनिएर आउने वा समानुपातिकमा जिताउने व्यवस्था गर्नैपर्ने देखिन्छ । यो व्यवस्था संघीय संसद्मा संभव नभए प्रदेशसभामा अनिवार्य रूपमा गर्ने गरी निर्वाचन कानुनमा नै संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।