प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा हट्ने संकेत : अर्थले दियो सर्त सहितको सहमति

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने प्रस्तावलाई अर्थ मन्त्रालयले ससर्त सहमति दिएको छ । सहमतिका लागि गृह मन्त्रालयले पठाएको प्रस्तावमा अर्थले भने सर्तसहित सहमति दिएको हो । अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार गृहले पठाएको प्रस्तावमा तत्कालकै अवस्थामा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने उल्लेख गरिएको थियो । अर्थले भने निजामति सेवा ऐनलाई टेकेर बढुवाको सर्त पालना गर्नुपर्ने सुझाव गृहलाई दिएको छ । ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार ‘बढुवाको सर्तमा परिवर्तन गर्दा एक वर्षपछि मात्रै लागूहुने गरि गर्नुपर्छ’ भन्ने बुँदामा टेकेर मात्रै सेवाअवधि परिवर्तन गर्न अर्थले गृहलाई सुझाव दिएको छ ।

प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) अहिले ३ वटा अवस्था पूरा गरेपछि अवकाशमा जाने कानुनी व्यवस्था छ । ३० वर्ष सेवा अवधि, ५८ वर्षको उमेर हद र आईजीपी भएपछिको चार वर्ष कार्यकाल पूरा गरेर । तर, सरकारले अहिले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर उमेर हद मात्रै लागु गर्ने तयारी गरिरहेको छ । अर्थबाट सहमति आएको प्रस्ताव अनुसार जागिर अवधि ३० वर्ष पूरा भए पनि ५८ वर्ष पूरा नहुँदासम्म आईजीपी अवकाशमा जाँदैनन् । गृह मन्त्रालयले प्रहरी नियमावली–२०१२ लाई संशोधन गरेर सेवा अवधि हटाउन प्रस्ताव गरेको थियो । सो प्रस्ताव अनुसार प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को उमेर हद ५७ वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको उमेर हद ५६ वर्ष छ ।

अब गृहले अर्थको उक्त सहमतिलाई कानुन मन्त्रालयहुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नेछ । प्रहरी ऐन संसोधन गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यादेश ल्याएर सेवा अवधि हटाउने तयारी गृहको छ । गृहका एक सहसचिवले भने,‘ अध्यादेश मार्फत प्रहरी ऐन–०१२ लाई संशोधन गरेर प्रहरी नियमावली–०७१ को नियम १२७ लाई ऐनमा समावेश गर्ने तयारी छ ।’ ती सहसचिवका अनुसार ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने र उमेर हद कायम गर्ने विषयमा छलफल भएको छ ।

नयाँ संसोधनको फाइदा भने हालका आइजिपीलाई नहुने भएको छ । अहिलेका आईजीपी धिरज प्रताप सिंह २०४९ चैत ११ मा इन्स्पेक्टरमा भर्ना भएका हुन् । अर्थ मन्त्रालयले लिखित रूपमा पठाएको सर्त अनुसार ३० वर्षे हटेमा सिंह र उनका ब्याचमेटहरुले अवकाश पाएपछि मात्र सो सेवा अवधि लागु हुन्छ ।
सिंहका ब्याचीहरु एआईजी रवीन्द्र बहादुर धानुकले कार्तिक २४ मा र अरुण कुमार बि.सी. कार्तिक १४ मा उमेर हदका कारण अवकाश पाइसकेका छन् ।
गृहमन्त्री असन्तुष्ट

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण भने यो प्रकृयासंग सन्तुष्ट छैनन् । उनी तत्काल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने पक्षमा छैनन् । तर, प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको ठाडो आदेशमा गृह सचिव विनोद प्रकाश सिंहले प्रस्ताव अघि बढाएको गृह स्रोत बताउँछ । मन्त्री निकट एक अधिकृतका दीर्घकालीन सोच बिनै हचुवाका भरमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउँदा प्रहरीमा भाँडभैलो हुने भन्दै मन्त्री खाँडले असन्तुष्ट जनाएका हुन् । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले प्रस्ताव अर्थमा पठाउन दबाब दिएपछि खाँडले अर्थमा गएको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सबै दर्जाको उमेरहद र सेवा अवधि परिवर्तन

गृहले अर्थमा पठाएको स्वीकृति प्रस्ताव अनुसार जवानदेखि एआइजीसम्मको उमेरहद परिवर्तन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । अर्थका एक उच्च अधिकारीका अनुसार सिपाही तथा हवल्दारको अवकाशको उमेर हद ५१ वर्ष बनाउन लागिएको छ । यस्तै सई र असईको ५१ वर्ष थियो भने अब ५४ वर्ष पु¥याइएको छ । प्रहरी निरीक्षकको र प्रहरी नायब उपरीक्षकको उमेर हद ५५ वर्ष हुने भएको छ ।

अहिले निरीक्षक र डिएसपी क्रमशः ५३ र ५४ वर्षमा अवकाशमा जान्छन्। त्यस्तै प्रहरी उपरक्षक र बरिष्ठ उपरीक्षकको उमेर हद ५५ वर्ष रहेकोमा ५६ वर्ष पु¥याइएको छ भने पदावधि ६ वर्ष बनाइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अब प्रहरी नायब महानिरीक्षकको उमेरहद ५६ वर्ष र पदावधि ५ वर्ष तोकिएको छ भने प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको उमेरहद ५६ वर्षको रहेकोमा ५७ वर्ष र पदावधि ४ वर्ष बनाइएको छ ।

अर्थका एक अधिकृतले भने, ‘उमेरहद परिवर्तनले सानो दर्जाका प्रहरी कर्मचारी बिचको उमेरमै उमेरहदका कारण जाने भएकाले १६ वर्षमै पेन्सनको माग गर्ने, जागिर छाडने र २० वर्षमा पेन्सन जाने गरेका थिए । उमेर हद बढेपछि यसले त्यो समस्या सम्बोधन गर्नेछ ।’