किन सहज हुन सकेको छैन भारतसँगको व्यापार सम्बन्ध

०७८ अन्त हुन लाग्दा र ०७९ मार्ग सकिन लाग्दा पनि उपलब्धी हेर्दा ०७५ साल नेपाल र भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय अन्तरसरकारी समितिको भर्चुअल बैठकले नेपाल र भारत पारबहन सन्धी पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसपछि विभिन्न चरणमा नेपाल र भारतबीच यस विषयमा छलफल हँुदै आएको देखिन्छ । ०७६ मार्गमा भएको सहसचिवस्तरीय बैठक नै नेपाल र भारतबीच ०७७ मार्गमा भएको मस्यौदा पारवहन सन्धी, सोसम्बन्धी प्रोटोकल र समझदारी संशोधन गर्न विभिन्न चरणमा दोहोरो भएका पत्रहरूलाई एकीकृत गरी दुबै देशबीच समझदारी भए ।

नेपाल–भारत अन्तरसरकारी समितिको सचिवस्तरीय बैठक अर्थात आइजिसीको बैठकमा जहिले पनि खास वा ठोस सहमति हुन सकेको देखिँदैन । ०७३ वैशाख–साउनतिर मात्र नेपाल–भारतबीच एक दर्जनभन्दा बढी दुई पक्षीय वार्ता भएका थिए । यस्तो प्रवृत्ति नेपाल–भारतबीच सम्बन्ध बिग्रेको वा नाकाबन्दी भएपश्चात सामान्य भएको बेला हुँदै आएको देखिन्छ । त्यसबेला गृहसचिवस्तरीय बैठक पनि गर्ने प्रस्ताव गरिएको देखिन्छ ।

०७४ को पछिल्ला महिना फागुनमा प्रकाशमा आए अनुरूप नेपालको तेस्रो देशसँग भारतको पारवहन मार्ग भएर गरिने व्यापारमा सहजता ल्याउन ट्रान्ससिपमेन्ट मोडालिटी तयारी गरी सचिवस्तरीय अन्तरसरकारी समितिमा नेपालले प्रस्ताव पेस गरिने भएको छ । आउँदो आइजिसी बैठक सन् २०१८ अप्रिलमा अर्थात वैशाख ०७४ तिर नेपालको पोखरामा भयो । पहिलेदेखि नै नेपालले तेस्रो देशसँगको व्यापार भारत भएर गर्दै आएको छ ।
नेपाल र भारतबीच वाणिज्य तथा पारवहन एवं रेल्वे सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि बनेको यो समिति बैठक सन्धीअनुसार हरेक ६÷६ महिनामा हुनुपर्ने हो । यस्तो कुनै बेलाको बैठक ०७० पुसमा काठमाडांैमा बसेको ज्ञात हुन आउँछ । ०७० पछि अढाई वर्षपछि पछिल्लोपटक ०७३ असार १४ मा नयाँदिल्लीमा बसेको देखिन्छ । त्यसपछि ०७४ वैशाखतिर भएको देखिन्छ । यसअघि ६÷६ महिनामा यस्तो बैठक बस्ने भनिए पनि एक÷एक वर्षमा यस्तो बैठक बस्दै आएको देखिन्छ ।

नेपाल–भारत सचिवस्तरीय अन्तर सरकारी समितिको बैठक ६÷६ महिनामा नेपाल र भारतमा बस्ने प्रावधान भएको थियो । माघ ०७१ मा यस समितिको बैठक बस्ने भनिएको थियो । तर, ०७३ जेठसम्मा पनि यसको बैठक बसेन । तर यसको बैठक ०७३ असार दोस्रो हप्तापछि दिल्लीमा बसेको थियो । अघिल्लो र ०७२ असारमा दिल्लीमा बसेको आइजिसीको बैठक बीचमा एकतर्फी नाकाबन्दी नेपालले बेहोर्नुपरेको थियो । यसअघि सन् ०१३ डिसेम्बरमा अन्तर सरकारीको बैठक बसेको ज्ञात हुन आउँछ । यस समितिको बैठकले बेलाबेलामा व्यापार, पारवहन र आर्थिक सहयोगबारेमा थप परिमार्जन गर्दै जाने गरेको देखिन्छ । सो बैठकले द्विपक्षीय व्यापार सन्धीलाई व्यापारिक र आर्थिक क्षेत्रमा अझ सुदृढीकरण गर्ने उपायहरू पहिल्याउँदै जाने गरेको छ । यस्तो बैठक नियमित रूपमा बसेमा दुबै देशलाई फाइदा पुग्न जान्छ तर बैठक नबसेमा अन्तर–सरकारी सञ्चार सम्पर्कको अभावमा वर्तमान अवस्थाको सिर्जना हुन आउँछ ।

नेपाल–भारतबीचको व्यापार सन्धी मैत्रीपूर्ण, सहुलियतपूर्ण र सहयोगी सन्धीमा अवश्य छ । यद्यपि व्यवहारमा भने व्यापक कठिनाइ उत्पन्न भएकोले नेपालको निकासी भारतमा ह्वात्त बढ्न सकेको छैन । नेपाल–भारत व्यापार गर्दा बेलाबेलामा कठिनाइ उत्पन्न गरेको देखिन्छ । सन २००९ को नेपाल–भारत व्यापार सन्धी सन २०१४ पछि सात वर्षसम्म अर्थात २०२१ सम्म कायम थियो । त्यतिकै बीचमा ०७२ असोजपछि नेपालले नाकाबन्दी बेहोर्नुपरेको थियो । जहिले पनि नयाँ व्यापार सन्धीले नेपालको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेली तेस्रो देशहरूसँग व्यापार विविधीकरण तथा प्रवद्र्धन गर्ने भने पनि नेपालको वैदेशिक व्यापार भारतसँग मात्र करिब ६७ प्रतिशत जति नै छ ।

भारतसँग भएको नेपालको निकासी व्यापारको मूल्य र परिमाण सबभन्दा उच्चतम विन्दुभन्दा तल झर्न नदिन यस्तो अन्तरसरकारी बैठक समय–समयमा बस्नुपर्ने उपयुक्त हुन्छ । अद्यापि कायम भएको नेपाल–भारत व्यापार सन्धी (२००९) अनुसार नेपालबाट भारतमा निकासी गर्न मनाही गरिएका तीन वस्तु र परिमाणात्मक कोटामा भएका चार वस्तुहरूबाहेक अरू सबै नेपाली वस्तुहरू भारतमा निकासी गर्दा सहुलियतपूर्ण व्यवहार भनिए पनि ३० प्रतिशतको संमिश्रणले गर्दा नेपालको धेरै वस्तुहरू (निकैको संख्यामा) मा भारतको अतिरिक्त भन्सार शुल्कको मारले नेपालको निकासी कहिलेकाहीँ कुनै वस्तु त भारत निकासीमा ठप्प बन्न जान्छ । तर भारतबाट नेपालमा आयातमा पटकपटक भारतको एकतर्फी नाकाबन्दी हुन जान्छ । उदाहरणको रूपमा ०७२ र त्यसअघि तीनपटकको भारतको नाकाबन्दी रहेको थियो । हरेकपटक नेपाल–भारत व्यापार सन्धी नयाँ गरे पनि यस्ता समस्या सदा रहिरहेकै देखिन्छ । यसबाट नेपालको निकासीप्रति भारतको दृष्टिकोट छर्लंग हुन्छ ।

नेपालको भारतमा निकासी संभावना भएका वस्तुहरूमा जहिले पनि सदाबहार केही न केही समस्या देखा परी नेपालको निकासीमा असर केही न केही परेको देखिन्छ । जुनसुकै नेपाली निकासी उत्पादन, पाकिस्तानी र अरू दक्षिण एसियाली देशका उत्पादनमाथि भारतको नियत स्पष्ट देखिन्छ । यसको पछाडि भारतले नेपालसहित अरू एसियाली देशहरूलाई भारतीय वस्तुका बजार मात्र बनाउन खोजेको त होइन प्रष्ट झल्किन्छ ।

नेपाल–भारतबीचको जे–जस्ता व्यापार सन्धी भए पनि अद्यावधिक प्रावधान सकारात्मक रूपमा देखिएको अवस्थामा पनि भारतले नेपालबाट आफ्नो पैठारीमा कहिले अतिरिक्त शुल्क लगाउने, कहिले समयअनुसार फरक प्रवृत्तीका नेपालको निकासीमा असर गर्ने खालका नपत्याउँदो प्राविधिक एवं प्रक्रियागत अप्ठेरा सजिलै पटकपटक देखा पर्न गएका देखिन्छन् ।

कहिले नेपालको कृषि, पशु, एवं बन–उन्मुखका उत्पादनलाई भारतीय प्रयोगशाला परीक्षणले त कहिले भारतमा आफ्ना केन्द्रीय र राज्यसरकारहरूबीचको समन्वयको अभाव, कहिले नेपाली निकासी वस्तुमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको वास्ता नगरी नेपाली वस्तुमा भारतको एकाधिकार व्यवहारले नेपाली निकासी वस्तुलाई असर गरेको छ ।

नेपाल–भारतबीचको व्यापार अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम पारवहन र भूपरिवेष्ठित देशको सम्बन्धका आधारमा दुबै देशले पालना गर्नु दुबै देशको कर्तव्यभित्र पर्दछ । उपर्युक्त विचार अनुसरण गर्दा नेपाल–भारत बीचको व्यापारमा अवरोधहरू सदाबहार विद्यमान भएकाले लगानीभन्दा बढी नेपाल–भारत व्यापार प्रवाह विशेषतः नेपालको भारतमा निकासी पक्षलाई समेटी द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानी विवाद व्यवस्थापन संयन्त्र बनाइनुपर्दछ । नेपालको निकासी भारतमा नजाने हो भने भारतीय लगानी नेपालको लागि के अर्थ हुन्छ र । यस्ता मुद्धाहरू हाल र भविष्यमा हुने नेपाल–भारत अन्तर–सरकारी बैठकमा राखिनुपर्दछ । साथै पारवहन मामलामा त लम्बिन गएमा विश्व व्यापार संगठनको प्रावधान खोतली आवश्यक कारबाही र क्षतिपूर्तितर्फ लाग्न आवश्यक देखिन्छ । अन्यथा नेपाल र भारतका उच्चस्तर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका भ्रमण भएका बेला सल्टाउनुपर्दछ । तर भ्रमण हुँदै गर्छ र यस्ता समस्याहरू जस्ताको त्यस्तै रहँदै आएको देखिन्छ ।

०७७ पुसमा नेपाल र भारतबीच व्यापार, पारवहन र अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणका लागि बनेको सचिवस्तरीय आइजिसी भर्चुअल बैैठकले नेपाल र भारत पारवहन सन्धी संशोधन गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण विषयमा सहमति गरेको थियो । यस्ता सहमति कैयन्पटक भइसकेका हुन् । सन्धी संशोधनको लागि मस्यौदा तयार पारेको एक वर्षभन्दा बढी समय भएकोले मस्यौदा त मस्यौदामा रुमलिने त होइन ?

०७८ अन्त हुन लाग्दा र ०७९ मार्ग सकिन लाग्दा पनि उपलब्धी हेर्दा ०७५ साल नेपाल र भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय अन्तरसरकारी समितिको भर्चुअल बैठकले नेपाल र भारत पारबहन सन्धी पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसपछि विभिन्न चरणमा नेपाल र भारतबीच यस विषयमा छलफल हँुदै आएको देखिन्छ । ०७६ मार्गमा भएको सहसचिवस्तरीय बैठक नै नेपाल र भारतबीच ०७७ मार्गमा भएको मसौदा पारवहन सन्धी, सो सम्बन्धी प्रोटोकल र समझदारी संशोधन गर्न विभिन्न चरणमा दोहोरो भएका पत्रहरूलाई एकीकृत गरी दुबै देशबीच समझदारी भए । नेपाल र भारत पारवहन सन्धी र सो को प्रोटोकल नयाँ मस्यौदा तयार पारिएको थियो ।

रेल पनि समेटिएको पारवहन सन्धीमा नेपाललाई सहज हुने खालका कुरा थपिएका हुनेछन् । यस मध्येको आइडब्लु अर्थात इन्ल्यान्ड वाटर बेल्ट अर्थात नदीहरूका मार्ग प्रयोगको सुविधा अर्थात यो मस्यौदा जस्ताको त्यस्तै पास हुन गएमा अरू नेपालको विभिन्न समुद्री बन्दरगाहबाट भारतभित्र साना जलमार्गहरू प्रयोग गरेर सामानहरू ल्याउन पाउनेछ । प्रस्तावित मार्गहरूमा कोलकाता । बनारस, कोलकाता । साहेबगञ्ज र कोलकाता । कलघरी छन् कार्गाे ट्राकिङ सिस्टमलाई आधुनिक प्रविधिमैत्री लिइएको छ । पहिले भएका सन् १९९५ मा पुनरावलोकन भएको उक्त सन्धी सन् २०१३ मा नवीकरण भएको थियो ।

उत्तर भारतका युपीको आइसिडी, बिहार र वेष्ट बंगालका आइसिडीसँग नेपालको वीरगञ्जसँग रेल सञ्जाल छ र अरूसँग पनि कनेक्टिभिटी हुँदै छ । त्यसैले सन् डिसेम्बर २००८ को रेल सेवा संझौताको व्यापक संशोधनको खाँचो छ । आन्तरिक जलमार्ग उपयोग गर्न नेपाल र भारत पारवहन सन्धीको प्रोटोकलमा जलमार्ग एवं बहुआयामिक ढुवानी रुट वा मार्गहरूसम्बन्धी पारवहनसमेत राखिएको छ । ढुवानी सम्बन्धी अन्य प्रक्रिया र पारवहन व्यवस्थाहरू नेपाल तथा भारत पारवहन सन्धीको प्रोटोकलको मस्यौदा गर्न सहमति भइसकेको थियो । पारवहन विविधीकरण गर्न भारतका दुई बन्दरगाह घासा र मुन्द्रा नेपालका लागि खुल्ला गर्ने विषय पनि ०७६ मार्गको सहसचिवस्तरीय बैठकमा उठाइएको थियो ।

सरकारले विद्यमान रेल सेवा सम्झौतालाई शीघ्र अन्तिम रूप दिने भएको थियो । नेपाल तथा भारत सचिवस्तरीय बैठकमा रेलसेवा सम्झौता संशोधनलाई अन्तिम रूप दिई शीघ्र हस्ताक्षर गर्न गरिएको देखिन्छ । नेपाल र भारतबीच सरकारी र निजी क्षेत्रबीचको संयुक्त व्यावसायिक मञ्च अर्थात जेबिएफ पनि स्थापना भइसकेको थियो । मञ्चको पहिलो बैठक सन् २०२१ को पहिलो त्रैमासिकभित्र हुने भनिए पनि २०२१ अन्त हुँदा र २०२२ नोभेम्बर जाँदा पनि उक्त मञ्चको पहिलो बैठक सम्पन्न भएको छैन । निजी क्षेत्रले धेरै अगाडिदेखि उठाउँदै गरेको र विगत मे १९९६ को व्यापार सन्धीमासमेत नेपाली र भारतीय निजी क्षेत्रको संयुक्त आर्थिक आयोग गठन भई ती सुझाव लागू गर्न यो आवश्यक मात्र होइन अनिवार्य नै थियो ।

(लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धनका पूर्व नायव कार्यकारी निर्देशक हुन्)