निर्वाचनमा खर्चको सीमा तोकियो

मतदाता संख्या, मतदान केन्द्र र क्षेत्रफल मुख्य आधार

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल वा उम्मेद्वारले गर्ने खर्चको अधिकतम सीमा तोकेको छ । आयोगले खासगरी तीन वटा मापदण्डलाई आधार मानेर खर्चको सीमा तोकेको हो । सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता संख्या, मतदान केन्द्रको संख्या र निर्वाचन क्षेत्रको क्षेत्रफललाई आधार मानेर खर्चको सीमा तोकिएको आयोगले जनाएको छ । खर्चको सीमा तोक्नुअघि आयोगले दलहरूसँग पनि परामर्श गरेको थियो ।

सबै निर्वाचन क्षेत्रमा एकै प्रकारको खर्चको सीमा नतोक्न दलहरूले आयोगलाई सुझाव दिएका थिए । सोही सुझावका आधारमा आयोगले निर्वाचन खर्चको फरक÷फरक सीमा निर्धारण गरेको हो । यसअघि भएका निर्वाचनमा काठमाडौं र कर्णालीमा समेत दल वा उम्मेद्वारले गर्ने खर्चको कनुै मापदण्ड तोकिएको थिएन ।

०७९ भदौ ३१ गते कायम भएको मतदाता संख्याको आधारमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा कायम मतदाताको संख्यालाई ६० प्रतिशत भार, मतदान केन्द्रको आधारमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा कायम भएको संख्यालाई २० प्रतिशत भार र भौगोलिक क्षेत्रको हकमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रले ओगटेको क्षेत्रफललाई २० प्रतिशत भार निर्धारण गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा काठमाडौंको निर्वाचन क्षेत्रहरू १, ३, ६, ७ र ८ मा निर्वाचन खर्चको अधिकतम हद २५ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यसैगरी १७ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २७ लाख, ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २९ लाख, ५२ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा ३१ लाख र २६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन खर्चको हद ३३ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

प्रदेशसभाको निर्वाचनमा ७० वटा निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन खर्चको हद १५ लाख रुपैयाँ, १ सय ४३ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा १७ लाख, ५६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा १९ लाख, २९ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २१ लाख र ३२ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नपाउने सीमा कायम गरिएको छ ।

आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाका अनुसार, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा राजनीतिक दलले गर्ने निर्वाचन खर्चको हद प्रत्येक राजनीतिक दलले पेस गरेको बन्दसूचीमा सूचीकृत उम्मेदवारको संख्या अनुसार प्रतिउम्मेदवार दुई लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउनेछन् ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनमा राजनीतिक दलले गर्ने निर्वाचन खर्चको हद राजनीतिक दलले सम्बन्धित प्रदेशमा पेस गरेको बन्दसूचीमा सूचीकृत उम्मेदवारको संख्याअनुसार प्रतिउम्मेदवार १ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने व्यवस्था कायम गरिएको छ ।

प्रमुख आयुक्त थपलियाका अनुसार, निर्वाचनमा सहभागी हुने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले तोकिएबमोजिमको रकम मतदाता नामावली खरिद, सवारी साधन, प्रचारप्रसार सामग्री, ढुवानी, गोष्ठी अन्तरक्रिया, अन्य प्रचारप्रसार, छापा एवं विद्युतीय माध्यम (सामाजिक सञ्जालसमेत), कार्यालय सञ्चालन र प्रतिनिधि परिचालनलगायतका विषयमा खर्च गर्न पाउनेछन् ।

सरकारले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन–२०७४ तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन–२०७४ को दफा ६ को उपदफा (१) बमोजिम आगामी मंसिर ४ गते आइतबारका दिन एकै चरणमा प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनको मिति तोकेको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले सौर्यसँग भने, ‘विगतमा काठमाडौं र कर्णालीमा मनपरि खर्च हुन्थो, यसपटक भने हामीले सीमा निर्धारण गरेका छौँ । तीन वटा भारलाई आधार बनाइएको छ ।’ उनले आयोगले तोकेको सीमाभन्दा बाहिर गएर उम्मेद्वार वा दलले खर्च गरेको पाइएमा कारबाहीको दायरामा ल्याइने चेतावनी पनि दिए । ‘खर्च सीमा तोकेपछि आयोग चुप लागेर बस्दैन, अनुगमनको पक्षलाई बलियो बनाउँछौँ’, थपलियाले भने, ‘उम्मेद्वार र दलले खर्चको पारदर्शिता पनि देखाउनुपर्नेछ ।’
यसैबीच, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आसन्न निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमन गर्ने कार्य जटिल भएकाले यसमा आयोग एक्लैको प्रयास सार्थक नहुने बताएका छन् ।

फेसबुकको मातृसंस्था मेटाद्वारा आयोजित राष्ट्रिय निर्वाचन स्वच्छतासम्बन्धी सम्मेलनमा उनले निर्वाचनका समयमा हुने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमनका लागि निर्वाचन आचारसंहितामा राखिएका प्रावधान, विभिन्न लोकतान्त्रिक देशहरूका असल अभ्यास र अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित भएको बताउँदै निर्वाचनको समग्र निष्ठालाई प्रवद्र्धन गर्न आयोगले कुनै कसर बाँकी नराख्ने स्पष्ट पारे ।

‘सामाजिक सञ्जालको व्यापक विस्तारले नेपालीको सूचनाको प्रयोग, उपभोगसम्बन्धी बानीमा व्यापक परिवर्तन आएको छ । जसले गर्दा सचेत सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताबाहेक जो कोही पनि मिथ्या सूचना र दुष्प्रचारको सिकार हुने सम्भावना छ’, प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, ‘लोकतन्त्र, निर्वाचन र मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार तथा द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति सँगसँगै जान सक्दैनन् ।’

मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति लोकतन्त्रको ठुलो चुनौती र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको शत्रु हो भन्दै उनले यो अवस्थामा मिथ्या सूचना र दुष्प्रचारको प्रयोगले आम मतदाता भ्रमित भई सुसूचित निर्णय लिन नसक्ने र सही प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने परिस्थिति पनि हुन सक्ने बताए । उनले आयोगले सञ्चारमाध्यमको सहकार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको र नागरिक समाजका संघसंस्थासँगको सहकार्यलाई पनि आयोगले उत्तिकै महत्व दिएको बताए ।

दुई प्रदेशको मतपत्र छपाइ सकियो

आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीका लागि कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको मतपत्र छपाइ सम्पन्न भएको छ । यी दुई प्रदेशमा रहेका निर्वाचन क्षेत्रसहित हालसम्म यस प्रणालीतर्फ प्रतिनिधिसभाको ३८ र प्रदेशसभाको ८० निर्वाचन क्षेत्रको मतपत्र छपाइ सम्पन्न भएको हो ।

यसपटक पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता भई अन्तिम नामावलीमा कायम उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्हमात्र समावेश गरी मतपत्र छपाइ गरिएको जानकारी निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले दिए ।

आयोगले भक्तपुरस्थित जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडमा दैनिक करिब २५ लाख मतपत्र छपाइ गरिरहेको छ । हालसम्म पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीअन्तर्गत कुल ८९ लाख ९९ हजार मतपत्र छपाइ भइसकेको छ । त्यसमध्ये प्रदेश सभातर्फ ४७ लाख १५ हजार र प्रतिनिधिसभातर्फ ४३ लाख ४८ हजार रहेको छ ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र यसअघि नै छपाइ भई वितरण सुरु भइसकेको छ । हालसम्म बागमती प्रदेश, मधेस प्रदेश र प्रदेस नम्बर १ का सबै निर्वाचन क्षेत्रमा मतपत्र ढुवानी भइसकेको छ । बाँकी प्रदेशमा यही कात्तिक ३ गतेदेखि मतपत्र ढुवानी सुरु हुने बताइएको छ ।