काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको आगामी निर्वाचनमा उम्मेद्वारहरूले गर्न पाउने खर्चको सीमा बढाउने तयारी गरेको छ । आगामी मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनमा उम्मेद्वार र दलहरूले गर्न पाउने खर्चको अधिकतम सीमाको विषयमा छलफल गर्न आयोगले मंगलबार दलका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेको थियो । छलफलका क्रममा दलका प्रतिनिधिहरूले पनि खर्चको सीमा बढाउन सुझाव दिएका थिए । त्यसपछि आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन र आचारसंहिता बमोजिम उम्मेदवार र दलहरूले खर्च गर्न पाउने अधिकतम सीमा तोक्ने गृहकार्य सुर गरेको आयोग स्रोतले जनाएको छ । दलका प्रतिनिधिहरूले छलफलका क्रममा ०७४ सालको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा तोकिएको खर्चको हद बढाउनुपर्ने, फरक÷फरक निर्वाचन क्षेत्रका लागि एउटै खर्च सीमा तोक्न नहुने, आचारसंहितालाई कडाइका साथ पालना गराउनुपर्नेजस्ता सुझाव दिएका थिए ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले दलहरूबाट प्राप्त सुझावहरूमाथि छलफल गरेर अन्तिम निर्णय लिइने बताएका थिए । उनले तोकिएको खर्चको सीमालाई आचारसंहिताका रूपमा लागू गरेपछि त्यसलाई दल र उम्मेदवारहरूले पालना गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गरे । स्रोतका अनुसार आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभातर्फ आठ लाख रुपैयाँसम्म खर्चको सीमा बढाउने प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि उम्मेदवारहरूले प्रतिनिधिसभातर्फ २५ लाख र प्रदेशसभातर्फ अधिकतम १५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउँथे ।
यसपटक भने प्रतिनिधिसभातर्फ उम्मेदवार बन्नेले अधिकतम ३३ लाख र प्रदेशसभातर्फ १८ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने गरी प्रस्ताव तयार गरेको छ । दलहरूसँगको छलफल र सहमतिपछि यो नियम लागू गरिने आयोगले जनाएको छ । हाल प्रतिनिधिसभामा पाँच वटा निर्वाचन क्षेत्रमा अधिकतम २५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाइने प्रस्ताव आयोगले गरेको छ । यसैगरी २३ वटा क्षेत्रमा २७ लाख, ६६ वटा क्षेत्रमा २९ लाख, ४४ वटा क्षेत्रमा ३१ लाख र २७ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने आयोगको प्रस्तावित खर्च सीमा विवरणमा उल्लेख छ ।
यसैगरी प्रदेशसभातर्फ सबैभन्दा बढी २३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउनेमा २३ वटा क्षेत्र रहेका छन् । ३१ वटा क्षेत्रमा २१ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ भने ६४ वटा क्षेत्रमा १९ लाख र १ सय ५२ वटा क्षेत्रमा १७ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाइनेछ । ५५ वटा क्षेत्रमा १५ लाखसम्मको खर्च सीमाको प्रस्ताव गरिएको छ । आयोगले तोकेको यो सिलिङ अव्यावहारिक रहेको भन्दै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले सिलिङ बढाउन सुझाव दिएका हुन् ।
निर्वाचन आयोग ऐन–२०७३ को दफा २४ मा आयोगले निर्वाचन खर्चको हद तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त दफाको उपदफा १ मा आयोगले राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचनमा गर्न पाउने खर्चको अधिकतम हद तोक्नेछ भनिएको छ ।
आयोगले उपदफा १ बमोजिम अधिकतम हद तोकिएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दल वा उम्मेद्वारले यसरी तोकिएको अधिकतम हदभन्दा बढी हुने गरी निर्वाचन खर्च गर्नु वा गराउनु नहुने कानुनी व्यवस्था छ ।
यसैगरी ऐनको दफा २५ मा निर्वाचन खर्चको विवरण पेस गर्नुपर्ने दायित्व भएका राजनीतिक दल वा उम्मेद्वारले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको मितिले ३० दिनभित्र आयोगले तोकेको ढाँचामा खर्चको बिल भर्पाइसहित आयोगले तोकेको कार्यालयमा निर्वाचन खर्चको विवरण पेस व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको सोही प्रावधानअनुसार, आयोगले गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको खर्चको विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ६ सय २४ जना उम्मेदवारलाई ७ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानासहित कारबाही गरेको छ ।
आयोगले खर्चको पाँच वटा सिलिङ तयार पारेर छलफलमा प्रस्ताव गरेको छ । त्यसरी सिलिङ बनाउँदा ५५ प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्रभित्र सूचीकृत मतदाताहरूको कुल संख्या, २५ प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्रको क्षेत्रफल, २० प्रतिशत मतदान केन्द्रको अवस्थालाई आधार बनाएर सिलिङ बनाएको बताएको छ । प्रतिनिधिसभातर्फ १ सय ६५ र प्रदेशसभातर्फ ३ सय ३० निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् ।
समानुपातिकतर्फको मतपत्र छपाइ सकियो
निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फको मतपत्र छपाइको काम सकेको छ । २ करोड १ लाख मतपत्र छपाइको काम सकिएको जानकारी आयोगका एक आयुक्तले दिए । अब प्रतिनिधिसभातर्फ समानुपातिकको मतपत्र छपाइ जारी रहेको छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको छापाखानामा मतपत्र छपाइ गरिएको ती आयुक्तले बताए ।
आयोगले करिब चार करोड मतपत्र छपाइ गर्दैछ । असोज २५ गतेभित्र मतपत्र छपाइको काम सक्ने लक्ष्य राखिएको उनले बताए । अहिलेसम्म प्रतिनिधिसभातर्फ करिब ६० लाख ६५ हजार मतपत्र छपाइ गरिसकिएको छ । असोज २३ गते आयोगले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारको मनोनयन गर्दैछ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको मिति नजिकिएसँगै आयोगले आफ्नो तयारीलाई तीव्र बनाएको छ ।
आजदेखि आचारसंहिता
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले बुधबारदेखि आचारसंहिता–२०७९ लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । दलका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलपछि आयोगले आगामी निर्वाचनका लागि आचारसंहिता लागू गर्न लागेको हो ।
‘निर्वाचन आयोगले असोज १२ गते बुधबारदेखि निर्वाचन अचारसंहिता–२०७९ लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । आचारसंहिताको पालना र कार्यान्वयन गर्न सबैको सहयोगको अपेक्षा गरेको छु,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले भनेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन आगामी मंसिर ४ गते एकै चरणमा हुँदै छ । यसअघि आयोगले प्रधानमन्त्री तथा राजनीतिक दलका अध्यक्ष र प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर आचारसंहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धता पनि लिएको थियो । सरकार र दलका प्रतिनिधिहरूले पनि आचारसंहिता पूर्णरूपमा पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
दलहरूलाई ६० बुँदे निर्देशन
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी र भयमुक्त बनाउन राजनीतिक दलहरूलाई ६० बुँदे निर्देशन दिएको छ । आयोगको मंगलबार बसेको बैठकले निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन–२०७३ र निर्वाचन आचारसंहिता–२०७९ मा भएका कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन र परिपालना गर्न निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका राजनीतिक दललाई निर्देशन दिएको हो । दर्ता भएका दलहरूले निर्वाचनको सिलसिलामा कुनै पनि व्यक्तिलाई उम्मेद्वार दिन वा प्रचारप्रचार गर्न, मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गराउन र हातहतियार वा विस्फोटक पदार्थ प्रदर्शन वा प्रयोग गर्न नपाउने जानकारी आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले दिए ।
निर्वाचनको अवधिभित्र कुनै पनि मतदातालाई मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न वा नगर्नका लागि तथा मतदानको अधिकार प्रयोग गरे वा नगरेबापत उपहार, पुरस्कार, इनाम, दानदातव्य र बकसका रूपमा नगद वा जिन्सी नदिन, सार्वजनिक भोजभतेरको आयोजना नगर्न पनि आयोगले निर्देशन दिएको छ ।
प्रतिक्रिया