राष्ट्रपति कार्यालयलाई सर्वोच्चले सोध्यो– नागरिकता विधेयक किन प्रमाणीकरण भएन ?

काठमाडौं । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा आदेश जारी गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ । सर्बोच्चका न्यायाधीश हरि फुयलको एकल इजालासले आइतबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो साथै रिटलाई अदालतले अगा्रधिकार समेत दिएको छ ।

अधिवक्ता सागर बराल समेतले दायर बिहीबार दायर गरेको रिटमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधान धारा ११३ (४)बमोजिम संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेकाले राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा परमादेशको आदेश माग गरिएको छ ।
उनीहरुले विधेयक प्रमाणीकरणका विषयमा राष्ट्रपतिलाई स्वविवेकको अधिकार संविधानले नदिएको उल्लेख गरेका छन् । उनीहरुले रिटलाई अग्राधिकार दिन पनि माग गरेका छन् ।

अर्का निवेदक देव शर्माले दयर गरेको रिटमा राष्ट्रपति कार्यालयको निर्णय र काम कारवाहीबाट नेपाली जनतालाई नेपालको संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हकमा आघात पुगेको उल्लेख गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्नु संविधान विपरीत हुने भन्दै उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्न परमादेशसमेत उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरेका छन् । दुबै संसदले पारित गरि दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी छैनन् ।

पहिलो पटक राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाएको सो विधेयक उनले बिभिन्न १५ बुंदे सुझाव सहित फिर्ता पठाएकी थिइन् । संसदको दुबै सदनले सो विधेयकलाई छलफल गरी राष्ट्रपतिको कुनै सुझाव नसमेटी फेरि प्रमाणीकरणका लागि पठाएको थियो। भदौ २० गते पठाएको सो बिधेयक प्रमाणीकरण भएको छै्रन । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले भने एक अक्षर पनि संशोधन नगरी विधेयक हुबहु पारित गरी फेरि पठाएपछि राष्ट्रपति असन्तुष्ट छिन् ।