महाअभियोग लागेका कारण विगत आठ महिनादेखि निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा यतिबेला अघोषित नजरबन्दमा छन् । नेपालको वैधानिक प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर नै भएको दाबी मुलुकको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक पार्टी नेकपा एमालेले गरिरहेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी स्वयंले पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बोलाएर चोलेन्द्रशमशेरको पक्षमा लबिङ गरेको समाचार आएको छ ।
यता संसद्ले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रोपटक पनि फिर्ता गरेकी छन् । दोस्रोपटक फिर्ता गर्नु संविधान विपरीत रहेको भनाइ संविधानका पक्षधर कानुन समुदायको छ । राष्ट्रपति भण्डारीको कदमको विरुद्धमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समेतले विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । राष्ट्रप्रमुखको कदमविरुद्ध प्रधानमन्त्रीले विज्ञप्ति जारी गर्नु भनेको सानो द्वन्द्व होइन । यस्तो घटना विश्वका अन्य मुलुकमा छैन होला ।
मुलुक निर्वाचन प्रक्रियामा गइसकेका कारण व्यवस्थापिका संसद् रिक्त छ । राज्यका अंग बनेकै कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका हुन् । दुर्भाग्यवस यी तीनै वटा अंग यतिबेला करिब करिब काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । वर्तमान संविधान जारी भएको यही असोज ३ गतेदेखि ६ वर्ष पूरा भई सातौँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । तर, संविधानले करिब करिब काम गर्न छाडेको छ । यथास्थितिमा यो संविधान अघि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरा निश्चित छ । जुन कुरा राष्ट्रपति भण्डारीले सिर्जना गरेको विधेयक प्रकरणले र प्रधानमन्त्री देउवाले जारी गरेको विज्ञप्ति प्रकरणले पुष्टि गरिसकेको छ ।
सिधा भाषामा भन्नुपर्दा ०४७ सालको संविधानलाई नेपाली कांग्रेस प्रयोग गरेर समाप्त पारिएको हो । गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाले ०४७ सालको संविधान समाप्त पारेका हुन् । नेपालको संविधान (०७२) समाप्त पार्नका लागि एमाले प्रयोग गरिएको करिबकरिब स्पष्ट देखिएको छ । विद्यादेवी भण्डारी र केपी शर्मा ओलीमार्फत नेपालको संविधान (०७२) लाई समाप्त पार्ने अन्तिम कसरत भइरहेको छ । ०४७ सालको संविधानलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रयोग गरी प्रतिगामी शक्तिले जसरी घाइते बनाएको थियो, त्यसरी नै नेपालको संविधान (०७२) लाई पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रयोग गरी घाइते बनाउने प्रयास नभएको होइन ।
तर, ओलीद्वारा गराइएका दुई÷दुई वटा प्रयास असफल भए । यसैगरी ०४७ सालको संविधानविरुद्ध सशस्त्र समूह प्रयोग गरेजस्तै नेपालको संविधान (०७२) विरुद्ध पनि सशस्त्र समूह प्रयोग गर्ने प्रयास नभएका होइनन्, तर ती प्रयास पनि असफल भए । बाह्य आक्रमणबाट वर्तमान संविधान धरापमा छैन भन्ने संकेत सात वर्षको यो अभ्यासले देखाएको छ, तर संविधान निर्माणमा संलग्न दल तथा शक्तिहरूको गलत कार्यशैलीका कारण ढुक्क हुने अवस्था देखिएको छैन ।
यसपटक राष्ट्रपति भण्डारीले चालेको कदम ०५९ असोज १८ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले चालेको कदमभन्दा पनि गम्भीर हो । ०१७ साल पुस १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले चालेको कदमभन्दा पनि गम्भीर हो । संसदीय व्यवस्थामा संसद्ले गरेको निर्णय राष्ट्रप्रमुखद्वारा अस्वीकार गर्ने कुराको परिकल्पना छैन । नेपालको संविधान (२०७२) ले पनि संसद्को सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरेको छ । तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदीय व्यवस्थाको मर्म र संवैधानिक प्रावधानलाई ठाडै चुनौती दिइन् । राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा संविधानमाथि दिइएको यो चुनौतीले लोकतन्त्र संकटमा परेको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीलाई दण्डित गर्नसक्ने एक मात्रै निकाय भनेको प्रतिनिधिसभा हो, तर म्ुलुक चुनावमा होमिएका कारण यतिबेला प्रतिनिधिसभा छैन । यदि राष्ट्रपति भण्डारीलाई दण्डित नगर्ने हो भने मुलुकमा अत्यन्त गलत नजीर बस्नेछ । राष्ट्रपति भण्डारीको यो कदमले कानुन बनाउने संसद्को अधिकार गुमेको छ । संसद्को बहुमतभन्दा राष्ट्रपतिको ‘चित्त’ शक्तिशाली हुने नजीर बस्ने खतरा बढेको छ । सरकार र संसद्ले हरेक निर्णय गर्नुअघि राष्ट्रपतिको चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था आउने संकेत देखिएको छ । जसरी आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गर्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले मन्त्रिपरिषद् गठनमा समेत भागबण्डा खोज्न थालेका थिए, त्यसरी नै राष्ट्रपतिले पनि सरकार र संसद्बाट भागबण्डा पाए मात्रै वा अतिरिक्त लाभ पाए मात्रै चित्त बुझाउने नजीर बस्नेछ ।
विधेयकका प्रावधानहरू गलत रहेकोले राष्ट्रपतिद्वारा अस्वीकार गरिएको दाबी प्रतिगामी कित्ताबाट गरिएको छ । तर विधेयकका प्रावधान गलत भएकोले राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा अस्वीकार गरिएको भन्ने विश्वसनीय आधार छैनन् । विधेयक संविधान सम्मत छ वा छैन ? भन्ने निक्र्योल गर्ने अधिकार तथा संयन्त्र राष्ट्रपतिसँग छैन । विधेयकको संवैधानिकता माथि प्रश्न उठेको अवस्थामा निरुपण गर्ने भनेको अदालतले हो ।
विगतमा यस्तै जटिलता उत्पन्न हुँदा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले सर्वोच्च अदालतको राय मागेका थिए । सर्वोच्च अदालतको राय माग्ने अधिकार राष्ट्रप्रमुखलाई छ वा छैन ? भन्ने सन्दर्भमा त्यतिबेला पनि ठुलै विवाद भएको थियो । दोस्रो कुरा उस्तै बेहोराको प्रावधान तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत लैजाँदा राष्ट्रपति भण्डारीले तत्काल प्रमाणीकरण गरेकी थिइन, तर यसपटक संसद्ले पारित गरेर पठाउँदा अस्वीकार गरिन् ? त्यतिबेला किन प्रमाणीकरण गरिन् ? यतिबेला किन अस्वीकार गरिन् ? भन्ने प्रश्नको जवाफ प्रतिगामी कित्ताबाट आएको छैन ।
नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा मुलुकको जनमत दुई कित्तामा बाँडिएको पक्का हो । प्रतिगामी कित्ताले प्रमाणीकरण नगर्न राष्ट्रपति माथि दबाब दिएको पनि पक्का हो । यस्तो अवस्थामा कम्तिमा पनि उनले अदालतको राय लिएको भए राष्ट्रपति संस्था विवादमा आउने थिएन । राष्ट्रपति पदमा कहिलेकाहीँ अत्यन्त गलत व्यक्ति पनि पुग्छन् है भन्ने राजावादीहरूको तर्कलाई भण्डारीले पटकपटक पुष्टि गरेकी छिन् । प्रतिनिधिसभामा विश्वास गुमाएको पर्सीपल्टै नक्कली हस्ताक्षर लिएर गएका एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर भण्डारीले राष्ट्रपति पदको दुरुपयोग गरेको ठहर सर्वोच्च अदालतले गरिसकेकै छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीका एकपछि अर्का गलत कदमको विरुद्ध सडक आन्दोलन हुने संकेत देखिएको छ । तर, सडक आन्दोलन समस्याको समाधान होइन, थप समस्या उत्पन्न हुन सक्छ । चुनाव बिथोलेर वर्तमान संविधान थप धुजाधुजा बनाउने प्रतिगामी षड्यन्त्रलाई बल पुग्न सक्छ । राष्ट्रपति भण्डारीलाई दण्डित गर्ने भनेको महाअभियोगद्वारा नै हो । उनलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने प्रसस्त आधार र कारणहरू सतहमा आइसकेकै छन् । मंसिर ४ गतेका लागि तोकिएको आमनिर्वाचन कुनै पनि हालतमा बिथोलिन दिनुहुन्न ।
राष्ट्रपति भण्डारीलाई जे जसरी दण्डित गर्नुपर्ने हो, चुनावपछि आउने प्रतिनिधिसभाको जिम्मा छाडिदिनुपर्छ । भण्डारीले अहिले जुन पार्टीका पक्षमा राष्ट्रपति पदको दुरुपयोग गरिरहेकी छिन्, त्यो पार्टीले आगामी प्रतिनिधिसभामा एकतिहाइभन्दा कम सिट जित्यो भने मात्रै हाम्रो संविधान लिकमा आउनेछ भन्ने यथार्थ लोकतान्त्रिक कित्ताले बुझ्नु जरुरी छ ।
संसद्लाई चुनौती दिने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पछिल्लो कदम असंवैधानिक छ । संविधानको पालन गराउने संवैधानिक कर्तव्य तथा दायित्वबाट राष्ट्रपति भण्डारी चुकेकी छिन् । नागरिकता विधेयककै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पनि हिजो राजा महेन्द्रले समावेश गरेका प्रावधानहरूको पनि यिनै हुन् । हिजो एमालेको अल्पमत सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशमार्फत पेस परेको प्रावधानमा पनि यिनै बुँदाहरू थिए ।
नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा भएको विवाद आसन्न आमनिर्वाचनका लागि गरिएको नाफा घाटाको स्टन्टबाहेक केही पनि होइन । काउलीको बिउ भनेर भुटेको कोदो बेच्दै आएका केपी शर्मा ओलीलाई फेरी पनि बिक्रीका लागि अर्को बस्तु उपलव्ध गराउने काम मात्रै राष्ट्रपति भण्डारीले गरेकी हुन् । मदन भण्डारीको श्रीमती हुनुबाहेक राष्ट्रपति पदको गरिमा राख्न सक्ने शैक्षिक योग्यता, विषयबस्तुको विज्ञता, स्वअध्ययन केही पनि नभएकी व्यक्ति चल्ने भनेको अरूकै इशारामा हो । यो यथार्थता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई राम्रोसँग थाहा थियो ।
किनकी एमाले अध्यक्ष ओलीले शीतल निवास चलाएको कुरा जगजाहेर भइसकेको थियो । नागरिकता विधेयक पहिलोपटक फिर्ता आइसकेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले एउटा कुराको हेक्का राख्नैपर्ने थियो । त्यो हो, ‘यही विधेयकलाई हुबहु लगियो भने फेरी पनि प्रमाणित नहुन सक्छ ।’ दोस्रोपटक पनि प्रमाणित नहुनु भनेको संविधान च्यातिनु हो भन्ने हेक्का प्रधानमन्त्री देउवाले राख्नै पथ्र्यो, तर द्रुत मार्गको प्रयोग गरी फेरि हुबहु लगियो ।
राष्ट्रपति भण्डारीका पारिवारिक अभिभावक ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई मन्त्री तथा सरकारको प्रवक्ता बनाइँदै गर्दा कांग्रेसभित्र देउवाको चतु¥याइँका सन्दर्भमा चर्चा गरिएको थियो । राष्ट्रपतिद्वारा विधेयक प्रमाणित हुँदैन भन्ने जानकारी प्रधानमन्त्री देउवाले पाइसकेका थिए । यस्तो विवादास्पद विधेयकबाट हात झिक्ने मौका थियो यो देउवाका लागि । एकातिर राष्ट्रिपतिलाई संविधान उल्लंघन गर्न उक्साउने शक्ति परास्त हुने अर्कातिर चुनावको मुखमा विवादास्पद विधेयक ल्याउने अवस्थाबाट जोगिने अवसर देउवालाई थियो । देउवाले यो अवसर सदुपयोग गरेको भए अहिले संविधान संकटमा पर्ने थिएन । नेपालको इतिहासमा भएका अहिलेसम्मका सबै राजनीतिक दुर्घटना हेर्ने हो भने हरेक षड्यन्त्रमा महिलाको हठलाई उपयोग गरिएको छ ।
विगतका चार वटा कार्यकालमा प्रधानमन्त्री देउवाले कुनै न कुनै ऐतिहासिक गल्ती गरेका छन् । देउवाका हरेक कार्यकालमा इतिहासले बिर्सनै नसक्ने कलंक थपिएका छन् । यो पाँचौँ कार्यकालमा देउवाले गरेको गम्भीर गल्ती भनेको यही विधेयक प्रकरण हो । पहिलो कुरा त राष्ट्रपति भण्डारीलाई असंवैधानिक कदम चाल्नबाट रोक्नुपथ्र्यो । दोस्रो कुरा राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध प्रधानमन्त्री पदमा रहेरै विज्ञप्ति जारी गर्नु हुँदैनथ्यो ।
राष्ट्रपति भण्डारीको कदमलाई लिएर गत बुधबार प्रधानमन्त्री निवासमा सत्तागठबन्धनको बैठक बस्यो । यस्तो बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाको सहभागिता उचित थिएन । तेस्रो कुरा राष्ट्रपतिको कदमका विरुद्ध चार पार्टीद्वारा निकालिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा देउवाले हस्ताक्षर गर्नु उचित थिएन । उनी कांग्रेसको पार्टी सभापति मात्रै नभएर प्रधानमन्त्रीसमेत हुन् । पार्टी उपसभापतिलाई हस्ताक्षर गर्न लगाउन सकिने उपयुक्त विकल्प थियो । राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक हो भनेर हस्ताक्षर गर्ने प्रधानमन्त्रीले पदमा बसिरहने नैतिक आधार गुमाउँछ भन्ने यथार्थता देउवाले बुझ्नुपथ्र्यो । प्रधानसेनापति प्रकरणमा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पदबाट राजीनामा दिने मनस्थिति बनाएपछि मात्रै राष्ट्रपतिको कदमको विरुद्धमा बोलेका थिए ।
तर यतिबेला प्रधानमन्त्री देउवाले त बोलेका मात्रै होइनन्, हस्ताक्षरसमेत गरेका छन् । जबकी चुनाव सन्निकट आएको र प्रतिनिधिसभासमेत नरहेका कारण प्रधानमन्त्री देउवाले राजीनामा दिन मिल्ने अवस्था छैन । संविधान झन् संकटमा पर्ने भएकोले राजीनामा दिनै नमिल्ने अवस्थामा रहेका प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिविरुद्ध आरपारको सन्देश दिने विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्नु गम्भीर असक्षमता हो ।
संविधान र शासन व्यवस्था भनेको त साधन मात्रै हो । साध्य भनेको सुशासन र संमृद्धि हो । जनतालाई सुशासन दिने र देशलाई समृद्ध बनाउने मामिलामा संविधान निर्माणमा संलग्न दलहरूहरू सफल देखिएका छैनन् । वर्तमान संविधान जारी भए पछिको सात वर्षको अवधि विकास निर्माण तथा सुशासनको दृष्टिले ज्यादै नै निराशाजनक छ । आर्थिक विकासका दृष्टिले ०४७ सालको संविधान जारी भएपछिको सात वर्षको अवधि र वर्तमान संविधान जारी भएपछिको सात वर्षको अवधिलाई तुलना गर्ने हो भने धेरै नै कहालीलाग्दो अवस्थामा मुलुक पुगेको स्पष्ट देखिन्छ ।
यो सात वर्षको अवधिमा मुलुकको ऋण तीन खर्ब रुपैंयाँबाट बढेर २० खर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । तर उल्लेख गर्न लायक विकास योजना एउटा पनि बनेको छैन । कहाँ गयो १७ खर्ब ? सुशासनको अवस्था हेर्ने हो भने निर्मला पन्तको बलत्कार तथा हत्याप्रकरणका अपराधीहरूको समेत पहिचान हुन सकेको छैन । यो सात वर्षको अवधिमा गरिबी कत्ति पनि घटेको छैन । महँगी र भ्रष्टाचार बढेको छ । जनजीवन थप कष्टकर बन्दै गएको छ । निश्चय पनि यो संविधानको दोष होइन, शासन सत्तामा रहनेहरूको दोष हो । त्यसैले वर्तमान संविधानमाथि अब मुख्य खतारा कहीँ कतैबाट छ भने विद्यमान प्रमुखदलका नेताहरूबाटै छ ।
के के गरे ओलीले ?
वर्तमान संविधान (०७२) जारी भए लगत्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने । ओली नेतृत्वमा बनेको सरकारले दुई वटा म्यान्डेट पाएको थियो । पहिलो म्यान्डेट थियो, ‘दुई वर्षभित्र संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउने ।’ दोस्रो म्यान्डेट थियो, ‘संविधानसँग बाझिएका कानुनहरू संघीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा हुनुभन्दा पहिले नै संशोधन गरिसक्ने ।’ यी दुवै म्यान्डेट संविधानमै उल्लेख गरिएको थियो ।
तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले न संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन गर्न चासो देखाए, न दुई वर्षभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कुनै तयारी गरे । उल्टै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले भन्न थाले, ‘अर्को निर्वाचन नभएसम्म मलाई कसैले पनि हटाउन सक्दैन ।’ चुनाव पनि नगराउने, चुनावअघि आफूलाई कसैले हटाउन नसक्ने धम्की दिने तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको यो प्रवृत्तिले संविधान करिवकरिव खतरामा परेको थियो । तर त्यतिबेला संसद् जीवितै थियो । संसद् जीवित हुँदाहुँदै आफूलाई अजम्बरी घोषणा गर्नु तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको निकै ठूलो दुस्साहस थियो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको सहयोग लिएर ओलीको यो दुस्साहस सजिलै तोडिदिए ।
ओलीको बर्हिगमनपछि भने संविधान कार्यान्वन प्रक्रियाले गति लियो । संविधानले तोकेकै मिति दुई वर्षभित्र संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । संविधानसँग बाझिएका कानुनहरू संघीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा हुनुभन्दा पहिले नै संशोधन भए । तर, ०७४ सालमा सम्पन्न निर्वानद्वारा केपी शर्मा ओली फेरी प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । ओलीको दोस्रोपटकको कार्यकाल संविधानका लागि झन् खतरा सावित भयो । दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्नासाथ ओलीले राज्यका महत्वपूर्ण २६ वटा संयन्त्र तथा निकायलाई सिधै आफ्नो मातहत राखे । प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख फरकफरक पार्टीको हुनुपर्ने संविधानको व्यवस्थालाई चुनौती दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्लाई आफ्नो पार्टीको जनवर्गीय संगठनजस्तो बनाए । त्यतिले पनि नपुगेर दुई÷दुईपटक संसद् विघटनको प्रयास गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई गम्भीर विवादमा तानिदिए ।
ओलीले संविधानमाथि मात्रै पटकपटक प्रहार गरेनन्, राष्ट्रपति पदको मर्यादा र सर्वोच्च अदालतको साखलाईसमेत समाप्त पारिदिए ।
संविधान जारी हुनु जति महत्वपूर्ण हो, संविधानका मर्म तथा भावना कार्यान्वयन हुनु त्यो भन्दा बढी महत्वपूर्ण हो । संविधानको मुख्य ध्येय भनेकै सुशासन हो । सुशासनको प्रत्याभूति जनताले गरे भने मात्रै संविधान कार्यान्वयन भएको मानिन्छ । बहुमत प्राप्त स्थायी सरकार सुशासनको मुख्यद्वार हो । तर यो मामिलामा भने आशाका लक्षणहरू कम छन् ।
उदाहरणका लागि संविधान जारी भएपछिको पहिलो आमनिर्वाचनमा जनताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई मतदानको माध्यमबाट करिव दुईतिहाइ बहुमतसहित स्थायी सरकार बनाउने म्यान्डेट दिएका थिए । करिव दुईतिहाइ बहुमतका साथ केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने, तर त्यो सरकारले सुशासनको प्रत्याभूति दिन सकेन । संविधानको मर्म र भावना कार्यान्वयन गर्न असफल भयो ।
सामान्यतया आर्थिक कार्यक्रम संविधानमा राखिँदैन, तर संविधान निर्माणका बेला तत्कालीन एमाले र माओवादीको जोडबलमा संविधानमै समाजवादको परिकल्पना गरिएको छ । संयोगले पहिलो निर्वाचनबाटै एमाले र माओवादी एकीकरण भई बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सरकार बन्यो । तर कम्युनिस्ट सरकारले संविधानको मर्मअनुरूप समाजवादी लक्ष्य पछ्याउन सकेन, बरु दलाल पुँजीवादको पक्षपोषणमा लाग्यो । जसका कारण मुलुकमा रोग, भोक, गरिवी र विभेद झन्झन् झ्यांगिँदै छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिमा झन्झन् खाडल बढ्दै गएको छ । गरिब किसानहरूले रासायनिक मलसमेत नपाउने अवस्था संविधानले परिकल्पना गरेको छैन । सामाजिक विभेदको निरन्तरता तथा विभेद गर्नेहरूलाई दण्डहीनता पनि संविधानले कल्पना गरेको छैन । यस्ता विकृति अन्त्य नभएसम्म संविधानको सफल कार्यान्वयन सम्भव छैन ।
थप विकृति मौलाउन थालेको छ । प्रतिनिधिसभाको चुनाव हारेकालाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने र अझै मन्त्रीसमेत बनाउने, सांसद पद तथा मन्त्री पद किनबेच गर्ने विकृति बढेको छ । संसद्मा काला व्यापारी, भ्रष्ट दलाल तथा ठगठेकेदारहरूको हालीमुहाली वर्तमान संविधानको परिकल्पना हुँदै होइन, तर अहिले त्यही भइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया