पशु सेवा विधेयक माथिका १० आरोपको खण्डन (विज्ञप्ती)

पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयकमा असर गर्ने कुनै प्रावधान नभएको बताउदै तीन संस्थाले गरे पत्रकार सम्मेलन

काठमाडौं । पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् विधेयक २०७९ प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि एक समुह आन्दोलनमा छ, भने अर्को समुह समर्थनमा उभिएको छ । विधेयकमा विभिन्न त्रुटि रहेको भन्दै भेटेरिनरी एशोसिएसन र पशु चिकित्सा परिषद्ले विरोध गरिरहेको छ, भने नेपाल एनमिल साइन्स एशोसिएसन, नेपाल पाराभेटेनिरिनरी एण्ड लाइभष्टक एशोसिएसन, नेपाल पशुस्वास्थ्य सेवा प्राविधिक संघले भने यो विधेयकको समर्थन गरेका छन् । विधेयकमा कुनैपनि त्रुटी नभएको भन्दै समर्थनमा उभिएका विभिन्न संघ संस्थाले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन नै आयोजना गरेर १० वटा आरोपको खण्डन गरेका छन् ।

पत्रकार सम्मलेन कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पाराभेटेरिनरी एण्ड लाइभष्टक एसोसिएसनका अध्यक्ष रामप्रसाद मेहताले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भए पश्चात पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयकबारे भएको विरोध प्रति प्रत्यक्ष सरोकारबालाहरुको ध्यानाकर्षण भएको बताए । उनले भने, ‘दुवै संस्थाले विधेयकमा रहेका त्रुटी उल्लेख गर्दै सार्वजनिक गरेका विषयहरु गलत र भ्रामक छन । उनीहरुले जुन विषयहरु उठाएका छन । त्यसमा कुनै सत्यता नै छैन ।’

साथै, विधेयकमा दुवै संस्थाले दाबी गरेका विषयहरुमा कुनै असर गर्ने कुनै प्रावधान नरहेको उनको दावी छ । मेहताका अनुसार अनुसार पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवाको क्षेत्रमा सेवारत दर्तावाला पशु चिकित्सक बाहेकको करिव ६० हजार भन्दा पछि जनशक्तिलाई कानूनी दायरामा ल्याउने र पशुपालक कृषकले गुणस्तरिय सेवा पाउने अवस्था जोडिएको छ । पशु चिकित्सा परिषद ऐन २०५५ जारी भए सगै पशु चिकित्सा परिषदमा दर्ता भएको पशु चिकित्सक बाहेकको जनशक्तिलाई कानुनी रूपमा अवैध बनाएको अवस्थालाई वैधता दिने भएकोले यो विधेयक महत्वपुर्ण रहेको उनको भनाई छ ।

त्यस्तै, नेपाल पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक संघका अध्यक्ष पुष्कर नेपालले एकलौटी ढंगले पहुँच र प्रभावको भरमा विधेयक अगाडी बढाएको भन्ने आरोप लगाउनु सरासर भ्रमाक र गलत भएको बताए । उनले भने, ‘अहिलेको बर्तमान अवस्थामा पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवाको क्षेत्रमा काम गर्ने पशु चिकित्सक बाहेकको जनशक्तिको कार्य जिम्मेवारी तोकिएको छैन् । पशु चिकित्सा परिषद ऐन २०५५ ले यस ऐनमा दर्ता नभई पशु स्वास्थ्य सेवा गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।’

त्यस्तै, नेपाल एनिमल साइन्स एशोसिएसनका महासचिव डा. लोकनाथ पौडेलले विधेयक कसैको पनि विरुद्धमा नभएको बताए । विधेयकले सबैलाई सम्बोधन गरेको बताए ।

यस्तो छ संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति