नागरिकता विधेयक हुबहु पारित

पक्षमा १ सय ३५ : विपक्षमा ६० मत

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट हुबहु पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकले उक्त विधेयकलाई बहुमतले पारित गरेको हो । उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट दोस्रोपटक पारित भएको हो । बैठकमा उपस्थित १ सय ९५ सांसदमध्ये १ सय ३५ जनाले विधेयकको पक्षमा मतदान गरेका थिए । उपस्थित सांसदमध्ये ६० जनाले भने विधेयकको विपक्षीमा मतदान गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरूले उभिएर नागरिकता विधेयकमा मत विभाजनको माग गरेका थिए ।

त्यसपछि उक्त विधेयकमाथि मतदान सुरु भएको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि उपस्थित थिए । नागरिकता विधेयकमाथि छलफल हुने कार्यसूची आएसँगै एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने गृह जिल्ला झापा पुगेका थिए ।

यसअघि पनि संसद्को दुबै सदनले उक्त विधेयक वहुमतबाट पारित गरेको थियो । पहिलोपटक प्रतिनिधिसभाको बैठकले साउन ६ गते र राष्ट्रिय सभाको बैठकले साउन १२ गते बहुमतबाट उक्त विधेयक पारित गरेको थियो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले साउन १५ गते उक्त विधेयक प्रमाणित गरेका थिए । सभामुखले प्रमाणित गरेपछि साउन १६ गते संसद् सचिवालयले उक्त विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पठाइएको थियो ।

तर, राष्ट्रपति साउन २९ गते उक्त विधेयक सन्देशसहित पुनः प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाएकी थिइन् । कुनै पनि विधेयकमाथि पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ भन्ने लागेमा राष्ट्रपतिले विधेयक आएको १५ दिनभित्र संसदमा नै फिर्ता पठाउन सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ । सोही प्रावधान अनुरूप राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाएकी थिइन् ।

‘सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारी ज्यूसमक्ष प्रतिनिधिसभाका सम्माननीय सभामुख ज्यूबाट प्रमाणित भई नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेस हुन आएको नेपाल नागरिकता ऐन–२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नेपालको संविधान बमोजिम नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी विषयमा संघीय संसद्बाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएकाले नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम सन्देशसहित यो विधेयक सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूले प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनुभएको छ,’ राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा भनिएको थियो ।

संविधानको धारा ११३ (३) मा ‘प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुन आवाश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पति भएको सदनमा फिर्ता पठाउने छ’ भन्ने उल्लेख छ ।

संसद्बाट वहुमतले पारित भएको नागरिकता विधेयकमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेका महिलालाई समससीमाको कुनै बन्देज नलगाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउनसक्ने खुकुलो प्रावधान राखिएको भन्दै विरोध हुँदै आएको छ । सो प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न विभिन्न राजनीतिक दल र संघसंस्थाले राष्ट्रपति भण्डारीमाथि दबाब दिँदै आएका छन् ।

दोस्रोपटक पनि प्रतिनिधिसभाबाट हुबहु पारित भएपछि अब राष्ट्रपतिले उक्त विधेयक फिर्ता पठाउने संवैधानिक प्रावधान छैन । अब राष्ट्रपतिबाट उक्त विधेयक प्रमाणीकरण हुनेछ । संविधानको धारा ११३ (४) मा ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको १५ दिन भित्रमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

संसद्ले बहुमतबाट पारित गरेको उक्त विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयलाई लिएर सबैभन्दा ठूलो विवाद देखिएको छ । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयलाई लिएर विगतदेखि दलहरूबीच मतभेद रहँदै आएको थियो ।

यसअघि ०७५ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसद्मा नागरिकता विधेयक पेस गरेको थियो । उक्त विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था समितिले दुई वर्षसम्म छलफल गरेको थियो । त्यसपछि राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा पुगेको उक्त नागरिकता विधेयकमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई विवाह भएर आएको सात वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने प्रावधान समेटिएको थियो ।

तर, वर्तमान सरकारले उक्त विधेयक फिर्ता लिएर संसद्मा नयाँ नागरिकता विधेयक दर्ता गराएको थियो । नयाँ विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि सात वर्षको प्रावधान हटाइएको छ । नयाँ विधेयकले कानुनी रूप लिएमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको हकमा नेपालीसँग विवाह गरेर नेपालमै स्थायी बसोवास गर्नेगरी आएका विदेशी महिलाले तत्काल आफ्नो देशको नागरिकता त्यागेर नेपाली नागरिकता लिन सक्छन् । तर, नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर नेपालमै स्थायी बसोबास गर्नेगरी आएका विदेशी पुरुषलाई भने यो सुविधा दिइएको छैन ।

यसैगरी नागरिकता विधेयकमा समेटिएको अर्को महत्वपूर्ण विषय हो, जन्मका आधारमा नागरिकता । ०७२ सालमा संविधान जारी हुनुअघि सरकारले जन्मका आधारमा नागरिकता जारी गरेको थियो । उनीहरूका सन्तानले नागरिकता पाउने विषय संघीय कानुनमार्फत सम्बोधन हुने कुरा संविधानमा पनि उल्लेख छ । तर, संघीय कानुन नबन्दा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिको सन्तानले नागरिकता पाउन सकिरहेका छैनन् ।

अहिलेको नागरिकता विधेयकले भने यो विषयलाई सम्बोधन गरेको छ । जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानका बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेको अवस्थामा १६ वर्ष उमेर पुगेका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसमा भने राजनीतिक दलबीच कुनै विमति देखिँदैन । विधेयक पारित भएर ऐन बनेपछि ०७२ साल असोज ३ गतेभन्दा अगाडि जन्मेका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछन् ।

यसैगरी आमाको नामबाट नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ । नेपालको संविधानले आमाको नामबाट नागरिकता जारी हुने भनेको छ । तर, संविधानअनुसार संघीय कानुन नबन्दा यो संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेको छैन । अहिलेको विधेयकले यो विषयलाई पनि सम्बोधन गरेको छ ।

विधेयक पारित भएर ऐनका रूपमा लागू भएपछि नेपाली आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ । तर, त्यसका लागि निवेदक आमाले ‘स्वघोषणा’ गर्नुपर्ने हुन्छ । बाबुको पहिचान हुन नसकेको भावमा गरेको ‘स्वघोषणा’ गरेर नागरिकता लिँदा झुटो विवरण पेस गरेको पुष्टि भएमा कारबाहीको भागीदारसमेत हुनुपर्नेछ ।

यसैगरी, गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकारबाहेक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको गैरआवासीय नागरिकता जारी हुने प्रावधान विधेयकमा छ ।

बिहीबार नागरिकता विधेयक पारित गर्नुअघि बैठकमा राष्ट्रपतिको सन्देश र विधेयकमाथि छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा सत्तापक्षका सांसदहरूले राष्ट्रपतिले संसद्बाट पारित विधेयक फिर्ता पठाउनु गलत भएको दाबी गरेका थिए भने प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसदहरूले विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृतको व्यवस्था राख्ने अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्न माग गरेका थिए ।

सत्तापक्षकै असहमति : ‘पार्टीको डरले बोल्न सक्दैनन्’

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सत्तापक्षकै सांसदले नागरिकता विधेयकको विरोध गरेका छन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद पार्वता डिसी चौधरीले नागरिकता विधेयकमा भएको प्रावधानको विरोध गरेकी हुन् ।

उनले नागरिकता विधेयक ठीक नभएको धारणा व्यक्त गरिन् । सत्तारूढ दलका अरू सांसदलाई पनि नागरिकता विधेयकमा भएका केही प्रावधान राम्रो नलागे पनि पार्टीको बन्धनका कारण उनीहरूले विरोधमा बोल्न नसकेको दाबी गरिन् ।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा नागरिकता विधेयक र उक्त विधेयकलाई फिर्ता पठाउँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लेखेको सन्देशमाथि छलफल भएको थियो । सोही छलफलका क्रममा सांसद चौधरीले उक्त विधेयक यसअघि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा आपूmले पक्षमा मतदान गरे पनि भित्रि मनले स्वीकार नगरेको बताइन् ।

‘नागरिकता विधेयकलाई दलको हिसाबले समर्थन गरौँला तर, व्यक्तिगत हिसाबले भने मेरो आत्माले ठिक मानेको छैन भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु । किनभने आज सबै नागरिक आन्दोलित छन् । हामी यो विधेयक चुनावको समयमा किन पारित गरिरहेका छौँ ?’ उनले प्रश्न गरिन् ।

सांसद चौधरीले हतारमा नागरिकता विधेयक पारित गर्नुभन्दा पनि यस विषयमा अझ गम्भीर छलफल गर्नु उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गरिन् । ‘यसमा अझ गम्भीर छलफलको खाँचो छ । हतारमा पारित गर्नु उपयुक्त हुँदैन । पाँच महिनापछि नयाँ सदन र नयाँ सरकार आइहाल्छ नि,’ उनले भनिन्, ‘नागरिकता विधेयक ठिक छैन भन्ने धेरै सांसदलाई लागेको छ तर, पार्टीको बन्धनले उहाँहरूले बोल्न सक्नुभएको छैन । पार्टीभन्दा माथि उठेर मुलुकको लागि बोल्नुस् भन्न चाहन्छु ।’

सांसद चौधरीले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे समयसीमा राख्नैपर्ने धारणा व्यक्त गरिन् । उनले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले नागरिकता प्राप्त गर्ने समयावधि राख्नुपर्ने चाहना अधिकांश सांसदको रहेको दाबी गरिन् ।

नागरिकता विधेयक सदनमा फिर्ता पठाएको विषयलाई लिएर राष्ट्रपतिको आलोचना नगर्न पनि उनले आग्रह गरिन् । उनले नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाउने राष्ट्रपतिको कदम ठीक र संवैधानिक रहेको धारणा पनि व्यक्त गरिन् ।

यसैगरी सत्ता गठबन्धनमै आबद्ध दल राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले पनि नागरिकता विधेयक कुनै पनि हालतमा पारित गर्न नहुने बताइन् । उनले आफ्नो पार्टी पनि नागरिकता विधेयकको विपक्षमा रहेको बताउँदै उक्त विधेयक खारेज गर्नुपर्ने माग गरिन् ।

सांसद पौडेलले नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि पुनः प्रतिनिधिसभामा पठाउनु स्वागतयोग्य रहेको बताइन् । उनले नेपालजस्तो खुला सिमाना भएको मुलुकमा नागरिकता दिने विषयलाई निश्चित विधि बनाएर मात्र अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखिन् ।

खुला सीमा भएको देशले जन्मको आधारमा र विदेशी महिलासँग विवाह गर्नेबित्तिकै नागरिकता दिन नहुने बताउँदै उनले विदेशी महिलाले विवाहपछि अंगीकृत नागरिकता पाउन सात वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिन् ।

‘विवाह गर्दैमा नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य हुन्छ भन्ने कुरालाई दुनियाँको कुनै पनि सिद्धान्तले स्वीकार गर्दैन । नागरिकता राष्ट्रिय अखण्डतासँग र राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय हो । त्यसैले यसमा गम्भीर हुन जरुरी देखिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘विवाह गरेकै आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य भयो भनेर छाडिदियौँ भने हामी फिजी हुने सम्भावना प्रवल रूपमा बढेर जानेछ ।’

यसैगरी सत्ताधारी दल नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद निरादेवी जैरु पनि नागरिकता विधेयकको विरोध गरेकी छन् । उनले नागरिकता विधेयकमा विवेकपूर्ण निर्णय गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । उनले विवाह हुनेबित्तिकै विदेशी बुहारीले नागरिकता पाउने हो भने नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी ज्वाईंले किन नपाउने भन्ने प्रश्न गरिन् । सांसद जैरुले जस्ताको तस्तै नागरिकता विधेयक पारित गर्ने सत्ता गठबन्धनको शीर्ष नेताहरूको निर्णयप्रति कटाक्ष पनि गरिन् ।