संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक : संशोधन गर्ने सत्ता गठबन्धनको निर्णय

काठमाडौं । सत्तारूढ गठबन्धन दलहरूले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयमा संशोधन गर्ने सहमति जुटाएका छन् । सरकारले हालै मात्र संसद्मा यससम्बन्धी विधेयक दर्ता गराएको थियो । तर, यसमा सम्बन्धित पक्षहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विधेयकको विषयबस्तुमा गम्भीर आपत्ति जनाएको छ भने द्वन्द्वपीडितहरू पनि त्यसप्रति असहमति व्यक्त गर्दै आन्दोलनमा छन् । पीडकलाई उन्मुक्ति दिने गरी कानुन ल्याउन लागेको भन्दै पीडितहरूले सडकमा प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।

मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न सरोकारवालासँग परामर्श गर्ने र विधेयक संशोधन गर्ने सहमति गरेको हो । कानुनमन्त्रीले गोविन्द बन्दीले सरोकारबालाहरूसँग परामर्श थालिसकेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले दिए ।

प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘यो संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई सदाका लागि अन्त्य गर्न गठबन्धन प्रतिवद्ध छ ।’ उनले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयकका विषयमा बृहत् रूपमा छलफल भएको जानकारी पनि दिए ।

‘यस विषयमा गम्भीर छलफल भएको छ । यसबीचमा सरकारले सरोकारवाला, मानवअधिकारकर्मी, सम्बन्धित व्यक्ति र संघसंस्थाहरूसँग पनि परामर्श गरिसकेको छ । शान्ति तथा मेलमिलापलाई टुंग्याउने गरी विधेयकलाई अघि बढाउने गठबन्धन दलहरूबीच सहमति भएको छ ।’

यसअघि आइतबार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा गम्भीर आपत्ति जनाएको थियो । सरकारले ल्याएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन–२०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा आयोगले ११ बुँदे असहमति पनि सार्वजनिक गरेको थियो ।

आयोगले दोषीलाई कारबाही तथा पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमेत विश्वस्त हुने गरी अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो । सरकारले विधेयकमा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका घटनालाई मानव अधिकारको उल्लंघन र गम्भीर मानव अधिकारको उल्लंघन भनेर छुट्याउने प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले त्यसलाई मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता अनुरूप नभएको ठहर गरेको छ ।

आयोगले यसलाई वस्तुगत आधार र कारणसहित वर्गीकरण गरी परिभाषा गर्न माग गरेको छ । मानवताविरूद्दको अपराध, युद्ध अपराध, सशस्त्र व्यक्ति, निशस्त्र व्यक्ति, बाल सेना र यौनजन्य हिंसा÷जबर्जस्ती करणीको अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन अनुकूल हुने गरी पारिभाषा गर्न पनि आयोगले माग गरेको छ ।

आयोगले सत्य निरुपण तथा बेपत्ता आयोगको सिफारिसअनुसार चल्ने मुद्दामा विशेष अदालतको निर्णय नै अन्तिम हुने प्रस्तावित कानुनको विरोध गरेको छ । यसैगरी नियमित अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरू विशेष अदालतमा सार्ने विषय उचित नहुने पनि बताएको छ । द्वन्द्वकालीन घटनामा परिस्थितिजन्य प्रमाणलाई समेत प्रमाणका रूपमा लिन सक्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गरिनुपर्ने र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवताविरूद्धको अपराधमा हदम्याद नलाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग पनि आयोगले गरेको छ ।