काठमाडौं । सरकारले विभिन्न मन्त्रालयमा थप गरिएका नयाँ दरबन्दी स्वीकृत गर्नेदेखि लिएर गैरकानुनी रूपमा लिइएको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गर्नेसम्मको निर्णय गरेको छ । सरकारले विभिन्न राष्ट्रबाट प्राप्त करिब १५ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण र अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को गत बिहीबार सम्पन्न बैठकले विभिन्न विषयमा १९ वटा निर्णय गरेको जानकारी आइतबार सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले दिए । उनले मन्त्रिपरिषद् बैठकले विश्व बैंकबाट हरित उत्पादनशील र समावेशी विकासका लागि प्राप्त हुने एक सय मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको बताए ।
यसैगरी बैठकले जापान सरकारबाट पूर्वी तराईको सिँचाइ प्रणाली पुनःस्थापना आयोजनाका लागि प्राप्त हुने जापानी ऐन २२ सय ५६ मिलियन (करिब २ अर्ब १३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ) अनुदान सहायता सरकारले स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले सबै तहका निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, संसद सेवा र सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकका लागि ०७९ साल साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी नयाँ तलबमान एवं ग्रेड स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारको उक्त निर्णयसँगै बजेटमा घोषणा गरिएभन्दा बढी तलब बढाउने प्रयास असफल भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७९÷८० को बजेट वक्तव्यमा कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशत बढाउने घोषणा गरिएको थियो । तर, मर्यादाक्रमअनुसार मिलाउने भन्दै मन्त्रालयले अधिकृत वा सोभन्दा माथिल्लो तहको तलब २४ प्रतिशतसम्म बढाउने प्रस्ताव तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो ।
उक्त प्रस्ताव विभेदपूर्ण रहेको भन्दै देशभरका नायब सुब्बाहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । १५ प्रतिशतले वृद्धि भएपछि मुख्यसचिवको तलब ७७ हजार २ सय ११, सचिवको ७२ हजार ८२, सहसचिवको ५६ हजार ७ सय ८७, उपसचिवको ४८ हजार ७ सय ३७, अधिकृतको ४३ हजार ६ सय ८९, नायब सुब्बाको ३४ हजार ७ सय ३० र खरिदारको ३२ हजार ९ सय २ रुपैयाँ पुगेको छ । यो ग्रेड बाहेकको सुरुको तलब स्केल हो । बैठकले तलब आयोग पनि गठन गरेको छ । सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको मर्यादा अनुसारको तलबमानमा नमिलेका विषय मिलान गरेर सरकारलाई सिफारिस गर्न बजेट घोषणाअनुसार आयोग गठन गरिएको हो ।
यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ का लागि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न आयोजनाहरूका लागि राजपत्रांकित श्रेणीका ५१ वटा पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत राजपत्रांकित श्रेणीका ५८ वटा पदको स्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालयअन्तर्गत राजपत्रांकित श्रेणीका २० वटा पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत राजपत्रांकित श्रेणीका ३ सय ५५ वटा पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत राजपत्रांकित श्रेणीका १५ वटा पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत राजपत्रांकित श्रेणीका २३ वटा पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने र सशस्त्र प्रहरी सेवा आयोगको सदस्य तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
यसैगरी बैठकले नसिम नाइनको मिति ०७१ साल मंसिर ७ गते जारी भएको वंशजको नागरिकता रद्द गरी निजलाई नेपाली नागरिकबाट हटाउने निर्णय पनि गरेको छ । सप्तकोसी नदीमा आएको बाढीबाट बढी क्षति भएका भौगोलिक क्षेत्रलाई विपत संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
बैठकले पर्वत जिल्ला कुश्मा नगरपालिका–५ स्थित जिल्ला समन्वय समिति पर्वतले भोगचलान गरेको ६ रोपनी ६ आना २ पैसा एक दाम जग्गामध्ये २ रोपनी ८ आना ३ पैसा ३ दाम जग्गा कुश्मा नगरपालिकाको प्रशासनियक भवन निर्माणको लागि उपयोग गर्न स्वीकृत दिने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन पहिलो निर्देशिका–२०७९ स्वीकृत गर्ने, भारतीय सेनाका स्थल सेना अध्यक्षलाई नेपाल भ्रमणको औपचारिक निमन्त्रणा पठाउने, युएस डिपार्टमेन्ट अफ इनर्जीको आयोजनामा आगामी नोबेम्बर १४ देखि १८ सम्म अमेरिकामा हुने फन्डामेन्टल कार्यक्रममा नेपालको तर्फबाट शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिवलाई भाग लिन स्वीकृत दिने र रोमनियाको बोखारेस्टमा आएटुयुको आयोजनामा आगामी असोज १० देखि २८ गतेसम्म हुने अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघको कार्यक्रममा सहभागी हुन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीलाई स्वीकृत दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली–२०५५ को अनुसूची ३ को हेरफेर गर्ने र राजपत्रमा सूचना प्रकाश गर्ने र आगामी भदौ ७ देखि ९ गतेसम्म संयुक्त राष्ट्र संघको आयोजनामा थाइल्यान्डको राजधानी बैंककमा हुने दक्षिण एक्सेन्ज एन्ड प्रिपेरिङ स्मुथ ट्रान्जिसन स्टाटेजी कार्यक्रममा सहभागीका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवलाई स्वीकृत दिर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
प्रतिक्रिया