कारबाही बढे पनि कालोबजारी घटेनन्

काठमाडौं । सरकारले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर कायम गराउन गरेका प्रयास सन्तोषजनक देखिएका छैनन् । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर अनुगमन तथा नियमन गर्ने निकाय हो ।

विभागले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा अखाद्य वस्तु उत्पादन गर्ने एक सय उत्पादक कम्पनीलाई कानूनी कारबाही गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएपनि बजारमा अखाद्य वस्तु उत्पादन गर्ने कम्पनी वा फर्मको सङ्ख्या भने घटेको देखिँदैन ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को चौथो त्रैमासिक एवं वार्षिक अवधिको प्रगति समीक्षा प्रतिवेदनमा मुद्दा दायराको सङ्ख्या गत वर्षको तुलनामा १५ प्रतिशतले बढेको उल्लेख छ ।

आव २०७८–७९ मा चार हजार छसय ६० खाद्यान्न तथा दाना नमूना सङ्कलन गर्दा एक सय १५ कम्पनीले अखाद्य वस्तु उत्पादन गरेको ठहर गर्र्दै ‘खाद्य ऐन, २०२३’ बमोजिम विभागले मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

आव २०७८–७९ मा आठ हजार ६६ पटक खाद्य तथा दाना बजार, उद्योग, होटेल, रेष्टुरेन्ट, हाटबजार, मेला महोत्सवमा अनुगमन गरिएको र २०७८ कात्तिकदेखि तराईका सात नाकामा द्रुत विषादी अवशेष परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरेर तरकारी तथा फलफूलका ५६ हजार तीन सय ३८ नमूना लिइ विषादी अवशेष परीक्षण भइरहेको उल्लेख गरे पनि उपभोक्ता भने आस्वस्त हुन सकेका छैनन् । विभागले निरन्तर कारबाहीको दायरा बढाउँदै लगेको तथ्यांकमा देखिए पनि कालोबजारीयाको सङ्ख्या नघटेकाले उपभोक्ता आस्वस्त हुन नसकेका हुन् ।

खाद्य पदार्थमा विशुद्धता कायम राख्न खाद्य ऐन, २०२३ बनाइएको थियो । उक्त ऐनले सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य तथा सुविधा कायम राख्न खाद्य पदार्थमा कुनै अवाञ्छनीय मिसावट रोक्न वा खाद्य पदार्थमा रहेको स्वाभाविक कुनै गुण वा उपयोगिता घटाउन वा झिक्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

ऐनबमोजिम अभियोग प्रमाणित भएमा दूषित खाद्य पदार्थ उत्पादन तथा विक्री वितरण गर्ने कम्पनीलाई ‘खाद्य ऐन, २०२३’ दफा ३ ले पाँच वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले कानुनी कारवाहीको दायरा विभागले बढाउँदै लगेको भए पनि कारबाही कमजोर र फितलो भएकाले अखाद्य वस्तु उत्पादन गर्ने कम्पनीको मनोबल बढ्दै गएको बताए ।

कानून व्यवसायी हरिप्रसाद दुलालले खाद्यान्नमा लेवल, न्यूनगुणस्तर, ऐन नियमविपरीत, दूषित, अनुज्ञापत्र नलिएका र कोलिफर्म, मिसिएका खाद्य तथा पेयपदार्थ उत्पादन गरेका कम्पनी बजारमा छ्यापछ्याप्ती भेटिए पनि कानूनी कारवाही फितलो भएको बताए । फितलो कारवाही भएकैले कसुरदारले छिटो उनमुक्ति पाउने उनको भनाइ छ ।

विभागले पछिल्लोपटक सार्वजनिक गरिएको तथ्यांकमा दालमोठ, मासु, सब्जी, मिक्स मसला तथा अन्य मसलाजन्य पदार्थ, पाउरोटी, दही, दाना, प्रशोधित पिउने पानी, चाउचाउ, चिया, मुसुरोको दाल, घ्यू, आयातित तोरीको तेल, गाईबस्तुको दाना, चाउमिन, मह, बेकरी, गहुँको पीठो, चामल, पेडा, सूर्यमुखी तेल, पोष्टा दाना, क्यारामेल सस, कुखुराको दाना, बिस्कुट, मम, भेज सस, पुष्टकारी, बेनेगर र गुदपाकलगायत वस्तु अखाद्य ढङ्गले उत्पादन भइरहेको उल्लेख छ ।

बजारमा अखाद्य वस्तु उत्पादनसँगै खाद्यान्नमा व्यापक मिसावट हुने गरेको छ । होटलमा बासी भातलाई खीर, खसीको मासुमा बाख्राको मासु, दूधमा पानी, उन्नत जातको चामलमा न्यून गुणस्तरीय चामल, ताइचिनको चिउरामा अन्य जातको चिउरा, शुद्ध तोरीको तेलमा विभिन्न थरीका तेल, शुद्ध घिउमा डाल्ला घिउ, महमा चिनीपाक मिसावट गरी व्यापारीले कालोबजारी गर्दै आएको विभागले स्वीकार गरेको छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐनले मिसावट गर्ने त्यस्ता व्यक्तिलाई तीन वर्षदेखि १० वर्षसम्म थुनामा पठाउनसक्ने उल्लेख गरेको छ तर उक्त ऐन कमजोर भएकाले फौजदारी अपराध संहिताको दफा १०७, १०८, र १०९ बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने अधिवक्ता दुलालको भनाइ थियो ।