काठमाडौं । साउन दोस्रो सातासम्म कृषि योग्य जमिनको ८६ दशमलव ३ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्रै रोपाइँ भएको छ । सिँचाइको समस्या र रासायनिक मलको अभावले किसानले निर्धारीतम समयमा रोपाई गर्न नसकेका हुन ।
रुस–युक्रेन तनाव लम्बिँदै गएको कारण विकासशील र विकासोन्मुख मात्र नभई अति विकसित मुलुकमा समेत मूल्यवृद्धि, ऊर्जा संकट, खाद्यान्न अभावलगायत समस्या आउन थालेको छ । युरोपियन युनियन, संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) र विश्व खाद्य कार्यक्रमले खाद्य संकट निम्तन सक्ने चेतावनी यो भन्दा अघि नै दिइसकेको छ । सन् २००८ को विश्व आर्थिक मन्दी भन्दा जटिल अवस्था आउन सक्ने सम्मको आकलन त्यस्ता संस्थाहरुले गरेका छन ।
अहिले श्रीलंका, अफगानिस्तान, लेबनान, इथियोपिया, सोमालिया, केन्या, इजिप्ट, दक्षिण सुडान, यमनलगायतका देश चरम खाद्य संकटको अवस्था रहेका छन । बढि खाद्यान्न निर्यात गर्ने देशहरुले ‘खाद्य राष्ट्रवाद’ (फुड नेसनालिजम) लाई उच्च प्राथामिकता दिन थालेका छन । विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लूएफपी) ले सार्वजनिक गरेको ‘ग्लोबल फुड क्राइसिस ः अपडेट अन द वल्र्डस अप्रेसिडेन्टेड निड्स २०२२’ को प्रतिवेदनअनुसार ८२ मुलुकका करिब ३५ करोड मानिस खाद्यान्न अभावबाट प्रभावित रहेका छन ।
अझ युरोपेली संघ, एफएओ र डब्लूएफपीको संयुक्त गठबन्धनका रूपमा रहेको ग्लोबल नेटवर्क अगेन्स्ट फुड क्राइसिस (जीएनएएफसी) ले गत अप्रिलमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा तीव्र खाद्य असुरक्षाको सामना गरिरहेका र खाद्य सहायता तथा जीविकोपार्जनका लागि सहयोग चाहने मानिसको संख्या करिब ६० करोड रहेको उल्लेख छ । ति मानिसहरु खाद्यान्न संकटको उच्च जोखिममा रहेको आकलन गरिएको छ ।
विश्वभर नै खाद्यान्न संकटको अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिइरहेको अवस्थामा नेपालमा भने ६ महिनालाई पुग्ने खाद्यान्न रहेको छ भनेर सरकारले नयाँ सोचाई राखेको देखिदैन । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका नायब कार्यकारी अधिकृत श्रीमणिराज खनालले सबै आपूर्ति ठप्प भएकै अवस्थामा पनि सरकार र निजी क्षेत्रसँग गरेर करिब ६ महिना धान्न सक्ने खाद्यान्न मौज्दात रहेको बताएका छन । खाद्य व्यापार कम्पनीसँग धान, चामल र गहुँ गरी करिव २३ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न मौज्दात रहेको छ भने निजी क्षेत्रसँग रहेको खाद्यान्नसमेत जोड्दा करिब ६ महिनाको माग धान्ने उस्ले बताएको हो ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पदनमा कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमश घट्दै गएको आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/७९ ले देखाएको छ । आर्थिक बर्ष ०७८/७९ मा कृषि क्षेत्रको योगदान २३ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको आकलन सर्वेक्षणले गरेको छ । नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षणले कृषिमा आवद्ध जनसंख्या ६० दशमलव ४ प्रतिशतमा झरेको देखाएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले खाद्यान्न बाली अन्तर्गत धान, मकै, गहुँ, कोदो, जौ र फापरलाई मात्र समावेश गरेको छ । उक्त मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक बर्ष २०७७/७८ मा १ करोड ११ लाख १६ हजार मेट्रिक ट्रन खाद्यान्न बाली उत्पादन भएकोमा २०७८/७९ मा उक्त उत्पादनमा ३ दशमलव १ प्रतिशत हा्स आएर १ करोड ७ लाख ७२ हजार मेट्रिक ट्रन मत्रै उत्पादन भएको देखिएको छ । आ.ब ०७८/७९ मा खाद्यान्न बालीको अंश ४४ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ । अन्य बालीको तुलनामा खाद्यान्न बाली र औद्योगिक बालीको उत्पादन घटेको पनि सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
कृषिमा आवद्ध ६० दशमलव ४ प्रतिशत मध्ये आधा जसो किसानलाई अहिले पनि आफ्नो उत्पादनले बर्षभरी खान पुग्ने अवस्था छैन । कृषि उत्पादन विक्री गर्ने विचौलिया, कृषि सस्थामा काम गर्नै सरकारी कर्मचरी र अन्य क्षेत्रका कर्मचारीको आयस्तर तथा जीवनस्तर उच्च रहनुले समेत कृषि क्षेत्रमा खटिने किसानको अवस्था कमजोर र कृषि क्षेत्र समस्या ग्रस्त रहेको हो । अझै पनि कृषि बजार नीति बन्न नसक्दा विचौलिया मार्फत किसान शोषणमा पर्ने क्रम जारी छ ।
चालु आर्थिक बर्षको बजेट २०७९/८० मा नेपालको कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण गरी उत्पादन बृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न, निर्यात प्रवर्दन र आयात प्रतिस्थापन गर्न आधारभुत कृषि उत्पादनको रुपमा रहेको धान, मकै, गहु, तरकारी र फलफुलको आयात न्युनतम ३० प्रतिशत कम गर्ने उल्लेख छ । बजेटले सरसर्ति हेर्दा कृषि क्षेत्रलाई प्राथामिकता दिएको देखिन्छ । बजेटले किसान हुनुमा आत्मसम्मान र गौरव वृद्धि गर्न किसानसँग सरकार भन्दै योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना सुरु गर्ने व्यवस्थालाई समावेश गरेको छ । यसको लागि किसान हित कोष स्थापना गर्ने विषयलाई बजेटले उल्लेख गरेको छ । उक्त कोषमा हरेक महिना किसानले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले जम्मा गर्ने भनि स्पष्ट पारिएको छ ।
बजेटले आम नागरिकलाई भन्दै किसानको घरदैलोमा सरल र सहज रूपमा सेवा उपलब्ध गराउन ५ खर्ब बराबरको कृषि कर्जा कार्यक्रमको लागि रकम विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी, लघु वित्त कोष स्थापना गरी उक्त कोषमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा विपन्न क्षेत्र तथा कृषि उत्पादन क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जातर्फको रकम लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।
उक्त कोषमा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषबाट समेत निश्चित रकम लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने बजेटले भने पनि आशा गर्ने ठाउ भने न्युन रहेको छ । किसान लक्षित कार्यक्रम ल्याउनुमा पनि सबैभन्दा बढी जनसंख्या कृषिमा आधारित रहेको कारण सोही समुदायलाई लक्षित गरिएको आकलन गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०३३/३४ भन्दा अघिसम्म नेपाल खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर थियो । त्यसपछि परनिर्भर हुन थालेको हो । तर भारतले ०३३/३४ देखि आफूलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरताको अवस्थामा पुर्याइसकेको छ । ६० प्रतिशत भन्दा बढि जनसंख्याको जीवनोपार्जन कृषिमा जोडिएको छ । सबै व्यवसाय धराशयी हुँदा पनि अन्तिममा मानिसलाई बचाउने भनेको कृषि क्षेत्र नै हो । खाद्यान्न उत्पादनमा जबसम्म आत्मनिर्भर हुन्छ, त्यस्ता मुलुकमा ठूलो विपत्ति र संकट आउँदैन। त्यसैले खाद्यान्नको आत्मनिर्भरतालाई राज्यले उच्च प्राथामिकता दिनुपर्ने देखिएको छ ।
नेपालले प्रतिवर्ष २ खर्बभन्दा बढी रकमको कृषिजन्य वस्तु आयात गर्ने गरेको छ । यो क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुन सकेमा त्यो रकम विदेशी विनिमय सञ्चितिमा जम्मा भई व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गरी शोधानान्तर सन्तुलन कायम हुन पुग्ने थियो । यस्तो अवस्थामा खाद्यान्न आयातमा देखिएको परनिर्भरता अन्त्उ गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
कृषिमा आवद्ध ६० दशमलव ४ प्रतिशत मध्ये आधा जसो किसानलाई अहिले पनि आफ्नो उत्पादनले बर्षभरी खान पुग्ने अवस्था समेत छैन । कृषि उत्पादन विक्री गर्ने विचौलिया, कृषि सस्थामा काम गर्नै सरकारी कर्मचरी र अन्य क्षेत्रका कर्मचारीको आयस्तर तथा जीवनस्तर उच्च रहनुले समेत कृषि क्षेत्रमा खटिने किसानको अवस्था कमजोर र कृषि क्षेत्र समस्या ग्रस्त रहेको हो । अझै पनि कृषि बजार नीति बन्न नसक्दा विचौलिया मार्फत किसान शोषणमा पर्ने क्रम जारी छ ।
रसिया युक्रेन युद्ध हुन थालेको करिव ६ महिना भैसकेको छ । यी दुई देश बिच सजिलै कुनै देशले हार्ने वा जित्ने अवस्था देखिएको छैन । यही युद्धकै कारण महँगी तथा मूल्यवृद्धिको ग्राफ निकै माथि पुगेको कारण खाद्यान्नमा हुने परनिर्भरता अझ बढने निश्चित रहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन आगामी ४ मंसिरमा गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । यो पटक प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन पनि एकै चरणमा गर्ने निर्णय सरकारले गरीसकेको छ ।
निर्वाचनले आयातीत बस्तु बढाउछ भने सोही अनुपातमा मुल्य बढाउने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले खाद्यान्न उत्पादन बढाउनको लागि बाह्ै महिना पुग्ने गरी सिंचाईको अवधारण बिकास गर्नुपर्ने देखिएको छ । कृषि मल, बीउ, औजार समयमै उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, कृषि योग्य जमिन बाँझो राख्न नपाउने एवं कृषि जमिनलाई प्लटिङ गर्न नदिने नीतिलाई सरकारले कार्यान्व्यनमा ल्याउनुपर्ने खाँचो देखिएको छ । कृषिमा आधुनीकिकरण र यान्त्रीकिकरण गरी अझ विकसीत देशमा जस्तै १० प्रतिशत व्यक्तिले उत्पादन गरेको खाद्यान्न निर्यात सम्म हुने गरेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै त्यस्तै वातावरण निर्माण गर्ने तर्फ काम गर्न सकेमा खाद्यान्नमा हुदै आएको परिर्निरता कम हुन सक्छ ।
कृषि क्षेत्रमा लगानी अभाव
कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले कृषि क्षेत्रमा प्रर्याप्त लगानी हुन नसकेको बताएका छन । खाद्यका लागि कृषि अभियानले खाद्य खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता नियमावली, प्रागारिक कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन, राष्ट्रिय कृषि नीति, २०६१, एकीकृत कृषि ऐन तर्जुमा सम्बन्धमा गराएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझने क्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन ।
कृषिप्रधान देश र अधिकांश नागरिक कृषिमा आश्रित रहे पनि कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धन र बिकास हुन नसकेको मन्त्री यादवको स्वीकारोक्ती थियो । खाद्यका लागि कृषि अभियानले संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम नागरिकको खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ आउनु अनिवार्य रहेको र ऐनमा भएका कतिपय व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा नियमावली नहुँदा अफ्ठ्यारो भइरहेको मन्त्रालयको भनाई छ । संघीय सरकारले कृषि नीति नबनाएको कारण प्रदेश र स्थानीय सरकार अलमल्ल परिरहेको भन्दै एकीकृत कृषि नीति निर्माण गर्ने सोचाईमा मन्त्रालय रहेको छ ।
१८ अर्बको क्वाँटी आयात
भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याकंअनुसार गत आर्थिक बर्षमा १८ अर्ब १२ करोड ४ लाख रुपैयाँ बराबरको क्वाँटी आयात भएको छ । चना, मस्याङ, मुगी, बोडी, मास, भटमास, ठूलो सिमी, ठूलो केराउ, सानो केराउ मिसाएर टुसा उम्रेको गेडागुडीलाई क्वाँटी भन्ने गरिन्छ ।
विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार नेपालले गत आर्थिक बर्ष ३ अर्ब ७३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको केराउ आयात गरेको छ । एक बर्षको अवधिमा ५ करोड ९२ लाख किलो आयात भएको यस्तो केराउमार्फत नेपालले ५६ करोड रुपैयाँ भन्सार राजस्व उठाएको थियो । सोही अवधिमा नेपालले क्वाँटीमा प्रयोग हुने अर्काे गेडागुटीको रुपमा रहेको ३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको ४ करोड ६४ लाख किलो चना आयात गरेको थियो । चना आयातमार्फत नेपालले यस अवधिमा ३७ करोड रुपैयाँ राजस्व आम्दानी गरेको थियो ।
एक बर्षको अवधिमा नेपालले ३ अर्ब २२ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको ३ करोड ३५ लाख किलो सिमी आयात गरेको छ भने २ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको २४ लाख १६ हजार किलो मस्याङ आयात गरेको पनि बिभागको तथ्यांकले देखाएको छ । विभागकै तथ्यांकलाई आधार मान्दा नेपालले क्वाँटीमा प्रयोग हुने बकुल्ला समेत विदेशबाट आयात भएको छ । नेपालमा २ करोड २३ लाख रुपैयाँ बराबरको २ लाख ६६ हजार किलो बकुल्ला आयात भएको देखिएको छ ।
नेपालमा आयात हुने गेडागुडीहरु मध्ये क्यानडा, अर्जेन्टीना, युक्रेन, रुसलगायत देशबाट सुकेको केराउ ल्याउने गरिएको छ भने अष्ट्रेलिया, भारत, म्यानमारलगायतका देशबाट चना आयात गर्ने गरिएको छ । नेपालले गत आर्थिक बर्षभरी ब्राजिल, माडागास्कर, म्यानमार, उज्वेकिस्तान, भेनेजुयला, दक्षिण अफ्रिकालगायतका देशबाट सिमी आयात गरेको पनि रकर्डले देखाएको छ । नेपालले गत आर्थिक बर्षभरी भारतदेखि मलेसियासम्मका देशबाट दाल तथा गेडागुडी आयात गरेको थियो ।
जनैपुणिएमाको दिन दिदिबहिनीले आफ्ना दाजुभाईलाई हातमा राखी बाध्ने र बेलुका नौ प्रकारका गेडागुडी मिश्रित क्वाटी खाने हिन्दु मान्यता छ । खासगरी नेवार समुदायमा क्वाटी खाने प्रचलन बढी छ । नेपाल कृषिप्रधान मूलुक भएकाले वर्षायाममा खेतीपातीको कामले थकित शरीरमा ऊर्जा ल्याउन र चिसो भगाउन क्वाटी खाने गरिएको भन्ने भनाई रहीआएको छ ।
प्रतिक्रिया