दोष पद्धतिको कि, प्रवृत्तिको ?

मुलुकमा संसदीय लोकतन्त्र आयो । त्यतिले पुगेन, गणतन्त्र आयो । तैपनि आजको राज्य संरचनामा कुनै रूपान्तरण भएको छैन । चलनचल्तीको शब्दमा भन्दा राज्यसत्ता हस्तान्तरण भयो । रूपान्तरण भएको छैन । शक्ति गाउँपालिकामा जानुपर्छ । केन्द्रले गाउँलाई सत्ता दिने भन्ने कुरै होइन । सत्ता त गाउँको हो । गाउँले नै केन्द्रलाई सत्ता दिने हो ।

बजारमा सीमित सामान उपलब्ध छन् । उपभोक्ता त्यही सीमित सामान किन्न बाध्य छन् । राजनीतिमा पनि त्यस्तै छ । स्वतन्त्रताका नाममा खुलेका दुईवटा वा तीनवटा पार्टीमध्ये एउटालाई भोट दिन अभिशप्त छन् नेपाली जनता । नेपालमा स्थानीय सत्ता त आएको छ । स्थानीय सत्तालाई थोरबहुत अधिकार पनि दिइएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिले ती अधिकार सन्तोषजनक रूपमा सदुपयोग गरेका छैनन् । यसको कारण स्पष्ट छ । ठूला मानिसले जस्तो व्यवहार गर्छन्, सानाले त्यही सिक्छन् । अहिले राष्ट्रपतिको जुन रवाफ र फूर्ति छ, प्रधानमन्त्रीको जुन रवाफ र फूर्ति छ, त्यही रवाफ र फूर्ति गाउँका वडाध्यक्ष पनि गर्न चाहन्छन् । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र वडाध्यक्ष भन्छन्, ‘म जनताको मालिक हुँ । जुन चुनावका माध्यमबाट देशमा मालिकवाद आउँछ, त्यसलाई समाप्त नगरेसम्म नयाँ नेपाल बन्दैन । प्रत्येक पालिकाबाट कम्तीमा एक दर्जन युवाहरूमा ‘यो देश हाम्रो हो, हामीले अमेरिका गएर भाँडा माझ्ने र भारतमा गएर चौकीदारी गर्ने होइन, देशमा बसेर काम गर्ने हो’ भन्ने भावना नआएसम्म देशका समस्या हल हुन सक्दैनन् ।

खस्कँदो जनचेतना

फागुन १ गते राणा, कांग्रेस र राजाबीच भारतको राजधानी दिल्लीमा संझौता भए सँगै २००७ सालको सशस्त्र जनक्रान्ति टुंगियो । त्यो टोली फागुन ४ गते दिल्लीबाट काठमाडौं फक्र्यो । फागुन ७ गते राजा त्रिभुवनमार्फत प्रजातन्त्रको घोषणा गरियो । राणाशासन अन्त्य भएर प्रजातान्त्रिक सरकार बनिसकेको जानकारी पहाडी क्षेत्रमा रहेका मुक्ति सेनाका टुकडीहरूले थाह पाएनन्, उनीहरूले सरकारी अड्डा कब्जाको अभियान केही दिनसम्म जारी राखे । पश्चिम नेपालको पहाडी क्षेत्रमा भने राणाशासन अन्य भएको सूचना जनताले पाँच÷सात महिनासम्म पनि पाएनन् । प्रजातन्त्र स्थापनापछि पनि केही दिन संघर्ष जारी रहँदा जनधनको थप नोक्सानी भयो ।

०४६ सालसम्म आइपुग्दा सूचना तथा सञ्चारको पहुँच धेरै माथि पुगिसकेको थियो । स्वदेशी रेडियो नेपालको भर नपरी बिबिसी र अलइन्डिया रेडियो सुन्नुपर्छ भन्ने सम्मको चेत जनतामा आइसकेको थियो । ०४६ साल चैत २६ गते बेलुका राजा वीरेन्द्रले दलहरू माथिको प्रतिबन्ध फुकुवा भएको घोषणा गरेको समाचार जनताले तत्कालै थाह पाए । खुसीयाली मनाउन जनता सडकमा निस्के, तर कफ्र्यु आदेश पालना गराउन ड्युटीमा बसेका प्रहरीहरूले गोली वर्षाउन थाले । आन्दोलनको अवधी भरी जति मान्छे मारिएका थिए, त्यो भन्दा बढी मान्छे बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनाको पहिलो रातमा मारिए । जनतामा सूचना पुग्यो, तर राज्यको सुरक्षा अंगमा सूचना पुग्न ढिलाइ भयो ।

सञ्चार तथा सूचनाको पहुँचका हिसाबले यतिबेला नेपाल न २००७ सालको अवस्थामा छ, न ०४६ सालको अवस्थामा छ । महत्वपूर्ण सूचना लगभग एक मिनेटभित्र ९० प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीसमक्ष पुगिसकेको हुन्छ । नेपालीको हातहातमै अत्याधुनिक सञ्चार प्रविधि छ । तर, प्राप्त सूचनाको आधिकारिकता पुष्टि गर्ने, सूचनालाई विश्लेषण गर्ने मामिलामा भने खासै सुधार हुन सकेको देखिँदैन । लहैलहैमा लाग्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । विगतमा सूचनाको स्रोत रेडियो मात्रै थियो । ध्यान दिएर रेडियो सुन्थे, रेडियोमा आएका समाचारको विषयमा छलफल गर्ने चलन थियो । यो किन भयो, कसरी भयो, अब के हुन्छ ? भन्ने विषयमा आपसी छलफल हुन्थ्यो । लेखपढ गर्न जान्नेहरूले अखबार किन्थे । अखबारमा छापिएका हरेक वाक्यको विश्लेषण गरेर पढ्थे ।

खस्कँदो नेतृत्व क्षमता

०१५ सालको आमनिर्वाचनमा १ सय ९ वटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रहरू थिए । सञ्चार र यातायातको प्रबन्ध नभएको त्यो बेला योग्य उम्मेदवार छनौट गर्न र जनसमक्ष आफ्ना घोषणापत्र पु¥याउन दलहरूलाई सहज थिएन । जनतालाई उम्मेदवारको पृष्ठभूमि थाहा पाउन त्यति सहज थिएन । तर त्यतिबेला पनि दलहरूले एक से एक पढेलेखेका र योग्य उम्मेदवार खडा गरेका थिए । त्यो बेला नेपालमा साक्षरता प्रतिशत नै कति थियो होला र ? तर आमनिर्वाचनमा दलहरूले केही अपवादलाई छाडेर कम्तिमा पनि स्नातक उत्तीर्णलाई अगाडि सारेको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेस त २००७ सालको क्रान्ति सम्पन्न गरेको पार्टी भइहाल्यो । त्यतिबेलाका विद्यार्थीहरूले नै नेपाली कांग्रेस पार्टी गठन गरेका थिए, त्यसैले पढेलेखेका सचेत र योग्य उम्मेदवार अघि सार्न नेपाली कांग्रेसलाई खासै गारो भएन । कम्युनिस्ट पार्टीलाई पनि गारो भएन । तर त्यतिबेलाको दोस्रो ठूलो दल गोरखापरिषद्ले भने उम्मेदवार चयनका लागि निकै गृहकार्य गरेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि बाग्लुङमा त्यतिबेला गोरखा परिषद्को टिकट लिनका लागि दुई जना धुरन्धर पण्डितबीच प्रतिस्पर्धा भएछ । कुन योग्य छ भनेर स्थलगत अध्ययन गर्न भरतशमशेर राणा आपैmँ बाग्लुङ पुगेछन् । सामाजका गन्यमान्य व्यक्तिहरूलाई बोलाएर सोधेछन् ? को योग्य छ भनेर । सबैले भनेछन्, ‘दुवै अत्यन्त योग्य छन् ।’ भरत शमशेर दुबै आकांक्षीको घरमा पुगेछन् । एक जना आकांक्षीको घरमा रेडियो रहेछ, अर्का आकांक्षीको त गाउँमै रेडियो रहेनछ । घरमा रेडियो हुनुलाई थप योग्यता मान्दै भरतशमशेरले हरिनाथ पाध्येलाई टिकट दिएछन् । पाध्येले आफ्ना प्रतिस्पर्धीलाई करिब दोब्बर मतको अन्तरले जिते ।

आजभन्दा ६५ वर्ष अगाडिको त्यो युगमा पनि दलका नेताहरूले उम्मेदवार छनौटमा पु¥याएको सुझबुझ र जनताले मत हाल्दा दर्शाएको विवेकलाई कम आँक्न मिल्दैन । यदि ०४८ सालको आमनिर्वाचनमा दलका नेताहरूले ०१५ सालको आमनिर्वाचनमा जस्तै पर्याप्त सुझबुझ पु¥याएर उम्मेदवार तय गरेको भए, जनताले पनि ०१५ सालको आमनिर्वाचनमा जस्तै विवेक पु¥याएर उम्मेदवारलाई मतदान गरेको भए ०४७ सालको संविधान त्यति छिटो कागजको खोष्टामा परिणत हुने थिएन । ०१५ सालको संविधान समाप्त हुनु तत्कालीन राजा महेन्द्रको चरम महत्वकांक्षाको परिणाम हो भन्ने कुरामा दुई मत छैन । तर, ०४७ सालको संविधान समाप्त हुनुको कारण राजा ज्ञानेन्द्रको चरम महत्वकांक्षा मात्रै होइन । दलहरूले योग्य उम्मेदवार तय गर्ने मामिलामा त्रुटी गरेकै हुन्, जनताले भोट हाल्ने मामिलामा विवेक गुमाएकै हुन् । जसका कारण धेरैजसो गलत व्यक्तिहरू संसद्मा पुगे । गलत व्यक्तिहरू सरकारमा पुगे । सरकारमा पुग्नेहरूले त डाडुपन्यु आफ्नो हातमा भएका कारण दुरुपयोग गरे गरे, तर सांसदहरूले समेत पदको दुरुपयोग गरे । सुत्केरीले खाने औषधि खाएको बिल पेस गरेर पुरुष सांसदहरूले राज्यको ढुकुटीबाट पैसा लिए । राजस्व नतिरी गाडी खरिद गर्ने सुविधा लिए । सरकार ढाल्ने धम्की दिँदै भ्रष्टाचारको बार्गेनिङ गरे । कतिपयले आफ्नो रातोपासपोर्ट तस्करलाई बेचे । विदेश भ्रमणमा जाँदा लागुऔषध समेत साथमा लिएर गए । दलहरूले विवेकहीन व्यक्तिलाई टिकट दिनुको परिणाम हो यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई चुनाव हराएर काठमाडौं क्षेत्र नं १ का जनाले आफ्नो विवेक गुमाएकै हुन् । तर कांग्रेसको सभापतिको हैसियतले कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा सांसद पदको टिकट दिँदा कृष्णप्रसाद भट्टराईले समेत विवेक गुमाएको यथार्थतालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । अझ नेकपा एमालेका सांसदहरूको उत्ताउलो प्रवृत्ति र उत्तेजित नाराको त कुरै नगरौँ । एमालेका सांसदहरूले त कांग्रेसलाई देश बेचुवा पार्टी भन्न छाडेको महाकाली सन्धी संसद्बाट पारित भएपछि मात्रै हो । गण्डकी र कोसी संझौतालाई समेत माथ गर्ने गरी भएको महाकाली सन्धीमा एमालेलाई नचोबलेसम्म कम्युनिस्टहरूसँग फेस गर्न कांग्रेसलाई गारै भएको देखिन्छ । त्यसैले नेपाली कांग्रेसले आफ्ना हरेक दस्ताभेजमा महाकाली सन्धीलाई आफ्नो ठूलो उपलव्धी भनेर उल्लेख गर्ने गरेको छ ।

धरापमा संविधान

नेपालको संविधान (२०७२ ) छोटो अवधिमै जनताबाट आलोचित भएको छ । शासकीय प्रणालीको विकल्पको खोजीमा जनताबाट समेत आवाज उठ्न थालेको छ । हरेक चार जनामा सर्भेक्षण गर्ने हो भने तीन जनाले प्रदेश संरचना खारेजी हुनुपर्ने धारणा राख्छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने प्रावधान संविधानमा राख्न दबाब सुरु भइसकेको छ । एउटा राजाको ठाउँमा हजारौँ राजाहरू पाल्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै ०४७ सालको संविधान ब्युँत्याउनुपर्ने धारणा राख्नेहरू पनि बढेर गएका छन् । जनता न सत्ताधारीसँग सन्तुष्ट छन्, न वैधानिक प्रतिपक्षसँग आशावादी छन् । दलका नेताहरूले पैसा लिएर उम्मेदवारका लागि टिकट बिक्री गरेको जनताले देखेका छन् । चुनाव जित्ने नाममा उम्मेदवारहरूले अन्धाधुन्ध पैसा खर्च गरेको पनि जनताले देखेका छन् । टिकट किन्न र चुनाव जित्न गरिएको अन्धाधुन्ध खर्च सत्तामा पुगेपछि उठाउन राजनीतिकर्मीहरू तल्लिन रहेको जनतालाई थाहा छ । त्यसैले जनताले विकल्प खोजिरहेका छन् । त्यो विकल्प भयावह पनि हुनसक्ने संकेत देखिएको छ ।

विगतमा अनुभवले भावि दिनको संकेत गर्ने हो । ०४७ सालको संविधानअन्तर्गत ०४८, ०५१ र ०५६ गरी तीनपटक संसदीय निर्वाचन सम्पन्न भयो । यी तीनैपटक पहिलो भन्दा दोस्रो र दोस्रो भन्दा तेस्रो निर्वाचनमा खराब व्यक्तिले टिकट पाएको र खराबै व्यक्ति चुनाव जितेर आएको महसुस जनताले गरे । त्यसको पुष्टि भयो पनि । सहरी क्षेत्रका जनताले राजा आउ देश बचाउको नारा लगाए, ग्रामीण क्षेत्रका जनताले माओवादी सशस्त्र विद्रोहलाई साथ दिए । ०५९ देखि ०६३ सम्मको करिब चार वर्ष सहरी क्षेत्रमा राजाको र ग्रामीण क्षेत्रमा माओवादीको अवैध शासन चल्यो । ०६३ सालको जनआन्दोलन सम्पन्न भए पनि नयाँ परिस्थितिमा ०६४ सालमा संविधानसभा निर्वाचन भयो । जनताले कांग्रेस र एमालेको विकल्प खोज्दै माओवादीलाई चुनाव जिताए । तर, पाँच वर्ष बित्न पाउँदा नपाउँदै माओवादीले समेत कांग्रेस र एमालेले भित्र्याएका विकृतिलाई माथ ग¥यो । त्यसपछिको दुई वटा आमनिर्वाचनको परिणाम हेर्ने हो भने माओवादी पनि अस्तित्व रक्षाको चरणमा छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयं शासन व्यवस्थाको विकल्प खोज्नुप¥यो भन्न थालेका छन् ।

दोष कसको ?

हाम्रो मुलुकको जस्तै शासकीय पद्धति र निर्वाचन पद्धति अपनाउने देशहरू विश्वमा निकै धेरै छन् । यही पद्धतिअनुसार ती देशहरूले राम्रो गरेका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख तथा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भएका देशहरूमा पनि थुप्रै विकृतिहरू छन् । हाम्रो मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्नुमा पद्धति दोषी हो कि ? प्रवृत्ति दोषी हो ? भन्ने निक्र्योल गर्नु जरुरी छ । पहिलो कुरा त संसद्ले निरन्तर खबरदारी गरिरहँदा पनि प्रधानमन्त्रीले धुन्धुकारी शैली अपनाएको देखिएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रधानमन्त्री धुन्धुकारी निस्क्यो भने कसले नियन्त्रण गर्ने कसरी खबरदारी गर्ने ? भन्ने प्रश्न कम पेचिलो छैन । यसैगरी कम्तिमा ६ महिनाका लागि गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन सक्ने अपवादको व्यवस्था हुँदा त गोपी हमाललाई मन्त्री बनाएर चरम विकृति निम्त्याइएको अवस्था छ भने, गैर सांसदलाई मात्रै मन्त्री बनाउने व्यवस्था गर्दा मन्त्री पद किनबेच हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी के छ ?

प्रतिनिधिसभामा ४० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गर्दा त दलका नेताहरूले घुस लिएर काला व्यवसायीहरूलाई सांसद बनाएको अवस्था छ भने पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गर्दा पैसा लिएर सांसद बनाउने प्रवृत्ति झन् कति मौलाउला ? संसदले प्रधानमन्त्री छान्ने व्यवस्था गर्दा त निर्वाचन खर्च बढी भयो भन्ने गुनासो आइरहेको छ । संसद्को अलवा प्रधानमन्त्रीको पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गर्दा निर्वाचन खर्च यसै पनि दोब्बर बढ्ने भइहाल्यो । त्यसमा पनि एकै पटकको निर्वाचनले प्रधानमन्त्री छान्न सक्दैन । किनकी पहिलो चुनावमै ५० प्रतिशत भोट कट्न नसक्ने भएकोले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन दोहो¥याएर गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैगरी सरकारले ल्याएको विधेयक संसद्ले पारित गरिदिएन भने के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न पनि कम पेचिलो छैन । प्रचण्ड जत्तिको जिम्मेवार नेताले यस्ता एजेन्डा अघि सार्दा नाराका रूपमा नभएर व्याख्यासहित प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।