परराष्ट्र मन्त्रीको कर्मकाण्डी चीन भ्रमण

परराष्ट्र मन्त्री डा.नारायण खड्काको चीन भ्रमण कर्मकाण्डमै सीमित भएको छ । ११ सदस्यीय टोलीका साथ गत मंगलबार चीन प्रस्थान गरेका अर्थमन्त्री खड्का तीनदिने भ्रमण पूरा गरी आज स्वदेश फर्कंदै छन् । भ्रमणका क्रममा न्यानो स्वागत पाउनेबाहेक उल्लेखनीय उपलव्धी हुन नसकेको नेपाल–चीन सीमापार व्यापारीहरूले जनाएका छन् । मैत्रीपूर्ण भ्रमण भनिए पनि नेपाल चीनबीचका सीमानाका खुलाउने मुख्य एजेँडा नेपालको तर्फबाट तय गरिएको थियो । तर विगतमा जस्तै आश्वासन दिनेबाहेक केही चीनको तर्फबाट गम्भीर चासो दिइएन । नेपाल–चीन सीमाना जोडिएका मुलुक हुन् । सीमा क्षेत्रमा परम्परागत व्यापारिक नाकाहरू दर्जनौँ छन् । जसमध्ये कोदारी र रसुवागढी नाका ऐतिहासिक हुन् । यी नाकाहरूमा दुवैतर्फ पक्की सडकले जोडिएको छ । तर पछिल्ला केही वर्षदेखि यी नाकाबाट खासै व्यापार हुन सकेको छैन । नेपाल तर्फको निर्यात त करिबकरिब ठप्प नै छ, आयात पनि नगन्य छ । कतिसम्म भने चीनबाट गत आर्थिक वर्ष करिब तीन खर्ब रुपैयाँ बराबरको बस्तु आयात भएको छ । तर, सीमानाकाबाट ४० अर्ब रुपैयाँको मात्रै बस्तु आयात भएको छ । अरू बाँकी सबै चिनियाँ बस्तु भारतको बाटो हुँदै आएको छ ।

अधिकांश चिनियाँ सामान भारतको बाटो हु“दै आयात गर्नुपर्ने वाध्यतामा नेपाल पुग्नुको संकेत राम्रो होइन । नेपाल चीनबीच संबन्ध बिग्रेको अनुमान लगाउन यो उदाहरण काफी छ । स्थलगत सीमा नाकाहरू सुचारु हुन नसक्दा नेपाल र चीनबीच व्यापार घाटा थेग्नै नसक्ने गरी चुलिँदै गएको छ । कतिसम्म भने सीमा नाका सुचारु हुँदा आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा नेपालले चीनमा २ अर्ब ४३ करोडको वस्तु निर्यात गरेको थियो तर नाकामा गतिरोध आउन थालेपछि नेपाल तर्फको निर्यात घटेर गत आर्थिक वर्ष ८० करोड रुपैयाँमा झरेको छ ।

आयातको अवस्था हेर्ने हो भने त्यतिबेला चीनबाट बार्षिक डेढ खर्ब रुपैयाँको बस्तु आयात गरेको थियो, तर गत आर्थिक वर्षमा आयात बढेर पौने तीन खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । एकातिर यो कहालीलाग्दो व्यापार घाटा कम गर्नुपर्नेछ भने अर्कातिर भूपरिवेष्टित देशका नाताले नेपालले चीनसँग पनि भारतको सरह पारवहन सुविधा पाउनुपर्नेछ । सीमा जोडिएको मुलुक चीनसँग व्यापार गर्नसमेत नेपालले भारतीय भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने वाध्यतालाई निरन्तरता दिन हुँदैन । केही वर्षअघि नेपाल चीनबीच पारवहन संझौता हुँदा निकै आशा जागेको थियो, तर कार्यान्वयन हुन सकेन । पछिल्ला दिनमा नेपालले भारतबाट बढी हेपाइ सहनु पर्नाको मुख्य कारण यही हो ।

परराष्ट्रमन्त्री डा.खड्कालाई चीनले भ्रमणमा बोलाउनुको मुख्य कारण ताइवान मामिला हो भन्ने कुरा बुझ्न कुनै गारो छैन । केही दिनअघि अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पोलिसीले ताइवानको भ्रमण गरेपछि चीनको तनाव थपिएको हो । अमेरिकाले कतै ताइवानलाई छ्ट्टै देशका रूपमा मान्यता दिने रणनीति अवलम्वन गरेको त छैन ? भन्ने आशंका गर्दै चीनले विश्वका सबै देशहरूमा लबिङ सुरु गरेको छ । त्यही मेसोमा नेपाल परेको हो । एक चीन नीतिप्रति नेपालपहिलो समर्थक देश हो भन्ने कुरा चीनलाई राम्रोसँग छ ।

ताइवानमा रहेको कोमिन्ताङ पार्टीको सरकार होइनकी बेइजिङमा रहेको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार नै चीनको आधिकारिक सरकार हो भनेर संयुक्त राष्ट्र संघको बैठकमा लबिङको सुरुआत ०१६ सालमा नेपालले नै गरेको हो । त्यतिबेलासम्म संयुक्त राष्ट्र संघको बैठकमा चीनको प्रतिनिधित्व ताइवानमा रहेको कोमिन्ताङ पार्टीको सरकारले गथ्र्यो । तर नेपालका प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले संयुक्त राष्ट्र संघको बैठकमै प्रस्ताव राखे, ‘यो नाटक बन्द गरौँ ।’ नेपालले लगाएको यो गुणलाई माओत्सेतुङको पालासम्म चीनले ज्यादै नै सम्मान गरेको देखिन्छ । तर, पछिल्ला दिनमा भने नेपालको यो गुण चीनले बिर्सेको जस्तो देखिएको छ । नेपालले चीनको बिआरआइलाई समर्थन गरिसकेको छ । तर, चर्को व्याज तिर्ने गरी ऋण लिएर विकास आयोजना अघि बढाउन सक्ने अवस्थामा नेपाल छैन भन्ने कुरा चीनले बुझ्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया