चुनावको परम्परागत तयारी

४ मंसिरमा हुने आमनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका तय गरेको छ । कार्यतालिकाअनुसार दलहरूले समानुपातिक तर्फको बन्दसूची आगामी असोज २ र ३ गते बुझाउनुपर्नेछ । असोज २३ गते प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ताको समय तोकिएको छ । उम्मेदवारको अन्तिम नामावली असोज २६ गते प्रकाशन गरी २८ गतेदेखि मतपत्र छपाइ सुरु गरिनेछ । असोज ११ गते मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको नियुक्त गर्ने, २१ गते मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्ने तय भएको आयोगले जनाएको छ । मंसिर १ गते राती १२ बजेदेखि प्रचारप्रसारमा रोक लगाइने छ । मंसिर ४ गते बिहान सात बजेदेखि पाँच बजेसम्म मतदान हुनेछ । यो अवधिमा ७६ वटा कार्यक्रम हुने आयोगले जनाएको छ । त्यसमध्ये केही कार्यक्रम आवश्यकताअनुसार परिवर्तन हुन सक्नेछन् । निर्वाचनका लागि दल दर्ता भने २२ साउनदेखि नै सुरु भएको छ । दल दर्ताको मिति यही साउन ३१ गतेसम्मका लागि तोकिएको छ । मतदाता नामावली संकलनको काम निर्वाचन घोषणा भएकै दिनदेखि बन्द गरिएको छ ।

आयोगले यसपटक पनि परम्परागत शैलीमै निर्वाचन गराउने भएको छ । परम्परागत निर्वाचन शैलीको सबैभन्दा ठूलो दुर्गुण भनेकै मतपत्र छपाइ, मतपत्र तथा मतपेटिका ढुवानी, झन्झटिलो मतदान तथा मतगणनामा लाग्ने लामो समय हो । राज्यको अधिकांश साधन स्रोत यसैमा खर्च हुने भएका कारण विश्वका अधिकांश देशहरूले विद्युतीय मेसिनद्वारा मतदान गर्ने प्रणाली अवलम्वन गरिसकेका छन् । हाम्रो मुलुकमा पनि आजभन्दा १७ वर्षअघि ०६४ सालमा विद्युतीय मेसिनद्वारा हुने मतदानको सफल प्रयोग गरिएको थियो । तर, त्यसलाई आयोगले विस्तार नथा निरन्तरता दिन नसक्दा एकातिर राज्यको ठूलो स्रोत साधन अनाहक खर्च भइरहेको छ भने अर्कोतिर धेरै मत बदर हुने गरेको छ । मतपत्र छपाई, मतपत्र तथा मतपेटिका ढुवानीमा निकै ठूलो धनराशि खर्च हुने गरेको छ । जसका कारण निर्वाचन महँगो भयो भन्दै लोकतन्त्रकै आलोचना गर्नेहरूको मनोबल बढेको छ । यो युगमा पनि एकातिर परम्परागत तथा ज्यादै खर्चिलो मतदान विधिलाई निरन्तरता दिइएको छ भने अर्कातिर करिब एकतिहाइ मतदाताहरूले मतदान प्रक्रियाबाट वञ्चित हुने बिडम्बना बाँकी नै छ । प्रयास गरिएको भए विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई कम्तिमा पनि प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्थ्योे । जसको पसिनाको कमाइले मुलुकको अर्थतन्त्र धानिएको छ, उनीहरूलाई नै मतदानको अवसरबाट वञ्चित गरिनु सानो बिडम्बना होइन ।

जति उम्मेदवार छन् त्यति मात्रै चुनाव चिन्ह राखेर मतपत्र छपाइको प्रबन्ध गर्न निर्वाचन आयोग यसपटक कत्ति पनि नहच्कियोस् । अनावश्यक चुनाव चिन्ह राखिने गरेकोले मतपत्र छपाइ तथा ढुवानी महँगो भएको त छँदै छ, मतपत्र बदर हुने क्रम पनि घट्न सकेको छैन । दल दर्ता साउन ३१ गतेसम्म र समानुपातिकको बन्द सूची असोज ३ गते बुझाइसक्ने कार्यतालिका राखिएका कारण समानुपातिक तर्फको मतपत्र असोजभित्रै छापिसक्दा केही फरक पर्दैन । प्रत्यक्षतर्फको पनि उम्मेदवारको अन्तिम नामावली असोज २६ गते प्रकाशित गर्ने गरी कार्यतालिका बनाइएको छ । २८ गतेदेखि मतपत्र छपाइ गर्ने भनिएको छ । इच्छाशक्ति हुने हो भने उम्मेदवारको मात्रै चुनाव चिन्ह राखेर हरेक निर्वाचन क्षेत्रका लागि अलगअलग मतपत्र छपाइ गर्न सकिन्छ । मतपत्र ढुवानी गर्न बढी समय लाग्ने दुर्गम क्षेत्रमा थोरै उम्मेदवार हुन्छन् । धेरै उम्मेदवार हुने काठमाडौं तथा तराईमा मतपत्र ढुवानी गर्न खासै समय लाग्दैन । यसैगरी चुनाव खर्च अत्यन्त धेरै हुन थालेकोले थप विकृति निम्तिएको महसुस सबै दलले गरेका छन् । तर यसका दोषी भनेका पनि प्रमुख दलहरू नै हुन् । उम्मेदवार चयन गर्दा पैसा खर्च गर्न सक्नेलाई प्राथमिकता दिने प्रतिस्पर्धामा ठूला दलहरू नै देखिएका छन् । यो प्रतिस्पर्धा तत्काल त्याग्नुपर्छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको यति ठूलो विकास भइसकेको र दलीय चुनावको अभ्यास पनि धेरैपटक भइसकेको छ । उम्मेदवार तय गर्नेदेखि मतदानको अवधिसम्म करिब डेढ महिनाको समय छ । दलहरूले के कस्तो उम्मेदवार अघि सारे ? भन्ने कुरा मतदाताले सञ्चार माध्यमबाट नै थाह पाउँछन् । प्रचारप्रसारका लागि पैसा खर्च गर्नुपर्ने जमाना अब सकिएको छ ।

प्रतिक्रिया