काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा दुई महिला सांसदले छुट्टाछुट्टै विषयमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव र ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेकी सांसद बिन्दा पाण्डेले ‘आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फको सिटमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेसम्बन्धी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत गरिन् ।
यसैगरी सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद अमृता थापा मगरले ‘प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावमा जनसंख्याको आधारमा उम्मेदवार चयन र स्थानीय तहका सबै पदहरूमध्ये ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गरिन् ।
यी दुवै प्रस्ताव महिला सांसदले ल्याएका हुन् र त्यसको समर्थकमा पनि महिला सांसद मात्र छन् । सांसद थापाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा जनसंख्याको आधारमा उम्मेदवार चयन गर्न माग गरेकी हुन् । ‘प्रत्यक्ष (पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत उम्मेदवारी दिँदा) मा प्रत्येक दलले जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व बमोजिम महिला उम्मेदवारी दिनुपर्ने व्यवस्था आवश्यक छ,’ उनले भनेकी छन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख÷अध्यक्ष, उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, जिसस प्रमुख र उपप्रमुखमा हरेक दलले कम्तिमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवारी दिनुपर्ने माग पनि उनले गरेकी छन् । यी दुबै माग सम्बोधन गर्न प्रचलित निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्ने उनको माग छ । अहिले प्रत्यक्षमा पुरुष मात्रै र समानुपातिकमा महिला मात्रै जस्तो हुन गएकाले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव ल्याउनु परेको उनले बताइन् ।
यसैगरी आफ्नो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सांसद पाण्डेले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदमा पुरुष र समानुपातिकमा महिला भन्ने जस्तो हुन गएको भनी सच्याउनुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘मंसिरमा हुने निर्वाचन र आगामी दिनमा पनि पहिलो हुने निर्वाचनअन्तर्गत उम्मेदवारी दिँदा समानुपातिक प्रणालीअनुसार उम्मेदवार तय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियोस’, उनले भनिन् ।
उनले एउटा व्यक्ति एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट दुईपटक मात्रै उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग पनि उनले गरेकी छन् । ‘निरन्तर आजीवन एउटै व्यक्ति उम्मेदवार हुने प्रवृत्तिको अन्त्य जरुरी छ’, उनले भनिन् ।
अमृता थापा मगर प्रस्तावक रहेको प्रस्तावमा समर्थक रहेका सांसद लक्ष्मी परियार, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, चन्दा चौधरी, रंगमति शाही, बिना बुढाथोकी, लीलादेवी सिटौला, दुर्गा पौडेल, रेखा शर्मा, यशोदा गुरूङ सुवेदी, रेनुका गुरूङ र प्रमिला राईले बहसमा भाग लिए ।
सांसद लक्ष्मी परियारले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक दुवैमा महिला र पुरुषको समान सहभागिता आवश्यक रहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘समानुपातिक निर्वाचन महिलाहरूको पेवा हो ? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली पुरुषहरूको पेवा हो ? प्रत्यक्षमा मात्रै भन्दा पुरुषहरू पनि अवसरबाट वञ्चित भएका छन् । यसकारण अब प्रत्यक्षमा ५०÷५० प्रतिशत महिला र पुरुष हुन आवश्यक छ ।’
सांसद चन्दा चौधरीले महिलाहरू प्रत्यक्षमा पनि लड्न तयार रहेको र दलहरूले ५१ प्रतिशत जनसंख्याको आधारमा उम्मेदवार चयन गर्नुपर्ने बताइन् । सांसद रंगमति शाहीले ‘कुनै पनि घरमा आमा, छोरी, बुहारी भएन भने के हुन्छ ?’ भन्ने प्रश्न गरिन् । उनले राज्य सञ्जालमा पनि महिला आवश्यक रहेको र जनसंख्याका आधारमा महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग राखिन् ।
सांसद लीलादेवी सिटौलाले पार्टीमा धेरै योगदान गरेका पुरुषहरू पनि समानुपातिकमार्फत आउन नसकेको धारणा ब्यक्त गर्दै पुरुषहरू पनि विभेदमा परेकाले प्रस्तुत प्रस्ताव सबैको साझा भएको तर्क गरिन् । सांसद रेखा शर्माले महिला र पुरुष मिलेर नै मुलुकमा परिवर्तन सम्भव भएको बताइन् । ‘आन्दोलनको रापतापसँगै महिला सहभागिता पनि घट्दै गएको छ । यो ठीक भइरहेको छैन’, उनले भनिन् । सांसद यासोदा सुवेदी गुरुङले संविधान र कानुनको मर्म एकातिर र व्यवहार अर्कोतिर हुन गएको धारणा ब्यक्त गरिन् ।
ध्यानाकर्षण प्रस्तावको जवाफ दिँदै कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा (कोइराला) ले संविधानले व्यवस्था गरेको महिला सहभागिताको सुनिश्चितताका लागि कानुनी अड्चन हटाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले प्रस्तुत प्रस्तावको सन्दर्भमा लैंगिक समानता र समावेशिताको प्रतिकूल रहेका कानुनको सरकारले विगतदेखि नै संशोधन र पुनरावलोकन गर्दै आएको र आगामी दिनमा पनि यसलाई निरन्तरता दिने विश्वास व्यक्त गरे ।
प्रतिक्रिया