कम्युनिस्ट मुलुकमाथि अमेरिकाको अर्घेल्याइँ

केही समय पहिलासम्म अमेरिका युक्रेनमा रुसको चुनौतीको सामना गर्नका लागि चीनको सहयोग लिन प्रयासरत रहेको देखिन्थ्यो पनि । अब भने चीनले अमेरिकालाई कुनै राहत देला भन्ने सम्भावना झिनु र नगन्य मात्रै रहेको उनीहरूको पछिल्लो निष्कर्ष छ । यति मात्रै पनि होइन, ताइवान मोर्चामा चिनका विरुद्ध लामबन्दीमा रुसको सहयोग या तटस्थताको जुन गुञ्जायश हिजो देखिन्थ्यो त्यो पनि अब समाप्त भइसकेको छ ।

अमेरिकी संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाकी अध्यक्ष नान्सी पेलोसीको ताइवान यात्राले यतिबेला विश्वभर तहल्का मच्चाएको छ । यो यात्राले विश्वका दुई प्रमुख महाशक्तिहरू अमेरिका र चीनकाबीच एउटा भयावहकारी संघर्षको मोर्चा खोलिदिएको छ । केही दिन अगाडिसम्म विश्वको सम्पूर्ण ध्यान रुसले युक्रेनमाथि गरेको हमलामा केन्द्रित थियो । युक्रेनको पक्षमा अमेरिका र उसका पश्चिमा सहयोगी देशहरूले रुसका विरुद्ध मोर्चा खोलिराखेका थिए । त्यो मोर्चामा अब गतिरोध या ठहरावकाको स्थिति विकसित हुँदै गएको देखिँदै छ । रुसले युक्रेनमाथि गरेको हमलालाई अमेरिकी मोर्चाका देशहरूले नाजायज भनेका छन् ।

यता एसियाको जलक्षेत्र खास गरी प्रशान्त जल क्षेत्र या चीन सागरमा भने भयावह युद्धको आगो लाग्न थालेको छ । हुन पनि आज युक्रेन र ताइवानलाई लिएर तेस्रो विश्व युद्धको चर्चा निकै चर्कोरूपमा हुन थालेको छ । यो कुरा निश्चित छ कि अहिले जे जति परमाणु हातहतियारको खलियो विश्वमा लागेको छ त्यसको प्रयोगले विश्व विनाशबाहेक अरू केही हुुनेवाला छैन । त्यसर्थ कुनै पनि देश सर्वनाशको यो जोखिम उठाउन तयार छैनन् । त्यसैले गर्दा नै युद्ध टर्दै टर्दै आएको छ । युद्ध कसैले छेड्यो कि त्यो ‘भस्मासुरको बरदान’ जस्तो अपूर्व र अकल्पनीय रूपमा विनाशकारी हुनजाने निश्चित छ ।

अमेरिकामा नान्सी पेलोसी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पछिको वरीयताको तेस्रो महत्वपूर्ण सभामुख पदमा छन् । यस हिसाबले पनि नान्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमणले ठूलो चर्चा पाएको हो । यो उनको निजी भ्रमण त झन् हुँदै होइन । कुरा के भने चीनलाई हिन्द–प्रशान्त क्षेत्र, खासगरी चीन सागरको वरिपरिको क्षेत्रमा चलखेल गर्न नदिन र उसको भूमिकालाई सीमित तुल्याउन अमेरिका पहिलादेखि नै घेराबन्दीका अनेक हर्कत गर्दै आएको छ । त्यसैले पनि नान्सी पेलोसीको ताइवान यात्राको आँकलन र त्यसको भावी परिणामका बारेमा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले अवश्य गरेको अुनमान गर्न माथापच्ची गरिरहनु नै पर्दैन । यात्राका बेला उनको सुरक्षामा कुनै किसिमको खतरा नरहोस् भन्नाका खातिर अमेरिकाले सैनिक उपाय पनि अवश्य गरेको थियो होला नै ।

अनि त्यो यात्राको त सुरक्षित अवतरण भयो होला पनि । तर ताइबानलाई लिएर चीन जसरी अघि बढ्यो त्यो अमेरिकी अनुमानभन्दा फरक भएको हुुनु पर्दछ । किनभने यतिबेला ताइवान वरिपरि चिनियाँ सैनिक गतिविधि विगतमा भन्दा तीव्रतम भएको कुरा सबैले देखिरहेका छन् र चीनले पनि यो लुकाए छिपाएको कुरा छैन । यद्यपि यी सबै गतिविधिहरू ताइवान माथिको चीनको सार्वभौमिकता, अखण्डता र स्वाधीनताको कुरा हो र ताइवान चीनको मातहतमा छ भन्ने कुरा दर्ज गर्नु हो र अमेरिकालाई १९७२ को एक चीन मान्यताको सम्झौता पुनः सम्झाउनु हो भन्ने कुरा पनि एकदमै प्रष्ट छ । किनकी चीनको आधिकारिक सरकार ताइवानको कोमिन्ताङ नभएर बेइजिङको कम्युनिस्ट नै हो भन्ने कुरा अमेरिकाले सन् १९७२ मै स्वीकार गरेको हो ।

निश्चय नै चीनले यतिबेला अमेरिकासहित सारा विश्वलाई के कुरा प्रष्ट पारिरहेको छ भने चीनका लागि सबभन्दा प्रमुख र अन्तिम कुरा नै ताइबान चीनको स्वशासित अंग हो भन्ने कुरा हो । यो कुरालाई नाघेर कोही पनि अघि बढ्न सक्तैन भन्ने नै चीनको अन्तिम सन्देश हो । यस मुद्दाको क्रममा चीनले अमेरिकासँग अन्य विषयमा भइरहेका वार्ता प्रक्रियाबाट पनि आपूmलाई अलग राखिसकेको छ ।

उता अमेरिकामा भने चीनको यो विषयलाई लिएर रणनीतिकार र सैनिक विशेषज्ञहरूकै दुई फरक विचार रहेको जस्तो देखिन्छ । एउटा पक्षको के मान्यता देखिन्छ भने चीनलाई नियन्त्रणमा राख्नका लागि दूरगामी रणनीति अपनाइनु पर्दछ । यसका लागि सहयोगी देशहरूको गठबन्धन बनाइनु पर्दछ । यसै कुरालाई मध्यनजरमा राखेर गैरसैन्य संगठन ‘क्वाड’ र सैनिक संगठन ‘ओक्स’ बनाइएको औँल्याइन्छ । जे भए पनि अमेरिकी सभामुखको ताइवान भ्रमणको परिणाम अहिले चिनियाँ नौसेना र अमेरिकी नौसेना एक अर्काको एकदमै सामुन्नेमा खडा हुन पुगेका छन् । यस्तो अवस्थामा अहिले कुनै युद्ध सुरु हुन्छ भने त्यो यी सम्मिलित देशहरूकै बीच सीमित रहन्छ भनिँदै छ । यो संघर्षको दायरा पनि सीमित रहने बताइँदै छ । अमेरिकाको सैनिक विशेषज्ञहरूको अर्को तप्का के भन्दछ भने यदि चीन वास्तवमा सबैभन्दा खतरनाक देश हो भने कुनै बिलम्ब नगरिकन त्यससँग भिड्नु पर्दछ अरू कुनै कुरा होइन । यसो गर्न जति बिलम्ब गरिन्छ त्यति नै चीन सबल हुँदै जान्छ भन्ने उनीहरूको तर्क छ । अबको एक डेढ दशकमा चीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थव्यवस्था बनिसक्नेछ । अनि उसको सैन्य क्षमता पनि धेरै अगाडि बढिसकेको हुनेछ । त्यतिबेला चीनलाई उसको प्रभाव क्षेत्रबाट हटाउने कुरा प्रायः असम्भव बन्न जाने अमेरिकी निष्कर्ष छ ।

यस सम्बन्धमा अमेरिकाका लागि सबैभन्दा कठिनाइको कुरा के छ भने उसले युक्रेनमा पनि रुसका विरुद्ध एउटा अर्को मोर्चा पहिलादेखि नै खोलिराखेको छ । केही समय पहिलासम्म अमेरिका युक्रेनमा रुसको चुनौतीको सामना गर्नका लागि चीनको सहयोग लिन प्रयासरत रहेको देखिन्थ्यो पनि । अब भने चीनले अमेरिकालाई कुनै राहत देला भन्ने सम्भावना झिनु र नगण्य मात्रै रहेको उनीहरूको पछिल्लो निष्कर्ष छ । यति मात्रै पनि होइन, ताइवान मोर्चामा चिनका विरुद्ध लामबन्दीमा रुसको सहयोग या तटस्थताको जुन गुञ्जायश हिजो देखिन्थ्यो त्यो पनि अब समाप्त भइसकेको छ । अहिले एकथरी विश्लेषहरू के भनिरहेका छन् भने अमेरिकाले रुस र चीनको गठबन्धनलाई जान–अञ्जानमा सबल बनाइदिएको छ । भारत पनि युक्रेनमा जस्तै सतर्कताका साथ कुनै मोर्चामा पनि नलाग्ने दिशातिर उन्मुख रहेको जस्तो गर्दैछ ।

तर विश्वमा अहिले जुन दुइटा मोर्चा (युक्रेन र ताइवान) मा विश्व महाशक्तिहरूको संघर्ष केन्द्रित भएको देखिँदै छ त्यसको सबैभन्दा गम्भीर र नकारात्मक असर भने विश्व अर्थव्यवस्था माथि पर्नेछ । यस बढ्दो र लम्बिदो संकटका कारण विश्वमा खाद्य तथा ऊर्जा संकट ठूलो चुनौतीका रूपमा खडा हुुनपुग्नेछ । यसको सबैभन्दा बढी दुष्प्रभाव पनि युरोपेली देशहरूमाथि पर्नेछ । त्यहाँ अहिले नै पनि आर्थिक मन्दीको ठूलो खतरा मडारिइरहेको छ । यो युद्धजन्य उथलपुथलबाट विश्वका कुनै देशहरू पनि अछुतो रहन सक्ने छैनन् । त्यसमा पनि गरिब र विकासशील देशहरूमाथि त यसको असर अझ चर्को रूपमा पर्नेछ । यो स्थितिलाई फेर्न युद्धका कारक र कारणहरूको अन्त्य हुनुपर्दछ । असमानता, गरीबी, अभाव, शोषण र अन्यायको अन्त्य हुने वातावरण नबनेसम्म साना ठूला युद्धहरू र विनाशलीलाहरू विश्वले देख्नु र बेहोर्नुपर्ने स्थिति रहिरहन्छ ।