मालिक जन्माउने की, सेवक ?

आगामी मंसीर चार गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा र सातै वटा प्रदेशसभाको निर्वाचनकालागि व्यापक तयारी सुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभाका एक सय ६५ र प्रदेशसभाका ३ सय ३० निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रणालीद्धारा निर्वाचन हुने व्यवस्था संविधानमा छ । प्रतिनिधिसभाका १ सय १० र प्रदेशसभाका २ सय २० सिटका लागि समानुपातिक निर्वाचन हुने व्यवस्था छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा स्वतन्त्र व्याक्तिहरु उमेद्वार भए पनि समानुपातिक निर्वाचनमा स्वतन्त्र व्याक्ति उमेद्वार हुन सक्ने प्रावधान छैन ।

त्यसैले स्थानीय निर्वाचनमा जस्तो संसदीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उमेद्वारको खासै गुन्जायस हुँदैन । चुनावका मुख्य खेलाडी राजनीतिक दलहरुले उमेद्वार चयन तथा प्रचार प्रसारको गृहकार्य आरम्भ गरेका छन् । बर्तमान संविधान अन्तरगत दोस्रो पटक हुन गइरहेको यो निर्वाचनका लागि केही नयाँ दलहरु पनि सशक्त प्रचार प्रचारका साथ जनता बीच गएका छन् । कयौं निर्वाचन क्षेत्रमा स्वतन्त्र व्याक्तिहरुले पनि चुनाव लड्ने चासो देखाएका छन् ।

विगतमा भन्दा जनताका आगाडी योग्य उमेद्वार छनौटका विकल्प थपिने संभावना देखिएको छ । हामी लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा छौं । पाँच वर्षको अन्तरालमा एक पटक आउने चुनावमा भोट हाल्ने बाहेक हाम्रो मुलुकको लोकतन्त्रले जनतालाई खासै अधिकार दिएको छैन । जनतालाई कति अधिकार सम्पन्न बनाउने भन्न कुरा चुनाव जित्ने उमेद्वारहरुको योग्यता र क्षमतामा भरपर्छ । क्षमतावान् र योग्य उमेद्वार निर्वाचित भए भने मात्रै जनता अधिकार सम्पन्न हुन्छन् ।

जनताको सेवक ठान्नेले चुनाव जित्यो भने लोकतन्त्रको प्रतिफल जनताले पाउँछन् तर अहिलेसम्मको अभ्यास र अनुभव हेर्दा चुनाव जित्नेहरुले आँफुलाई विगतका राणा र राजा जस्तै जनताको मालिक ठान्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । चुनाव जितेर पद हासिल गर्नासाथ आँफूलाई जनताको मालिक ठन्ने र हिँजोका सामन्तीहरुले जस्तै जनता सताउने प्रवृत्ति हावी भएका कारण लोकतन्त्र फष्टाउन नसकेको हो ।

हामी कस्तो शासन व्यवस्थामा छौं ? हाम्रो निर्वाचन प्रणाली कस्तो छ ? लोकतन्त्र भनेको किन र केका लागि हो ? हामीले हिँजोको राणा शासन किन फालेका हौं ? निरंकुश राजतन्त्र किन फालिएको हो ? लगायतका यावत कुरा जनताले जबसम्म स्पष्ट सँग बुझ्दैनन्, तबसम्म दलहरुले गलत व्याक्तिलाई उमेद्वार बनाउने र जनताले पनि गलत व्याक्तिलाई मत दिनसक्ने संभावना जिवितै रहन्छ । हाम्रो लोकतन्त्रको मुख्य समस्या भनेकै यही हो । हामीले संघीय शासन व्यवस्था अपनाएका छौं । स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी तीनतहका सरकारको व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ । संघीय भन्ने वित्तिकै सत्ताको स्रोत स्थानीय र प्रदेशस्तर हो । सिँहदरबारले प्रदेश र स्थानीयतहलाई अधिकार तथा भूमिका दिएको होइन की प्रदेश र स्थानीयतहले सिंहदरबारलाई अधिकार र भूमिका दिएको हो । तर हामी कहाँ बुझाई बेग्लै छ । सत्ताको मुख्य स्रोत सिंहदरबार भएको र सिंहदरबारले नै प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार तथा भूमिका दिएको आम बुझाई छ । लोेकतन्त्र फष्टाउन नसक्नुमा गल्ती यहीँनिर भएको छ । संविधानको भावना र मर्म अनुसार स्थानीय र प्रदेश सरकारले भूमिका पाउन सकेका छैनन् ।

स्थानीय तहमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिका एउटै छ । प्रतिपक्षको प्रावधान छैन । प्रदेशतह र संघीय तहमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिका अलग अलग छन् । व्यवस्थापिकाको निर्वाचन जनताद्धारा हुन्छ । व्यवस्थापिकाका सदस्यहरुले कार्यपालिकाको निर्वाचन गर्छन् । कार्यपालिका गठन हुने विधि यस्तो छ की जहाँ स्वतन्त्र व्याक्ति प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो अत्यान्तै साँघुरो छ । दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्नै नसक्ने अवस्थामा मात्रै स्वतन्त्र व्याक्तिले प्रधानमन्त्री बन्ने पहल गर्न सक्छ ।

यसैरी व्यवस्थापिकाको गठनका लागि ४० प्रतिशत सिट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका आधारमा गरिने व्यवस्था छ । समानुपातिकमा स्वतन्त्र व्याक्तिहरु निर्वाचत हुने संभावना नै रहन्न । त्यसैले प्रतिकात्मक विद्रोह बाहेक स्वतन्त्र व्याक्तिले चुनाव जितेर वर्तमान प्रणालीमा सुधार आउला भन्ने आशा गर्नु बेकार छ । योग्य व्याक्तिलाई उमेद्वार बनाउन दलहरु माथि बढी भन्दा बढी दबाव दिनुको विकल्प छैन । समस्या भनेको मालिकबाद हो । सेवक जन्माउने चुनावले मात्रै लोकतन्त्र संस्थागत गर्छ । मालिक जन्माउने चुनावले लोकतन्त्र संकटमा पर्छ । मालिक जन्माउने की , सेवक जन्माउने ? भन्ने हेक्का हरेक मतदाताले राख्नै पर्छ ।