१२ सय लालपुर्जाविहीन, छानबिन टोली सदरमुकाम फिर्ता

काभ्रे । ४६ वर्षदेखि लालपुर्जाविहीन काभ्रेपलाञ्चोकको भुम्लू गाउँपालिकास्थित दुई वडामा करिब १ हजार २ सय परिवारले ओगटेको जमिनबारे छानबिन गर्न गएको दुई नापी टोली फिर्ता भएका छन् । गाउँपालिकाको ७ र ८ नं वडामा जग्गा विवाद छानबिन गरी लालपुर्जा वितरण गर्ने उद्देश्यले गतवर्ष चैतमा नापी कार्यालयले दुई टोली फिल्डमा पठाइएको थियो ।

दुई वडामा कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिमलगायत विभिन्न कारण दुई वर्षदेखि रोकिएको जग्गा छानबिनको कामलाई निरन्तरता दिन दुई टोली खटिएका थिए । टोली फिल्ड पठाउनका लागि भुम्लु गाउँपालिका, सम्बन्धित वडा तथा जिल्लास्थित मालपोत र नापी कार्यालयबीच पटक–पटकको छलफलपछि सहमति भएको थियो ।

‘हाल पनि रसिदका आधारमा जग्गा किनबेच भइरहने हुँदा छानबिनका बेला एकको नाममा र पुर्जा बन्ने बेला बिक्री भई अर्काको नाममा गैसक्ने समस्याले झन् कठिन भइरहेको छ,’ फिल्डमा खटिएका नापी अधिकृत लवप्रसाद कुईंकेलले भने, ‘विविध प्राविधिक समस्यालगायत हाल भइरहेको वर्षाका कारणले फिल्ड गएका टोली तीन महिनामै जिल्ला फर्किएका हुन् ।’ उनका अनुसार रसिदकै आधारमा जग्गा किनबेच भएको लगत जिल्ला मालपोत कार्यालयबाट उपलब्ध हुन सकेको छैन ।

आन्तरिक विवादलगायत रोकिएको कामलाई निरन्तरता दिन तीन महिनाअघि कर्मचारीको दुई टोली फिल्डमा खटाइएको नापी कार्यालयप्रमुख राम विनयकुमार सिंहले बताए । उनका अनुसार यसपटक पठाइएका टोलीले आन्तरिक विवादसँगै लालपुर्जा वितरणसम्बन्धी गहिरो अध्ययन गर्ने काम विविध कारणले गर्न नसकी फर्किएको हो ।

दुवै वडामा ०७६ पुसमा नापी र मालपोतका दुई कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । त्यसलगत्तै नेपालमा पनि कोरोना महामारी फैलिएपछि थालिएको काम रोकिएको थियो । कोरोना जोखिम घटेपछि ०७७ मंसिरबाट पुनः थालेपछि केही काम हुँदै थियो पुनः कोरोनाको दोस्रो लहरले छानबिनको कामलाई जहाँको तही थाँती राखिदियो ।

गत पुसदेखि काम पुनः थालिने गरी टोली पठाइने तयारी गरे पनि कोरोना तेस्रो लहरका कारण नसकिएको सिंहले बताए । त्यसयता छानबिनका लागि टोली पठाउन मालपोत कार्यालय र स्थानीय तहसँग छलफल तथा समन्वय हुँदै आएको थियो । करिब दुई वर्षदेखि स्थानीयस्तरका नापी र मालपोतका ती कार्यालय हाल कर्मचारीविहीन अवस्थामा छन् ।

फिल्डमा खटेको नापी कार्यालयको टोली पटकपटक फिल्ड जाँदै फर्कंदै गरेपछि ४६ वर्षदेखि लालपुर्जाको पर्खाइमा बसेका करिब १ हजार २ सय परिवारमा पुनः निराशा छाएको छ । साथै लालपुर्जा वितरणमा थप अन्योल थपिँदै आएको छ । ०३२ सालमा जग्गा नापी गर्दाका बखत साविकको पीपलटार गाविस र भुम्लुटार गाविसबीच टारको खेतीयोग्य जमिन कता राख्ने भन्ने विषयमा दुई गाविसका नेतृत्वबीच विवाद हँुदा तत्कालीन नापी टोली फर्किएको थियो ।

तत्कालीन नक्सांकनको अवस्थामा सीमाविवादका कारण आफ्नै जमिन आफ्नो नाममा नभएपछि करिब १ हजार २ सय लालपूर्जाविहीनले फिल्डका नापी र मालपोतको दुवै कार्यालयमा ०७७ माघ महिनासम्म लालपुर्जा प्राप्तिका लागि निवेदनसमेत दर्ता गरेका थिए । उक्त गाउँपालिकाको दुई वडामा स्थानीयको जग्गाधनी र जग्गाको छानबिन गरी लालपुर्जा दिन जिल्लास्थित कार्यालयमा सिफारिस गर्ने उद्देश्यले दुवै वडामा कार्यालय राखिएको थियो ।
नापीप्रमुख सिंहले तीन लहरको कोरोना संक्रमणका कारण करिब डेढवर्ष भुम्लु गाउँपालिकाको जमिनको छानबिनको काम हुन नसकेको बताए । उनका अनुसार करिब तीन सय जनाको लालपूर्जा तयार भइसकेको छ । ‘छानबिन गरी नाममा पुर्जा दिन केही व्यक्तिको मृत्यु भइसकेकाले कुन आधारमा नामसारी गर्ने भन्नेबारे थप समस्या सिर्जना भएकोले त्यसबारे गम्भीररुपमा छलफल र कानुनी आधारमा सहमति गर्नुपर्ने देखिएको छ,’ उनले भने ।

नापी कार्यालयका अनुसार ७ नम्बर वडास्थित कार्यालयमा ९ सय ३२ र ८ नम्बरमा ३ सय १७ निवेदन दर्ता भएको छ । उक्त कार्यालयले निवेदन बुझ्ने काम भएको र पटकपटक टोली फिल्डमा खटाइए पनि त्यहाँको विवाद बुझेर फर्कनेबोहक थप प्रक्रिया अघि बढेको छैन । नापीले मालपोतबाट जमिनको सुरुदेखि अन्तिम जग्गाधनी को हुन् भन्नेमा श्रेस्ता आएपछि मात्रै निवेदन दिएका व्यक्तिको नाममा जग्गा दर्तागरी लालपुर्जा दिन सकिने जनाउँदै आएको छ ।

हाल दुवै वडामा तेस्रोपक्ष व्यक्तिमा किनबेच नभएको जग्गा मात्रै दर्ता गर्न सकिने तथा अन्यको हकमा कानुनी आधारमा निक्र्यौल गरी प्रक्रिया थाल्नुपर्ने देखिएको नापी अधिकृत कुईंकेलले बताए । उनले भने, ‘राष्ट्रियस्तरमा नीतिगत निर्णय भए मात्रै भुम्लुको लालपूर्जाविहीन समस्या समाधान गर्न सकिएला, अन्यथा सम्भावना देखिएको छैन ।’

साढे दुई वर्षमा सक्ने पुल ६ वर्षमा आधा

गलकोट । ठेकेदार कम्पनीको चरम लापरबाही र सरोकारवाला निकायको बेवास्ताको उदारण बनेको छ बागलुङको कुश्मीसेरादेखि पर्वत फलेबास जोड्ने पक्की सडक । पुल निर्माण सुरु भएको ६ वर्ष पूरा हुँदा आधा मात्रै काम भएको छ । समयमा पुल निर्माण नहुँदा यात्रुहरू घुमाउरो यात्रा गर्न बाध्य छन् । बागलुङ–पोखरा राजमार्गको वैकल्पिक सडकको मुख्य पुल नै लामो समयदेखि नबन्दा बागलुङ र पर्वतका हजारौँ नागरिक २० मिनेटको बाटो तीन घण्टा बढी यात्रा गर्न बाध्य छन् । यो सडक भएर बागलुङका दक्षिणी भेग जैमिनी र बरेङका जनता सोझै पर्वतको फलेवास, कार्कीनेटा र स्याङ्जा हुँदै पोखरा जान सक्छन् तर कालीगण्डकीमा पुल नभएका कारण बागलुङ बजार आएर पुन कुस्मा जानुपर्ने बाध्यता छ ।

कालीगण्डकी नदीमाथि निर्माण गर्न थालिएको १ सय ५ मिटर लामो यस पुलको ६ वर्षको प्रगति करिब ५० प्रतिशत रहेको निर्माण कम्पनीको जिकिर छ । पुलको हालसम्म ५० प्रतिशत प्रगति भएको र अहिले निर्माणले गति लिएको सडक डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर किरण पोख्रेलले बताए । उनका अनुसार जगको पिल्लर निर्माण भइसकेको र ढलानको काम मात्र बाँकी छ । ०७३ असोज ९ गते रसुवा÷श्री गीता÷फेवा जेभीले पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । साढे दुई वर्ष भित्रमा सक्ने गरी सम्झौता भएको पुलको काम अहिलेसम्म बल्ल आधा काम भएको छ । पुल नबन्दा दक्षिण बागलुङका जनताले ठूलो सस्ती खेप्नुपरेको स्थानीय गोविन्द शर्माले बताए । यहाँका हजारौँ नागरिकलाई पोखरा पुग्न यस सडकबाट धेरै छिटो हुने भए पनि अहिले बागलुङ पुगेर जानुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । पछिल्लोपटक ०७८ चैत मसान्तभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी म्याद थप गरिए पनि प्रभावकारी रूपमा काम भने अघि बढ्न सकेको छैन ।

समयमै काम सम्पन्न नभएपछि पुनः म्याद थप्ने तयारी ठेकेदार कम्पनीको छ । ठेकेदार कम्पनीका सुपरभाइजर शेरबहादुर भण्डारीले आवश्यक उपकरण ल्याउन समस्या भएकाले समयमै काम सक्न नसकेको बताए । अहिले आवश्यक उपकरण आइसकेको र काम पनि तीव्र गतिमा भएको उनले जनकारी दिए । सुपरभाइजर भण्डारीले जमिनमुनि ४८ वटा पिल्लर निर्माण गरिसकेको र अहिले माथि दुई वटा पिल्लर ठडाइसकेको बताए । १३ करोड १२ लाख ४९ हजार ३ सय ६४ रुपैयाँमा निर्माण थालिएको पुल राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको कालीगण्डकी करिडोरमा जोडिन्छ । उक्त पुलले पर्वत, स्याङ्जा र पोखरालाई समेत करिडोरको पहुँचमा ल्याउनेछ ।

प्रतिक्रिया