कृषिबाट युवा पलायन लज्जास्पद

कृषिमा बढी सम्भावना भएको हाम्रो मुलुकमा हामी कृषिलाई नै तल्लो स्तरको कामको संज्ञा दिँदै हिँडिरहेका छौँ । कृषि र कृषक विश्व जनसमुदायको पालनकर्ता हुन् भन्ने कुरा हामी बिर्सिंदै आएका छाैँ । नेपालमा ३० प्रतिशत कृषियोग्य जमीन बाँझै रहेको अवस्था देखिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन कृषिबाट २६ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ भने पशुपालनबाट ११ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ, र ०७७÷७८ अनुसार नेपालमा प्रत्येक दिन औसतमा ६ करोडको सब्जीजन्य खाद्यबस्तु आयत गरिन्छ र एक कृषिप्रधान देशको लागि यो एक लज्जास्पद कुरा पनि हो ।

ऋषि विश्वामित्रले भन्नुभएको छ, ‘कृषि कार्य मम देशस्य एक मुख्य उपजीविका : अर्थात् कृषिकार्य हरेक राष्ट्रका लागि मुख्य जीविकाको साधन हो ।’ नेपालका सन्दर्भमा हेर्ने हो भने त ऋषि विश्वामित्रको भनाइ अझै पेचिलो छ । समृद्ध कृषि हरेक नेपाली जनताको चाहना मात्र होइन वर्तमान अवस्थाको आवश्यकता पनि हो । भौगोलिक विविधता, उर्वरता, जलस्रोतको कुबेररूपी हाम्रो नेपालमा उब्जाउन नसकिने कुनै अन्नबाली छैन । सिमसार क्षेत्र खोज्यो पोखरा छ, मरूभूमिरूपी जमीन खोज्यो मनाङ छ, मुस्ताङ छ । यस्ता अनेक साध्य सुविधा आफ्नै देशमा हुँदाहुँदै, हरिया डाँडाकाँडा, मलिलो माटो छोडी जागिरका लागि विदेशिनु र देशको एकचौथाइ अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा आश्रित हुनु राष्ट्रकै लागि लज्जास्पद कुरा हो ।

समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्दै जति नै पंक्ति बनाई हिँडे पनि, जबसम्म कृषिमा आधुनिकरण र युवा उद्यमशीलता त्यसमा संलग्न हुँदैन तबसम्म यो असम्भव नै देखिन्छ । आज विश्वमा युवाको संख्या दिनानुदिन घटिरहेको अवस्थामा हाम्रो देशमा भएका कुल जनसंख्याको ४० दशमलव ६८ प्रतिशत जनसंख्या युवाको रहेको छ । वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने नेपाल विश्व युवा विकास सूचकांकमा १४५औँ स्थानमा रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को अनुसार नेपालमा १९ दशमलव २ प्रतिशत युवा पूर्ण बेरोजगारी र २८ दशमलव ३ प्रतिशत अर्ध बेरोजगारीको अवस्था देखिन्छ र समृद्ध कृषिका माध्यमबाट युवाहरूको उद्यमशीलतालाई सहजीकरण गर्दै यसको दर घटाउन सकिन्छ ।

आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा वैदेशिक रोजगारका लागि ५ लाख ८ हजार ८ सय २८ नेपाली युवा बिदेसिए । जबसम्म युवालाई नेपालमै उद्यमी बन्न प्रोत्साहन गरिन्न तबसम्म यसको दर बढिनै रहन्छ । अर्ध बेरोजगारीमा रहेको नेपालको करिब ३६ प्रतिशत युवा जनशक्ति आर्थिक उत्पादनसँग जोडिन सकेको अवस्था छैन । कृषिमा बढी सम्भावना भएको हाम्रो मुलुकमा हामी कृषिलाई नै तल्लो स्तरको कामको संज्ञा दिँदै हिँडिरहेका छौँ । कृषि र कृषक विश्व जनसमुदायको पालनकर्ता हुन् भन्ने कुरा हामी बिर्सिंदै आएका छौँ । नेपालमा ३० प्रतिशत कृषियोग्य जमीन बाँझै रहेको अवस्था देखिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन कृषिबाट २६ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ भने पशुपालनबाट ११ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ, र ०७७÷७८ अनुसार नेपालमा प्रत्येक दिन औसतमा ६ करोडको सब्जीजन्य खाद्यबस्तु आयात गरिन्छ र एक कृषिप्रधान देशको लागि यो एक लज्जास्पद कुरा पनि हो ।

युवाहरू भनेका देशका मेरुदण्ड स्वरूप हुन् । देशलाई पूर्णिमाको उज्यालोतर्फ लाने कि औँसीको कालो राततर्फ लाने भन्ने कुरा त्यो देशका युवाहरू कत्तिको मिहिनेती, जागरुक, कर्तव्यनिष्ठ छन् भन्ने कुरालाई आश्रित रहन्छ । वर्तमान सन्दर्भमा हेर्ने हो भने कोभिड–१९ का कारण बिदेसिनेको संख्या कम हुँदै गएको देखिन्छ । रेमिट्यान्समा आधारित हाम्रो देश यस महामारीले युवा जनशक्ति तथा विकसित मुलुकमा अध्ययन गर्ने जनशक्तिलाई देशमै केही गर्नुपर्दछ भन्ने मनोवैज्ञानिक भाव सिर्जना गरिदिएको छ । नेपालमा पनि युवा जनशक्तिले कृषि क्षेत्रमा राम्रै उदाहरण सिर्जना गर्न थालिसकेका छन् । जस्तै इलाममा हङकङको लाहुरे बन्ने सपना छोडेर आएका देऊकुमार राईको अर्गानिक किवी खेतीतर्फको लगाव हेर्न सकिन्छ । उनको फर्ममा विभिन्न किसिमका नर्सरी छन् । त्यहाँ तालिम लिन आएका कृषि विद्यार्थीको आफैँले केही गरेर रोजगारीको सिर्जना स्वयं गरिदिनेजस्तो आत्मविश्वासको रोचकता, जीविका कृषि विज्ञान कलेजका विद्यार्थीहरूले सिक्दै कमाउँदै भन्ने उद्देश्यका साथ उद्यमशीलतालाई अपनाई गरेको १५ सय पोका च्याउ खेतीको जागरूकता, उदाहरणमा दिन सकिन्छ । त्यस्तै गरी कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका अध्यनरत पवन तिवारीले खैरेनीमा गरेको सयपत्री पुष्प खेती पनि वर्तमान अवस्थामा युवाहरू स्वदेशमै आत्मनिर्भर भई देशको मुहार फेर्न चाहान्छन भन्ने कुरा प्रष्टैसँग बुझिन्छ । त्यसलगत्तै चितवनमा भइरहेको व्यावसायिक गोदावरी, तरवारे पुष्प खेती, स्ट्रबेरी, मेवा, ड्रागन फ्रुट खेती पनि युवा उद्यमशीलताको मिठ्ठो उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।

युवा उद्यमशीलतालाई प्रफुल्लित पार्न अहिले आएर ‘राष्ट्रिय युवा परिषद् नेपाल’ ले युवा विकासका लागि १० वर्षको दीर्घकालीन रणनीति : युथ भिजन २०२५ अगाडि सारेर काम गर्दै आएको छ । यसका स्तम्भहरू मध्ये रोजगारी, उद्यमशीलता, सीप विकास पनि एक रहेको छ । समृद्ध कृषिका लागि युवा उद्यमशीलता एक अभिन्न अंग हो । यसका लागि जतिसक्दो चाँडो युवा मात्र नभई नेपाल सरकारले पनि युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्न अतिआवश्यक देखिन्छ । लागि अनुदान, न्यूनभन्दा न्यून ब्याजमा ऋणको व्यवस्था, हरेक प्रदेशमा कोल्ड स्टोरहरूको व्यवस्था, खाद्यवस्तुको विविधीकरणमा आवश्यक यन्त्रहरूको व्यवस्था जस्तै च्याउ तत्कालै बिक्री नभए त्यसको सुकुटी, अचार आदिमा विविधीकरण, जुम्लाको स्याउ बिक्री हुन नसकेमा सुकुटी, पियपदार्थ, जाम आदिमा विविधीकरण गरे उद्यमीदेखि राष्ट्रकै अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन सक्षम भइन्छ । प्राथमिक तहबाटै बालबालिकालाई कृषिको महत्व सिकाउने, माटोसँग खेल्न सिकाउने भने समृद्ध कृषिको सपना पनि साकार हुन्छ र तिनै बालबालिका भविष्यमा विभिन्न विधाका उद्यमी भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड तथा राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालका अर्गानिक फलफूल, तरकारी, अन्नबाली, आदिलाई चिनाई नेपाललाई नयाँ मुहार दिन सक्षम हुनेछन् ।

नेपालमा रोजगारीको सम्भावना नभएकै कारण युवा बिदेसिएका छन् । स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने हो भने अधिकांश युवा बिदेसिने थिएनन् । हाम्रा गाउँ–बस्तीहरू युवाविहीन बन्दै गएका छन् । काम गर्ने जनशक्तिको अभावमा हाम्रा कृषियोग्य जमिन बाँझो हुँदै गएका छन् । कोरोना महामारीले लाखौँ युवा वैदेशिक रोजगारीबाट रोजगारी गुमाएर झन्डै १५ लाख नेपाली युवा घर फर्केका छन् । यसले झनै बेरोजगारीको समस्या थपिदिएको छ । कोरोना महामारीले थलिएको नेपालको अर्थतन्त्रले देशमै भएका युवालाई त रोजगारी दिन सकेको छैन भने अझ विदेशबाट फर्किएका युवालाई कसरी रोजगारी दिने ? यो मुख्य चुनौतीको विषय बनेको छ । कोरोना कहरले वैदेशिक रोजगारीको विकल्प समयमै खोज्नुपर्छ भन्ने गतिलो सन्देश दिएको छ । देशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नतर्फ राज्य जिम्मेवार बन्न जरुरी छ ।

उत्पादित सामग्रीको बजारीकरणमा बिचौलियाको बिगबिगी छ । बजारमा मूल्य समायोजन नहुँदा कृषि उपजले राम्रो बजार पाउन सकेका छैनन् । आफूले सञ्चालन गरेको परियोजनाको बिमा नहुँदा युवा उद्यमीहरूको लगानी जोखिममा छ । कोभिड महामारीले सबै किसिमका उद्यम व्यवसाय धराशायी बनेका छन् । यस्तो अवस्थामा राज्यले उद्यमीहरूलाई सहयोग गरी व्यवसायीहरूको मनोबल उच्च राख्न जरुरी छ । महामारीको समयमा साना तथा मझौला व्यवसायीहरू सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् । राज्यसँग एकीकृत तथ्यांक प्रणालीको अभाव हुँदा कुन क्षेत्रमा कति नोक्सान भयो, यकिन गर्न सकिएको छैन । राज्यले कसरी सहयोग गर्ने कुनै रोडम्याप छैन । कुनै युवा नयाँ व्यवसाय सुरु गर्छु भनेर आयो भने नीति, नियम, ऐन कानुनी झन्झटको सामना गर्नुपर्छ । कम्पनी दर्तादेखि व्यवसाय सेटअप गर्दासम्म थुप्रै कानुनी र व्यावहारिक झमेलामा फस्छ । अर्कोतर्फ स्वदेशमै व्यवसाय गर्छुभन्दा पाँच लाख नदिने अभिभावक विदेश जान्छुभन्दा ५० लाख खर्च गर्न तयार हुन्छन् । यसमा राज्यको मात्र दोष छैन, हाम्रो सामाजिक सोच संरचनाको पनि दोष छ । अमेरिका, युरोपलगायत विकसित देशमा रहँदा सामाजिक हैसियत बढ्ने तर स्वदेशमै केही गर्छुभन्दा परिवार, समाज र सरकारबाट समेत राम्रो सहयोग नहुँदा युवा पलायन हुन बाध्य छन् ।