संसदीय समितिमा गाईजात्रा

प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय संबन्ध समिति बोलाएको आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहभागी भएनन् । अमेरिकाले अघि सारेको स्टेट पार्टनरसिप पोग्राम (एसपिपी) का विषयमा प्रधानमन्त्रीस“ग छलफल गर्ने भन्दै प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय संबन्ध समितिले देउवालाई बैठकमा आमन्त्रित गरेको थियो । एसपिपीको मामिला यतिबेला निकै गम्भीर रहेको र रक्षा मन्त्रालयसमेत प्रधानमन्त्री देउवाले संहालेका कारण संसदीय समितिले आमन्त्रण गर्नु स्वभाविकै थियो । तर, प्रधानमन्त्री देउवा बैठकमा उपस्थित भएनन् । आफू उपस्थिति हुन नसक्ने जानकारी पनि प्रधानमन्त्री देउवाले समय घर्किसकेपछि अर्थात बैठक सुरु हुनुभन्दा एक घण्टा अगाडि मात्रै दिए । जबकी उक्त बैठकको प्रयोजन भनेकै प्रधानमन्त्री देउवाबाट एसपिपीका बारेमा ब्रिफिङ सुन्नु थियो । प्रधानमन्त्री देउवा नै उपस्थिति नभएपछि बैठकको औचित्य रहेन ।

यस्तो अवस्थामा बैठक तत्काल स्थगित गरेर प्रधानमन्त्री देउवाको समय मिलाएपछि पुनः राख्ने चा“जोपा“जो मिलाउनुपर्ने थियो, तर प्रधानमन्त्री देउवा बैठकमा नआएको भन्दै खेद प्रस्ताव पारित गर्ने तरखरमा प्रमुख प्रतिपक्षीदल एमालेका सांसदहरू सक्रिय भए । सत्ताको नेतृत्व गरेको पार्टी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले आपत्ति प्रकट गरे । बैठकमा होहल्ला भयो । जबकी संसदीय समितिको बैठकमा दलीय आग्रह, पूर्वाग्रहको कल्पना नै गरिएको हुँदैन । संसद्को पूर्ण बैठककै जसरी कारबाही अघि बढाइयो भने संसदीय समितिको औचित्य समाप्त हुन्छ । आइतबारको घटनाले संसदीय समितिको गरिमामाथि आ“च पु¥याउने काम गरेको छ ।

हाम्रो मुलुकको शासकीय प्रणाली संसदीय हो । सरकारभन्दा संसद् शक्तिशाली हुन्छ । फलानो काम गर, फलानो काम नगर भनेर सरकारलाई निर्देशन दिने हैसियत संसद्ले राख्छ । अधिकांशतः यस्तो अधिकार संसदीय समितिमार्फत प्रयोग हुन्छ । यो भन्दा अघिल्लो बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय संबन्ध समितिले आफ्नो हैसियत देखाएको पनि थियो । परराष्ट्रमन्त्री र प्रधानसेनापतिलाई बैठकमा बोलाएरै एसपिपीका सन्दर्भमा समितिले धेरै प्रश्न गरेको थियो । साथै एसपिपीमा नेपाल सहभागी नहुने पत्र यथाशीघ्र अमेरिकालाई पठाउन पनि बैठकले निर्देशन दिएको थियो ।

बैठकमा उपस्थित भएका परराष्ट्रमन्त्री डा.नारायण खड्काले एसपिपीको च्याप्टर क्लोज भएको बताइसकेका थिए । जसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय संबन्ध समितिको गरिमा बढेको थियो । तर, आइतबार भएको गतिविधिले प्रधानमन्त्री पदको गरिमा त घटायो नै संसदीय समितिको गरिमामा समेत आँच आयो । पहिलो कुरा त दुई दिनअघि भएको बैठकले एसपिपीका सन्दर्भमा सरकारलाई निर्देशन दिइसकेका कारण निर्देशनको कार्यान्वयनका लागि केही दिन पर्खनुपथ्र्यो । दोस्रो कुरा प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमण यही असारको अन्तिम साताका लागि तय भएको समाचार मिडियामा आइसकेको छ । तर, मिति र कार्यक्रम तय भइसकेको छैन ।

भ्रमणको मिति र कार्यक्रम तय भएपछि बैठकमा बोलाउनु सबैभन्दा सान्दर्भिक हुन्थ्यो । तेस्रो कुरा यस्तो बैठकको मिति प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श लिएर मात्रै तय गरिनु उपयुक्त हुन्छ । किनकी प्रतिनिधिसभामा १० तथा राष्ट्रिय सभामा चार वटा गरी १४ वटा विषयगत समिति छन् । यति धेरै समितिहरूले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने बैठकको मिति आपूmखुसी तय गर्नु व्यावहारिक हुँदैन । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संसदीय समितिको बैठकलाई अवज्ञा गर्ने संभावना रहन्छ । जुन कुरा अहिले भयो ।

एसपिपीमा सहभागी नहुने औपचारिक पत्र यथाशीघ्र पठाउन संसदीय समितिले निर्देशन दिएको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री देउवाले सत्तामा सामेल दलहरूसँग छलफल गरेको समाचार आएको छ । साथै उक्त बैठकले प्रतिपक्षीदलहरू सँगसमेत संयुक्त बैठक राखेर ठोस धारणा तय गर्ने निक्र्योल निकालेको समाचार पनि आएको छ । यी दुवै समाचार स्वगतयोग्य छन् । परराष्ट्र मामिलासम्बन्धी नीति राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा तय गर्नुपर्छ भन्ने विज्ञहरूको सुझावलाई आत्मसात गरिनुपर्छ । हाम्रो जस्तै बहुदलीय व्यवस्था भएका अन्य मुलुकका दलहरू घरेलु मामिलामा पानी बाराबारको अवस्थामा पुग्ने गरेको समाचार पनि आउ“छन् । संसद्को बैठकमै कुटाकुट हुने गर्छ, तर विदेश मामिलाका सन्दर्भमा भने उनीहरू आपसी तिक्तता बिर्सेर एकजुट हुने गर्छन् ।

दुर्भाग्यबस नेपालमा भने ठीक उल्टो छ, सत्तास्वार्थका मामिलामा एक हुने तर परराष्ट्र मामिलामा भने आफ्नो दलीय स्वार्थअनुसार चलखेल गर्ने विकृति हाम्रो मुलुकमा मौलाएको देखिन्छ । सर्वदलीय राष्ट्रिय सहमतिको थलो भनेकै संसदीय समितिहरू हुन् भन्ने हेक्का राख्नु पनि जरुरी छ । परराष्ट्र मामिलामा राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण तय गर्ने भनेकै प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले हो ।

यस्तो समतिको सभापति बनाउँदा सकेसम्म पूर्वप्रधानमन्त्री, नसके पनि पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने थियो । तर अत्यन्त कनिष्ठ र विषयबस्तुको संवेदनशीलता नबुझ्ने झण्डे कार्यकर्ताको हैसियत भएको सांसदलाई यस्तो महत्वपूर्ण समितिको सभापति बनाइयो । जसका कारण आइतबारको बैठकमा यस्तो गाईजात्रा उत्पन्न भएको हो ।