काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र (बालेन) साहले सपथ कार्यक्रममा प्रतिज्ञा गरेअनुसार काठमाडौंको सबै फोहोर अझै उठ्न सकेको छैन । उनले मेयरको सपथ खाएपछि भनेका थिए, ‘काठमाडौंको फोहोर नउठेसम्म म विजयको माला लगाउँदिन ।’ बालेनले सपथ लिएको पनि दुई साता बितिसकेको छ । यसको अर्थ उनले अझै विजयी माला लगाएका छैनन् होला । काठमाडौंको फोहोर पनि अझै पूर्णरूपमा उठ्न सकेको छैन । त्यसो त उनले प्रयास नगरेका भने होइनन् । सपथ ग्रहण गरेको तेस्रो दिन साह उपमेयर सुनिता डंगोल र अन्य जनप्रतिनिधि लिएर सिसडोल रबञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल्ड साइडमा पुगेका थिए । स्थलगत अनुगमनका क्रममा त्यहाँ उनले स्थानीयको सुझाव पनि लिएका थिए ।
नुवाकोटको ककनी र धादिङको धुनिबेसीका जनप्रतिनिधिसँग महानगरपालिकामै छलफल गरेका शाहलाई फोहोर फाल्न अनुमति दिइएको थियो । तर, रातारात वार्तामा सहमति भएका बुँदाले काम गरेन । बरु फोहोर बोकेर गएका १ सय ५० भन्दा बढी गाडी बीचबाटैबाट फर्कनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भयो ।
प्रहरीले भिड नियन्त्रण गर्न लाठीचार्ज नै गर्नुप¥यो । स्थानीयको अवरोधपछि प्रहरी लगाएरै भए पनि ल्यान्डफिल्ड साइट बञ्चरेडाँडामा फोहोर फाल्ने साहको योजनामा तुषारापात भयो । फोहोर फाल्न अवरोध भएपछि मेयर साहले सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीसँग सहयोग मागे । झाँक्रीले वार्ताको पहल गर्न सुझाव दिइन् । सिंहदरबारमा पहिलो चरणको वार्ता भयो तर, पूर्णता पाउन सकेन । भोलिपल्ट सिसडोल र बञ्चरेडाँडावासीसँग महानगरपालिकामै वार्ता भयो । वार्ताको भोलिपल्ट पनि फोहोरले भरिएको सवारी साधनले ल्यान्डफिल्डसाइट टेक्न पाएनन् ।
स्थानीयको अवरोधपछि ती गाडीहरू बीचबाटोबाटै फकाईए । सिंहदरबारमा सहरी विकास मन्त्रालयको वार्तामा नेपाली कांग्रेसका नेता डा.प्रकाशशरण महतसमेत थिए । उनले स्थानीयको मागलाई सम्बोधन नगरेसम्म यो समस्या दोहोरिरहने बताएपछि स्थानीयलाई आन्दोलन गर्न थप हौसला मिल्यो । बलेको आगोमा घ्यू थप्न पुगेका थिए नेता डा.महत । स्थानीयको अवरोध हुँदाहुँदै पनि सुरक्षाकर्मीको आडमा फोहोर फाल्न तम्सेका साहलाई यो प्रकरण भने फलामको चिउरा खाएजत्तिकै बन्यो । संसद्मा समेत फोहोर व्यवस्थापनका नाममा प्रहरी दमन गरेको आवाज उठाए नुवकोटका सांसद नारायण खतिवडाले । उनले फोहोर व्यवस्थापनका नाममा राज्यले विगत १७ वर्षदेखि गरेको ज्यादतिको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने आवाज संसद्मा उठाए ।
बागमती किनारमा हुन्थ्यो डम्पिङ
काठमाडौं महानगरपालिकाका अनुसार ०६२ साल अघिसम्म काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर बागमती किरानामा डम्पिङ हुँदै आएको थियो । ०६२ जेठ २२ गतेदेखि भने सिसडोललमा फाल्ने निर्णय भएको थियो । तत्कालीन समयमा तीन वर्षका लागि मात्रै फोहोर फाल्न दिने सहमति स्थानीय र महानगरबीच भएको थियो । तर, हाल स्थानीयले चर्को विरोध गरे पनि फोहोर व्यवस्थापनमा प्रधानमन्त्रीसम्मको सहयोग आवश्यक रहेको विषय प्रधानमन्त्रीकै दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले बोल्दै आएका छन् । संसद् बैठकमा पूर्वस्वास्थ्य मन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा प्रधानमन्त्रीसम्मको सहयोग आवश्यक पर्ने बताउँदै आएका छन् । फोहोरलाई राजनीतिक रंग दिने काम गगनले पनि गरेका हुन् ।
सहरी विकासमन्त्री झाँक्रीले त काठमाडौं महानगरकै कर्मचारीको आन्तरिक किचलोका कारण फोहोर व्यवस्थापनमा ढिलाइ भएको अभिव्यक्ति दिँदै आएकी छन् । उनले एक सञ्चारमाध्यममा अन्तर्वार्ताका क्रममा भनेकी छन्, ‘प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले उठाएका जायज मागप्रति हामी गम्भीर छौँ । तर, काम गर्न नदिने, काठमाडौं बसेर कुनै राजनीतिक पार्टीको झण्डामुनि रहेका ‘बिचौलिया’ र महानगरभित्रकै संयन्त्रले स्थानीयका नाममा अवरोध खडा गरिरहेका छन् ।’ मन्त्री झाँक्रीको यो भनाइबाटै पनि पुष्टी हुन्छ, फोहोरभित्र नराम्ररी राजनीति छिरेको छ ।
काठमाडौं महानगरका अनुसार उपत्यकाबाट दैनिक १ हजार ४५ मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुन्छ । त्यसमध्ये काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रबाट दैनिक ५ सय १६ मेट्रिक टन र ललितपुर महानगर क्षेत्रबाट १ सय ३० मेट्रिक टन फोहोर संकलन गरेर ल्यान्डफिल साइटमा पु¥याइँदै आएको छ । उपत्यकाका १८ वटा नगरपालिकामध्ये भक्तपुर नगर क्षेत्रबाहेक अन्य सबै नगर क्षेत्रमा उत्पादन भएको फोहोर सिसडोल ल्यान्डफिल साइटमा पु¥याउने गरिएको छ । संकलित फोहोरको करिब ७० प्रतिशत यही स्थलमा विसर्जन भइरहेको छ ।
०६२ साल जेठ २२ गतेबाट सिसडोलमा फोहोर फाल्न थालिएको थियो । त्यहाँ फोहोर व्यवस्थापन गर्न जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग जाइकाको प्राविधिक सहयोग थियो । अहिले नुवाकोटको बन्चरेडाँडामा अत्याधुनिक ल्यान्डफिल साइट बनिसकेकोे छ । बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट यसका लागि उपयुक्त रहेको पहिचान ०५२ सालमै भएको थियो ।
७० कम्पनीबाट उठ्छ काठमाडौंको फोहोर
काठमाडौं महानगरपालिकाका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा उत्पादन हुने फोहोर ७० वटा कम्पनीले उठाउँदै आएका छन् । नेप्सेम्याक सेवा प्रालि, प्राक्टिकल वेस्ट सोलुसन प्रालि, जनजागरुक वातावरण संरक्षण प्रालि, नेपाल फूलबारी संरक्षण प्रालि, मेट्रोसिटी वेस्ट मेनेजमेन्ट प्रालिलगायत ७० वटा कम्पनीले काठमाडौं महानगर र उपत्यकाका अन्य नगरपालिकाको फोहोर उठाउँदै आएका छन् ।
ती कम्पनीले प्रत्येक घरधुरीबाट पैसा उठाएर फोहोर संकलन गर्ने काम गरे पनि फोहोर विसर्जन कहाँ र कसरी भइरहेको छ ? यस विषयमा महानगर नै बेखबर छ । महानगरकाका एक उच्च अधिकृतले भने, ‘केही जफाव आउँदैन । केहीले सिधै सिसडोल लैजान्छौँ भन्छन्, केहीले सडकमै पनि थुपारिदिन्छन् । केहीले टेकुमा विसर्जन गर्दै आएको बताउँछन् ।’
फोहोर उठाउने निजी कम्पनीले सर्वसाधारणसँग उठाएको पैसाको कुनै लेखाजोखा नरहेको पनि जानकारी पनि उनले दिए । ‘पैसाको कुनै हिसाबकिताब छैन । महानगरले पनि सोध्दैन । उनीहरू पनि बताउन आवश्यक ठान्दैनन् । ’
यी कुनै पनि कम्पनी महानगरमा दर्ता भएका छैनन् । यी कम्पनीहरू कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा दर्ता भएका छन् । फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन–२०६८ ले फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीयतहलाई दिए पनि स्थानीय तहले फोहोरको जिम्मा लिएका छैनन् ।
यस्तो छ महानगरको तयारी
काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन साहले काठमाडौंमा उत्पादित फोहोरलाई कुहिने र नकुहिने गरि दुई वटा बास्केटमा राख्न महानगरवासीलाई सुझाव दिएका छन् । उनले फोहोर नछुट्याई राखेमा फोहोर घरबाट नउठाउने चेतावनी पनि दिएका छन् ।
मेयर साहले विसर्जित फोहोर प्रयोगमा ल्याउने र अर्गानिक प्लान्टसम्म बनाउन सकिने बताएका छन् । कुहिने फोहोरबाटै मल बनाएर महानगरले बिक्री गर्न स्टल राख्न सकिने र काठमाडौं नजिकै काभ्रे, धादिङ लगायतका जिल्लामा बिक्री गर्न सकिने योजना उनको छ ।
उनले ठाउँठाउँमा इन्सिनरेटर (फोहोर जलाउने मेसिन) राखेर फोहोरको मात्रालाई एक प्रतिशतमा झार्न सकिने बताएका छन् । महानगरका अनुसार फोहोर मैलाको व्यवस्थापन गर्न स्थानान्तरण केन्द्र (ट्रान्सफर स्टेसन) ल्यान्डफिल्ड साइट, प्रशोधन प्लान्ट, कम्पोस्ट प्लान्ट, बायो ग्यास प्लान्टलगायत फोहोर मैलाको संकलन, अन्तिम विसर्जन तथा प्रशोधनका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार तथा सञ्चालन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइनेछ ।
यी हुन् स्थानीयको माग
० १५ दिन, तीन महिना र एक वर्षभित्र गर्न सक्ने कामको प्रतिबद्धता ।
० फोहोर राती मात्रै लाने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा समय तालिका बनाएर मात्रै फोहोरको सवारी चलाउने प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने ।
० सिसडोल तथा बञ्चरेमा फोहोर नगन्हाउने व्यवस्था मिलाउने ।
० फोहोरबाट निस्केको लिच्चड खोलामा नमिसाउने र खोलामा जान नदिने ।
० फोहोर यथास्थानमा फाले–नफालेको, फोहोरलाई पुरे–नपुरेको अनुगमन गर्न प्रभावित क्षेत्र धादिङ तथा नुवाकोटबाट १०÷१० जना कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्ने ।
० अनुगमन गर्न बजेट विनियोजन गर्ने ।
० प्रभावित क्षेत्रको वर्गीकरण भइसकेको स्थितिमा कति क्षेत्रलाई अधीकरण गर्नुपर्ने तथा कति क्षेत्रलाई मुआब्जा प्रदान गर्ने भन्ने कुराको तय गरी बजेटको लागि पहल गर्नुपर्ने ।
० प्रभावित स्थानीयको बिमा हुनुपर्ने ।
० प्रभावित क्षेत्रमा हस्पिटल बनाउन शिलान्यास गर्नुपर्ने ।
० फोहोर थुप्रिएका ठाउँ वरिपरिको क्षेत्रमा वृक्षरोपणको कार्य गर्ने ।
० फोहोर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कर्मचारीहरू नियुक्ति गर्दा प्रभावित क्षेत्रका जनताहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने ।
० कृषि प्रवद्र्धनका लागि सहयोग गर्नुपर्ने ।
० बाटोको लागि बजेट विनियोजन हुनुपर्ने ।
० फोहोरबाट सञ्चालन गर्नसक्ने उद्योग –प्लास्टिक र ग्यास उद्योग) स्थापना गर्ने ।
दीर्घकालीन रणनीति बनाउँदै छौँ : सरिता राई (प्रमुख, बातावरण विभाग, महानगरपालिका)
सर्वपक्षीय वार्तापछि अहिले काठमाडौंको फोहोर उठिरहेको छ । लामो समय सडकमा थुप्रिएका फोहोर एकैपटक विसर्जन गर्न सजिलो छैन । भएका स्रोत साधनले भ्याएसम्म हामीले फोहोर ल्यान्डफिल्ड साइटमा विसर्जन गरेका छौँ । साइटमा फोहोर फालेर मात्रै हुँदैन । त्यहाँ कुहिने र नकुहिने फोहोरको विसर्जन गर्र्नुपर्छ । राजधानी सफा राख्छु मात्रै भनेर हुँदैन । ल्यान्डफिल्ड साइडमा पनि नकुहिने फोहोर खात बनाएर राख्नुपर्छ ।
फोहोर घरघरमा थुप्रिएर बसेका छन् । एक महिना गाडी लिन आएन भने पनि असर हामी आपैmँलाई पर्छ । बञ्चरेडाँडामा फोहोर फाल्न थालिसकेका छौँ । अब सिसडोललाई बन्द गर्ने अवस्था छौँ । त्यहाँका बासिन्दाका जायज मागलाई सम्बोधन गरेरै पनि फोहोर विसर्जन रोक्न दिनु हुँदैन ।
काठमाडौं उपत्यकाभरि करिब ७० वटा कम्पनीले फोहोर उठाउँछन् । उनीहरू महानगरको दायराभित्र छैनन् । उनीहरूको नियमन जरुरी छ । महानगरवासीले पैसा तिरेको छ भन्दैमा बाटोमा जथाभावी फोहोर फाल्न हुँदैन । यसले सभ्य नागरिकको परिचय दिँदैन ।
महानगरमा सात लाख घरधुरी छन् । तर, दुई लाखको मात्रै फोहोर उठाउँदै आएका छन् निजी कम्पनीले । बाँकी पाँच लाखको फोहोर कता गयो त ? सडकमै जाने हो नि । कानुनले पनि जथाभावी फोहोर फाल्ने काम गैरकानुनी काम हो भनेकै छ । सबै निकाय आआफ्नो स्थानबाट जिम्मेवार हुनुप¥यो ।
हामीले होमवर्क गरेर फोहोर छुटीएर आएकालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? ल्यान्डफिल्ड वा कुन स्थानमा गर्ने ? कहाँ प्रयोग आउँछ ? भनेर अध्ययन गरिरहेका छौँ । निजी क्षेत्रलाई पनि महानगरमा सुसूचित गर्नुपर्ने हुन्छ । नागरिक सचेतना पहिलो कुरा हो । निजी कम्पनीलाई पनि हामीले अब निगरानी थालेका छौँ । अनुगमन गर्छौं । समग्रमा हामी फोहोर व्यवस्थापनलाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीति बनाएर अगाडि बढ्छौँ ।
प्रतिक्रिया