सशस्त्रमा राजनीतिक छाँया, बाेलवालाकै हालीमुहाली

काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक (आइजीपी) राजु अर्याल कम बोल्ने र सांगठनीक नीति बुझेका मानिन्छन् । चार वर्षे कार्यकाल पाउने उनी सशस्त्रका दोस्रा भाग्यमानी आइजीपी हुन् । अर्यालले सपथ खाएपछि भनेका थिए,‘सरुवा बढुवालाई न्यायोचित बनाउन आवश्यक मापदण्ड बनाएर लागू गर्नेछु, व्यक्तिले होइन नीतिले संगठन चलाउने प्रणालीको विकास गर्नेछु ।’ सपथ खाएको दुई महिनापछि नै अर्यालले बढुवा प्रकरणमा आलोचित हुनुपर्यो । वैशाख २१ गते रिक्त दुई अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को दरबन्दीमा एक एआईजी पद खाली राखेर डीआइजी नारायणदत्त पौडेललाई मात्रै एआईजी बढुवाका लागि सिफारिस गरे । बढुवा समितिको सदस्य सचिवका हैसियतमा अर्यालले अडान लिन नसक्दा पौडेलको मात्रै बढुवा भयो । अर्का प्रत्यासी चन्द्रप्रकाश (सिपी) गौतम दरवन्दी हुँदाहुँदै पनि केही दिन डीआइजीमै थन्किनुपर्यो ।

गौतमको बढुवा सिफारिस जेठ ९ मा भयो । नीतिगत सुधारमा कठोर निर्णय लिने उद्घोष गरेका अर्यालका लागि यी दुई निर्णय प्रत्युत्पादक बन्यो । सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीका सेवासुविधादेखि सरुवा हुँदा बोक्नुपर्ने झिटीगुन्टा, मिसनमा सहभागिता, शिशु स्याहार केन्द्र स्थापनासम्मका योजना सार्वजनिक गरेका अर्यालको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै पूर्व गृहमन्त्री एवं एमाले नेता खगराज अधिकारीले संसद्मै गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनले सशस्त्रमा ‘हुक्के चिलिमेहरुको बोलवाला’ रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भित्रसम्मै छिरेर नातेदारको आडमा एकाएक निकालेको बढुवाको सूचना स्थगित गरिएको बताएका थिए ।

अधिकारीको भनाईसँग मेल खाने काम भएको थियो, जेठ ९ मा । तत्कालीन समयमा रिक्त रहेका केही एसएसपी पदको लागि बढुवा गर्नुपर्ने भन्दै सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय र गृहमन्त्रालयले समेत सूचना निकालेका थिए । दुवै कार्यालयको वेभसाईटमा समेत राखिएको उक्त सूचना एकाएक हटाईयो । उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयकै दबाबमा सूचना हटाईएको थियो ।

यो घटना प्रकरणले व्यक्तिले होइन नीतिले संगठन चलाउँछु भन्ने आइजीपी अर्यालका कार्ययोजना तुषारापात बन्यो । सशस्त्र मुख्यालय स्रोतका अनुसार एसएसपी दीपेन्द्र कुँवर नै बढुवामा नपर्ने भएपछि सूचना रातारात हटाइएको थियो । उनी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाका नजिकको नातेदार हुन् ।
सशस्त्रमा एसएसपीमा २६ जनाको दरबन्दी छ । लामो समय कामुमै बसेर काम गरेका केही एसएसपीहरुलाई हालैमात्रै पूर्ण एसएसपीको जिम्मेवारी दिईएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी नियमावलीको नियम ३७ अनुसार सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) दर्जामा ४ वर्ष सेवा गरेको नभए पनि एसएसपीको दरबन्दी रिक्त रहे कामु बनाएर बनाउन सकिने प्रावधान छ । यसरी कामु दिइएका व्यक्ति एसपीमा बढुवा भएको मितिले चार वर्ष पुगेपछि एसएसपीमा बढुवाका लागि योग्य ठहरिन्छन् । भानुकै दबाबमा हटाईएको सूचनातर्फ इंगित गर्दै पूर्व गृहमन्त्री अधिकारीले संसदमा भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीज्युको छेउमै बसेकाको आफन्त पर्ने । उहाँलाई तान्नलाई निकालिएको सूचना स्थगित गरिएको छ । यसमा गृहमन्त्रीज्यु सायद सहमत हुनुहुन्न कि ? गृह मन्त्रालय अथवा उहाँहरु पनि आफैं सूचना प्रकाशित गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न ? तर, धेरै जुनियरलाई तान्नुपर्ने भएकाले एकाएक वेवसाइडबाट सूचना हटाइएको छ । यसरी गृह प्रशासन कसरी चल्छ ?’

दलीय दबाबमा आईजी अर्यालले पछिल्लो समयमा धमाधम काज सरुवा गरिरहेका छन् । उनको निर्देशनमा एसपी बीरसिंह साहुको नम्बर ३६ हेडक्वार्टर डोटी, समिक कुमार महर्जनलाई कल्याणकारी सेवा केन्द्र र एपीएफ अस्पतालमा कार्यरत पूर्णबहादुर साउदलाई नम्बर २० गण काठमाडौंमा काज सरुवा गरिएको छ ।

अन्य आकर्षक ठाउँहरुमा समेत अर्यालयले राजनीतिक दबाबमा काज सरुवा गरेका छन् । इन्सपेक्टर हुँदा माओवादीका केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को पर्सनल सेक्युरेटी अफिसर (पीएसओ) बसेका गुन्जप्रसाद मल्लको सचिवालयमा काज सरुवा गरिएको छ । भर्ना छनौटमा डीएसपी तिलक खड्का, एपीएफ स्कूल कोहलपुरमा डीएसपी लक्ष्मी थपलिया, एपीएफ स्कूल कोहलपुरमा विकासभक्त श्रेष्ठको काज सरुवा भएको छ । इन्सपेक्टर लक्ष्मण जोशीको सशस्त्र मुख्यालयमा रहेको पेट्रोल पम्पमा काज सरुवा गरिएको छ । मुख्यालयका एक उच्च अधिकृत भन्छन्,‘अहिले यस्तो प्रवृत्ति हावी भयो कि जस्लाई जहाँ जान मन लागेको छ, उसैले दलीय दबाब दिंदै आएका छन् । तर, यसको खुलेर विरोध कसैले गर्दैन ।’

नियमावली अनुसार काम भईरहेको छ : डीआइजी विदुर खड्का प्रवक्ता, सशस्त्र प्रहरी बल

संगठन प्रमुख संगठनको नीति, ऐन र नियमावली भन्दा बाहिर जानुभएको छैन । जे काम भईरहेका छन्, ऐन, निमावलीलाई टेकेरै भएको छ । कुुनै खालको राजनीतिक दबाब र प्रभाव छैन ।

नियमले गर्ने काममा कसैको दबाब आवश्यक पर्दैन । सरुवा, बढुवा नियमित चल्ने प्रक्रिया हो । बढुवा हुन उपयुक्त उम्मेदारले दावी गर्न पाउँछन् । नियम अनुसार भईरहेका छन् । शान्ति सुरक्षा लगायत जिम्मेवारीमा सशस्त्र प्रहरी बल प्रतिवद्ध छ ।