सरकारको उही ढर्रा, सर्वसाधारणको उस्तै नियति

निरन्तर बाढीपहिरोको जोखिम

काठमाडौं । जब वर्षायाम सुरु हुन्छ, त्यसपछि मात्र बाढीपहिरोको चर्चा हुन्छ । यो चर्चा सडकमा मात्रै होइन, संसदमा पनि चल्छ । प्राकृतिक विपत्तिका कारण सर्वसाधारणको भोक÷निद्रा हराउँछ । संसदमा राजनीतिक दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि एकअर्काविरुद्घ आरोप प्रत्यारोपमा ओर्लन्छन् ।

प्रतिपक्ष सरकारमाथि खनिन्छ, अनि सत्तापक्ष पनि आफ्नो वचाउका लागि विभिन्न वहाना खोज्छ । यहि प्रक्रिया दाहोरिँदै आएको छ, वर्षौंदेखि । प्रत्येक वर्ष बाढी—पहिरोको जोखिममा बाँचिरहेका सर्वसाधारण भने पुरानै नियति भोगिरहन बाध्य छन् ।
फेरि पनि बाढी—पहिरोको जोखिम सुरु भएको छ । जोखिममा बाँचिरहेका सर्वसाधारणको मुटुमा ढ्याँग्रो बज्न थालिसकेको छ । संसदमा प्रतिपक्ष र सत्तापक्षबीच जुहारी पनि सुरु भइसकेको छ । खासगरी राजमार्गमा बाढी—पहिरोको जोखिम वर्षेनी हुँदै आएको पछिल्ला घटनाले पनि पुष्टि गरेका छन् ।

शुक्रबारमात्रै पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत तनहुँस्थित आँबुखैरेनीको मूल सडक पहिरोले भासिदा पुरिएर कारमा सवार २ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ । संघीय राजधानी काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने ‘लाइफ–लाइन’ मानिन्छ नारायणगढ–मुग्लिन राजमार्ग ।
केही दिनयता ठाउँ–ठाउँमा खसेको पहिरोले त्यही सडक खण्डमा लामो समय सवारी साधन रोकिनु परेको छ भने यात्रा थप जोखिमपूर्ण बनेको छ । पहिरो पन्छाउने बित्तिकै लामो लाइनमा रहेका सवारी साधन धमाधम अवरोध छल्ने हतारोमा रहेका दृश्यहरु दैनिक देखिन्छन् ।

प्रतिपक्ष सरकारमाथि खनिन्छ, अनि सत्तापक्ष पनि आफ्नो वचाउका लागि विभिन्न वहाना खोज्छ । यहि प्रक्रिया दोहोरिँदै आएको छ, वर्षौंदेखि । प्रत्येक वर्ष बाढी—पहिरोको जोखिममा बाँचिरहेका सर्वसाधारण भने पुरानै नियति भोगिरहन बाध्य छन् ।

जेठको अन्तिम सातादेखि निरन्तरको वर्षाले गर्दा यी दृश्यहरु सामान्यजस्तै बनेका छन् । गन्तव्यमा पुग्न हिँडेकाहरूको यात्रा प्रायः अनिश्चित बन्ने गरेको छ । यसै पनि नेपाल विपद् जोखिमयुक्त देश हो । बाढी—पहिरो, हिमताल विस्फोटनजस्ता पानीबाट उत्पन्न हुने विपद्को जोखिम नेपालमा तुलनात्मक रुपमा बढी छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघको एक अध्ययनअनुसार नेपालका करीब २४.५ प्रतिशत जनता वार्षिक रूपमा त्यस्ता विपद्को जोखिममा पर्दै आएका छन् । पहाडी गाउँ तथा नदी किनार र तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरू विपद्को जोखिममा निरन्तर छन् । राष्ट्र संघकै अध्ययनलाई मान्ने हो भने पानीबाट उत्पन्न विपद् जोखिममा रहेका देशहरूको सूचीमा नेपाल १२औं स्थानमा पर्छ । वर्षायाम शुरू भएसँगै विपद्को जोखिम पनि बढिहाल्छ ।

कहिले के भयो ?

बाढीको जोखिम न्यूनीकरणका लागि अग्रिम सूचना प्रणालीको आवश्यकता देखिन्छ । यो प्रणालीको वर्षेनी चर्चा हुन्छ तर, पूर्णता भने पाउँदैन । विज्ञहरुले बताए अनुसार नेपालको सन्दर्भमा जोखिमयुक्त बाढीलाई ५ प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ ।
पहिलो, स्थानीय वायुमण्डलमा विकसित हुने अतिवृष्टि (क्लाउड ब्रस्ट) ले निम्त्याउने आकस्मिक बाढी—पहिरो हो । २०४६ सालमा ललितपुरको लेले, २०४८ सालमा मकवानपुरको कुलेखानी र २०५३ सालमा स्याङ्जामा भएको अतिवृष्टि र त्यसबाट उत्पन्न आकस्मिक बाढी—पहिरोलाई उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ ।

दोस्रो, क्षेत्रीय रूपमा विकसित मनसुनका कारण हुने अतिवृष्टि र त्यसबाट जाने बाढी—पहिरो हो । २०१० र २०११ सालमा देशका धेरै भागमा अतिवृष्टि भएका थिए । त्यसबाट धेरै स्थानमा बाढी—पहिरो गएको थियो । सम्भावित हिमताल विस्फोटनबाट उत्पन्न बाढी, तेस्रो कारण हो । २०३८ सालमा भोटे कोशी, २०३९ सालमा दूध कोशी र २०७४ सालमा भोटे कोशीमा आएको बाढी यसका मुख्य उदाहरण हुन् । पहिरोका कारण नदी थुनिने र पछि विस्फोट भएर आउने बाढी, चौथो जोखिममा पर्दछ ।

सन् २०५९ सालमा बूढी गण्डकी, २०३९ सालमा बलेफी, २०४४ सालमा म्याग्दी, २०५२ सालमा लार्चे खोला र २०६८ सालमा सेती नदीमा आएको बाढीले सयौं घर विस्तापित भएका थिए । पाँचौं कराण, बाँध, तटबन्धजस्ता नदीहरूमा बनाइएका भौतिक संरचना भत्कँदा उत्पन्न हुने बाढी पर्दछन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा भौतिक संरचना भत्किएर ठूलो बाढी गएका ९ वटा घटना छन् । त्यसमध्ये २०५० सालमा वागमती र २०६४ सालमा कोशीमा गएको बाढी मुख्य घटना हुन् ।

यसका अलावा अत्यधिक वर्षाका कारण तराई तथा भित्रीमधेश क्षेत्रमा हुने डुबान ठूलो समस्याको रूपमा देखा पर्दै आएका छन् । प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा प्रत्येक वर्ष बाढी—पहिरो र डुबानबाट हुने मानवीय क्षति औसतमा करिब ३ सयको संख्यामा छ । आर्थिक क्षति १ करोड अमेरिकी डलर बराबर रहेको छ ।

अग्रिम सूचना प्रणाली खै ?

बाढीबाट हुने क्षतिलाई न्यूनिरकण गर्न अग्रिम सूचना प्रणाली अपनाउनुुपर्ने देखिन्छ । हाल सरकारसँग भएका यन्त्र वर्षा हुने सम्भावनामा मात्र केन्द्रीत रहेको देखिन्छ । त्यसका अलावा सप्तकोषीमा बत्तिअनुसार बाढीको जोखिम मापन हुँदै आएको छ ।
अग्रिम सूचना प्रणाली जडानबाट मानवीय तथा भौतिक क्षतिमा व्यापक कमी ल्याउन सकिन्छ । खासगरी जलाधार क्षेत्रमा हुने वर्षा र नदीहरूमा पानीको बहाव मापन गरेर जोखिम क्षेत्रमा सम्भावित खतराको सूचना प्रवाह गर्दा क्षतिबाट बच्ने पूर्वतयारीमा धेरै मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।

नेपालमा पहिलो पटक २०४६ सलमा अग्रिम सूचना प्रणाली जडान भएको थियो । तामाकोशी नदीको जलाधार क्षेत्रमा रहेको च्छो–रोल्पा हिमतालको सम्भावित विस्फोट अनुगमन गर्न यो प्रणाली जडान गरिएको थियो ।

दक्षिण एशियामै पहिलो पटक जडान भएको यो हिमताल विस्फोट अग्रिम सूचना प्रणालीमा तालमा पानीको सतह निश्चित तहभन्दा माथि पुग्नासाथ सूचना दिने सेन्सर र स्वचालित साइरन जडान गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

तल्लो तटमा रोल्वालिङ र तामाकोशी किनारका १९ स्थानमा साइरन जडान गरिएका थिए । उच्च फ्रिक्वेन्सीको रेडियो सञ्चार प्रणाली प्रयोग भएको यो अग्रिम सूचना प्रणालीले केही वर्ष काम गरे पनि आवश्यक मर्मत संभारको अभावले पछिल्लो समयमा यो प्रयोगहीन अवस्थामा छ ।

भोटे कोशीमा जडान गरिएको अग्रिम सूचना प्रणाली अहिले खोज्नुपर्ने अवस्थामा छ । नेपाल–चीन सीमाको मितेरी पुलमा २ वटा सेन्सर स्टेशन राखेर जडान गरिएको उक्त प्रणालीमा तिब्बतमा हिमताल विस्फोट हुँदा भोटे कोशी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युतगृह र हिन्डी गाउँमा साइरन बज्ने गरी प्रणाली जडान भएको थियो । साइरनकै आधारमा तल्लो तटका बस्तीमा खतराको चेतावनी दिने व्यवस्थासमेत मिलाइएको थियो ।

दुर्भाग्य, २०७३ सालमा करीब २२ किलोमिटरमाथि झाङ्गजाङ्गबो हिमतालको बाँध फुटेर आएको बाढीले भोटे कोशी जलविद्युत् आयोजनाको बाँध त बगायो नै विद्युतगृहमा समेत क्षति पु¥याएको थियो । त्यतिबेला यन्त्रले काम नगरेको प्राधिकरणको भनाई छ ।
राडार प्रविधिमा आधारित स्वचालित सेन्सरहरूले नदीमा पानीको सतह, बहाव मापन तथा अनुगमन गर्दछन् । सेन्सरहरूले प्राप्त गर्ने सूचना सीडीएमए र जीएसएमको मिश्रित प्रविधिमा आधारित इन्टरनेटबाट सूचना प्रणालीमा प्रवाहित हुँदै आएको छ ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार ४० स्थानमा वर्षा, पानीको सतह र बहाव मापन केन्द्र स्थापना गरिएको छ । यसरी देशका मुख्य नदी तथा स्थानहरूबाट मौसम, जलवायु, वर्षा, पानीको बहाव र सतहको विवरण केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा आउँछ ।

तर, प्राप्त विवरण तथा सूचनाको आधारमा चेतावनी जारी गरेर प्रभावित हुनसक्ने समुदायलाई समयमै सूचना दिने प्रणाली भने अझै तयार नभएको विभागले जनाएको छ । कुनै खास क्षेत्रको अग्रिम सूचना प्रणाली जडान गर्नुअघि जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान हुनु आवश्यक देखिन्छ ।

उद्धार र राहतमा ढिलाई

बाढि—पहिरो जानेवित्तिकै सुरक्षाकर्मी खटाइन्छ । हुन त ३ वटै सुरक्षा निकाय क्रमशः नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका उद्धार टोलीहरु छुट्टाछुट्टै छन् । विपद्मा संयुक्त रुपमा पनि खटिन्छन् । सेनाले कतिपय स्थितिमा अवस्था हेरेर हेलिकप्टरमार्फत नै बाढी—पहिरोमा फसेकाको उद्धार गरेको घटना पनि थुप्रै छन् ।

प्रहरी र सशस्त्रले भने मानवीय सहायताले नै उद्धार गर्दै आएका छन् । सरकारले वर्षातको समयमा नदिनाला र खोला छेउछाउ वसेका वस्तीहरुलाई सावधानी अपनाउन भन्दै पनि आएको छ । तर, विकल्प नहुँदा खोलानजिकका बस्ती बाध्यताले बस्दै आएका छन् ।

खासगरी बाढी—पहिरो र वर्षामा विद्युत प्रसारण लाइन काटिने हुँदा पनि समयमा सूचना प्रभाव नहुने ठम्याई गृह मन्त्रालयको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणी पोखरेलले ७ वटै प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापनमा आवश्यक सामाग्रीहरु तैनाथी अवस्थमा रहेको बताए ।
उनका अनुसार जिल्ला विपद कोषमा पनि रकम पर्याप्त छ । यदि रकम कम छ भने जानकारी गराउनासाथ पैसा पठाउने तयारी गृहको रहको छ । विपद् र यसबाट बच्ने उपायका बारेमा सचेतनामूलक कार्यक्रम स्थानीय तहसँग मिलेरै गर्न सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकिएको पनि पोखरेलले बताए ।

पर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले न्यायपालिकाले कार्यपालिकामाथि अनावश्यक हस्तक्षेप गरिरहेको भन्दै न्यायपालिकालाई कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्ने अधिकार कसले दियो भनेर प्रश्न पनि गरेका छन् ।