दुर्घटना न्यूनीकरणमा सरकार मूकदर्शक

बढ्दो सडक दुर्घटना

काठमाडौं । सडक सुरक्षासम्बन्धी अत्यावश्यक प्रणाली नबनाइँदा दुर्घटनाका कारण देशले बर्सेनि ठूलो जनधनको क्षति बेहोर्नु परिरहेको छ । दुर्घटनाको दोष चालकमाथि थोपर्ने तर, दुर्घटना जोखिम न्यूनीकरणमा ध्यान नदिने सरकारी प्रवृत्ति यसको प्रमुख जिम्मेवार हो । दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सरकारी प्रयास शून्य भैmँ देखिन्छ । सडक दुर्घटनाबाट ठूलो जनधनको क्षति भएका विगतका घटनामा साँघुरा सडक, तीव्रगति र चालकको लापरवाहीलाई औँल्याइएको देखिन्छ । ०७६ मंसिर ११ गते अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका–६ नरपानीको घुम्तीमा लु २ ख २१४८ नम्बरको बस दुर्घटना हुँदा १९ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । साँघुरो सडकमा तीव्र गतिमा सवारी चलाएका कारण दुर्घटना भएको अनुसन्धानबाट खुल्यो ।

सन्धिखर्क दुर्घटनालगत्तै २९ मंसिरमा सिन्धुपाल्चोकको सुनकोसी गाउँपालिका–७ मा अर्को ठूलो दुर्घटना भयो । बा ४ ख ४४६८ नम्बरको बस दुर्घटना हुँदा १६ जनाले ज्यान गुमाए । तत्कालीन समयमा पनि तीव्र गतिमा गुडेको बसले घुम्ती सडकमा खाल्डो छल्न खोज्दा दुर्घटना भएको प्रतिवेदन तयार भएको थियो । यसैगरी ०७८ असोजमा मुगुमा बस दुर्घटना हुँदा ३२ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । घटनास्थलमै २४ जना र बाँकीको उपचारका क्रममा अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो । नेपालगञ्जदेखि मुगु सदरमुकाम जाँदै गरेको भे १ ख ३१६७ नम्बरको बस छायानाथ रारा गाउँपालिकास्थित तपनेमा दुर्घटना भएको थियो । दसैँ मनाउन घर फर्केका मुगुवासी चढेको बस सडकबाट तीन सय मिटर तल खस्दा ३२ जनाले ज्यान गुमाउनुपरेको थियो । टायर पन्चर भएर सन्तुलन गुमाउँदा बस सडकबाट तल खसेको थियो ।

तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले पनि प्रतिवेदन बुझ्दै सरकारलाई ६ बुँदे निर्देशनसमेत दिएका थिए । ती निर्देशन केहीदिन पालना पनि भए । तर, त्यसपछि बिस्तारै अवस्था पुरानै शैलीमा फर्कियो । अहिले अधिकांश समितिका सुझावहरू कागजमै सीमित बनेका छन् । यातायात व्यवसायीको दबाबमा प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नजाने गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

विगतका यी दुर्घटनाले दिएको पीडालाई भुल्न नपाउँदै आइतबार बिहानै अर्को सवारी दुर्घटना भयो । परासी भैरहवा सडक खण्डअन्तर्गत रूपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिकाको रोहिणी पुलबाट बस नदीमा खस्दा नौ जनाले ज्यान गुमाए । जनकपुरबाट भैरहवा जाँदै गरेको लु २ ख ३८४१ नम्बरको बस घुम्ति सकिने बित्तिकै पुलबाट खसेको घाइतेहरूले बताएका छन् ।

नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार, देशभरिमा दैनिक सरदर ३७ वटा सवारी दुर्घटना हुने गरेका छन् । ती दुर्घटनामा परी दैनिक कम्तिमा सात जनाको मृत्यु हुने गरेको छ । विभिन्न निकायको अध्ययनले समेत ६० प्रतिशत दुर्घटना चालकको कारण हुने गरेको औंल्याउँछ ।
यसका बाबजुद दुर्घटना रोकिएको छैन र न्यूनीकरणतर्फ सरकारले खासै ठोस कदम पनि चाल्न सकेको छैन । यातायात व्यवस्था विभागले ०६९ सालमा ‘व्यावसायिक सवारी चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी नियमावली’ को मस्यौदा बनाएको थियो ।
तर, २०७१ सालमा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर लागू गर्ने तयारीका क्रममै नियमावली थन्क्याइयो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सडक सुरक्षा ऐनबनाएर मन्त्रिपरिषद्मा पनि पठाएको थियो । ऐनबारे छलफल गर्न संसद्मा पठाइए पनि हालसम्म ऐन प्रमाणीकरण भएको छैन ।

साँघुरा र बांगाटिंगा सडक, घुम्तीमा साना मोडजस्ता सडक इन्जिनियरिङको त्रुटीले पनि सडक दुर्घटना हुने गरेको विज्ञहरूको भनाइ छ । सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ को दफा १६ ‘क’ मा सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना निकालेर कुनै सार्वजनिक सडकले थाम्न सक्ने तौलको सीमा तोकेर बढी वजनको सवारी साधन चलाउन निषेध गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, सरकारी उदासीनताका कारण क्षमताभन्दा बढी भारका सवारी साधन सञ्चालन भइरहेका छन् । यसतर्फ राज्यको आँखा कहिल्यै गएको पाइँदैन ।

समितिका प्रतिवेदन कागजको खोस्टा

०७३ असोज ९ गते पूर्वगृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरे चढेको जीप दुर्घटना भएपछि सरकारले पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानाको संयजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिलाई दुर्घटनाको सत्यतथ्य जाँच गर्ने र दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सुझाव पेस गर्न जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

उक्त समितिले गहन अनुसन्धानपछि १ सय ८२ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझायो पनि । नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डका जोखिम विवरण, अपनाउनुपर्ने सडक रणनीतिबारे विस्तृत विवरण उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो ।

तर, सुझाव कार्यान्वयन भएन । बरु ०७४ कात्तिक ११ गते धादिङको गजुरीस्थित बांगेमोडमा ३१ जनाको ज्यान जानेगरी अर्को बस दुर्घटना भयो । त्यसो त पूर्वगृहमन्त्री घिमिरेको घटनाअघि पनि कानुन नै संशोधन गर्नेगरी यातायात मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाको संयोजकत्वमा समेत उच्चस्तरीय समिति बनाएको थियो ।

त्यो समिति ०७१ साल मंसिरमा गठन भएको थियो । उक्त समितिले पनि लामो समय गम्भीर अध्ययन र अनुसन्धान गरी दुर्घटनाका विभिन्न पक्षलाई केलाउँदै सडक यातायातको क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने प्रष्ट सुझाव सरकारलाई दिएको थियो ।

तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले पनि प्रतिवेदन बुझ्दै सरकारलाई ६ बुँदे निर्देशनसमेत दिएका थिए । ती निर्देशन केही दिन पालना पनि भए । तर, त्यसपछि बिस्तारै अवस्था पुरानै शैलीमा फर्कियो । अहिले अधिकांश समितिका सुझावहरू कागजमै सीमित बनेका छन् । यातायात व्यवसायीको दबाबमा प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नजाने गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

सरकार संवेदनशील भएन : आशिष गजुरेल (रोड ट्राफिक इन्जिनियर)

दुर्घटना बर्सेनि बढ्दै छ । तर, सरकारले भने सडक दुर्घटनाको राम्रोसँग अध्ययन नै गरेको छैन । दुर्घटनाको मुख्य कारण के हो ? मानवीय त्रुटी ? सवारी साधनको यान्त्रिक गडबढी ? वा सडकको डिजाइन ? यसबारे सरकारले अध्ययन र अनुसन्धान गरेर न्यूनीकरणको कदम चाल्नैपर्छ । साँघुरा, बांगाटिंगा सडक तथा घुम्तीमा साना मोडजस्ता सडक इन्जिनियरिङको त्रुटीले पनि सडक दुर्घटना हुने गरेको देखिन्छ । दुर्घटनाको मुख्य कारण भने चालक र यात्रु दुवैको लापरबाही हो ।

जहाज दुर्घटना हुँदा सरकार, सञ्चारमाध्यम र अन्य निकायको बढी ध्यान जान्छ । तर, सडक दुर्घटनाबारे सरकारले खासै ध्यान दिएको देखिँदैन । जनताको जीउधनको सुरक्षाको सवालमा दुवै दुर्घटना उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनुपर्ने होइन र ? कुनै पनि दुर्घटनाबाट सरकार पन्छिन मिल्दैन ।

सवारी साधन कन्डिसनमा छ वा छैन, नियम पालना भएका छन् वा छैनन् र सडक प्रयोगकर्ता चालक र यात्री कति अनुशासित छन् भन्नेजस्ता कुराको अनुगमन मात्रै भयो भने पनि दुर्घटना न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्छ ।

सरकारले नियम त बनाउँछ । तर, आपैmँ कार्यान्वयन गर्नबाट भने चुक्छ । एक जना चालकले २ सय ५० किलोमिटर वा ६ घण्टाभन्दा बढी सवारी चलाउन पाइँदैन । लामो दुरीका सवारी साधनमा दुई जना चालक अनिवार्य हुनुपर्छ । चालक फिटनेस सेन्टर टेकुमा छ । तर, त्यसले खासै काम गरेको सुनिँदैन ।

बरु सार्वजनिक–निजी साझेदारी नीति बनाएर यातायातलाई व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ । यसका लागि सडक सुरक्षा परिषद् बनाऔँ अनि उसलाई काम गर्न दिऔँ । सडक पूर्वाधारको दोष हो कि हाम्रो प्रणालीको दोष ? उसैले छुट्याउँछ र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँछ । सडक दुर्घटनाले मानवीय क्षति त पुर्याउँछ नै सँगसँगै ठूलो आर्थिक क्षति पनि हुने गरेको छ । विश्वमा सडक दुर्घटनाका कारण जिडिपीमा एक देखि तीन प्रतिशतसम्म क्षति हुने गरेको छ । नेपालमा पनि सडक दुर्घटनाबाट हुने क्षतिको अवस्था हेर्दा त्यो तथ्यांक मिलेको देखिन्छ ।

ट्राफिक सेफ्टी अडिट गर्ने म्यानपावर छैन् : शिव नेपाल (निमित्त महानिर्देशक, सडक विभाग)

सडक दुर्घटनालाई केलाउँदा एउटा पाटो भौतिक पूर्वाधारको पनि हो । अर्को पाटो साधनको अवस्था र चालकको जिम्मेवारी हो । सडक विभागले विस्तारै रेस्क्युतिर पनि हात हालेको छ । ट्राफिक सेफ्टी अर्थात यातायात सुरक्षासम्बन्धी अडिट गर्ने म्यानपावर हामीसँग छैन ।

सडकको स्तरोन्नति हामीले क्रमागत ढंगले गरिरहेकै छौँ । अर्को कुरा, बस्ती विकासको शैली हाम्रो पटक्कै मिलेको छैन । सडकतर्फ मुख फर्काएर घर बनाउने विषय आफैँमा जोखिमपूर्ण छ । यसलाई कसले रोक्ने ? विश्व बैंकको सहयोगमा सेफ्टी काउन्सिल गठन भइरहेको छ ।

अर्को हामी सडकसँग सम्बन्धित निकायबीच अन्तरसम्बन्धको ज्यादै अभाव छ । रुट इजाजत र लाइसेन्स एउटाले जारी गर्छ । नियमको परिपालना गराउने निकाय अर्कै छ । निजी र सार्वजनिक सवारी साधनको लाइसेन्स बनाउने एउटै परम्परा छ, जुन गलत छ ।

ज्यानै लिने खालका दुर्घटना गराउने सार्वजनिक सवारी चालक हुन् । उनीहरूलाई कम्तिमा तालिम दिएर वा अन्य मापदण्ड बनाएर मात्र लाइसेन्स दिनु उपयुक्त हुन्छ । हो अझै पनि एक लेनका पुलहरू प्रसस्तै छन् । त्यस्ता स्थानमा अर्को लेन थप्नुपर्छ ।

हामीले पूर्व–पश्चिम राजमार्गका धेरै स्थानका पुलमा लेन थपेका पनि छौँ । अन्य स्थानमा पनि थप्दै जाने योजना बनाएका छौँ । सडकको अवस्था हेरेर मात्रै सवारी हाँक्ने जिम्मेवार चालक भए दुर्घटना न्यूनीकरण हुँदै जान्छ । यसतर्फ पनि ध्यान जानु आवश्यक छ ।