५० लाख जनसंख्यालाई ८ वटा शौचालय

महानगरमा शौचालय खै मेयर साब ?

काठमाडौं । काठमाडौंको औषत जनसंख्या कति ? नियामक निकायका अनुसार करिब ५० लाख । यो जनसंख्याको प्रमुख पीडा सार्वजनिक शौचलाय नै देखिन्छ । हाल काठमाडौं महानगरपालिका मातहत जम्मा ८ वटा सार्वजनिक शौचालच सञ्चालनमा छन् । तपाइँ अचम्म मान्नु होला । यति ठूलो जनसंख्यालाई जम्मा ८ वटा सार्वजनिक शौचालय । तर, यथार्थ यहि नै हो । भएका १० सार्वजनिक शौचालयमध्ये कोटेश्वर र चावहिलमा त बाटो विस्तारका कारण भत्कीसके । अहिले ति स्थानमा सार्वजनिक शौचालय छैनन् ।

महानगरका ८ शौचालयमध्ये रत्नपार्कमा भाडामा दिइएको शौचालयले त पैदल यात्री वा अन्य सर्वसाधरणसँग पैसा असुल्दै आएको छ । कारण, महानगरले भाडामा सञ्चालनमा दिएको छ । २०७५ साल पुसमा काठमाडौंका विभिन्न स्थान पहिचान गरेर ४ सय ३२ वटा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्न महानगरपालिकामा प्रस्ताव पेश भएको थियो ।

सडक विभागले समेत यो योजनामा सहमति दिएको थियो । काठमाडौं महानगरको मेयर विद्यासुन्दर शाक्य आएपछि यो प्रस्ताव पेश भएको थियो । तर, उनले बनाउन सकेनन् । काठमाडौं महानगरको वार्षिक बजेट राजश्वमात्रै १२ अर्ब रुपैयाँ हो । सरकारबाट २ अर्ब बजेट बिनियोजन भएको छ । अरबौं रुपैयाँ बजेट उठाउने महानगरले अरबौं रुपैयाँ राजश्व उठाउँदा सेवाग्रहीलाई सुविधा के त ? प्रश्न खडा हुनु स्वभाविकै हो ।

प्रत्येक आकाशे पुलमूनि शौचालय राखिए पनि उनीहरुले मनपरि ढंगले पैसा असुल्दै आएका छन् । सार्वजनिक ८ वटा शौचालय रत्नर्पाक, खुलामञ्च, वीर अस्पताल अगाडीको भूमिगत पुलमुनी, सुन्धारा, कोटेश्वर, चावहिल, गौशालालगायत स्थानमा सञ्चालित छन् ।

लामो रुटका यात्रु काठमाडाैं भित्रिने वित्तिकै उनीहरुको पहिलो समस्या भनेकै शौच हो । अधिकांश सवारी साधन नयाँवसपार्क गोंगबु, कोेटेश्वर, तिलगंगामा रोकिन्छन् । तर, शौच गर्ने स्थान अभावका कारण उनीहरु कुनै न कुनै होटल छिरेर शौच गर्न बाध्य हुन्छन् ।

अरु त कुरै छाडौं, त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा समेत सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्थापन राम्रो छैन । पुरानो वसपार्क (विद्युत प्राधिरकरण केन्द्रीय कार्यालय नजिकै) मा अहिले २१ तले विजनेश टावर बन्दैछ । छोटो दुरीका सवारी साधन अहिले नेपाल वायु सेवा निगम अगाडि रोकिन्छन् । तर, त्यहाँ पनि ब्यवस्थित सार्वजनिक शौचालय छैन ।

न्यूनतम पूर्वाधारमा नहुँदा महानगरवासीले पीडा भोग्दै आएका छन् । जुनतितो यथार्थ हो । अब काठमाडौंका सफाई कर्मचारीको दरवन्दीस संख्यातिर जाउँ । महानगरको मातहत रहेको वातावरण व्यवस्थापन विभागमा मात्रै ९ सय कर्मचारी छन् । तिनको काम के ? सडक बढार्ने, कार्यालयमा कुचो लगाउनेबाहेक हाजिर गर्ने, समय कटाउने र सरकारले तोकेको घण्टे ड्युटी पुरा भएपछि घर लाग्नेबाहेक अतिरिक्त काम छैन ।

यो उनीहरुको दैनिकी हो । ४ सय ३२ स्थानमा सार्वजनिक शौचालय सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडल अनुसार बन्ने योजनाअनुसार प्रतिवेदन बनेको थियो । तर, आन्तरिक खिचलोका कारण २१ स्थानमा मात्रै बन्ने निर्णय भयो ।

तोकिएका २१ स्थानका शौचालय पनि अझै बनेका छैनन् । निजी तवरबाट सञ्चालित सार्वजनिक शौचालयले अहिले पिसाब गरेको ५ रुपैयाँ र दिसा गरेको १० रुपैयाँ लिँदै आएका छन् । महानगरको योजना अनुसार शौचालय बनको अवस्थामा भने पिसाब गरेको १ रुपैयाँ र दिसा गरेको २ रुपैंयाँ लिने योजना थियो ।

तर, शौचालय निजी रुपमा सञ्चालन भए पनि महानगरले भाडामा दिने योजना समेत प्रतिवेदनमा समेटिएको थियो । त्यसो त महानगरभित्र घुम्ती शौचालय समेत सञ्चालनमा थिए । तर, खटिने कर्मचारीले मनपरि ढंगबाट पैसा उठाएपछि अहिले ति शौचालय पनि सञ्चालनमा छैनन् ।

प्रस्तावित शौचालयहरु

० लैनचौर (गल्कोपाखामार्ग)

० सुन्धारा (पार्किङ नजिकै)

० भुगोलपार्क अगाडी

० बसन्तपुर क्षेत्र

० वनस्थलीचोक

० माछापेखरी चोक

० नयाँवसपार्क बाहिर (गोंगबु)

० बालाजु चोक

० बालाजु वाइपासदेखि त्रिशुली जाने सडक

० गोंगबु चोक

० गोंगबु सडक (शिवमन्दिर नजिकै)

० खानी विभागनजिकै (लैनचौर)

० सामाखुसी चोक

० चक्रपथ (प्रहरी चौकीनजिकै)

० बसुन्धारा चोक

० चक्रपथ महाराजगंज

० कालीमाटी चोक

० टेकु (नेशनल ट्रेडिङ नजिकै)

० बल्खु चोक

० बनस्थली ढुंगेधारा चोक

० सितापाईलाचोक

पानी कम खाएर ड्युटीमा खटिन्छन् : एसएसपी उमेशराज जोशी (ट्राफिक प्रहरी प्रमुख)

राजधानीको अति व्यस्त सडक थापाथली, कलंकी, त्रिपुरेश्वर, सिंहदरबार, माईतिघर, कोटेश्वर, चावहिललगायत केही स्थानमा ड्युटीमा खटिएका ट्राफिक प्रहरी शौच समस्याबाट पिरोल्एिका छन् । उनीहरु कुनै रेष्टुरेन्ट वाव्यक्तिका घरमा शौच गर्न बाध्य छन् ।

एसएसपी उमेशराज जोशी (ट्राफिक प्रहरी प्रमुख)

घुम्ती शौचालय नहुँदा आलोपालो प्रणालीमा शौच गर्न उनीहरु बाध्य भएका हुन् । कारण, सार्वजनिक शौचालयको अभाव । यो समस्या ट्राफिक प्रहरीको मात्र होइन । काठमाडौं उपत्यकावासी हो । यहाँ उठाउन खोजेको विषय ट्राफिक प्रहरीको मात्रै होइन । काठमाडौंमा सवार हुने यात्रु वा काठमाडौंवासीको हो । ट्राफिक प्रहरी प्रतिनिधिपात्र मात्रै हुन् ।

लामो रुटमा चल्ने सवारी साधनमा सवार यात्रुको हकमा भने शौच समस्या अझ विकराल देखिन्छ । कलंकीमा उत्रिने यात्रुले कहाँ शौच गर्ने ? यो समस्या कलंकीको मात्रै होइन । यत्रतत्र छ । बाटोमा महिला ट्रापिकलाई ड्डुटीमा करायो । शैचालयक कता जान्छन् होला ।

कतिपय अवस्थामा पानि कम खान्छन् । कतिपय रेष्टुरेन्ट वा घरले यहाँ आउनु है पनि भन्छन् । नजिकमा सरकारी कार्यालय भएको भए शौचालय प्रयोगमा केही सहज हुन्थ्यो । अधिकांश स्थानमा त्यो सम्भव छैन ।

मोबाइल शौचालय बनाए पनि राख्ने ठाउँछैन । आफ्नै विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ । जाडो महिनामा त पानी कम खाएर ड्युटी गर्नु परेको गुनासो थुप्रै छ । यसले उनीहरुमा पिसावसम्बन्धी समस्या देखिन्छ । ट्राफिकले धरै तनावमा काम गर्नुपरेको छ । जिम्मेवारी धेरै छ । तर, सुविधा छैन । अझ महानगरको बारेमा थाहा नहुने र भर्खरै मात्रै काठमाडौं प्रवेश गरेकालाई त झन अफ्ठारो छ ।

प्रतिवेदन कागजमै सीमित

महानगरमा सार्वजनिक शौचालयको अभाव भएको गुनासो आएपछि तत्कालीन उपमेयर हरिप्रभा खड्कीको संयजकत्वमा समिति बन्यो । समितिले महानगरका कर्मचारीहरु ध्रुव काफ्ले र तत्कालीन वाताबरण विभागप्रमुख रविनमान श्रेष्ठको उपसमिति बनायो ।

उक्त उपसमितिले नै महानगरका विभिन्न स्थानमा ४ सय ३२ स्थानमा सार्वजनिक शौचालय बनाउनुपर्ने सुझाव दियो । २१ विभिन्न स्थानमा तत्काल शौचालय बनाउनुपर्ने सुझाव दिएपनि हालसम्म ३ स्थानमा मात्रै बने । नयाँबानेश्वर पिपलबोट, बालकुमारी, त्रिपुरेश्वरम ाशौचालय बने । त्यो पनि वडाको पहलमा । तत्कालीन मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले वास्ता नगर्दा शौचालय बन्न सकेनन् ।

प्रतिवेदनअनुसार महानगरमा सञ्चालित सबै पेट्रोल पम्पले अनिवार्य रुपमा शौचालयलाई सार्वजनिक रुपमा प्रयोग गर्न दिनुपर्ने विषय उल्लेख गरेको थियो । तर, अहिले सबैजसो पम्पले निजी प्रयोजनमा शौचालय प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

महानगर संवेदनशील छ : महेश काफ्ले सहायक प्रवक्ता (काठमाडौं महानगरपालिका)

महेश काफ्ले, सहायक प्रवक्ता (काठमाडौं महानगरपालिका)

सार्वजनिक शौचालयका बारेमा महानगर संवेदनशील छ । अहिले भएका शौचालयले महानगरको जनचाप थेग्न सक्दैन । हामीले बिभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्था, होटल लगायत अन्य कार्यलयसँग सहकार्यका लागि भनेका छौं । उहाँहरु पनि शौचालय प्रयोग गर्न दिन सहमत देखिनु भएको छ ।


तत्कालका लागि करिब ५० वटा संघसंस्थाका शौचालय र महानगरपालिकाकै बजेटमा ४० वटा शौचालय बनाउने योजनाले अन्तिम रुप पाउँदै छ । नबिल बैंकले महानगरभित्रका शौचालयमा महानगरकै लोगो राखेर सञ्चालन गर्न सहमति दिइसकेको छ । यो अल्पकालीन योजना हो । दीर्घकालिन कस्तो हुन्छ, त्यो हामी सोच्दै छौं ।

प्रतिक्रिया