संघीय बजेटले समेटेका कर्णाालीका क्षेत्र

जाजरकोट । संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९/८० को लागि ल्याएको बजेटमा कर्णालीका महत्वपूर्ण क्षेत्र समेटिएका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको बजेटमा अधिकांश योजनाका लागि बजेट भने तोकिएको छैन । केही क्रमगत योजना समेटिएको र केही नयाँ योजना पनि समावेश गरिएको पाइएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले जैविक प्रदेश भनेर समेटेको योजनालाई संघीय सरकारले अंगीकार गरी कर्णालीको कृषि विकासलाई बजेटमा प्राथमिकता दिएको हो ।

रैथाने बाली, जैविक खेती संरक्षण र विकासमा जोड दिनाका साथै कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण, विविधीकरण र विशिष्टीकरणका माध्यमबाट उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, मूल्य शृंखला विकासमा सहलगानी सामुदायिक कृषि पूर्वाधार विकास एवं कृषि उपजको बजारीकरणमा सहयोग गर्न कृषि विकास क्षेत्र कार्यक्रम लागू गरिएको बजेटमा उल्लेख छ । कर्णालीको कागुनो, चिनो, सिमी, फापर, उवामासीजस्ता उत्पादनलाई प्रशोधन, प्याकेजिङ गरी बजारीकरण गर्न प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरिने उल्लेख छ ।

त्यस्तै यस प्रदेशका हिमाली जिल्लामा स्याउ उत्पादन र प्रशोधन केन्द्र बनाउन कार्यक्रम लागू गरिने भएको छ । कर्णालीमा ‘मोडिफाइ एटमोस्फेयर कोल्डस्टोर’ निर्माण गरिने बताइएको छ । जलवायु परिवर्तन अनकूलन कार्यक्रमअन्तर्गत मगु, जम्ुला र कालीकोट जिल्लामा जलवायु परिर्वत र खाद्य संकटासन्न बासिन्दाको जीविकोपार्जनका लागि सुधार र अनुकूल क्षमता वृद्धि गर्ने कार्यक्रम समेत लागू गरिने भएको छ ।

हिमाली जिल्लामा स्याउ उत्पादन गर्ने किसानलाई अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ भने सुर्खेतमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । दुई वर्ष अघिदेखि जाजरकोटमा निर्माण थालिएको जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र अझै पूरा भएको छैन । यस्तै कर्णाली समृद्धि कार्यक्रमअन्तर्गत जुम्लाको सिञ्जा उपत्यकाको एकीकृत विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरिएको छ । सुर्खेत र जाजरकोटमा रहेको किम्मती तथा अर्धकिम्मती पत्थर उद्योग सञ्चालनमा एवं निर्माण गरिने भएकोे छ । यो पटक कर्णालीको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि पनि थुप्रै आयोजना समेटिएका छन् ।

डोल्पाको धो र तिन्जेमा सुक्खा बन्दगाह निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने र कर्णालीको रारा, हुम्ला, शे फोक्सुण्डो, छायानाथ लिमी र त्रिपुरासुन्दरीलाई पर्यटकीयस्थलमा रूपमा विकास गरिने भएको छ । सुर्खेत जिल्लाको भेरीगंगा नगरपालिकाको रामघाटमा प्रादेशिक विमानस्थलको काम अगाडि बढाइने पनि उल्लेख गरिएको छ । राजधानी वीरेन्द्रनगरमा रहेको विमानस्थलको काम अघि बढ्ने सम्भावना नभएपछि प्रदेश सरकारले ‘च्याप्टर क्लोज’ गरेको थियो । यो पटक भने नयाँ ठाउँमा विमानस्थल बनाउने योजना अघि बढेको छ ।

यस्तै कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत दैलेखको राकममा ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिने योजना यो पटक पनि बजेटमा समेटिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमै बजेटसमेत छुट्याइएको यो योजनामा बजेट भने उल्लेख गरिएको छैन । पाँच वर्ष अघिदेखिको सुर्खेत मेडिकल कलेज स्थापनालाई पनि बजेटमा समेटिएको छ । यो योजना अझै अघि बढ्न सकेको छैन । कर्णाली प्रादेशिक अस्पतालाई पनि मेडिकल कलेजका रूपमा विकास गरिने अर्थमन्त्री शर्माले बताएका छन् । सुर्खेतको सुभाघाट बृहत खानेपानी आयोजना आगामी आर्थिक वर्षमै सम्पन्न गरिने भएको छ । वर्षौंदेखिको उक्त आयोजना सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ भने प्रदेश अस्पताललाई डायलासिस मेसिन खरिद गर्न २० करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा मात्र नभई यो पटक खेलकुद क्षेत्रका लागि पनि आवश्यक बजेटको व्यवस्था छ । प्रदेश रंगशालालाई पनि समेट्ने प्रयास गरिएको छ भने जुम्लाको टोप्ला पाटनमा हाइअल्टिच्युट ट्रेनिङ सेन्टर स्थापना गरिने पनि बजेट भाषणमा उल्लेख छ ।

हुम्ला जिल्लालाई आगामी आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने बताइए पनि यो योजना हरेक वर्षको बजेटमा समेटिएकामा सरकारले हुम्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्न नसके पनि पुनः यो योजनालाई निरन्तरता दिइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा दुईवटा सुरुङ्मार्ग स्थापना गरिने बताइएको छ । सुर्खेतको रानीघाट–भूरिगाउँ सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र जुम्ला तातोपानी इमिल्चा–जाजरकोट कुशे सुरुङमार्ग निर्माण गरिने कुरा पनि बजेटमा समेटिएको छ तर अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भनिएको कपासे–डुङ्गेश्वर सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने योजना भने गायब भएको छ ।

राप्ती लोकमार्गको तुलसीपुर–मुसिकोट र सहिदमार्गको घोराही–थबाङ–मैकोट सडकका लागि तीन अर्ब बजेट छुट्याइएको छ भने भेरी बबई डाइभर्सन योजनाका लागि दुई अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । भेरी करिडोरको जाजरकोट दुनै मरिम तिन्जे धो सडक खण्डको निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

४ सय १७ मेगावाट जलविद्युत् आयोजना नललगाडका लागि लगानी मोडेल र स्रोत व्यवस्थापन गरी निर्माण अगाडि बढाउने उल्लेख गरिएको छ । १ सय ६ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनालाई कार्यान्वयमा ल्याइने बताइएकोे छ । नदीमा आधारित चार सय केभीमा प्रशारणलाइन भेरी करिडोरको निर्माणलाई निरन्तरता दिइने भएकोे छ । बजेटमा हिमाली जिल्लाका दुई स्थानलाई हिमाली सहरको रुपमा विकास गरिने योजना समावेश गरिएको छ । डोल्पाको डोल्पोबुद्ध र हुम्लाको लिमीलाई हिमाली सहरका रुपमा विकास गरिने भएको हो । त्यसका लागि सरकारले आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।