श्रीलंकाको संकटको कारक अर्गानिक नीतिको असफलता !

एजेन्सी । सन् २०१९ को अगस्ट महिनामा जब श्रीलंकामा राष्ट्रपतीय निर्वाचनका लागि प्रचारप्रसार तिब्र रुपमा भइरहेको थियो । श्रीलंकाको राजनीतिमा शक्तिशाली मानिने परिवारसँग सम्बन्धित पूर्व सैन्य अधिकारी गोटाबाया राजपाक्षे पनि चुनावी मैदानमा थिए । तीन महिनापछि उनले राष्ट्रपति पदको सपथ ग्रहण गरे । श्रीलंकाका लागि गोटाबाया राजापाक्षेले चुनावमा प्रस्तुत गरेको ‘नयाँ दृष्टिकोण’मा कृषिका लागि ‘बोल्ड नीति’ समावेश थियो । यसअन्तर्गत १० वर्षभित्र कृषिलाई पूर्णरूपमा अर्गानिक (रासायनिक मलरहित र जैविक मलमा आधारित) बनाउने योजना थियो । यो अत्यन्त महत्वाकांक्षी योजनामा पनि धेरै त्रुटिहरू थिए र यो नीतिको असफलतालाई श्रीलंकाको वर्तमान आर्थिक संकटको प्रमुख कारण मानिन्छ । जनताको आक्रोश र तत्काल विरोधको शृंखलापछि सरकारले यस विषयमा ‘यू टर्न’ लिनुपरेको थियो ।

यो नीति किन असफल भयो ?

‘श्रीलंकामा रोजगारीको कुरा गर्दा खेतीलाई धेरै महत्वपूर्ण मानिन्छ’ श्रीलंकाको पेरादेनिया विश्वविद्यालयका कृषि अर्थशास्त्रका प्राध्यापक जीविका वीरहेवा भन्छिन् । जब गोटाबाया राजपाक्षे राष्ट्रपति निर्वाचित भए, कृषि सम्बन्धी उद्योगहरू श्रीलंकाको अर्थतन्त्रमा धेरै महत्वपूर्ण थिए ।

जीविका वीरहेवा भन्छिन्, ‘हाम्रो कुल श्रमशक्तिको २५ प्रतिशत कृषिसँग जोडिएको छ, करिब २० लाख मानिस यस क्षेत्रमा काम गर्छन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई हेर्दा कृषि क्षेत्रको मात्रै योगदान सात प्रतिशत रहेको देखिन्छ । खाद्यान्नमा आधारित उद्योगको योगदान ६ प्रतिशत रहेको छ भने समग्रमा यो ठूलो हिस्सा हो ।’ श्रीलंकाको घरेलु खाद्यान्न आवश्यकताको ८० प्रतिशत देशका साना किसानहरूले उत्पादन गर्छन् । यहाँ धान उत्पादन हुने जीविका बताउँछिन् । श्रीलंकामा चामलबाहेक तरकारी, फलफूल, नरिवल, मासु र अण्डाको पनि राम्रो उत्पादन हुने गर्छ ।

उनी भन्छिन् कि श्रीलंकामा उत्पादन बढाउने प्रयासहरू १९६० मा विकासशील देशहरूको लागि ‘हरित क्रान्ति’ अभियानको एक भागको रूपमा सुरु भएको थियो । यसका लागि उन्नत जातहरू प्रयास गरिएको थियो । आधुनिक प्रविधिको प्रयोग भएको थियो । उत्पादन बढाउन पोषक तत्वहरू प्रशस्त मात्रामा प्रयोग गरिन्थ्यो ।त्यो समयलाई स्मरण गर्दै जीविका भन्छिन्, ‘कृषकलाई बढीभन्दा बढी रासायनिक मल प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्नुप¥यो । किनभने पर्याप्त मात्रामा रासायनिक मल प्रयोग ग¥यौँ भने मात्र राम्रो बाली लिन सकिन्छ । १९६२ देखि किसानलाई राज्यले अनुदान दिन थालेका थिए ।

श्रीलंकामा रासायनिक मल उत्पादन हुँदैन । सन् १९६० देखि मल बाहिरबाट ल्याइँदै आएको छ । साना किसानलाई बोझ नपरोस् भनेर ९० प्रतिशतसम्म अनुदान दिइयो । श्रीलंकाले चिनी, गहुँ र दूध पनि आयात गर्छ । यो देशले चिया, नरिवल र मसला निकासी गरेर आयात बिल तिर्दै आएको छ । श्रीलंकाबाट हुने कुल निर्यातमा कृषिको हिस्सा करिब २० प्रतिशत थियो । विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत पनि पर्यटन नै थियो । सन् २०२० को सुरुमा कोरोना महामारीका कारण पर्यटकको आगमन एकाएक रोकिएपछि श्रीलंकालाई ठूलो धक्का लागेको थियो । त्यही समयमा आपूर्ति शृंखला अवरुद्ध हुँदा विश्वभर मलको अभाव भएको थियो ।

रोगको डर

रासायनिक मलसँग सम्बन्धित अर्को समस्या थियो । हरित क्रान्तिपछि उत्पादन बढ्यो तर रोगीहरू पनि वढ्न थाले । ‘सिकेडियु’ वा गम्भीर मृगौला रोगको प्रारम्भिक केसहरू बढन थालेको १९९० मा रिपोर्ट गरिएको थियो । सन् २०२१ सम्ममा श्रीलंका ‘’सिकेडियु’ को हट स्पट बन्यो ।

जीविका भन्छिन्, ‘कतिपयले किसानले प्रयोग गर्ने रासायनिक मलले यो रोग लाग्ने आशंका व्यक्त गरेका थिए । किसानले मल र कीटनाशक छर्क्दा सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्दैनन् र सावधानी अपनाउँदैनन् । यी अनुमान मात्रै हुन् । यसमा कुनै वैज्ञानिक छैन । सिकेडियु रासायनिक मलमा पाइने क्याडमियम र आर्सेनिकको कारणले हुन्छ भन्ने आधिकारिक प्रमाण छैन ।

तर, यस्ता दाबीहरू भने जारी नै रह्यो । यस्तो अवस्थामा कृषि पेशासँग आवद्ध व्यक्तिहरू रासायनिक मलविना खेती गर्न खोजे । त्यसपछि सरकारले कृषिमा क्रान्तिकारी परिवर्तनको समय आएको निर्णय ग¥यो ।

ठूलो सपना

श्रीलंकाको पेरादेनिया विश्वविद्यालयका कृषि वैज्ञानिक बुद्धी माराम्बे भन्छन्, ‘यो करिब एक वर्षअघिको कुरा हो । जब हामीले टिभीमा राष्ट्रपतिले कृत्रिम मल र विषादीमाथि तत्काल प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको सुनेका थियौं ।’

मराम्बे भन्छन् कि खानामा विषाक्त पदार्थहरू छन् भनेर उनीहरूलाई र उनीहरूका बच्चाहरूलाई बिरामी पार्न सक्छ भनेर भनिँदा मानिसहरू चिन्तित भए । राष्ट्रपति राजापाक्षेले गत वर्ष अप्रिलमा नयाँ नीतिमार्फत यी स्वास्थ्य चिन्ताहरूलाई सम्बोधन गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

सरकारले रासायनिक मलमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको थियो । देशका सबै खेती शतप्रतिशत अर्गानिक अर्थात पूर्णतया अर्गानिक मलमा निर्भर हुन थालेका थिए । त्यतिबेलै यो नीतिमाथि प्रश्न उठेको मरम्बे बताउँछन्, तर केही व्यक्तिले राष्ट्रपतिलाई उकासेर ‘यही मात्रै अगाडि बढ्ने बाटो’ रहेको सल्लाह दिए ।

बुद्धी मराम्बे भन्छन्, ‘यस्तो सल्लाह दिनेमा चिकित्सा विज्ञहरू थिए । कोही कृषि वैज्ञानिकहरू थिए । निजी क्षेत्रमा पनि धेरै व्यक्तिहरू थिए जसले श्रीलंकामा एक निश्चित स्तरसम्म अर्गानिक खेती गरिरहेका थिए ।’

संसारमा अर्गानिक उत्पादनको राम्रो माग छ । त्यतिबेला श्रीलंकाले धेरै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्छ पनि भनियो तर वास्तविक समस्या स्वास्थ्यको रहेको मराम्बे बताउँछन् । श्रीलंकाका चिया र तरकारी उत्पादकहरूले धेरै वर्षदेखि सानो मात्रामा यस प्रकारको खेती गर्दै आएका थिए ।

मराम्बे भन्छन्, ‘यसपटक परिवर्तन भनेको सिङ्गो देशलाई अर्गानिक अर्थात् प्राङ्गारिक मलमा आश्रित बनाएको हो ।’ त्यसपछि श्रीलंका सरकारले रासायनिक मलको आयातको बिल घटाउन चाहेको भन्ने प्रश्नमा बुद्धी माराम्बे भन्छन्, ‘यो निर्णय गर्दा कारण भने भनिएको थिएन । यसबारे छलफलसमेत भएको थिएन । वैज्ञानिक पनि भएकाले यो कारण हुनसक्छ भन्ने लाग्छ । विदेशी मुद्राको संकटलाई हेर्दा उसले सामना गर्नुपरेको कारण लुकेको हुन सक्छ ।

भुटानको शिक्षा

श्रीलंका पूर्णतया जैविक उत्पादनमा जान प्रयास गर्ने पहिलो देश होइन । सन् २०१४ मा भुटानले पनि यस्तो घोषणा गरेको थियो । भुटानले लक्ष्य हासिल गर्न ६ वर्षको समयसीमा तोकेको मरम्बे बताउँछन् । उनीहरू सन् २००३ देखि यसका लागि तयारी गरिरहेका थिए, तर भुटान समस्यामा पर्यो र कुल खाद्यान्नको ५० प्रतिशतभन्दा बढी आयात गर्नुपर्यो । श्रीलंकामा पनि विज्ञहरूले चेतावनी दिएका थिए तर बेवास्ता गरिएको थियो ।

बुद्धी मराम्बे बताउँछन्, ‘निर्णय हुँदादेखि नै हामीले सरकारले गल्ती गरेको भनिरहेका थियौं । मैले र विभिन्न विश्वविद्यालयका कृषि वैज्ञानिकहरूले महामहिमलाई चिठी लेख्यौं । उहाँसंग आधा घन्टाको समय मात्र मागेका थियौं । तर दुर्भाग्य हाम्रो कुरा सुनिएन ।’ त्यसपछि सारा विश्व कोभिड महामारीसँग लडिरहेको थियो । पर्यटक नपुग्दा श्रीलंकाको आर्थिक अवस्था खस्कँदै गयो । यसैबीच, जैविक क्रान्तिले अवस्थालाई थप कठिन बनायो ।

समस्याको पहाड

क्यालिफोर्नियास्थित ब्रेकथ्रु इन्स्टिच्युटका खाद्य तथा कृषि विश्लेषक सलोनी शाहले रासायनिक मलमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयबारे भन्छिन््, ‘यस घोषणाले किसानलाई अचम्ममा पारेको थियो । देशका बाँकी भाग पनि अचम्ममा परेका थियो ।’

गत वैशाखमा प्राङ्गारिक खेतीसम्बन्धी योजना कार्यान्वयनमा आएपछि समस्या आउन थालेको उनी बताउँछिन् । सलोनीले आवश्यकता अनुसारको प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने क्षमता मुलुकमा नभएको बताउँछिन् ।

विश्वमा अर्गानिक उत्पादनको बढ्दो मागबाट पैसा कमाउने आशा पनि अतिरञ्जित थियो । तोकिएको मापदण्ड कायम गर्न अर्गानिक उत्पादनको आवधिक परीक्षण आवश्यक भए पनि त्यस्तो व्यवस्था थिएन ।

सलोनी शाह बताउँछिन्, ‘कृषकलाई कस्तो जैविक मल प्रयोग गर्ने भनेर सल्लाह दिन सक्ने कुनै नियामक संरचना थिएन । कुन मल सुरक्षित छ, के गर्नुपर्छ र कसरी किसानलाई उचित सहयोग दिनुपर्छ र सल्लाहसमेत दिइएन ।’

समस्याहरू बढ्दै गए

किसानको उत्पादन घट्दै गएको तत्कालै प्रष्ट भयो । उनीहरुको रोजगारी र आम्दानीमा पनि संकट आयो । सलोनी भन्छिन्, ‘श्रीलंकामा धानका दुई बाली हुन्छन् । पहिलो पहेँलो सिजन मेदेखि सेप्टेम्बरसम्म हुन्छ । धान बालीको मुख्य सिजन सेप्टेम्बरमा सुरु हुन्छ र मार्चमा समाप्त हुन्छ ।

धानको मुख्य बालीमा पर्याप्त मल उपलब्ध थिएन । विश्वभर मलको मूल्य पनि बढेको थियो । यसले श्रीलंकाका किसानलाई असर गरेको थियो । अहिले उनीहरुले मलमा अनुदान समेत पाएका थिएनन् । यस्तो अवस्थामा बालीमा ४० प्रतिशत क्षति भएको अनुमान गरिएको छ । यसले देशको खाद्य सुरक्षामा समेत असर गरेको छ । त्यसको कार्यान्वयनको केही महिनामै अर्गानिक योजना असफल हुन थाल्यो र मानिसहरू आक्रोशित हुन थाले ।

चिन्ता र चुनौती

श्रीलंकामा रासायनिक मलमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा भइसकेको भए पनि अवस्था नाजुक छ । डाक्टर अहिलनले जनताको विश्वास गुमेको बताउँछन् । अर्गानिक खेती बदनाम भएको छ । ठूलो आर्थिक संकटको बीचमा जनताको आक्रोश बढ्दै गएको प्रभाव निरन्तर देखिन थाल्यो । पहिलो मन्त्री र त्यसपछि प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षेले राजीनामा दिनुपर्यो र उनको स्थानमा रनिल विक्रमासिंघे छैटौं पटक प्रधानमन्त्री बने ।

सरकारले प्रतिबन्धबाट प्रभावित थप १० लाख किसानका लागि २० करोड डलरको प्याकेज घोषणा गरेको छ । डा अहिलानका अनुसार कृषकले आफ्नो क्षति पूर्ति गर्न गाह्रो भएको बताएका छन् । केही आर्थिक समस्याहरू श्रीलंकाको नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ । उदाहरणका लागि बाहिरबाट आयात हुने वस्तुको मूल्यले नयाँ कीर्तिमान कायम गरिरहेको छ । तर रासायनिक मलमाथिको प्रतिबन्ध देशका लागि आत्मघाती लक्ष्य जस्तै थियो । उत्पादन कम भए, कसरी क्षतिपूर्ति दिने भन्ने कुनै योजना बनाइएको थिएन । यो दूरदर्शी नीति थिएन र यसको परिणाम श्रीलंकामा लामो समयसम्म देखिनेछ ।