प्रहरी बढुवामा चर्को दौडधुप

काठमाडौं । यतिबेला प्रहरीमा बढुवा प्रक्रिया सुरु भएको छ । तत्कालीन प्रहरी महानिरिक्षक (आइजीपी) शैलेश थापा क्षेत्री र उनका ब्याचीले अवकाश पाएसँगै खाली भएको रिक्त स्थानमा पदपूर्ति हुने भएपछि आकांक्षीहरुको दौडधुप सुरु भएको हो ।
दुई साताअघि मात्रै प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआइजी) बसन्त कुमार लामालाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) मा बढुवा सिफारिस गरेको थियो । लामा बढुवा भएर पनि अवकाश भईसके । अहिले फेरी पाँच जना डीआइजीलाई सरकारले एआइजी बढुवामा सिफारिस गरेको छ । डीआइजीहरु क्रमशः उत्तम सुवेदी, अरुण कुमार विसी, दिवेस लोहनी, मुकुन्द कुमार आचार्य र पुजा सिंहलाई सरकारले एआइजी बढुवा सिफारिस गरेको थियो । सिफारिसमध्येका सबै प्रहरी महानिरीक्षकका ब्याची हुन् । लोहनी ३३ किलो सुन गायब र सनम शाक्य हत्याकाण्ड आरोपमा मुछिएका अधिकृत हुन् । यद्यपी उनले यसमा सफाई पाईसके ।

डीआइजी सिंहलाई भने यसअघि चोर बाटोबाट डीआइजी बनाईएको थियो । प्राविधिक दरवन्दीलाई प्रशासनको दरवन्दीमा ल्याएर सिंहलाई डीआइजी बनाइएको थियो । आचार्य प्रदेश प्रहरी कार्यालय लुम्बिनी प्रदेशमा रहँदा राम्रो कार्यसम्पादन नगरको भन्दै तत्कालीन आइजीपी क्षेत्रीले मुख्यालय तानेका थिए । हाल प्रहरी संगठनमा १७ डीआइजीको दरवन्दी रिक्त छ । रिक्त रहेको डिआईजीमा बढुवाका लागि प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) हरूको चर्को दौडधुप चलिरहेको छ । एसएसपीहरू सन्दीप भण्डारी, टेकप्रसाद राई, उमेशराज जोशी, श्यामलाल ज्ञवाली, रामदत्त जोशी, दीपक थापा, मीरा चौधरी, बुद्धिराज गुरुङ, किरण बज्राचार्य, पोसराज पोख्रेल, टेकबहादुर तामाङ, वसन्तबहादुर कुँवर, भीमप्रसाद ढकाल बढुवाका प्रवल दाबेदार हुन् ।

यीमध्ये दीपक थापा, टेकबहादुर तामाङ र भीमप्रसाद ढकाल, लालमणि आचार्य र यज्ञविनोद पोखरेल पछिल्लो ब्याचका हुन् । उनीहरु ०५२ भदौ १९ गते प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका थिए । यीनै ब्याचका अधिकृतहरु बढुवाका लागि चर्को दौडधुपमा छन् । अन्य १० जना भने ५ चैत २०५१ ब्याचका हुन् । एसएसपीहरू जनक भट्टराई, विष्णुकुमार केसी, भरत बहादुर बोहरा, कुबेर कडायत, केदार ढकाल, अशोक सिंह, सुदीप गिरी, दुर्गा सिंह, रविन्द्र केसी, राजेशनाथ बाँस्तोला, किरण राणा, पनि डीआईजीका प्रतिस्पर्धी हुन् ।

यी मध्य जनक भट्टराई, भरत बहादुर बोहरा, कुबेर कडायत, केदार ढकाल, अशोक सिंह, दुर्गा सिंह, रवीन्द्र केसीले ५ चैत २०५१ बाट नेपाल प्रहरीमा प्रवेश गरेका थिए । यस्तै, सुदीप गिरी र किरण राना १९ भदौ २०५२ ब्याचका हुन् भने राजेशनाथ बाँस्तोला, लालमणि आचार्य र यज्ञविनोद पोख्रेल २७ कात्तिक २०५२ ब्याचका हुन् । विष्णुकुमार केसी १६ भदौ २०५१ मा नेपाल प्रहरीमा प्रवेश गरेका थिए भने चन्द्रकुबेर खापुङ २७ कात्तिक २०५२ बाट नेपाल प्रहरीमा प्रवेश गरेका थिए ।

प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम २७ (१) (ख) अनुसार डिआईजीको बढुवा समितिमा गृह मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष, आईजीपी सदस्य र आईजीपीले तोकेको एआईजी सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । कार्य सम्पादन मूल्यांकनवापत ४० अंक, ज्येष्ठतावापत २०, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभववापत ८, शैक्षिक योग्यतावापत १०, तालिमवापत ७.५, चुनौतीपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारीवापत ५, बढुवा समितिले दिने ७.५ अंक गरी सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
तर, प्रहरी नियमावली अनुसार बढुवा भएको उदाहरण भने कमै छ । बढुवाका लागि शक्तिकेन्द्र धाउने पुरानो चलनलाई अहिले पनि प्रहरी अधिकृतहरुले वैधता दिंदै आएका छन् ।

बढुवा अकांक्षीमध्येका एक एसएसपीले भने, ‘बढुवाका लागि दौडधुप हुनु स्वभाविक हो । तर, बरिष्ठलाई ख्याल नगर्दा नेतृत्व तहमा पुग्ने प्रहरी अधिकृतको मनोबलमा असर पर्छ ।’
प्रहरी महानिरीक्षक धिरज प्रताप सिंहलाई पनि बढुवा सिफारिसमा चुनौति थपिएका छन् । दलीय हस्तक्षेपलाई उनले सजिलै इन्कार गर्ने अवस्था छैन ।

ऐन र नियमावलीमै अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ : हेमन्तमल्ल ठकुरी, पूर्व डीआइजी

जससम्म बढुवा वा सरुवाको प्रावधानका विषयमा प्रहरी नियमावली र ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदैन यो समस्या रहन्छ । केही विषय समेटिएपनि अन्तिममा आएर गृह मन्त्रालय वा मन्त्रीमै ठोकिन्छ । प्रहरी संगठनलाई स्वायत्त बनाउनु जरुरी छ । बढुवा जति ढिला हुँदै जान्छ, उति नै चलखेल बढ्छ । दरवन्दी खाली हुने वित्तिकै बढुवा आकांक्षी जबसम्म आफू ढुक्क हुन सक्दैन उसले कार्यसम्पादन पनि राम्रो गर्न सक्दैन । आकांक्षी चर्को दौडधुपमै हुन्छ ।

समस्या भनेको आफ्नो जिम्मेवारी भन्दा पनि भविष्यको चिन्तामा गएर रोकिन्छ । प्रहरी कर्मचारीमा असन्तुष्टी छ । उनीहरुलाई आफू माथि नै विश्वास छैन । जब जुन पदबाट नेतृत्व छानिने पुष्टी हुन्छ, सबैजना दौडधुपमा लागिहाल्छन् । सरकार वा विभागीय प्रमुखले भोलीको संगठनलाई चलायमान बनाउन सक्ने नेतृत्व बनायो भने मात्रै पनि दौडधुप कम हुन्छ । पार्टीको स्वार्थ अनुकुल भएन भने संगठनको नैतिक बल माथि हुन्छ । उसले चाहेको काम गर्नसक्छ । तर, बढुवामा समयमै निकाल्नुपर्छ । यसका लागि सुरुमा हाम्रा राजनीतिक दल सुध्रनु जरुरी छ । सरकारमा जो आयो, उसैले राम्रा भन्दा पनि हाम्रा हेर्नथाल्छ ।

पूर्व आइजीपी कुबेरसिंह रानाको संयोजकत्वमा कार्य सम्मपादनको विषयमा एकिन गर्न समिति गठन भएको थियो । तर, उक्त समितिले प्रतिवेदन बनाउन सकेन । तत्कालीन समयमा सबैको एउटै ध्येय के थियो भने कसरी नेतृत्वमा पुग्न सकिन्छ । संगठन प्रमुखले पनि आफ्नो संगठनको भावी नेतृत्वको जिम्मेवारी दिने कुरामा उसको कार्यक्षमता र कार्यदक्षतालाई अधार मानेर मातहत मन्त्रालयमा बुझाउन सक्नुपर्छ ।