संसद् निरर्थक नहोस्

मंगलबारदेखि संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन सुरु भएको छ । संघीय सरकारको वार्षिक बजेट जेठ १५ गते सार्वजनिक हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था संविधानमा छ । बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा पहिले प्रिबजेटका विषयमा संसद्मा छलफल गर्ने प्रचलन छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि बजेटभन्दा पहिले नै प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले डेढ साताको समय भनेको अत्यन्त कम हो । तर, आसन्न स्थानीय निर्वाचनका कारण ३ जेठभन्दा अघि संसद्को अधिवेशन सुरु गर्न सकिने अवस्था रहेन । संसद् सचिवालय, सरकार तथा राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुने हो भने यो १२ दिनको अवधिमा धेरै छलफल गर्न सकिन्छ । तर, यसपटक पनि समयको सदुपयोग नहुने हो कि भन्ने संशय बाँकी नै छ । यद्यपि नेकपा एमालेले विगतको आफ्नो गल्ती सच्याउँदै संसद् अवरुद्ध नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

नेकपा एमालेले गत भदौमा जुन परिस्थिति तथा मुद्दालाई अघि सारेर संसद्को बैठक अवरुद्ध गर्ने निर्णय गरेको थियो, त्यो परिस्थिति र मुद्दा अब बाँकी छ कि छैन ? भन्ने प्रश्न कम गम्भीर छैन । संविधानको गलत व्याख्या गर्दै सरकार र सभामुखले आफ्नो पार्टी विभाजन गरिदिएको आरोप लगाउँदै एमालेले संसद्को बैठक अवरुद्ध गर्ने निर्णय गरेको हो । आपूmले अवैध भनेको पार्टी सहभागी हुने कुनै पनि बैठकमा भाग नलिने एमालेको निर्णयलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैनथ्यो पनि । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी जबसम्म जनताबाट अनुमोदन हुँदैन, तबसम्म त्यो पार्टीस“ग सहकार्य नगर्ने एमालेको त्यतिबेलाको निर्णय तथा गतिविधिलाई इतिहासले मूल्यांकन गर्ने नै छ । तर, अहिले भने नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी जनताबाट अनुमोदित भइसकेको छ ।

एमाले स्वयं पनि एकीकृत समाजवादी पार्टीसँग चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिइसकेको छ । चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न हुने तर संसद्मा बसेर सँगै छलफल गर्न नहुने एमालेको अडानमा कुनै तुक देखिदैन थियो । नेकपा एमालेको विभाजन सरकार र सभामुखले मात्रै गरिदिएका हुन् कि, एमालेका मतदाताको समेत चाहना हो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर स्थानीय निर्वाचनको परिणामले दिइसकेको छ । गत स्थानीय निर्वाचनमा करिब तीन सय पालिका जितेको नेकपा एमालेले यसपटक कति सिटमा खुम्चिनुपर्ने हो, त्यो केही दिनमा देखिनेछ । तर, प्रारम्भिक परिणामले एमाले नेतृत्वको हठ, दम्भ र अहंकारको सजाय जनताले दिने प्रष्ट संकेत देखिएको छ ।

जनमतले नै पार्टी विभाजनलाई पुष्टि मात्रै होइन अनुमोदन गरिसकेको छ । एमालेबाट जति प्रतिशत सांसदहरू विभाजित भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन भएको थियो, त्यो भन्दा बढी प्रतिशत पालिकामा एकीकृत समाजवादीले जित हासिल गर्ने देखिँदै छ । र, त्यो भन्दा कैयौँ गुना बढी नोक्सानी एमालेले बेहोरिसकेको छ । त्यसैले अब पनि पार्टी विभाजनको जिम्मेवार आपूmहरू भएको नस्वीकार्नु एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको ढोंग र दम्भ मात्रै हो ।

आसन्न स्थानीय निर्वाचनमार्फत जनताले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई कठोर सजाय दिइसकेका छन् । सध“ै चुनाव जित्दै आएको हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा एकीकृत समाजवादी पार्टीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न एमालेलाई हम्मेहम्मे परेको छ । पोखरा महानगरपालिकाको हालत त्यही छ । अन्य महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा पनि कन्तविजोग छ । पाँच वर्ष अघिको एमाले र अहिलेको एमालेमा तुलना नै गर्न नसकिने अवस्था आइसकेको छ । अझै पनि घमण्ड र दम्भ पालेर बस्ने हो भने आगामी प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एमालेका लागि अझै कठिन हुनेछ ।

प्रतिक्रिया