कागजी खोस्टामा सीमित हुँदै दलका घोषणापत्र

गलेश्वर । यही ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि पनि म्याग्दीका दलहरू घोषणापत्रको तयारीमा जुटेका छन् । पहिलो स्थानीय तह निर्वाचनमा म्याग्दीका दलहरूले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा व्यक्त प्रतिवद्धताहरू गएको पाँच वर्षमा करिब ९० प्रतिशत पूरा भएनन् ।
मतदाता रिझाउनकै लागि बनाइएका ०७४ सालको स्थानीय तहको चुनावी घोषणापत्र अहिले यहाँका राजनीतिक दलका कार्यालयमा समेत मुस्किलले भेटिन्छन् । चुनावको अवधिमा निकै चर्चा हुने ती घोषणापत्रहरू म्याग्दीका मतदातालाई ‘मनको लड्डु घिउसँग खानु’ जस्तै भएका छन् ।

विगतमा घोषणापत्रअनुसार सिन्को पनि भाँच्न नसकेका आरोप खेप्न परेका ती राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिहरू आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्ष्य गरी उस्तै प्रकृतिको घोषणापत्र जारी गर्ने सुरसारमा छन् । ०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जिल्लाको एक मात्र नगरपालिका बेनी नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसबाट मेयर र एक वडाध्यक्षमा विजयी भए भने एकमा स्वतन्त्र र बाँकी आठ वटा वडामा नेकपा एमालेले जितेको थियो ।

नेपाली कांग्रेसले जारी गरेको घोषणापत्रमा बेनी नगरलाई नेपालकै नमुना नगरपालिका बनाउने, घरघरमा खानेपानी, स्वास्थ्य र शिक्षाको सहज पहुँच पु¥याउने, स्थानीय स्तरमा रोजगारी लगायतका कैयौँ गुलिया आश्वासनहरू दिइएको थियो । तर नगरलाई नेपालकै नमुना नगर बनाउने त परको कुरा अहिलेसम्म दिनहुँ बजारमा थुप्रिने फोहोर विसर्जन गर्ने स्थानको समेत टुंगो लाग्न सकेको छैन । त्यसैगरी, एमालेको घोषणापत्रमा नगरका १० वटै वडालाई समेटेर रिङरोड बनाउने, कृषि र पशुपालनलाई व्यवसायीकरण गर्ने, कालीगण्डकी र म्याग्दी नदीमा तटबन्ध गर्ने, बेनीलाई स्मार्ट सिटी बनाउने, एक घर एक रोजगारको व्यवस्था गर्ने, नगर क्षेत्र भित्रका वाढीपहिरो प्रभावित ठाउँहरूलाई स्थानान्तरण गर्ने वा दीर्घकालीन रोकथामका उपायहरू अवलम्बन गर्ने कुराहरू उल्लेख गरिएको थियो ।

एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका कुराहरू एकाधबाहेक अरू कुनै पनि पूरा हुन सकेका छैनन् । ०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा नेकपा माओवादी र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धन बनेको थियो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र एमालेले चुनावी एकता गरेका थिए ।
यसपटक पनि विगतको झै महत्वाकांक्षी घोषणापत्र जारी हुने पक्का छ । घोषणपत्रबिनै अहिले टोलटोल पुगेका दलका नेताले मिठामिठा आश्वासन बाँडिरहेका छन् । चुनावको मुखमा दलहरूले विगतमा जे जस्ता सपना देखाए, त्यो राजनीतिक बेइमानी भएको म्याग्दीका बुद्धिजीवीहरूको आरोप छ । अर्जुन मावि भकुण्डेका शिक्षक रघुनाथ सापकोटा भन्छन्, ‘घोषणापत्र केवल जनता झुक्याउने पुलिन्दा मात्र हुन्, दलहरूले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका कुनै काम पनि गरेका छैनन् ।’

सर्वसाधारण जनताका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता समेत पूरा गर्न नसकेका दलका त्यस्ता घोषणापत्रहरूमाथि मतदाताले विश्वास गर्न सकेका छैनन् । यसपटक घोषणापत्रका आधारमा मात्रै भोट दिने सम्भावना न्यून रहेको स्थानीय बुद्धिजीवीहरूको अभिमत छ ।
यसअघिका घोषणापत्रअनुसार काम कति भयो त भन्ने विषयमा कुनै पनि दलले वस्तुगत समीक्षा गरेका छैनन् । बेनी नगरपालिकासहित जिल्लाका ६ वटा स्थानीय तहमा अपवादबाहेक गत पाँच वर्षमा भएका उपलब्धिको वार्षिक वा आवधिक समीक्षा जनप्रतिनिधिले गरेका छैनन् ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि गाउँबस्तीमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानीमा जनसाधारणको पहुँच बढ्न पुगेको राजनीतिक दलका नेताहरू बताउँछन् । तैपनि वर्षांैदेखि दुःख झेलिरहेका मतदातालाई लक्ष्य गरी बनाइएका घोषणापत्रहरू केवल कागजी खोस्टामा सीमित बनेको तर्क गर्नेहरू पनि प्रशस्तै भेटिन्छन् ।

चुनावी प्रतिवद्धता केवल हात्तीको देखाउने दाँत मात्र बनेको छ । घोषणापत्रलाई लत्याउँदै मनपरी योजना बनाएरै पाँच वर्ष गुजारेको पत्रकार हरिकृष्ण गौतमको बुझाइ रहेको छ । संघीयताको अभ्यास गरेको पाँच वर्ष हुँदा पनि म्याग्दीका सबै स्थानीय तहले आफ्नो खुट्टामा उभिने हैसियत बनाउन नसकेको उनले बताए । स्थानीय तहले जनतालाई अनावश्यक करको भार बोकाएको छ । अब पनि घोषणापत्रमार्फत जनतालाई झुक्याउने, आश्वासन मात्रै बाँड्ने उम्मेदवारलाई मतदान प्रक्रियाबाटै पन्छाउनुपर्ने बेनी नगरपालिका–२ का भीमबहादुर रिजाल बताउँछन् ।

जनताका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्दै विकास निर्माणको पथमा लम्किन सक्ने नेतृत्व छान्न अब चुक्न नहुने राजनीतिक रूपमा तटस्थ बुद्धिजीवीहरूको भनाइ पाइन्छ । विगत पाँच वर्षमा जनप्रतिनिधिले गरेका राम्रा कामको सम्मान, पूरा नभएका आश्वासनविरुद्ध खबरदारी र अबको पाली मत माग्न आउने दल र उम्मेदवारसँग विगतको प्रतिवद्धताअनुसार के काम भयो भन्ने प्रश्न गर्न डराउन नहुने उनीहरू बताउँछन् । अब पनि घरदैलोबाटै दबाब सिर्जना नगरिए हाम्रो गाउँटोल धेरै पछाडि पर्ने उनीहरूको बुझाइ छ । यसपटक घोषणापत्र नभई उम्मेदवारहरूबाट लिखित प्रतिबद्धता माग्ने प्रयास गर्नुपर्ने म्याग्दीका बुद्धिजीवीहरूले बताएका छन् ।