काठमाडौं । जनआन्दोलन २०४६ पछि स्थापना भएको बहुदलीय प्रजातन्त्रपछि बैशाख ३० गते हुने चौथो ऐतहासिक निर्वाचनका लागि आज र भोलि उम्मेदवारी मनोनय हुने भएको छ । निर्वाचन आयोगले पहिलो पटक उम्मेदवारी मनोनयनका लागि दुई दिनेको समय आइतबार र सोमबार तोकेको छ । आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको जनाएको छ। आयोगले यस पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनका १० हजार ७ सय ५६ मतदान केन्द्र र २१ हजार ९ सय ५५ उपकेन्द्र तोकेको छ । यस निर्वाचन आयोगले दिएको जानाकारी अनुसार यस पटक १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय २३ मतदाताले मताधिकारको प्रयोग गर्ने छन् । यस पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि ७७ प्रमुख निर्वाचन आघिकृत र ६ सय ७६ निर्वाचन अधिकृतको ब्यबस्था गरेको आयोगले जनाएको छ। निर्वाचनका लागि १ लाख १० हजारर ७ सय १३ कर्मचारी खटाइएको छ ।
१ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय २३ मतदाता, १० हजार ७ सय ५६ मतदान केन्द्र र २१ हजार ९ सय ५५ उपकेन्द्र, पौने ३ लाख सुरक्षाकर्मी
मतदानको सुरक्षाको लागि ७१ हजार नेपाली, सेना, ६२ हजार नेपाल प्रहरी, ३२ हजार सशस्त्र प्रहरी र ३ हजार राष्ट्रिय अनुसन्धनका कर्मचारी संगै म्यादी प्रहरी समेत गरी पौने तीन लाख सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ । प्रहरीले करिब १ हजार २ सय र सशस्त्रले १ हजार ३ सय सवारीसाधन भाडामा लिने लिने भएको छ । विगतका निर्वाचनमा भारतले अनुदानमा सवारीसाधन दिँदै आएकामा यस पटक यस्तो सहयोग आएको छैन् । प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्रीले सवारी खरिदको बजेट नआएको र चुनावका लागि करिब १ हजार २ सय सवारीसाधन भाडामा लिनुपर्ने स्थिति रहेको जानकारी दिएका थिए । उता, अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नयाँ गाडी किन्ने बजेट नभएकाले भाडामा काम चलाउन करिब ४० करोड रुपैयाँ बजेट गृह मन्त्रालयका नाममा निकासा भएको छ ।
निर्वाचन आयोगले १८ वर्ष पूरा भएका मतदाताले स्थानीय निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने निर्णय गरेको छ । विगतको अभ्यासमा निर्वाचन मिति घोषणा भएको मितिलाई आधार मान्ने गरिएको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् । उमेरको योग्यता पुगेका कारण मात्रै मतदानमा भाग लिन पाइँदैन। मतदानमा सहभागी हुन निर्वाचन आयोगले सङ्कलन गर्ने मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको हुनुपर्छ र मतदाता परिचयपत्र अनिवार्य आवश्यक हुन्छ ।
आयोगले निर्वाचनको मिति घोषणा हुनु अघिसम्म यस्तो नामावली हरेक जिल्लामा रहेका उसको कार्यालयबाट सङ्कलन गर्ने गरेको छ । एक पटक नाम समावेश भएको व्यक्तिले हरेक निर्वाचनमा नाम समावेश गरिरहन आवश्यक पर्दैन् । तर निर्वाचन आयोगबाट जारी भएको मतदाता परिचयपत्र मतदान स्थलमा अनिवार्य लिएर जानुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन अनुसार उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दिनसम्म २१ वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्ति स्थानीय तहका जुनसुकै पदमा उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था छ।उम्मेदवार हुन नेपाली नागरिक हुनुपर्छ र सम्बन्धित स्थानीय तह वा सम्बन्धित वडाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको हुनुपर्छ ।
ऐन अनुसार सरकारी सेवामा कार्यरत, निर्वाचन कसुरमा संलग्न भएर सजाय भोगेको दुई वर्ष नकाटेको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर वा जन्मकैद हुने सजायमा अन्तिम फैसलाबाट सजाय पाएको व्यक्तिहरू स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुन पाउँदैनन् । त्यसैगरी सङ्गठित अपराध र जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत, बोक्सी वा बहुविवाहको कसुरमा सजाय पाएर निश्चित अवधि पूरा नभएका व्यक्तिहरू पनि स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउँदैनन् ।
तर स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुन कुनै पनि दलको सदस्य भएकै हुनुपर्छ भन्ने बाध्यता छैन् । तर निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचार संहिता र सर्बोच्च अदालतले सदर गरेको स्थानीय निकायमा निर्वाचित भएका बाहालवाला प्रतिनिधिले भने राजिानाामा दिएपपिछ मात्रै उम्मेदवार हुन पाँउने छन् । यसरी राजीनामा नदिएका प्रतिनिधिहरुले उम्मेदपवार बन्न नपाउने ब्यबस्था आयोगले गरेको छ ।
देशभरका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यका लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवारले आइतबार र सामेबार मनोनयन र त्यसपछि अन्तिम नामावली प्रकाशित हुने छ । हरेक मतदाताले स्थानीय तहको निर्वाचनमा सात वटा पदमा मतदान गर्नुपर्छ। जसमा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्ष, महिला वडा सदस्य र दलित महिला सदस्यमा एक–एक जना र खुला वडा सदस्यमा दुई जना पर्दछन् ।
यस पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि ७७ प्रमुख निर्वाचन आघिकृत र ६ सय ७६ निर्वाचन अधिकृतको ब्यबस्था गरेको आयोगले जनाएको छ। निर्वाचनका लागि १ लाख १० हजारर ७ सय १३ कर्मचारी खटाइएको छ । मतदानको सुरक्षाको लागि ७१ हजार नेपाली, सेना, ६२ हजार नेपाल प्रहरी, ३२ हजार सशस्त्र प्रहरी र ३ हजार राष्ट्रिय अनुसन्धनका कर्मचारी संगै म्यादी प्रहरी समेत गरी पौने तीन लाख सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ ।
यसअघिको निर्वाचनमा नगरपालिका वा गाउँपालिकाको प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दर्ताका लागि १,५०० रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो। त्यसमा महिला, दलित तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका वा विपन्न उम्मेदवारलाई आधा छुट हुने व्यवस्था छ।वडा अध्यक्षका लागि १,००० र सदस्यका लागि ५०० रुपैयाँ धरौटीको व्यवस्था आयोगले गरेको थियो। निर्वाचन ऐन बीचमा संशोधन नभएकोले अहिले पनि सोही ब्यबस्था रहेको बताइएको छ ।
उम्मेदवारले सदर मतको १० प्रतिशत भन्दा कम मत ल्याएको अवस्थामा त्यस्तो धरौटी जफत हुने व्यवस्था छ। जफत भएको रकम सञ्चित कोषमा जम्मा हुनुपर्ने नियम छ । नेपालमा संविधानसभाको दोस्रो चरणको निर्वाचन पछिको स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा भएको थियो। सो निर्वाचन बैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गरी तीन चरणमा सम्पन्न भएको थियो । यस अघि २०५४ सालको निर्वाचन पछि लामो समय देश जनप्रतिनिधि बिहीन हुन पुग्यो। कर्मचारी मार्फत स्थानीय निकाय संचालन हुँदा चरम भ्रष्टाचार मौलाएको गुनासो समेत ब्यबपाक बढेको थियो। त्यसैगरी २०४९ सालमा भएको स्थानीय निकायको निर्वाचन समेत दुई चरणमा भएको थियो । यस अघि राजाले शासन सत्ता हातमा लिएको बेला नगरपालिकाहरुको निर्वाचन भएको भएपनि त्यसमा मुख्य राजनीतिक दलहरुको सहभागिता थिएन। त्यसैकारण सो चुनावले पछि मान्यता पाएन। त्यसैले प्रजतन्त्र स्थापना भएपछि एकैचरणमा स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको यो नै पहिलो हो ।
दलहरुलाई उम्मेद्वारी टुंग्याउनै सकस
स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आइतबार र सोमबार द्ई दिन उम्मेद्वारी दर्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । तर चुनावमा सहभागी म्ख्य दललाई उम्मेद्वारी टुंगो लगाउन सकस भएको छ । उम्मेद्वारीको बिषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेसमा तीव्र असन्तुष्टि देखिएको छ । नेपाली कांग्रेसका स्थानीय तहका नेताहरूले राजीनामा दिनेदेखि कार्यकक्षमा तालाबन्दीसम्म गरेका छन् ।
विशषतः नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा एकीकृत समाजवादीले माग नगरेका क्षेत्रमा पनि भागबण्डा गरेर कांग्रेसको संगठन कमजोर बनाएको भन्दै स्थानीय तहमा राजीनामा र तालाबन्दीको लहर चलेको छ । यसरी असन्तुष्टि हुने स्थानीय निकायमा भरतपुर महानगरपालिका, जनकपुर, कैलाली , लगायत छन् । प्रमुख प्रतिपक्षदल एमालेले पनि उम्मेदवारको सबै निर्णय गर्न सकेका छैनन् ।
प्रतिक्रिया