इन्टरनेट ब्यान्डविथको भुक्तानी रोकियो

काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले भारतीय कम्पनीबाट नेपाल ल्याएको इन्टरनेट ब्यान्डविथ बापतको रकम भुक्तानी गर्न नसकेका कारण इन्टरनेट सेवा बन्द हुन सक्ने अवस्था आएको बताएका छन । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई डलर भुक्तानीका लागि सिफारिस नदिँदा डलर भुक्तानी रोकिएसँगै अब नेपालको इन्टरनेट सेवा समेत रोकिन सक्ने इनटरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले बताएका हुन ।

मन्त्रालयले सिफारिस नदिँदा गत साउनदेखि भारतीय कम्पनीलाई डलर भुक्तानी रोकिएको इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) ले जनाएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपालका अध्यक्षमा सुधीर पराजुलीले भुक्तानी हुन नसक्दा नेपालको इन्टरनेट सेवा काटिन सक्ने बताएका छन । नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले भारतीय कम्पनीलाई बुुझाउनुपर्ने ३ अर्ब रुपैयाँ बढी रकम गत साउनदेखि रोकिएको अवस्था छ ।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले नै बेरुजु फर्छ्योट भइसक्यो भनेर सिफारिस गर्दा समेत मन्त्रालयले सिफारिस रोकेपछि भारतीय कम्पनीले इन्टरनेट काट्न चेतावनी दिदै आएको छ । एयरटेल र टाटाबीच ब्यान्डविथ सम्झौता गर्दा बुँदा नम्बर ५ र ९ मा सेवा प्रदायकले तोकिएको समयमा भुक्तानी गर्नुपर्ने र भुक्तानी नभए सम्झौता रद्द हुने प्रावधान तोकिएको पनि संघले जनाएको छ । अहिलेसम्म तीन महिनाको बैंक ग्यारेन्टी पठाएकोमा त्यसको पनि समय सकिसकेको संघले बताएको छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले एयरटेल र टाटाबीच ब्यान्डविथ सम्झौता गर्दा सेवा प्रदायकले तोकिएको समयमा भुक्तानी गर्नुपर्ने र भुक्तानी नभए सम्झौता रद्द हुने प्रावधान राखेको कारण सेवा प्रवाहमा समस्या आउन सक्ने देखिएको छ

अहिले नेपालका सेवा प्रदायक कम्पनीले भारतीय कम्पनी टाटा र एयरटेलबाट इन्टरनेट ब्यान्डविथ खरिद गरेर नेपालमा बिक्री गर्ने गरेका छन् । यसअघि महालेखा परिक्षकको कार्यालयले विभिन्न सेवा प्रदायक कम्पनीको नाममा ठूलो रकम बेरुजु देखाएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनले सेवा प्रदायकले मर्मतसम्भारको शुल्कमा समेत रोयल्टी लाग्ने र त्यस बापतको बक्यौता उठाउनुपर्ने औँल्याएको थियो ।

सोही विषयलाई आधार बनाउँदै सञ्चार मन्त्रालयले डलर भुक्तानीको सिफासिर रोकेको हो । महालेखाले असुल गर्नुपर्ने भनेको रकम तिरेपछि सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई डलर भुक्तानी सुविधाको सिफारिस गर्ने पक्षमा मन्त्रालय रहेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको २६ भदौ २०७६ मा बसेको बैठकले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले ६ प्रतिशत रकम दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । सञ्चालक समितिले सेवा प्रदायक कम्पनीले उपभोक्तासँग मर्मतसम्भार शुल्कबापत लिएको रकमको ४ प्रतिशत रोयल्टी तिर्नुपर्ने र २ प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

२०७६ सालको साउनअघि सेवा प्रदायकले असुल गरेको शुल्कमा मात्रै सो नियम लागू हुने भन्दै भदौमा प्राधिकरणले बोर्डले निर्णय गरेको थियो । यसैगरि, सार्वजनिक लेखा समितिले उक्त मर्मत शुल्कमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबापतको कर नलाग्ने निर्णय गर्दै बेरुजुबाट हटाउन निर्देशन दिएको थियो ।समितिले सो निर्देशन दिए पनि डलर भुक्तानीको सिफारिस हुन सकेको छैन । यता सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता विनोद प्रकाश सिंहले बक्यौता बाँकी रहेका सेवा प्रदायक कम्पनीको मात्र सिफारिस रोकिएको र भुक्तानी गर्ने कम्पनीले सिफारिस लगिरहेको बताएका छन ।