हवाई गस्तीदेखि मतदान केन्द्रसम्मको सुरक्षा योजना

काठमाडौं । सरकारले आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न एकीकृत सुरक्षा योजना तयार पारेको छ । ‘स्थानीय तह निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजना’ नाम दिइएको सुरक्षा योजनामा सुरक्षा खतरासँगै चुनौती, मतदान स्थलदेखि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयसम्मको सुरक्षा योजनाका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । गृह मन्त्रालयले तयार पारेको सुरक्षा योजनाअनुसार प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिएको छ । मतदानस्थललाई संवेदशीलताको आधारमा तीन भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । मतदानस्थललाई अति संवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य भनेर वर्गीकरण गरिएको छ ।

गृह सचिवको संयोजकत्वमा नेपाली सेनाको बलाधिकृत रथी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) का प्रमुखहरू सदस्य रहने केन्द्रीय कमान्ड पोस्ट रहनेछ । केन्द्रीय कमान्ड पोस्टले आफ्नो कार्यविधि आपैmँ व्यवस्थित गर्नेछ । यो पोस्टले सुरक्षा निकायबीचको समन्वयसँगै चुनावमा हुनुसक्ने जुनसुकै खतरा मूल्यांकन र केन्द्रीय निर्वाचन सेलले सिफारिस गरेका विषयको मूल्यांकन र परिचालन गर्नेछ । यसैगरी आकस्मिक र आपतकालीन अवस्थामा आवश्यक शान्ति सुरक्षा व्यवस्थाका लागि सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न निर्देशन दिनेछन् ।

गृह मन्त्रालयले तयार पारेको सुरक्षा योजनाअनुसार प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिएको छ । मतदानस्थललाई संवेदशीलताको आधारमा तीन भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । मतदानस्थललाई अति संवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य भनेर वर्गीकरण गरिएको छ ।

यसैगरी गृह मन्त्रालय शान्ति सुरक्षा महाशाखाका प्रमुखको संयजकत्वमा नेपाली सेनाको सहायक रथी, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राअविका प्रथम श्रेणीका अधिकारी सदस्य रहने केन्द्रीय निर्वाचन सेल गठन गरिनेछ । यो सेलले सुरक्षा निकायबाट तयार गरिएको रणनीति, योजना र कार्यान्वयनको समीक्षा गर्ने, निर्वाचनमा शान्ति सुरक्षाको स्थितिलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कार्यको लागि केन्द्रीय सुरक्षा समिति र केन्द्रीय कमान्ड पोस्टमा सुझाव पेस गर्ने, संवेदनशील क्षेत्रमा देखिएका विषयको विश्लेषण र मूल्यांकन गरी केन्द्रीय सुरक्षा समितिमा पेस गर्ने र सुरक्षा निकायहरूको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहजीकरणको भूमिका खेल्नेछ ।

गृहले तयार गरेको सुरक्षा योजनामा स्थानीय तहको निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र विश्वसनीय वातावरणमा सम्पन्न गर्न उम्मेदवार, मतदाता, निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी, आयोग अन्तर्गतका कार्यालयहरू, कर्मचारी, मतदान केन्द्र, मतपेटिका, मतपत्रसहितका निर्वाचन सामग्री, मतदान कार्यमा संलग्न कर्मचारी, पर्यवेक्षक, राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताको सुरक्षा समावेश गरिएको छ ।

विगतको चुनावमा तय गरिएका रणनीतिक योजनालाई समेत मूल्यांकन गरेर यसपटक चुनावमा सुरक्षा व्यवस्था थप मजबुत तुल्याउने विषय सुरक्षा योजनामा उल्लेख गरिएको छ । अतिगोप्य रूपमा गृहले एकीकृत सुरक्षा योजनाअनुसार प्रत्येक जिल्लाले थप सुरक्षा रणनीति तय गर्न निर्देशन दिएको छ । एकीकृत सुरक्षा योजनामा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको भनिएका दलहरू नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा, सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका गतिविधि अझै पनि सुरक्षा चुनौतीभित्रै रहेको उल्लेख गरिएको छ । यी दुई दलसँगै मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी, हिमाल सुरक्षा परिषद्, जातीय एवं सम्प्रादायिक समूहबाट हुनसक्ने अप्रत्यासित हर्कत, बाहिर नदेखिएका सशस्त्र समूह र सीमा क्षेत्रमा हुने घुसपैठले चुनावमा अशान्ति पैदा गर्नसक्ने विश्लेषण गृहको छ ।

गृह मन्त्रालयका एक उच्चअधिकारीका अनुसार निर्वाचन सुरक्षा जोखिमका आधारमा वर्गीकरण गरिएको छ । जसअनुसार निर्वाचनमा सुरक्षा खतराका पक्षहरू, राजनीतिक जोखिम, व्यवस्थापकीय जोखिम र परम्परागत जोखिम रहेका छन् । सुरक्षा योजनाअनुसार मतदान केन्द्र तथा मतदानस्थलको संवेदनशीलता वर्गीकरण गरी विभिन्न २१ रणनीतिक बनाइएको छ । सबै सुरक्षा निकायले स्पष्ट जिम्मेवारीसहित समन्वयात्मक र प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने, म्यादी प्रहरी परिचालनमा संयमता, सूचना संकलन र खतरा मूल्यांकनसहितको विश्लेषण तथा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने गृहको तयारी छ ।

यसैगरी, उम्मेदवार, मतदाता, दलका नेता तथा कार्यकर्ता, निर्वाचन अधिकृतसँगै चुनाव प्रचारप्रसार र विजयजुलुसको समेत सुरक्षागर्ने, संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचन नचाहने तत्वहरूको अवाञ्छित गतिविधिको सुक्ष्म निगारनी राखी उनीहरूको योजना निष्प्रभावी तुल्याउने, अन्तर्राष्टिय सीमा नाकाबाट हुनसक्ने घुसपैठ नियन्त्रण गर्ने रणनीति अबलम्बन गरिने तयारी पनि गृहको छ । यसैगरी अवैध तथा जवर्जस्ती चन्दा संकलन गर्ने र सर्वसाधारणलाई धक्क्याउनेसँगै विभिन्न प्रलोभन र प्रभावमा पार्ने कार्यको नियन्त्रण गर्ने, राजमार्गसँगै पुल र कल्र्भटहरूमा विशेष सुरक्षा व्यवस्था गर्ने, अराजकसँगै उच्छृंखल र आपराधिक क्रियाक्लाप एवं गुन्डागर्दी नियन्त्रण गर्नेलगायतका रणनीतिक अबलम्बन गरिने भएको छ ।

सुरक्षा योजनाअन्तर्गत सीमा क्षेत्रमा हुनसक्ने घुसपैठ र आपराधिक क्रियाक्लापमा विशेष रणनीति बनाएर उक्त रणनीति अबलम्बन गर्न गृहले परिपत्र गरेको छ । जसअनुसार शरणार्थी÷आप्रवासीहरूको गतिविधि निगरानी गर्ने, सीमानाका क्षेत्रमा हुनसक्ने अवाञ्छित क्रियाकलापको पहिचान गरी हुनसक्ने खतरा मूल्यांकन गर्ने, सीमा क्षेत्रमा निरन्तर गस्ती गर्ने, आवश्यकताअनुसार संयुक्त गस्ती गर्ने, ट्राफिक प्रहरीबाट निरन्तर चेकजाँच गर्ने, सीमा क्षेत्रमा मादक पदार्थ बिक्रीवितरण र सेवनमा पूर्णतः बन्देज गर्ने र विभिन्न तहमा समकक्षीहरूसँग समन्वय बैठक गरी सीमा क्षेत्रमा देखिएका वा हुनसक्ने समस्याको पहिचान गरी समाधान गर्ने लगायतका विषय पनि उल्लेख गरिएका छन् ।

सुरक्षा योजनाअनुसार विभिन्न रणनीतिक योजनाअन्तर्गत सुरक्षा निकायले मतपेटिका र विभिन्न निर्वाचन सामग्रीको ढुवानीको सुरक्षादेखि घुम्ती गस्ती टोली बनाउने, निर्वाचनको क्रममा घट्नसक्ने अनपेक्षित घटना र प्रतिकूल परिस्थितिमा शान्ति सुरक्षा खलबलिन नदिन संवेदनशीलताको आधारमा थप मद्दतका लागि सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाको स्ट्राइकिङ टोली परिचालन गर्ने, गृह मन्त्रालयको समन्वयमा नेपाली सेनाले हवाई गस्ती गर्ने, ७७ वटै जिल्लामा रहने गरी नेपाली सेनाको रिजर्भ फोर्स राख्ने लगायतका सुरक्षा पनि तयारी अवस्थामा राखिनेछ ।

सुरक्षा योजना एवं रणनीति बनाउन सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी प्रमुखले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समन्वयमा योजना बनाउनुपर्नेछ । सिडियोको अध्यक्षतामा रहने जिल्ला सुरक्षा समितिबाट पारित सुरक्षा योजना पारित भएपछि प्रदेशमा पठाउने र प्रदेशले केन्द्रमा पठाएर थप रणनीति बनाउने कार्ययोजना छन् । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव फणिन्द्रमणी पोखरेलले स्थानीय तहको निर्वाचन सुरक्षा कार्ययोजना बनेर कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेको बताए । उनले भने, ‘कार्ययोजना कार्यान्वयनमा गइसक्यो । यसमा के के विषय समेटिएका छन् भनेर भन्न मिल्दैन, गोप्य रहन्छ । जिल्लाबाट सुरक्षा योजना मगाउने काम भइरहेको छ ।’

निर्वाचनमा सम्भावित सुरक्षा चुनौती

० जनमत पार्टी (सिके राउतका गतिविधि)
० नेकपा विप्लवको गतिविधि
० अन्तर्राष्ट्रिय खुलासीमा क्षेत्रमा हुने घुसपैठ
० जातीय एवं साम्प्रदायिक समूहबाट हुनसक्ने अप्रत्यासित हर्कत
० हिमाल सुरक्षा परिषद्
० नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) वैद्य समूह
० बाहिर नदेखिएका अन्य सशस्त्र समूह
० मतदानस्थल (बुथ) कब्जा
० मतपेटिका लुटपाट
० मतपत्र च्यात्ने
० मतदान कार्य वा मतगणना बिथोल्ने कार्य
० विभिन्न अफवाह, दुस्प्रचारगरी मनोवैज्ञानिक त्रास फैलाउन हुनसक्ने होक्स बम र होक्स कल
० विभिन्न समूहबाट हुनसक्ने हिंसात्मक तथा आपराधिक गतिविधि एवं साना हतियार तथा विष्फोटकको प्रयोग

परम्परागत जोखिम

० बुथ कब्जा गर्ने
० बाटो छेक्ने
० धम्क्याउने
० अफवाह फैलाएर सुरक्षाकर्मीलाई दिग्भ्रमित पार्ने
० निर्वाचन प्रक्रियामा अवरोध पार्ने
० आचारसंहिताको उल्लंघन
० निर्वाचन सामग्रीमा क्षति पुर्याउने

राजनीतिक जोखिम
० अन्तरदल तथा दलको आन्तरिक अस्वस्थ चुनावी प्रतिस्पर्धा
० निर्वाचनलाई जातीय, धार्मिक, साम्प्रदायिक तथा क्षेत्रीयकरण गर्ने कार्य
० राजनीतिक इच्छाशक्तिमा आउनसक्ने विचलन
० सामान्य घटना वा विषयको राजनीतिकरण

व्यवस्थापकीय जोखिम

० सीमित स्रोतसाधन (सवारीसाधन, हातहतियार, सञ्चार उपकरण तथा जनशक्ति) को व्यवस्थापन
० भौगालिक विकटताको कारण लामो दुरीमा रहेका मतदान केन्द्रसम्म निर्वाचन सामग्री ढुवानी तथा सुरक्षा व्यवस्थापन
० आचारसंहिता पालना नगर्दा उत्पन्न हुनसक्ने समस्याको नियन्त्रण
० बजेट व्यवस्था तथा निकासा खरिद प्रक्रिया सीमित समयसीमा
० मतपत्र लगायतको निर्वाचन सामग्री ढुवानी
० निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीको व्यवस्थापन

कस्को जिम्मेवारी के

० मतदाता : नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राअवि
० मतदानस्थल : प्रहरी र राअवि
० मतदान केन्द्र : प्रहरी र राअवि
० उम्मेदवार/प्रतिनिधि : प्रहरी र राअवि
० मतपेटिकासहित निर्वाचन सामग्री :  प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी
० निर्वाचन अधिकृत र अधिकृतको कार्यालय : प्रहरी, सशस्त्रप्रहरी र राअवि
० जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र कर्मचारी : प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी
० मतदानमा खटिने कर्मचारी : प्रहरी सशस्त्रप्रहरी
० मतगणनास्थल : प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राअवि
० अतिविशिष्ट र विशिष्ट व्यक्तिहरू : प्रहरी, सशस्त्रप्रहरी र राअवि
० विजयी तथा पराजित उम्मेदवार : प्रहरी, सशस्त्रप्रहरी र राअवि
० पर्यवेक्षक तथा अनुगमनमा खटिएका कर्मचारी : प्रहरी
० संवेदनशील तथा रणनीतिक बिन्दुहरू : प्रहरी, सशस्त्रप्रहरी र राअवि