प्रहरी संगठनको वृत्तिविकास : दलको खल्तीमा ‘ट्रयाक रेकर्ड’

काठमाडौं । नियमित सरुवा रोकेर अहिले धमाधम प्रहरी कर्मचारीको काज सरुवा भइरहेको छ । प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सम्मको सरुवा अधिकार प्रहरी महानिरिक्षक (आइजीपी) शैलेश थापा क्षेत्रीलाई भएपनि उनी असमर्थ झैं देखिएका छन् । मातहतका प्रहरी कर्मचारी ‘मलाई फलाने ठाउँमा सरुवा गरिदिनोस् हजुर । म आदेश पालना गर्छु’ भन्दै दलको ढोका चाहर्ने प्रवृत्ति सर्वव्याप्य छ । खासगरी प्रहरी सरुवा आवश्यक्ताले भन्दा पनि आफ्नो ‘दुनो सोझ्याउने’ गरि मौलाएको छ । यसले प्रहरी संगठनभित्र ‘चेन अफ कमाण्ड’ धुलिसात भएको छ ।

प्रहरी कर्मचारीको मुल्यांकन उसको ‘ट्रयाक रेकर्ड’ अनुसार गर्ने पुरानो चलन अहिले हराइसक्यो । कारण, सरुवा कस्लाई चाहिएको छ, उसैले दलीय सोर्सफोर्समार्फत माग्छ । प्रहरी नेतृत्वले सरुवा माग्ने प्रहरी कर्मचारीलाई कहिल्यै प्रश्न गर्दैन । ‘प्रहरी संगठनमा सर्वेसर्वा आइजीपी नै हो । तिमीलाई कहाँ सरुवा चाहिएको हो, मलाई भने म आवश्यक्ता हेरेर गर्छु’ भन्ने हिम्मत आइजीपीले राख्नुपर्छ । तर, आइजीपी क्षेत्री मौन बस्छन् । गोप्य रुपमा काज सरुवा गरिदिन्छन् । सरुवा हुन चाहने अधिकृत पनि खुसी र दल पनि । प्रहरी प्रधान कार्यालयले गत शुक्रबारबाट लागू हुने गरि ११ जना डिएसपीको काज सरुवा गर्यो । सरुवा गरिएकामध्ये कोही माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को सुरक्षा गार्ड वसिकसकेका, कोही पूर्वसभामुख एवं माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराको ज्वाइँ नाता पर्नेसम्मका छन् ।

प्रहरी कर्मचारीको मुल्यांकन उसको ‘ट्रयाक रेकर्ड’ अनुसार गर्ने पुरानो चलन अहिले हराइसक्यो । कारण, सरुवा कस्लाई चाहिएको छ, उसैले दलीय सोर्सफोर्समार्फत माग्छ । प्रहरी नेतृत्वले सरुवा माग्ने प्रहरी कर्मचारीलाई कहिल्यै प्रश्न गर्दैन ।

सामान्य आरोपकै भरमा प्रहरी इन्चार्ज धमाधम फेरिएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रमुख कृष्ण प्रसाइँको ठाउँमा एसपी प्रविण पोखरेल पठाइयो । प्रसाइँमाथि गम्भीर आरोप केही थिएन । सत्ता साझेदार दलकै दबाबमा सुरक्षा दिननसकेको भन्दै सरुवा निवेदन गृह मन्त्रालयमा परेपछि उनी तानिएका हुन् । सामान्यतः जिल्ला प्रहरीको इन्चार्जलाई एक वर्ष नपुगी सरुवा नगर्ने रणनीति आइजीपी अर्यालको थियो । तर, उनले दलीय दबाब झेल्न सकेनन् । बरु गृहको सरुवा सूचीमा रबर स्टाम्प लगाए । यसअघि ६ जना एसपीको काज सरुवा निस्किएको थियो । सरुवा सूचीमा सिन्धुपाल्चोक, मोरङ र पश्चिम नवलपरासीका प्रहरी प्रमुख फेरिए ।

काज सरुवाअनुसार सिन्धुपाल्चोकमा रामेश्वरप्रसाद यादवले बाजी मारे । उनी यसअघि विवादमा आएका प्रहरी अधिकृत थिए । यसैगरी मोरङमा शान्तिराज कोइराला र पश्चिम नवलपरासीमा ऋषिराम कँडेलको सरुवा भयो । तीन महिनामै कोइराला चितवन ट्राफिक कार्यालयबाट मोरङ जान सफल भए । समान्यतः ‘इन्चार्ज टु इन्चार्ज’ सरुवा नगर्ने विगतको अभ्यास यो पटक पनि कुल्चिइयो । प्रहरी उच्च अधिकृतको पछिल्लो बढुवा प्रकरण दलीय छाँया भन्दाबाहिर जान सकेन ।

प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआइजी) बाट प्रहरी अतिरीक्त महानिरीक्षक (एआइजी) बढुवामा त झन दलको नांगो हस्तक्षेप देखियो । राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा तीन डीआइजी बढुवा भए । बरिष्ठलाई पन्छाएर कनिष्ठलाई एआइजी बनाइयो । यसले पनि प्रहरी संगठनमा दलीय हस्तक्षेप व्याप्त रहेको पुष्टी गर्यो । तीनजना डीआइजी एआइजीमा बढुवा भएसँगै रिक्त तीनवटा डीआइजी पदमा बढुवा हुने आकांक्षीको सूची लामो छ । तत्काल रिक्त पदमा डीआइजी बढुवा गर्ने तयारी मुख्यालयको छैन । यसको प्रभाव प्रदेश प्रहरीमा समेत पर्ने देखिन्छ । एक नम्बर प्रदेश र गण्डकी प्रदेशबाहेक अन्य पाँचवटा प्रदेशमा एसएसपी नै कार्याबाहक प्रमुख हुने अवस्था छ । दरवन्दीका हिसाबले महत्वपूर्ण मानिने लेखापाल (सई) को सरुवा हुन सकेको छ्रैन । प्रहरी नेतृत्वले दोष गृहमन्त्रीलाई देखाए पनि एसपीसम्मको सरुवा अधिकार हुँदाहुँदै लेखापालको सरुवा गर्न नसक्नुले संगठनभित्रै उनको कार्यदक्षतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।

विष्णुकुमार केसी (एसएसपी, प्रहरी प्रवक्ता)

आवश्यक्ताअनुसार सरुवा/बढुवा : विष्णुकुमार केसी (एसएसपी, प्रहरी प्रवक्ता)
प्रहरी कर्मचारीको ट्रयाक रेकर्ड सिष्टम अहिले पनि छ । पछिल्लो पटक भएका केही काज सरुवालाई लिएर प्रहरी संगठनलाई विवादमा ल्याउने काम भएको छ । संगठनले आवश्यक देखेको आधारमा जो कोहीलाई पनि सरुवा गर्नसक्छ । हो, लेखापालको सरुवा भएको छैन ।

सरुवा प्रकृयामै छ । चुनावको मुखमा परिस्थितिको मुल्यांकन गरेरै मुख्यालयले काज सरुवा गरेको हो । यसलाई विवादमा ल्याउनु उपयुक्त देख्दिन । योग्य व्यक्तिलाई सरुवा गरिन्छ ।

कार्यदक्षता मुल्यांकनमै प्रश्न उठ्यो : हेमन्तमल्ल ठकुरी (पूर्वडीआइजी)
कुनै पनि मान्छेलाई जिम्मेवारी वा अगाडी बढाउने नेतृत्वमा पुर्याउने भनेको उसको ट्रयाक रेकर्डले नै हो । कार्यक्षमता मुल्यांकन विधि हरेक पदको अलगअलग छ । तर, प्रहरी संगठनमा भएका पछिल्ला गतिविधिले त कार्यदक्षता मुल्यांकनमाथि नै प्रश्नचिन्ह उठ्न थाल्यो । यसले सही मान्छे सही नेतृत्वमा पुग्दैन । गलत आचरणका व्यक्ति हावी हुन्छन् ।

हेमन्तमल्ल ठकुरी (पूर्वडीआइजी)

नियमित सरुवा रोकेर काज सरुवा गर्नुको पछाडी दुई उद्देश्य हुन्छन् । एउटा संगठनको आवश्यक्ता अनुसार र अर्को दलीय चाहना अनुशार । काज सरुवा प्रहरीमामात्रै होइन, अन्य निकायमा पनि मौलाएको छ र पहिले देखिनै थियो । अहिले काजको गलत रुपमा परिभाषित हुनथाल्यो । विभागीय स्वार्थभन्दा राजनीतिक स्वार्थ हावी हुन थाल्यो । यसले संगठनमा अनुशासन रहँदैन । सरुवा राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित हुने भए विभाग र सिनियरलाई किन टेर्ने भन्ने प्रश्न पनि उब्जिन थाल्छ । चेन अफ कमाण्ड बिग्रिन्छ ।

विभागको मुल्यांकनभन्दा पनि नेताकोमा पुगेपछि उनीहरुको खल्तीबाट हुने मुल्यांकनले प्रहरीले पोष्टिङ पाउनथाले भने नेतृत्वलाई कस्ले टेर्छ ? प्रश्न यहाँनेर छ । नियमित सरुवा र खाली पदमा बढुवा हुने प्रक्रिया रोकियो भनेपछि बुझेहुन्छ, त्यहाँदलीय हस्तक्षेप भयो । यसले संगठन चलायमान हुन सक्दैन ।