काठमाडाैं । राष्ट्रिय योजना आयोगले वातावरण व्यवस्थापनका लागि १५औँ (०७६/७७ देखि ०८०/८१) योजनामा समेटिएका बुँदा हुन् यी । यसका लागि सरकार, विश्वविद्यालय र गैरसरकारी संस्थाको सहयोगसमेत रहने अपेक्षा सरकारको थियो । नेपालको संविधानले पनि स्वच्छ तथा स्वस्थ्य वातावरणलाई मौलिक हकको रूपमा समेटेको छ । तर, संविधानमा लेखिने बुँदा र सरकारको कार्यशैली भने नितान्त फरक छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा आयोगले ल्याएको योजना महत्वाकांक्षी मात्रै थिएन, कार्यान्वयनको पाटो पनि ज्यादै फितलो थियो । सरकारले योजना बनाउने तर, कार्यान्वयन नगर्ने भएपछि यतिबेला ती योजना कागजमैै सीमित बन्न पुगेका छन् । तत्कालीन समयमा सहरी क्षेत्रमा योजनाबद्ध व्यवस्थापन र हरियाली प्रवद्र्धन गर्ने रणनीति सरकारको थियो ।
प्रमुख सहर, औद्योगिक प्रतिष्ठान, नदी किनारा र सडक किनारामा सरकार र स्थानीय समुदायको सहकार्यमा वृक्षरोपण र पुष्पवाटिका निर्माणजस्ता हरियाली प्रवद्र्धन गर्ने योजना बनाइयो । देखाउनकै लागि भए पनि केही खोला किनारामा वृक्षरोपणसमेत गरियो । यसरी वृक्षरोपण गरिएको क्षेत्र थिए, रातोपुलदेखि बिजुलीबजार पुलसम्म, बागमतीदेखि तीनकुने पुलसम्म । तर, एकपटक विरुवा रोपेपछि सरकारले सम्झियो, ‘अब हाम्रो जिम्मेवारी सकियो ।’ त्यसैले सरकारी कोषबाट ठूलो धनराशि खर्च गरेर रोपिएका विरुवा संरक्षणमा सरकारको ध्यान नै गएन, वा सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक नै सम्झेन ।
त्यसैको परिणाम हो, तामझामका साथ रोपिएका विरुवा केही चोरी भए भने संरक्षणको अभावमा केही मरेर गए । यसरी रोपिएका विरुवामध्ये केही मात्र हुर्किएका छन् । अर्कोतर्फ सरकारले हरेक स्थानीय तहमा फोहोरमैला व्यवस्थापन प्लान्ट स्थापना, वन उद्यान स्थापना र खुला क्षेत्रको कम्तिमा पाँच प्रतिशत हरियाली बढेको हुने अपेक्षा गरेको थियो । यी अपेक्षा पनि यतिबेला केबल कागजमै सीमित हुन पुगेका छन् । ओलीले प्रधानमन्त्री भएपछि कोटेश्वरबाट वृक्षरोपण सुरु गरे । सबै सर्वसाधारणलाई घरअगाडि बोटविरुवा रोप्न सुझाए पनि । स्थानीय तहले वृक्षरोपणलाई तीव्रता दिनुपर्ने औँल्याए । उनकै पार्टीका विद्यासुन्दर शाक्य काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर बने । शाक्यले पनि आफ्ना कार्ययोजनामा काठमाडौंलाई हरियाली बनाउने विषय समेटे । तर, शाक्यले पनि ओलीको निर्देशनलाई व्यवहारमा फिटिक्कै लागू गरेनन् । स्थायी सरकार नहुँदा प्रत्येक नयाँ सरकारले योजना ल्याउने तर, कार्यान्वयनमा फड्को मार्न नसक्दा वायु प्रदूषणको चपेटामा सर्वसाधारण पर्दै आएका छन् । सरकारी योजना अझै पनि रोकिएको छैन । संघीय सरकारले सबै प्रदेशमा वातावरण प्रदूषण प्रयोगशाला र ३० स्थानमा वायु गुणस्तर मापन केन्द्र स्थापना गर्ने भनेको थियो ।
तर, प्रयोगशाला केन्द्रमा मात्रै छ । गुणस्तर मापन केन्द्र अहिले २८ स्थानमा छन् । केही स्थानका मेसिन बिग्रिएर थन्किएका छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार नेपालले विश्वको कुल हरितगृह ग्यासको करिब शून्य दशमलव शून्य २७ प्रतिशत मात्रै उत्सर्जन गरे पनि वायुमण्डलीय तापक्रम वृद्धि र भौगर्भिक तथा भौगोलिक रूपमा संवेदनशील भूवनोट भएको हुँदा नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर बढी देखिएको हो । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थसम्बन्धी अध्यादेशहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकमा काठमाडौं उपत्यकालगायत सहरी क्षेत्रमा जनस्वास्थ्य तथा स्वच्छ वातावरण कायम गर्न खुला स्थानको प्रबन्ध हुने गरी सम्बन्धित स्थानीय तहको समेत सहभागितामा व्यायामशाला सहितको बगैँचा तथा सार्वजनिक उद्यान निर्माण गर्ने उल्लेख गरेका थिए ।
ओली सरकारको पालामा पनि बगैँचा र सार्वजनिक उद्यान बनाउने भनिएजस्तै शर्माले पनि सोही उद्घोष गरे संसद्मा । तर, यतिबेला पनि कार्यान्वयन पक्ष भने शून्यजस्तै छ । ओली सरकारको पालामा गरिएको बजेट भाषणमा वन क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाइने, वृक्षरोपणलाई जोड दिइने, स्थानीय तहमा उपलब्ध जमिनमा वृक्षरोपण गर्नुपर्ने लगायतका विषय समेटिएका थिए । यसैगरी सहरी क्षेत्रलाई हरित सहरको रूपमा विकास गर्ने र कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गरी मानव स्वास्थ्यको सुरक्षा गर्न देशका मुख्य सहरमा हुने वायु, ध्वनी, जललगायतका प्रदूषण नियन्त्रणमा मापदण्ड अद्यावधिक गरिने विषय समेटिएको थियो । तर, योजना अगाडि सारिए पनि वातावरण व्यवस्थापनका लागि भनेर बजेट भने छुट्याइएन ।
केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री भएपछि कोटेश्वरबाट वृक्षरोपण सुरु गरे । सबै सर्वसाधारणलाई घरअगाडि बोटविरुवा रोप्न सुझाए पनि । स्थानीय तहले वृक्षरोपणलाई तीव्रता दिनुपर्ने औँल्याए । उनकै पार्टीका विद्यासुन्दर शाक्य काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर थिए । शाक्यले पनि आफ्ना कार्ययोजनामा काठमाडौंलाई हरियाली बनाउने विषय समेटे । तर, शाक्यले पनि त्यो योजनालाई व्यवहारमा फिटिक्कै लागू गरेनन् ।
अहिले वातावरण व्यवस्थापनमा सरकार मातहत विभिन्न निकाय छन् । वन तथा वातवरण मन्त्रालय अन्तर्गतको वातवारण विभाग, काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गतको वातावरण महाशाखा, यातायात व्यवस्थापन विभाग, सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत अधिकार सम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण । यसका अतिरिक्त सबै स्थानीय तहले पनि वातावरण व्यवस्थापनका नाममा पनि बजेट निकासा गर्दै आएका छन् । स्थानीय तहले बोट विरुवा वितरणको नाममा फलफूलका विरुवा बाँड्यो । वृक्षरोपणका नाममा केही पर्ती जग्गामा वृक्षरोपण पनि ग¥यो । तर, अहिले ती विरुवा हुर्के कि मरे, कुनै लेखाजोखा छैन । प्रमुख सहरहरूमध्ये काठमाडौंकै कुरा गर्दा माइतीघर मण्डलादेखि तीनकुनेसम्म सडकको बीच भागमा लगाइएका बोट हुर्किंदै गएका छन् । सडक किनारामा लगाइएका बोट विरुवा भने सुक्दै गएका छन् । कीर्तिपुर नगरपालिकाले त बाटो विस्तारका नाममा सडक किनारामा लगाइएका सबै बोट विरुवा मासिदियो । ललितपुरमा भने बल्खुदेखि एकान्तकुनासम्म आइपुग्दा अहिले सडकका किनारामा राम्रै विरुवा हुर्कंदै गएको देखिन्छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले काठमाडौं उपत्यकालगायत सहरी क्षेत्रमा जनस्वास्थ्य तथा स्वच्छ वातावरण कायम गर्न खुला स्थानको प्रबन्ध हुनेगरी सम्बन्धित स्थानीय तहको समेत सहभागितामा व्यायामशाला सहितको बगैँचा तथा सार्वजनिक उद्यान निर्माण गर्ने उल्लेख गरेका थिए । तर, यतिबेला पनि कार्यान्वयन पक्ष भने शून्यजस्तै छ ।
विशेष कार्ययोजना बनाउन आग्रह
विश्व स्वास्थ्य संगठनले जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न विशेष कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । विश्व स्वास्थ्य दिवसका अवसरमा संगठनले विश्वका सरकारहरूलाई यस्तो आग्रह गरेको हो । जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वमा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा ठूलो असर परिरहेकाले यसका लागि आवश्यक कार्ययोजना बनाउन संगठनले विश्वका सरकारलाई आग्रह गरेको हो । यस वर्षको विश्व स्वास्थ्य दिवसको नारा ‘हाम्रो पृथ्वी हाम्रो स्वास्थ्य’ भन्ने रहेको छ ।
नागरिकको स्वास्थ्यमा पृथ्वीमा बढ्दो तापक्रमले के कस्तो असर गरिरहेको छ भन्ने बारेमा पनि सोच्नुपर्ने अवस्था रहेको संगठनले जनाएको छ । जलवायु संकट भनेकै स्वास्थ्य संकट हो र विश्वमा हरेक वर्ष कम्तीमा पनि ७० लाख मानिसको वायु प्रदूषणका कारण मृत्यु भइरहेको भन्दै यस विषयमा संवेदनशील हुनुपर्ने संगठनले जनाएको छ । विश्वमा अहिले पनि अस्वस्थ हावामा सास फेर्नुपर्ने अवस्था रहेको र यस्तो अवस्थाका मानिस झण्डै ९९ प्रतिशत नै रहेको भन्दै नागरिकको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन तथा वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न जलवायु परिवर्तनका कारकको खोजी गरेर तिनमा कटौती गर्ने कार्यक्रम सरकारहरूले ल्याउनुपर्ने सो संगठनले जनाएको छ ।
सरोजा अधिकारी (प्रवक्ता, वातावरण विभाग)
एकल प्रयासले मात्र सम्भव छैन् : सरोजा अधिकारी (प्रवक्ता, वातावरण विभाग)
अहिले देखिएको तुवाँलो हानिकारक छ । हामीले सर्वसाधारणलाई सूचित गरिसकेका छौँ । वायुमण्डलमा कसरी प्रदूषण फैलियो त ? त्यतातिर जाउँ । प्रदूषण हट्न कि हावा चल्नुपर्छ । कि पानी पर्नुपर्छ । पानी पर्न खोला वा नदीको पानी वाष्पीकरण माध्यमबाट आकाशमा पुग्नुपर्छ ।
बाफ सेलाएपछि पानी पर्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ । अहिले वायुमण्डलमा जम्मा भएको तुवाँलोले सूर्यको तापलाई रोकेको छ । अर्को विषय भनेको दैनिक कलकारखाना, उद्योगबाट निस्कने धँुवा, मानवसिर्जित फोहोर बालेर उत्सर्जन हुने धुँवा र जंगलमा हुने आगलागीले निस्कने धँुवाबाट बायुमण्डलमा तुवाँलो बढ्न गएको हो । अहिले डँढेलेको सिजन पनि हो ।
प्रदूषण फैलन नदिन सरकारले विभिन्न कार्यक्रम ल्याएका छन् । तर, सर्वसाधारणको व्यवहारमा परिवर्तन नभएसम्म प्रदूषण नियन्त्रण सम्भव छैन । गाडीबाट धँुवाको मुस्लो फालिरहेको देखिन्छ । त्यसलाई रोक्ने कसले ? इँटाभट्टाबाट निस्कने धुँवाको मनिटरिङ कसले गर्ने ? यसैगरी खोलामा ढल मिसाइएको छ । सर्वसाधारणले फोहोर बाल्न छाडेका छैनन् । नदीका किनारा कब्जा भइसके । यो सबै काम वन तथा वातावरण मन्त्रालयको मात्रै हो त ? सवारीसाधन खरिद गर्न कसले स्वीकृति दिन्छ ? गाडीको प्रदूषण मापन कसले गर्छ ? खोलाको सौन्दर्यको काम कसले गरिरहेको छ ? ढल निकासको व्यवस्थापन कसले गरिरहेको छ ?
यी सबै निकायले आआफ्नो स्थानबाट संवेदनशील भएर काम गर्ने हो भने वातावरण सुधारमा धेरै दिन लाग्दैन । हरियाली प्रवद्र्धनका नाममा स्थानीय तहबाट धेरै बोटविरुवा वितरण भए । ती कहाँ रोपिए ? कति रोपिए ? त्यसको लेखाजोखा पनि त हुनुपर्ने होला नि ! मन्त्रालयले धेरै वोटविरुवा स्थानीय तहलाई वितरण गरेको थियो । केही स्थानमा रोपियो पनि । तर, संरक्षण गर्ने दाहित्व स्थानीय तहको पनि होइन र ? जुन पायो त्यही विरुवा रोपेर हुँदैन । अहिले सडकमा हेर्नुभयो भने बाटोमा पीपलको बोट रोपिएको देखिन्छ । पीपलको बोट कहाँ लगाउने त्यो ज्ञान पनि हुनुपर्छ । सरकारले बनाएको मापदण्डमा उद्योग चल्ने हो भने पनि धँुवा धुलो कम हुन्थ्यो । प्लास्टिकका झोला प्रयोगमा रोक लगाइयो, एकपटक । फेरि सुरु भइसक्यो । सरकारले एकपटक सचेत गराउने हो । सर्वसाधारण पनि सचेत हुनुपर्छ । मन्त्रालयको मात्रै एकल प्रयासले वातावरण सुधारमा सम्भव छैन । सबै निकायको समन्वयमा काम हुनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया