उम्मेदवारका लागि नयाँ नियम : मनोनयन पत्रसँगै १९ बुँदे स्वघोषणा

काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै देशब्यापी रुपमा चुनावी चहलपहल बढेको छ । राजनीतिक दलले पनि देशब्यापी रुपमा चुनावी प्रचारप्रसार कार्यक्रम सुरु गरिसकेका छन् । ठुला/साना सबै राजनीतिक दलले देशभर दिनहुँ चुनावीसभा र मतदाताको घरदैलो अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन् । स्थानीय तह निर्वाचनलाई नै ध्यानमा राखि संघीय संसदको अधिवेशन पनि अन्त्य गरिसकिएको छ । प्रदेशसभाहरु पनि धमाधम स्थगित हुँदैछन् । हाल जारी रहेका प्रदेशसभा बैठकमा पनि सांसदको न्युन उपस्थितिका कारण गणपुरक सँख्या नै नपुग्ने अवस्था छ ।

मधेस प्रदेशसभाको बुधबारको बैठक गणपुरक सँख्या नपुगेकै कारण स्थगित भयो । बैठकमा आवश्यक गणपुरक सँख्यामा प्रदेशसभा सदस्य उपस्थित नभएपछि सभामुख सरोजकुमार यादवले बैठक बिहीबारसम्मका लागि स्थगित गरे । बैठकको सुरुमै प्रतिपक्षी दलका प्रदेशसभाका सदस्यले बैठकका लागि आवश्यक गणपुरक सँख्या उपस्थित नरहेकाले बैठक स्थगित गर्न माग गरेका थिए । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य तथा सचेतक परमेश्वर साहले बैठकका लागि चाहिने आवश्यक गणपुरक सँख्या उपस्थित नरहेकाले बैठक स्थगित गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका उम्मेदवारले मनोनयन पत्रसँगै स्वघोषणा पत्र पनि बुझाउनु पर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलका अनुशार, उम्मेदबार बन्न चाहने ब्यक्तिले विभिन्न १९ बुँदे मापदण्ड पालनासहितको स्वघोषणा पत्र पनि बुझाउनुपर्नेछ ।

दलका शीर्ष नेतादेखि जनप्रतिनिधि र कार्यकर्ताहरु निर्वाचनमा केन्द्रीत भएका कारण यस्तो स्थिति सृजना भएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख ३० गते एकै चरणमा हुँदैछ । निर्वाचन आयोगले पनि चुनावको तयारीमा ब्यस्त छ । यसैक्रममा आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका उम्मेदवारले मनोनयन पत्रसँगै स्वघोषणा पत्र पनि बुझाउनु पर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उम्मेदबारले विभिन्न १९ बुँदे मापदण्ड पालनासहित स्वघोषणा पत्र बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

आयोगको बुधबार बसेको बैठकले स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कानुनी तथा कार्यविधिगत व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका—२०७९ जारी गरेको उनले जानकारी दिए । पौडेलका अनुसार २१ वर्ष उमेर पूरा भएको, सम्बन्धित वडाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने गरी कुनै लाभको पद धारण नगरेको, ठेक्कापट्टा वा चल अचल सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको जस्ता मापदण्डभित्र पर्ने व्यक्तिले मात्र उम्मेदवारी दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी प्रतिनिधिसभा सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम कायम रहेको ब्यक्ति पनि स्थानीय तहमा उम्मेदबार बन्न पाउने छैनन् । थानीय तहलाई कुनै जिन्सी वा नगदी बुझाउन बाँकी रहेको र सरकारी पेश्की वा बेरुजु तिर्न बुझाउन बाँकी रहेको ब्यक्ति पनि उम्मेदबार बन्न पाउने छैनन् ।

यसैगरी संविधानको धारा २९१ बमोजिम विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (डिभी÷पीआर) लिएको ब्यक्तिलाई पनि उम्मेदबार बन्नबाट रोक लगाइएको छ । न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायबाट लागेको कैद सजाय वा जरिबाना तिर्न बुझाउन बाँकी रहेको ब्यक्ति पनि उम्मेदबार बन्न पाउने छैनन् । आयोगले जारी गरेको उक्त १९ बुँदे मापदण्डसहितको स्वघोषणा पत्रमा सम्बन्धित उम्मेदवारले सम्पूर्ण विवरण ठीक साँचो रहेको र झुठा ठहरे कानुन बमोजिम सहुँला÷बुझाउँला भनि घोषणा गर्नुपर्नेछ । यसैगरी आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिने दलहरूका लागि पनि १७ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । महिला तथा समावेशी समूहका व्यक्तिलाई निर्वाचन प्रक्रियामा बढीभन्दा बढी सहभागिता र प्रतिनिधित्व गराउने सम्बन्धमा आयोगले निर्देशन जारी गरेको हो ।

निर्देशनमा स्थानीय तहमा लैंगिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी उम्मेदवार मनोनयनको व्यवस्था गर्न दललाई निर्देशन दिइएको छ । राजनीतिक दलले निर्वाचनसँग सम्बन्धित कृयाकलाप सञ्चालन गर्दा नेपालको संविधानप्रति निष्ठावान रही विभिन्न जातजाति, सम्प्रदाय, लिंग, धर्म, भाषा, क्षेत्र र संस्कृतिको सम्मान गर्दै आपसी सुसम्बन्धमा खलल पार्ने कुनै गतिविधि हुन नदिन पनि आयोगले भनेको छ । आयोगले दलहरुलाई घोषणापत्र लगायतका दस्तावेजमा लैंगिक तथा समावेशी सम्बन्धी व्यवस्थालाई उचित सम्बोधन गर्न, प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एकमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलाको मनोनयनको व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

सत्ता गठबन्धनको बैठक आज
स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल गर्नेबारे छलफल गर्न सत्तारुढ गठबन्धन दलहरुको बैठक बिहीबार बस्ने भएको छ । बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्ने बताइएको छ । सत्तारुढ दलहरुले स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीनवटै तहका चुनावमा गठबन्धन गर्ने भने पनि यस विषयमा कांग्रेसभित्र विवाद देखिएको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल कांग्रेसको मंगलबार राजधानीमा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनमा आवश्यक्त अनुशार चुनावी गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेपछि नेकपा माआवादी केन्द्र र नेकपा एकिकृत समाजवादीका नेताहरु झस्किएका छन् ।

कांग्रेसभित्र नेता डा. शेखर कोइराल र महामन्त्री गगन थापा चुनावी गठबन्धनको विपक्षमा देखिएका छन् । यसैगरी केही स्थानीय तहका नेता÷कार्यकर्ता पनि गठबन्धको विपक्षमा उभिएका छन् । त्यसैले पनि निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै सत्तारुढ गठबन्धनका अन्य दल सशंकित देखिएका छन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई चुनावी गठबन्धनको विषय चाँडोभन्दा चाँडो टुंग्याउन दबाब दिँदै आएका छन् । कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेता रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भने आगामी चुनावमा गठबन्धन गरेर जानुपर्ने अडान कायम राख्दै आएका छन् ।

यस्तै परिस्थितिबीच बिहीबार सत्तारुढ गठबन्धन दलहरुको बैठक बस्न लागेको हो । उक्त बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेलको विषयमा छलफल हुने बताइएको छ । खासगरी महानगर र उपमहानगरको विषयमा छलफल हुने बताइएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि वुधबार चितवन पुगेर बिहीबार बस्ने सत्तारुढ दलहरुको बैठकले महानगरपालिकामा तालमेलको विषयमा निर्णय हुने बताएका छन् । उनले भरतपुरको मेयरमा माओवादीको दावी रहने पनि बताएका छन् ।