प्रहरी आफै जोखिममा

काठमाडौं । मोरङको लेटाङमा स्थानीयसँगको झडपमा प्रहरी जवान उर्मिला श्रेष्ठको ज्यान गयो । विद्यार्थीमाथि दूब्र्यवहार गरेको आरोप लागेका स्थानीय शिक्षकलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रयासमा जुटेकी श्रेष्ठको चक्कु प्रहारगरि हत्या भयो । धरैले अडकल बाजी लगाए, चुनौतिपूर्ण ठाउँमा श्रेष्ठलाई किन जानुप¥यो । तर, प्रहरीको बर्दी लगाएकी श्रेष्ठलाई भीडसँग भन्दा पनि ईन्चार्जले लगाएको ठाउँमा ड्युटी गर्नुपर्ने जिम्मेवारी थियो । भर्खरै संगठनको ऐन र नियम बुझ्दै गरेकी महिला प्रहरी जवान श्रेष्ठमाथि कस्ले र किन ज्यानै लिनेगरि आक्रमण ग¥यो ? प्रश्न सोचनीय छ ।

प्रहरीलाई दिउँसै खबर भएपनि खासै सजकता अपनाएको देखिएन । भीडको मूल्यांकन नै नगरि प्रहरी पठाउँदा प्रहरीेले खराब नियती भोग्नु प¥यो । कमाण्डरको भूमिका गम्भीर नदेखिएको विषयमा समेत प्रहरी मुख्यालयमा छलफल भइरहेको छ । केही वर्षअघि मात्रै प्रहरी जवानमा भर्ना भएकी उर्मिलालाई के थाहा कि, आक्रोशित भीड आफ्नै लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ भनेर । भीड नियन्त्रणबारे पनि उनलाई खासै जानकारी थिएन । मोरङ प्रहरीले समयमै गम्भीर भएर चासो नदिएको उक्त घटनामा आफ्नै सदस्य गुमाउँदा पनि प्रहरी संगठन संवेदनाहीन देखिएको दृश्य हो हो ।

केही वर्षअघि मात्रै प्रहरी जवानमा भर्ना भएकी उर्मिलालाई के थाहा, आक्रोशित भीड आफ्नै लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ भनेर । भीड नियन्त्रणबारे पनि उनलाई खासै जानकारी थिएन । मोरङ प्रहरीले समयमै गम्भीर भएर चासो नदिएका कारण दुःखद घटना भयो ।

घटनास्थलमा अनुभवी प्रहरी खटाइएको भए श्रेष्ठले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु पर्ने थिएन कि भन्ने अडकलबाजी प्रहरी संगठनभित्रै चलेको छ । खेरुवास्थित शिक्षा विकास माविका एक शिक्षकले १२ वर्षीया बालिकालाई यौन दुव्र्यवहार गरेको घटनामा स्थानीयले बन्दी बनाएका शिक्षकलाई बचाउन खोज्दा उर्मिला आफैंले ज्यान गुमाउनु पर्यो । यो घटनाले भीड नियन्त्रणबारे अल्पज्ञान भएका सुरक्षाकर्मी खटाउँदा हुनसक्ने सम्भावित खतराका बारेमा प्रहरी संगठनलाई गतिलो शिक्षा दिएको छ । लेटाङ घटना मात्रै यस्तो घटना होइन । प्रहरीको सुझबुझ बाहिर गएर यस्ता अन्य घटना पनि भएका छन् । केही वर्षअघि कैलाली टिकापुरमा भएको घटनालाई पनि यसैको उदाहरणको रुपमा हेर्न सकिन्छ । तत्कालीन समयमा सेती अञ्चलका प्रमुख एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित नेपाल प्रहरीका पाँच, शसस्त्रका दुई र एक जना बालकको हत्या भएको थियो ।

भीड नियन्त्रणको जिम्मा न्यौपानेको काँधमा थियो । तर, उनले आक्रोशित भीडमा जाँदा हतियार लैजान आवश्यक ठानेनन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट गोली हान्ने आदेश कुर्दाकुर्दै एसएसपी न्यौपानेसहित आठ जनाको ज्यान गयो । घटना संवेदनशील थियो । तर, तत्कालीन समयमा सुझबुझ नअपनाउँदा न्यौपानेसहित अन्य प्रहरी कर्मचारीले पनि ज्यान गुमाउनु प¥यो । भीडमा प्रहरी खटिंदा संयमता नअपाउँदा र भीडमा प्रहरीले पूर्वयोजनालाई तत्काल परिमार्जन नगर्दा ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने सन्देश टिकापुर घटनाले दिएको थियो ।

घटनास्थलमा अनुभवी प्रहरी खटाइएको भए श्रेष्ठले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपर्ने थिएन कि भन्ने अडकलबाजी प्रहरी संगठनभित्रै चलेको छ । यो घटनाले भीड नियन्त्रणबारे अल्पज्ञान भएका सुरक्षाकर्मी खटाउँदा हुनसक्ने सम्भावित खतराका बारेमा प्रहरी संगठनलाई गतिलो शिक्षा दिएको छ । लेटाङ घटना मात्रै यस्तो घटना होइन । प्रहरीको सुझबुझ बाहिर गएर यस्ता अन्य घटना पनि भएका छन् ।

पूर्वप्रहरी नायब महानिरिक्षक हेमन्तमल्ल ठकुरी भन्छन्, ‘सबैभन्दा पहिला कुनै पनि घटनास्थलमा जाँदा घटनाको राम्ररी मुल्यांकन गर्नुपर्छ । विश्लेषण हुनुपर्छ । तर, भीड नियन्त्रणबारे जानकार नभएका सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्दा अकल्पनीय घटना घट्छ ।’ त्यसो त २०४९ सालमा बाग्लुङमा प्रहरी निरीक्षक ज्ञानेश्वर वैद्यको हत्या भयो । जात्रामा खटिएका वैद्यको तत्कालीन जनमोर्चाका कार्यकर्ताले चक्कु प्रहार गर्दा ज्यान गएको थियो । ‘घटनाको मूल्यांकन नभई कार्यक्षेत्रमा खटिंदा नसोचेको घटना हुन्छ,’ पूर्वडीआइजी ठकुरीले भने, ‘कमाण्डरले सुझबुझसँग घटनास्थलको बिफ्रिङ गर्नुपर्छ । भीड नियन्त्रणको तालिमप्राप्त सुरक्षाकर्मी खटाउनुपर्छ ।’

खासगरी प्रहरी भर्ना वा तालिममा ब्रिफिङ र डिब्रिफिङको विषय अहिले गौण हुँदै गएको प्रहरी मुख्यालयका एक उच्च अधिकृत बताउँछन् । अहिले हुँदै आएका तालिम भनेको बढुवाका लागि अंक जोड्नमात्रै सीमित छन् । घटनास्थलमा खटिनुभन्दा अगाडि इन्चार्जले गर्ने ब्रिफिङ र घटना भइसकेपछि त्यसको मूल्यांकन तथा थप विश्लेषण (डिबिफ्रिङ) को अवस्था अहिले न्यून छ । आइतबार प्रहरी जवान उर्मिलाको मृत्युमा अनुशासनहीन भीडको कार्यशैली मुख्य दोषी देखिए पनि प्रहरीको सुझबुझ थप दोषी रहेको बताउँछन् ठकुरी । यस्ता घटनाले कार्यक्षेत्रमा खटिने प्रहरी कर्मचारीको मनोबल थप गिर्ने दाबी ठकुरीको छ । ‘पछिल्ला घटनाको मूल्यांकन गर्दा प्रहरी मात्रै दोषी छैनन् । राजनीतिक दलहरु पनि उत्तिकै दोषी देखिन्छन्,’ ठकुरी भन्छन्, ‘सरुवा बढुवाका लागि राजनीतिक दलको दैलो चहार्ने प्रहरी र आफु अनुकुल प्रहरी संगठन सञ्चालन गर्ने राजनीतिक नेतृत्वका कारण भाँडभैलो मच्चिएको हो ।’

नेतृत्वको होडबाजीमै अल्झियो संगठन
विगतका केही वर्ष प्रहरी संगठनको इतिहास हेर्ने हो भने नीति निर्माण तहमा ठोस उपलब्धी भएका छैनन् । बरु नेतृत्व हत्याउने होडबाजीमै समय व्यतित भएको देखिन्छ । तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालले कसरी महानिरीक्षकको पगरी गुथे ? सरकार जयबहादुर चन्दलाई महानिरीक्षक बनाउन चाहन्थ्यो । बनायो पनि तर, फुली नै नलगाई उनी एआइजीमै थन्किन पुगे । अर्का प्रत्यासी नवराज सिलवालले अदालतमा उजुरी नै हाले । झन्डै चार महिना प्राविधिक अर्थात प्रहरी अस्पतालका प्रमुख डा. दिनेशचन्द्र पोखरेलले निमत्तिको रुपमा प्रहरी संगठन हाँके । अदालतको छिनोफानेपछि अर्याल महानिरीक्षक बने । अर्यालको कार्यकालपछि केही समय ठाकुर ज्ञवाली महानिरिक्षक बने । पाँच महिनामात्रै महानिरीक्षक बनेका संगठन प्रमुख नबनाउन ठूलै राजनीतिक चलखेल भएपनि सफल हुन सकेन । उनीपछि सर्वेन्द्र खनाल महानिरिक्षक बने । सुरुवाती चरणमै उनकै ब्याची रमेश खरेलले डीआइजीबाटै राजीनामा दिए ।

अर्का एआइजी पुष्कर कार्कीसँग खनालको सम्बन्ध कहिल्यै हार्दीक रहेन । खनालकै पालामा एसएसपी विश्वराज पोखरेललाई एक्लो डीआइजी बढुवा सिफारिस भयो । तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेको दबाबमा गृह मन्त्रालयले पोखरेलको बढुवामा लालमोहर लगाइदियो ।
खनालपछि शैलेश थापा क्षेत्री (वर्तमान महानिरीक्षक) ले प्रहरी नेतृत्व पाए । पोखरेललाई महानिरीक्षकको एक्लो दाबेदार बनाउन एमालेको चाहनाविपरित क्षेत्री जान सकेनन् । बढुवा समितिको सदस्यसचिव पदका क्षेत्रीले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेर उक्त बढुवा रोक्न सक्थे । तर, उनी पनि राजनीतिक छाताबाहिर रहन सकेनन् । बरु एमालेकै डिजाइनमा अर्का डीआइजी सहकुल बहादुर थापालाई एआइजी बनाउने निर्णयमा उनी मौन बसे ।

अहिले फेरि नेतृत्वकै होडबाजीमा प्रहरी संगठन चलिरहेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजनीतिक भागवण्डामा तीन जना एआइजी बढुवाका गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराए । गृहले सिफारिस पनि ग¥यो । डीआइजीत्रय वसन्त पन्त, धिरजप्रताप सिंह र रविन्द्रबहादुर धानुक बढुवा सिफारिसमा परे । तर, सिनियर ब्याची बढुवामा छुटेपछि अन्यायमा परेको भन्दै वर्तमान महानिरीक्षक क्षेत्रीकै ब्याचीहरुले लोकसेवा आयोगको पुनरावलोकन समितिमा उजुरी दिएका छन् । उनीहरु पुनरावलोकन समितिले पनि यथोचित निर्णय नगरे अदालत जाने योजनामा छन् । यसरी प्रहरी संगठनको नेतृत्व एकपछि अर्को राजनीतिक भूमरीमा फस्दैछ । संगठनको नेतृत्व नीति निर्माणभन्दा पनि सरुवा बढुवामा केन्द्रीत हुँदा अन्य विषयमा ओझेलमा पर्दै आएका छन् ।

गोविन्द कुसुम (पूर्वगृह सविच)

तालिमहरु बढुवाका लागि मात्रै भए : गोविन्द कुसुम (पूर्वगृह सविच)
पहिलो कुरा यो पुलिस संगठनमा सबैभन्दा माथि हुने व्यक्तिले सगठनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सोच, भिजन, नीति र कार्यक्रमसहित कार्यन्वयनमा जानुपर्छ । केही वर्षदेखि मुख्य पद पाउनका लागि वा बढुवा हुन प्रहरीका माथिल्लो तहका अधिकृतहरु विभिन्न दलका ढेकामा पुग्ने गरेको देखिन्छ । यसले गर्दा क्षमतावान पछाडि पर्ने र क्षमता प्रदर्शन गर्न नसक्नेहरु अगाडि बढ्ने अवस्था सृजना भएको छ । त्यस्ता अधिकृतलाई राजनीतिकज्ञहरुले संरक्षण पनि गरेका छन् । किन संरक्षण गरे भन्दा आफुले भनेको मान्ने प्रहरी संगठन निर्माण गर्न खोजे ।

देशमा नियमलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रहरी संगठन चाहिन्छ । जहाँ ‘रुल अफ ल’ को सोच हुनुप¥यो । अनुशासनको सोच हुनुपर्यो । आम जनातामा सुरक्षाको प्रत्याभुति हुनुपर्यो । प्रहरीलाई वा प्रहरीको पोशाक देख्ने वित्तिकै घृणा होइन, उसप्रतिको सम्मान र आदरको विकासको भावना हुनुपर्यो । यसका लागि नियमलाई मान्ने र दाँयाबाँया नगरि काम गर्ने अफिसर चाहिन्छ । संगठनले पनि त्यही नीति अबलम्बन गर्नुपर्छ । यहाँ त ‘रुल अफ ल’ ले गुड गर्भनेन्स चल्नुपर्ने हो । तर, नियम एकातिर छ, व्यवहार अर्कोतिर । नेतालाई भ्रम के छ भने मैले मेरो जिल्लामा आफु अनुकुल प्रहरी पठाउन पाएँ भने चुनाव जित्थें । यो मनोविज्ञान पञ्चायतदेखि नै थियो । पञ्चायतमा प्रहरी र कर्मचरीले राजनीतिलाई बाचाइदिनुपथ्र्यो । तर, अहिले त गणतन्त्र आइसक्यो । राज्य संघीयतामा गइसक्यो ।

गणतन्त्रमा कानुनलाई अक्षरक्ष पालना गर्नुपर्ने हो तर, त्यसो हुनसकेको छैन । अहिले पनि प्रहरी संगठनलाई बलियो बनाउनेभन्दा आफु अनुकुल बनाउने प्रवृत्ति राजनीतिक दलमा देखाप¥यो । तालिमका कुरा गर्दा पृथ्वीनारायण शाहको समयमा पुग्नुपर्छ । त्यतिबले पनि सैनिकलाई तालिम देउ, हतियार साँध लगाएर राख, जहिल्यै लडाईँका लागि तयार भएर बस भन्नेजस्ता निर्देशन हुथ्ये । यसले सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीको मनोबिज्ञान बलियो हुन्थ्यो । तर, अहिले त जतिबेला आइप¥यो त्यतिबेला प्रहरी फिल्डमा जानुपर्छ । संगठनको व्यावसायीकता क्षमता वृद्धिका लागि समयानुकूल तालिम छैन । तालिममात्रै भएर पनि पुग्दैन, त्यस अनुसार मानसिकरुपमा तयार पनि पारिनुपर्छ ।

प्रहरीको मनोज्ञान परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । एक महिनासम्म तािलम लिएर बढुवा हुनुभन्दा सार्थक तालिम दिएर शान्तिसुरक्षामा जोड दिन सकिन्छ । तालिम बढुवाको लागि मात्रै हो भन्ने मनोविज्ञान विकास भएको छ, अहिले । मेरो कर्तव्य के हो, अनुसन्धान गर्ने कि भीड नियन्त्रण गर्नेलगायतका विषयानुसार तालिम हुन छाडे । यसका लागि नियमबाट मात्रै होइन ऐनबाटै व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ । तािलम र वृत्ति विकासका कुरा ऐनमै राख्नुपर्यो । जब सरकारलाई आफु अनुकुल प्रहरी चाहिन्छ, त्यतिबेला प्रहरी कमजोर हुन्छ वा पारिन्छ । यसका लागि संगठनको प्रमुलाई सबै अधिकारको कानुनमै व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । तर, व्यवहारमा त्यस्तो छैन । संगठनमा कुनै हस्तक्षेप हुँनुहुदैन । यहाँ त पाइलैपिच्छे हस्तक्षेप छ । हस हजुर, भन्ने तरिकाले बिग्रियो । नियम अनुसार जानुप¥यो । जे पायो त्यही गर्ने कुरा हुँदैन । प्रहरी सबैको साझा हुनपर्यो ।

एसएसपी विष्णुकुमार केसी (प्रवक्ता, नेपाल प्रहरी)

पुनर्विचार गर्ने समय आएको छ : एसएसपी विष्णुकुमार केसी (प्रवक्ता, नेपाल प्रहरी)
पछिल्लो समय कुनै पनि समुह आफै उत्तेजित भएर प्रहरीमाथि जाइलाग्ने प्रवृत्तिको विकास भएको छ । यसो हुनुहुँदैन । भीड नियन्त्रणमा प्रहरी तालिम कमजोर अवस्था छ भन्ने होइन । तालिम बलियो नै छ । लेटाङको एउटा घटनालाई मात्रै हेरेर मुल्यांकन गर्नु हुँदैन । कुनै आपराधिक मानसिक्ता भएका व्यक्तिले प्रहरीमाथि नियोजित आक्रमण गर्छ भने त्यसमा तालिमले मात्रै हुँदैन ।

प्रहरी संगठनमा राम्रो तालिमप्राप्त जनशक्ति हुँदाहुँदै पनि घटना यस्ता दुःखद घटना हुँदा चासो राखिनु ठिक हो ।  कतिपय कुरामा बल प्रयोग कति गर्ने भन्ने विषयले पनि महत्व राख्छ । सिलसिलेवार बल प्रयोग गर्ने नीति प्रहरीको छ । गोली नै हान्नुपर्ने अवस्था आउँदा पनि प्रहरीले धेरै संयमता अपनाएको छ । तर, पटकपटकका घटनाले भने प्रहरीलाई पुनर्विचार गर्ने ठाउँ दिएको छ । अब हामी विश्लेषण गरेर अगाडि बढ्ने तयारीमा छौं ।