इन्धनमा निजी क्षेत्रको ‘दादागिरी’

काठमाडौं । अत्यावश्यक वस्तुभित्र पर्ने इन्धनको ढुवानी र बिक्री वितरण ठप्प हुने गरी राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यवसाय संस्थागत समन्वय समितिले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । समन्वय समितिले पेट्रोलियम क्षेत्रमा ‘दादागिरी’ मात्रै होइन सिन्डिकेट नै कायम हुने गरी अत्यावश्यक र आवश्यक सेवा ठप्प पार्ने धम्की दिएर आन्दोलन घोषणा गरेको हो । सरकारले पेट्रोलियम क्षेत्रलाई आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐनअन्तर्गत अत्यावश्यक सूचीभित्र राखेको छ । यसैगरी पछिल्लो समयमा सरकारले राजपत्रमार्फत अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल गर्न नपाइने सूचना पनि जारी गरेको छ । ०७७ मंसिर १५ गते सरकारले जारी गरेको राजपत्रअनुसार २५ वटा क्षेत्रमा हड्ताल गर्न निषेध गरिएको छ । यो २५ वटा क्षेत्रमा एलपी ग्याससहित पेट्रोलियम पदार्थको पैठारी, ढुवानी, भण्डारण तथा वितरणसम्बन्धी सेवामा अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐनअनुसार हड्ताल गर्न निषेध गरिएको छ ।

समितिले हाल नेपालमा पेट्रोलियम ऐन नभएकाले उक्त ऐन पनि तत्काल तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने र एलपी ग्यास विनियमावली, बिक्रेता विनियमावली तथा ढुवानी नियमावली सरोकारवाला निकायको सहभागितामा परिमार्जन गरी संशोधन गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ ।

नेपाल आयल निगमसहित सरकारलाई घुँडा टेकाएर आफ्नो माग पूरा गराउन नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसन, नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ र नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले मिलेर राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यवसाय संस्थागत समन्वय समिति गठन गरेका हुन् ।
यही समितिमार्फत तीन वटै संस्थाले पेट्रोलियम पदार्थजस्तो अत्यावश्यक क्षेत्रमा सिन्डिकेट कायम गर्दै ढुवानी र बिक्री वितरण ठप्प पार्ने धम्की दिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यले कीर्तिमान कायम गरिरहँदा र नेपाल आयल निगम धरासायी बनेको अवस्थामा समितिले घुक्र्याउँदै जबरदस्ती कमिसन, ढुवानी भाडा वृद्धि र प्राविधिक नोक्सानीवापतको कमिसन माग गरेको हो ।

पेट्रोलियम ढुवानी र वितरण क्षेत्रमा सरकारको आफ्नै संयन्त्र नहुँदा बर्सेनि निजी क्षेत्रका व्यवसायीले सिन्डिकेट कायम गर्दै यसरी नै आपूर्ति प्रणालीमा अवरोध सिर्जना गर्दै आएका छन् । आफ्नो संयन्त्रणको अभावमा सरकारसहित निगम हरेकपटक निजी क्षेत्रसामु घुँडा टेक्न बाध्य हुँदै आएको छ । यसैगरी समितिमा सहभागी संघहरूले नेपालमा नयाँ ग्यास उद्योग, ढुवानी गर्ने ट्यांकर र पम्प खोल्न नदिन विभिन्न समयमा संसदीय समितिदेखि प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्री तहसम्म दबाब दिने गरेका छन् । सोही कारण पनि यस्ता क्षेत्रमा स्वस्थ्य प्रतिस्र्पधा हुन नसक्दा थप सिन्डिकेट निम्तिएको छ । सिन्डिकेटकै भरमा यस्ता संघले निगम र सरकारसँग जस्तोसुकै माग पनि पूरा गराउँदै आएका छन् ।

माग राख्दै : घुर्क्याउँदै

समितिसँग आवद्ध नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघसँग सम्बद्ध उद्योगहरूले ६ चैतदेखि निगमको कार्यालयबाट ग्यास खरिद गर्न आवश्यक पर्ने प्रोडक्ट डेलिभरी अर्डर (पिडिओ) खरिद गर्न बन्द गरेका छन् । यसले गर्दा विस्तारै खाना पकाउने ग्याँस सिलिन्डर उत्पादनमा असर पर्न थालेको छ । संघसँग आवद्ध उद्योगहरूले सामान्य दिनमा एक सयको संख्यामा यस्तो पिडिओ अर्डर खरिद गर्दै आएकोमा सोमबार जम्मा १७ वटा अर्डर मात्रै खरिद गरे । यसैगरी मंगलबार १३ वटा मात्रै पिडिओ खरिद गरे ।

निगमका प्रवक्ता बिनितमणि उपाध्यायका अनुसार सामान्य समयमा वीरगञ्जबाट ५०, बिराटनगर र झापाबाट २०÷२०, भैरहवाबाट १५ तथा नेपालगञ्ज र धनगढीबाट १५÷१५ वटा पिडिओ दैनिक रूपमा जारी हुन्छ । एउटा पिडिओ बराबर १८ टनको एक बुलेट हुन्छ । उद्योगीले निगमबाट प्रति बुलेटबापत पिडिओ खरिद गरी इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) को भारतस्थित बरौनीबाट कुल मागको ४५ प्रतिशत र बाँकी करिब ३६ प्रतिशत पारादिप, हल्दिया र मथुराबाट ग्याससहितको बुलेट आयात गर्दै आएका छन् ।

नेपालमा दैनिक एक लाख सिलिन्डर खपत हुन्छ । एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यवसाय संस्थागत समन्वय समितिका संयोजक कुशप्रसाद मल्लीका अनुसार निगमले भारत र नेपालभित्र ग्यास ढुवानी गरेवापत प्रतिसिलिन्डर ८७ रुपैयाँ मात्रै ढुवानी भाडा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यो ढुवानी भाडा जुनबेला डिजेलको मूल्य नेपालमा ९७ रुपैयाँ प्रतिलिटर थियो, त्यहीवेला तोकिएको थियो ।
‘तर, अहिले भारतमै इन्धनको मूल्य वृद्धि भएर ५० प्रतिशतसम्म र नेपालमा ४५ प्रतिशतसम्म भाडा दर बढेको छ’, मल्लीले भने, ‘ढुवानी भाडा दर बढ्दा पुरानो भाडा दरमा नेपाल र भारतको ट्रान्सपोर्टरले ढुवानी नगर्ने पत्र पठाएको छ । हामीले यातायात क्षेत्रमा लागू भएको वैज्ञानिक भाडा दरजस्तै पेट्रोलियम ढुवानी गर्ने साधनमा पनि त्यस्तै स्वचालित ढुवानी भाडा दर कार्यान्वयन गर्न माग गरेका हौँ ।’

समितिले हाल नेपालमा पेट्रोलियम ऐन नभएकाले उक्त ऐन पनि तत्काल तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने र एलपी ग्यास विनियमावली, बिक्रेता विनियमावली तथा ढुवानी नियमावली सरोकारवाला निकायको सहभागितामा परिमार्जन गरी संशोधन गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ ।

एक सिलिन्डर ढुवानी गर्दा अहिले थप ५० रुपैयाँसम्म भाडा दर बढेको संघले जनाएको छ । समितिले डिजेलको मूल्य बढ्दा ग्याँस र ट्यांकरको ढुवानी भाडा बढाउनुपर्ने र मूल्य घट्दा घटाउनुपर्ने स्वचालित ढुवानी भाडा प्रणाली कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । मल्लीले अत्यावश्यक विषय व्यवसायीको हकमा मात्रै लागू गर्न नहुने बताए । उनले भाडा दर नबढाएसम्म आपूmहरूले ग्यास आयात गर्ने नयाँ पिडिओ नबुभ्mने जानकारी दिए । बुझिसकेका पुरानो पिडिओको आधारमा दुई÷चार वटा ग्यासको बुलेट आए पनि नयाँ नआएको मल्लीले बताए । पुरानो पिडिओबाट आइरहेको बुलेटबाट करिब एक सातासम्मको मागलाई जेनतेन धान्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा समितिका सहसंयोजक लिलेन्द्र प्रधानले निगम घाटामा गएको भनेर खाइपाई आएको सुविधा काटेका कारण आपूmहरू बाध्य भएर आन्दोलनमा गएको बताए । उनका अनुसार जुनबेला पेट्रोलको मूल्य १ सय ४५ रुपैयाँ थियो, त्यसलाई हेरेर निगमले पेट्रोलतर्फ ३ दशमलव ३९५ प्रतिशत र डिजेलतर्फ ३ दशमलव १२ प्रतिशत भ्याट बाहेकको खरिद मूल्यको आधारमा बिक्री सेवा शुल्क तोकेको थियो । अर्थात इन्धनको मूल्य बढ्दा प्रतिशतमा कमिसन पनि बढ्थ्यो, मूल्य घट्दा कमिसनको प्रतिशत पनि घट्थ्यो ।

‘तर पछिल्लो समयमा घाटामा गएको बहानामा निगमले मूल्य घट्दा घट्ने र बढ्दा बढ्ने प्रणालीलाई स्थगित गरी १ सय ४५ रुपैयाँ कायम रहेकै अवस्थाको कमिसनलाई निरन्तरता दियो’, प्रधानले भने, ‘खाइपाइ आएको सुुविधा काटेपछि हामी चुप लागेर बस्दैनौँ । हामीलाई खाइपाइ आएको सुविधा तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’

पेट्रोलियम बिक्रेताले प्रतिशतको आधारमा पाउँदै आएको कमिसन ०७८ फागुन १९ देखि निगमले स्थगित गरेकाले साविकअनुसार नै उपलब्ध गराउनुपर्ने माग समितिले गरेको छ । यसैगरी ०७७ मंसिर १८ देखि स्थगन भएको पेट्रोलियम बिक्रेताले पाउनुपर्ने प्राविधिक नोक्सानी अध्ययन समितिले तोकेअनुसार उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ ।

समितिले प्राविधिक नोक्सानी बृद्धि गर्न पनि माग गरेको छ । समितिले पेट्रोलमा कम्तिमा पाँच प्रतिशत र डिजेलमा एक प्रतिशतको हाराहारीमा प्राविधिक नोक्सानी वापत कमिसन पाउनुपर्ने माग राखेको छ । निगमले भने हाल पेट्रोलमा शून्य दशमलव ८८ प्रतिशत र डिजेलमा शून्य दशमलव ६० प्रतिशत प्राविधिक नोक्सानीवापत कमिसन बिक्रेतालाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

यसैगरी केही समयअघि नापतौल तथा गुणस्तर विभाग, आयल निगम र काठमाडौं युनिभर्सिटीको सहितको अध्ययन टोलीले बुझाएको प्रतिवेदनले पेट्रोलमा एक प्रतिशत र डिजेलमा हाल उपलब्ध गराइएको कमिसनलाई अझै घटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । निगमले यो प्राविधिक नोक्सानी वापतको कमिसन काठमाडौं वरिपरिको १५ किलोमिटरको क्षेत्रलाई तोकेर निर्धारण गरेको हो । त्यो वाहेकको दुरीमा भने पेट्रोलियम व्यवसायीले आफूखुसी यस्तो कमिसन लिँदै आएका छन् ।

निगमका प्रवक्ता उपाध्यायका अनुसार पछिल्लो समयमा व्यवसायी र उद्योगीले उठाएको मागको विषयमा अध्ययन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सहसचिव राधिका अर्यालको नेतृत्वमा सोमबार अध्ययन समिति बनाइएको छ । ‘यो समितिले उठाइएका मागहरूको बारेमा आवश्यक अध्ययन गर्ने र यसअघि भएका अध्ययनको आधार लिएर दिइएको सुझावको आधारमा हामी उहाँहरूको माग सम्बोधन गर्छौं’, उपाध्यायले भने । उनका अनुसार यो अध्ययनको प्रतिवेदन नआउँदासम्म (आगामी जेठ मसान्त) उद्योगी र व्यवसायीलाई आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिन आग्रहसहितको पत्राचार गरिएको छ ।

समितिले हाल नेपालमा पेट्रोलियम ऐन नभएकाले उक्त ऐन पनि तत्काल तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने र एलपी ग्यास विनियावली, बिक्रेता बिनियावली तथा ढुवानी नियमावली सरोकारवाला निकायको सहभागितामा परिमार्जन गरी संशोधन गर्नुपर्ने माग पनि अगाडि सारेको छ ।

पटकपटक अवरोध

यसअघि पनि गत २० फागुनमा पेट्रोलियम व्यवसायीले इन्धनको ढुवानी गर्न बन्द गरेका थिए । कोभिडको पहिलो चरणमा पनि कोभिडविरुद्धको खोपको माग राख्दै व्यवसायीले जेठको अन्तिम साता देशभर ट्यांकर चालकले थानकोट डिपोबाट इन्धनको लोड अनलोड बन्द गरेका थिए ।

यसैगरी गत भदौ पहिलो साता पनि पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले ६ बुँदे माग राखेर इन्धनको ढुवानीमा अवरोध गरेको थियो । तत्कालीन समयमा ढुवानी व्यवसायीले भैरहवा, थानकोट, अमलेखगञ्ज र विराटनगरस्थित निगमको प्रादेशिक डिपोबाट इन्धन आपूर्तिका लागि पिडिओ नबुझेर आपूर्ति प्रणालीमा अवरोध गरेका थिए । दुई दिन मात्रै पिडिओ नबुभ्mदा त्यसबेला दुई करोड लिटर इन्धनको आपूर्ति भएको थिएन ।

थप आन्दोलनका कार्यक्रम

समितिले १० चैतदेखि भारतको रिफाइनरी केन्द्रहरूबाट एलपी ग्यासको लोड नलिने कार्यक्रम पनि घोषणा गरेका छन् । १४ गतेदेखि एलपी ग्यासको उद्योगले सम्पूर्ण नाकाबाट भन्सार छुटाउने कार्य बहिष्कार गर्ने, १६ चैतदेखि देशभरका पेट्रोलियम पदार्थ बोक्ने ट्यांकरले इन्धन बोक्ने पिडिओ बहिष्कार गर्ने र १७ गतेदेखि देशभरका ग्यास उद्योगले आफ्ना बिक्रेतालाई ग्यासको सिलिन्डर उपलब्ध नगराउने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

यसैगरी १८ चैतदेखि पेट्रोलियम ढुवानी गर्ने ट्यांकरहरूले लोड र अनलोड दुवै बन्द गर्ने र बिक्रेताले निगमको डिपोबाट इन्धन खरिद कार्य वहिष्कार गर्ने कार्यक्रम पनि घोषणा गरेको छ । यो अवधिमा निगमले माग पूरा गर्न चासो नदेखाए २० गतेदेखि देशभरका ग्यास उद्योग र बिक्रेताले खाना पकाउने सिलिन्डरको बिक्री वितरण ठप्प पार्ने र ढुवानी ट्यांकरले इन्धनको ढुवानी ठप्प पारी देशभरका पम्पले इन्धनको बिक्री बितरणमा रोक लगाउने कार्यक्रम पनि घोषणा गरिएको छ ।

लिलेन्द्र प्रधान

लिलेन्द्र प्रधान (अध्यक्ष, नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एशोसिएसन)

जुनबेला पेट्रोलको मूल्य १ सय ४५ रुपैयाँ थियो, त्यसलाई हेरेर निगमले पेट्रोलतर्फ ३ दशमलव ३९५ प्रतिशत र डिजेलतर्फ ३ दशमलव १२ प्रतिशत भ्याट बाहेकको खरिद मूल्यको आधारमा बिक्री सेवा शुल्क तोकेको थियो । अर्थात इन्धनको मूल्य बढ्दा प्रतिशतमा कमिसन पनि बढ्थ्यो, मूल्य घट्दा कमिसनको प्रतिशत पनि घट्थ्यो ।

तर, पछिल्लो समय घाटामा गएको बहानामा निगमले मूल्य घट्दा घट्ने र बढ्दा बढ्ने प्रणालीलाई स्थगित गरी १ सय ४५ रुपैयाँ कायम रहेकै अवस्थाको कमिसनलाई निरन्तरता दियो । खाइपाइ आएको सुुविधा काटेपछि हामी चुप लागेर बस्दैनौँ । काटिएको सुविधा तत्कालै उपलब्ध गराउनुपर्छ । पेट्रोलियम बिक्रेताले प्रतिशतको आधारमा पाउँदै आएको कमिसन ०७८ फागुन १९ देखि निगमले स्थगित गरेकाले साविकअनुसार नै उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

यसैगरी २०७७ मंसिर १८ देखि स्थगन भएको पेट्रोलियम बिक्रेताले पाउनुपर्ने प्राविधिक नोक्सानी कमिसन अध्ययन समितिले तोकेअनुसार उपलब्ध गराउनुपर्छ । पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्यांकरको हकमा पनि डिजेलको मूल्य बढ्दा ढुवानी भाडा बढनुपर्ने र मूल्य घट्दा ढुवानी भाडा घट्नुपर्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । पेट्रोलमा कम्तिमा पाँच प्रतिशत र डिजेलमा एक प्रतिशतको हाराहारीमा प्राविधिक नोक्सानी वापत कमिसन पनि पाउनुपर्ने माग छ ।

कुशप्रसाद मल्ली

कुशप्रसाद मल्ली (अध्यक्ष, नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ)

निगमले भारत र नेपालभित्र ग्यास ढुवानी गरेवापत प्रतिसिलिन्डर ८७ रुपैयाँ मात्रै ढुवानी भाडा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यो ढुवानी भाडा त्यो बेलाको हो, जुनबेला डिजेलको मूल्य नेपालमा ९७ रुपैयाँ प्रतिलिटर थियो । त्यहीबेला तोकिएको मूल्य अहिले पनि कायम छ । तर, अहिले भारतमै इन्धनको मूल्य वृद्धि भएर ५० प्रतिशतसम्म र नेपालमा ४५ प्रतिशतसम्म भाडा दर बढेको छ । ढुवानी भाडा दर बढ्दा पुरानो दरमा नेपाल र भारतको ट्रान्सपोर्टरले ढुवानी नगर्ने पत्र पनि पठाएको छ ।

हामीले यातायात क्षेत्रमा लागू भएको वैज्ञानिक भाडा दरजस्तै पेट्रोलियम ढुवानी गर्ने साधनमा पनि त्यस्तै स्वचालित ढुवानी भाडा दर कार्यान्वयन गर्न माग गरेका हौँ । अहिले प्रतिसिलिन्डर ढुवानी गर्दा थप ५० रुपैयाँ भार थपिएको छ । एक सिलिन्डर ढुवानी गर्दा अहिले थप ५० रुपैयाँसम्म भाडा दर बढेको छ । हामीले डिजेलको मूल्य बढ्दा ग्याँस र ट्यांकरको ढुवानी भाडा बढाउनुपर्ने र मूल्य घट्दा घटाउनुपर्ने स्वचालित ढुवानी भाडा प्रणाली कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग अगाडि सारेका हौँ । भाडा दर नबढाएसम्म ग्यास आयात गर्दैनौँ ।

राजेश बर्मा