काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले मंगलबार बहराइनबाट कर्तव्य ज्यान मुद्दाका फरार अभियुक्तलाई नेपाल ल्यायो । १५ वर्षअघि कास्कीको पोखरामा भएको हत्याकाण्डका अभियुक्त अशोक गुरुङलाई अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक प्रहरी संस्था (इन्टरपोल) को सहयोगमा गुरुङलाई नेपाल ल्याइएको हो । बहराइनसँग नेपाल सरकारको सुपुर्दगी सन्धी छैन । सन्धी नहुँदा सम्बन्धित मुलुकको सरकारले चाहेको अवस्थामा मात्रै अन्य देशको अभियुक्त बुझाउन सक्छ । अन्यथा पठाउँदैन । नेपाल इन्टरपोलको सदस्य राष्ट्र हो । त्यसैले पनि नेपालमा अपराध गरेर विदेशमा लुकेर बसेका फरार अभियुक्त पक्राउ गरेर नेपाल ल्याउन प्रहरीलाई सजिलो भएको छ । सन् २०११ यता नेपाल प्रहरीले इन्टरपोलकै सहयोगमा २५ जना अभियुक्तलाई विभिन्न मुलुकबाट नेपाल ल्याउन सफल भएको छ ।
त्यसो त नेपाल प्रहरीले नेपाल सरकारलाई पटकपटक सुपुर्दगी सन्धी नहुँदाको अवस्थामा केही मुलुकमा प्रहरी सहचारी राख्नुपर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा नपाठाएको होइन । गृह मन्त्रालयले पनि त्यसको आर्थिक भारको विषलाई समेटेर अर्थ मन्त्रालयमा ओएनएम स्वीकृतिका लागि फाइल पठाएको छ । तर, पाँच वर्ष वितिसक्दा पनि अर्थले कुनै स्वीकृति दिएको छैन । फाइल थन्क्याएर राखेको छ । नेपाल प्रहरीले राष्ट्र संघ र ६ वटा मुलुकमा प्रहरी सहचारी राख्ने प्रताव गरेको छ । मलेसिया, कतार, साउदी अरब, चीन, बंगलादेश, यूएई तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोगमा प्रहरी सहचारी राख्न गृहलाई गत पुसमा पत्र पठाएको थियो ।
इन्टरपोल बाध्यकारी संयन्त्र होइन । तर, फरार अभियुक्त खोजबिनमा सहजीकरण भने हुँदै आएको छ । मुख्यालयका अनुसार ३९ जना रेड कर्नर नोटिसमा सूचीकृत भएकामध्ये १३ जना अमेरिका, मलेसिया, यूएईलगायतका देशमा लुकेर बसेको सूचना प्रहरीलाई आए पनि उनीहरलाई स्वदेश ल्याउन सकिएको छैन ।
गृहले फाइल अध्ययन गरेर अर्थ मन्त्रालयमा ओएनएम स्वीकृत गर्न पत्र पठाए पनि स्वीकृत नहुँदा अलपत्र अवस्था छ । वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनमा जाने नेपालीको चाप भएका ६ मुलुक र संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालयमा प्रहरी सहचारी राख्न प्रस्ताव गरिएको थियो । ६ वटा खाडी मुलुक र संयुक्त राष्ट्र संघका लागि नेपालको स्थायी प्रतिनिधि कार्यालयमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) को दरबन्दी रहने गरी सहचारी राख्नुपर्ने प्रस्ताव नेपाल प्रहरीको थियो । अन्तर्देशीय अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण, वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले भोग्नुपर्ने समस्या समाधान र त्यसका लागि कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच सहकार्य र समन्वयलाई बढाउन ६ मुलुक र संयुक्त राष्ट्र संघका लागि नेपाली नियोगमा प्रहरी सहचारी राख्ने विषय उल्लेख गरेर प्रहरी मुख्यालयले गृह मन्त्रालयमा पठाएको प्रस्तावबारे गृह सकारात्मक भएपनि अर्थले भने फाइल झुलाएर राखेको छ ।
यसअघि २०६८ सालबाटै विभिन्न मुलुकमा सहचारी राख्ने प्रस्ताव प्रहरी अधिकारीले गरे पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको अनिच्छाका कारण प्रक्रिया रोकिएको थियो । संगठित अपराधमा संलग्न अपराधिले विदेशमा वसेर आपराधिक गतिविधि गर्ने गरेको विषयमा प्रहरी मुख्यालये गोप्य प्रतिवेदन गृहमा बुझाएको थियो । नेपाल सरकारबाट मात्रै भएका पहलले उनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन कठिन भएपछि प्रहरी मुख्यालयले सहचारीको प्रस्ताव अगाडि बढाएको हो । भारतमा भने एसएसपीकै दरवन्दीको सहचारी रहेको छ ।
तर, पनि भारतले आफ्नो स्वार्थ बाहेकको हकमा आपराधिक समुहलाई नेपाल प्रहरीको जिम्मा लगाउन आनाकानी गर्दै आएको छ । नेपाल र भारतको सिमाना जोडिएकाले पनि नेपालमा अपराध गरेर भारत प्रवेश गर्ने र भारतमा अपराध गरेर नेपाल प्रवेश गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।
यस्तो अवस्थामा अपराध गरेर एकअर्को मुलुकमा लुकेर बस्ने अपराधिलाई पक्राउ गरिए पनि सुपुर्दगी सन्धी नभएका कारण आपसी सहमतिमा अन्तरदेशीय सिमा नाकामा अपराधिलाई ल्याएर छाड्ने र सम्बन्धित राष्ट्रले सिमाबाटै अपराधिलाई पक्राउ गर्ने गरेको पाइन्छ । प्रहरी मुख्यालयका अनुसार अहिले पनि नेपालमा अपराध गरेर भागेका ९० जनाभन्दा बढी आरोपति व्यक्ति विदेशमा लुकेर बसेका छन् । उनीहरुलाई नेपाल ल्याउन नेपाल प्रहरीले इन्टरपोलको सहयोगमा रेट नोटिस जारी गरेको छ ।
प्रहरी मुख्यालयका उच्च अधिकृतका अनुसार इन्टरपोल बाध्यकारी संयन्त्र होइन । तर, फरार अभियुक्त खोजबिनमा सहजीकरण भने हुँदै आएको छ । मुख्यालयका अनुसार ३९ जना रेड कर्नर नोटिसमा सूचीकृत भएका मध्ये १३ जना अमेरिका, मलेसिया, यूएईलगायतका देशमा लुकेर बसेको सूचना प्रहरीलाई आए पनि उनीहरलाई स्वदेश ल्याउन सकिएको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयले चीन र बंगलादेशमा चिकित्सा शिक्षालगायत वैदेशिक अध्ययनमा नेपाली नागरिक ठगिँदै आएको विषय पटक÷पटक सार्वजनिक गर्दै आएको छ । खासगरी चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि जाने थुप्रै नेपाली विद्यार्थी ठगिँदै आएका छन् । ठगिएका विद्यार्थीका समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित मुलुकसँग समन्वय गर्न सहचारी आवश्यक रहेको ठहर नेपाल प्रहरीको छ ।
यसैगरी खाडी मुलुकमा नेपालबाट वर्षेर्नी सयौंको सँख्यामा कामदारहरु पुग्ने गरेको र उनीहरुलाई कम्पनीले तलबमा ठगी गर्ने र आपसी विवादमा झैझगडा हुँदा सहचारीले समन्वय गरेर अनुसन्धान गरि सम्बन्धित मुलुकसँग सहकार्यमा कानुन कार्यान्वन गर्नसक्ने प्रस्तावसमेत नेपाल प्रहरीले गर्दै आएको थियो । प्रहरी मुख्यालयका अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघका लागि प्रहरी सहचारी राख्न प्रस्ताव गर्नुको कारण शान्ति मिसनमा जानेको सँख्या बढाउनु पनि हो । अहिले शान्ति मिसनमा नेपाल प्रहरीको कोटा घट्दै गएको छ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव फणिन्द्रमणी पोखरेलले सहचारी राख्ने विषयमा गृहले अध्ययन गरिरहेको बताए । उनले आवश्यक्ताको औचित्य पुष्टी हुनेगरि सहचारी राखिने बताए । उनले भने, ‘प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट सहचारी राख्ने विषयमा माग भएको छ । हामीले अध्ययन पनि गर्दैछौं । आवश्यक्ताको औचित्य पुष्टी हुनेगरि के गर्ने भनेर निर्णय गरेपछि मात्रै राख्ने नराख्ने टुंगो लाग्छ ।’
विष्णुकुमार केसी
प्रहरी सहचारी आवश्यक छ : विष्णुकुमार केसी (प्रवक्ता, नेपाल प्रहरी)
नेपालमा अपराध गरेर विदेशमा लुकेर बसेका अपराधी भनौं वा अभियुक्त, तिनलाई पक्राउ गरेर कानुनी दायरामा ल्याउन सजिलो छैन । एक त हाम्रो कुनै मुलुकसँग सुपर्दगी सन्धी छैन । दोश्रो, सुपुर्दगी सन्धी नभएको अवस्थामा छिमेकी मुलुक भारतमा सरकारले प्रहरी सहचारी राखेको छ । यसैगरि अन्य केही मुलुकमा सहचारी राख्न ढिलाई गर्नु हुँदैन । कम्तिमा सहचारी राख्दा सम्बन्धित मुलुकमा अपराधमा मुछिएका नेपालीको हकमा संयुक्त अनुसन्धान गर्न पाइन्छ । नेपालीले न्याय पायो पाएन त्यसको निचोडमा पनि पुग्न सकिन्छ ।
अर्को कुरा नेपालमा अपराध गरेर फरार भएका हकमा पनि उनीहरुलाई पक्राउ गरि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सम्बन्धित मुलुकसँग समन्वय गर्न सकिन्छ । अहिले त इन्टरपोलको सहयोगमा मात्रै सम्भव भएको छ । तर, यो कति दिन ? प्रश्न यहाँनेर छ । सम्बन्धित राष्ट्रले हामी अपराधि सुपुर्दगी गर्दैनौं भन्यो भने त्यस्तो अवस्थामा जवर्जस्ती गर्न मिल्दैन । अहिले जति पनि नेपाल ल्याइएको छ, धेरै मेहनतपछि मात्र । प्रहरीले फरार अभियुक्त पक्राउ गरेनभन्दा पनि त्यसका लागि आवश्यक समन्वयका बारेमा सोच्नुपर्ने हुन्छ ।
लाखांैं नेपाली वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा नेपाल बाहिर खाडी मुलुकमा छन् । उनीहरुको रेमिटेन्सले नेपालमा धेरै काम गरेको छ । तर, उनीहरु पीडामा रहेका बेला हाम्रो सहचारी त्यहाँ भइदियो भने सम्बन्धित मुलुकसँगको समन्वयमा केही सकारात्मक अभ्यास हुन्छ भन्ने हाम्रो सोच हो । सरकारले बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने जरुरी देख्छु ।
प्रतिक्रिया