सरकारी संस्थान नै बेच्छ सडेको उत्पादन

काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको संस्थानले मानव स्वास्थ्यलाई हानी पुर्याउने गुणस्तरहिन उत्पादन बिक्री गर्छन् भनेर पत्याउन कठिन होला ! तर, सर्वसाधारण नागरिकको सुविधाका लागि भनेर करोडौं रुपैयाँ लगानी गरि स्थापना गरिएको सरकारी स्वामित्वकै संस्थानको खाद्य पदार्थको गुणस्तर अत्यन्तै कमसल भेटिने गरेको छ । यस्तै बदमासी गरेको अभियोगमा ‘खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग’ले घटना भएको झण्डै तीन वर्षपछि ‘खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी’ विरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । न्युन गुणस्तरको खाद्य पदार्थ बिक्री/वितरण गरि सर्वसाधारणको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गरेको अभियोगमा विभागले उक्त कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको हो ।

विभागले कम्पनीविरुद्घ मुद्धा दायर गर्नुअघि राय सुझावको लागि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बयानसहितको फायल पठाएको छ । दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्दै सरकारी स्वामित्वको कम्पनीले कुहिएको बासमति चामलमा पुनः पोलिस लगाएर उपभोक्तालाई बिक्री गर्दै आएको थियो । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले मानव स्वास्थ्यलाई हानी पु¥याउने चामल बिक्री÷बितरण नगरी नष्ट गर्न दिएको निर्देशनलाई समेत अटेर गर्दै खाद्य संस्थानले गुणस्तरहिन बासमति चामललाई सफा गरि पुनः पोलिस लगाएर गत दशैंमा पनि कर्णालीबासीलाई बिक्री गरेको थियो ।

विभागले कम्पनीविरुद्ध मुद्धा दायर गर्नुअघि राय सुझावको लागि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बयानसहितको फायल पठाएको छ । दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्दै सरकारी स्वामित्वको कम्पनीले कुहिएको बासमति चामलमा पुनः पोलिस लगाएर उपभोक्तालाई बिक्री गर्दै आएको थियो ।

विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनका अनुसार खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहनप्रकाश चन्दको बयान लिएर मुद्दा दायर गर्न राय सुझावका लागि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा फायल पठाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, तत्कालिन संघीय संसदअन्तर्गतको उद्योग तथा बाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, बाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र उपभोक्तावादी सम्मिलित टोलीले २०७६ साल पौष १३ गते खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको थापाथलीस्थित गोदाम नम्बर २४ र ३० मा अनुगमन गरेको थियो ।

अनुगमनको क्रममा गोदाममा राखिएको बासमति चामल सडेर धुलो हुनुका साथै किरा र ढुसी लागेको अवस्थामा फेला परेको थियो । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले २०७६ साल माघ २८ गते नै उक्त चामल मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक रहेको भन्दै नष्ट गर्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई पत्राचार गरेको थियो । सोही क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट समेत छानविनको क्रम सुरु भएको थियो ।

याे पनि :

‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट समेत छानविन भइरहेकाले हामीले चाहेर पनि तत्कालै मुद्दा दायर गर्न सकेनौं,’ विभागका प्रवक्ता महर्जनले भने, ‘तर हाम्रो विभागीय निर्देशनलाई पनि अटेर गरी सडेको चामललाई पुनः पोलिस गरी पछिल्लो समयमा दुर्गम क्षेत्रमा बिक्री बितरणका लागि पठाइएपछि आवश्यक कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । सरकारी वकिल कार्यालयबाट राय सुझाव आएपछि मुद्दा दायर गर्नेछौं ।’

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्दले यस विषयमा आफुलाई कुनै जानकारी नभएको दाबी गरे । ‘खै यो विषयमा मलाई कुनै जानकारी छैन । म आउनुभन्दा पहिले भएको घटना भएकाले यो विषयमा मलाई कुनै जानकारी भएन् ।’ गत् असार १३ गते खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई पत्राचार गरि गुणस्तरहिन चामल नष्ट गर्न पुनः पत्राचार गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७१।०७२ मा खरिद तथा प्याकेजिङ गरेर खाद्य कम्पनीको गोदाम नम्बर २४ र ३० मा भण्डारण गरिएको बासमति चामल पुरानो भएर धुलोहुँदै किरा र ढुसी लागिसकेकाले मौज्दात रहेको चार सय ८७ टन उक्त चामल रोक्का गर्नुका साथै नष्ट गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

यसरी खुल्यो खाद्य संस्थानको फट्याइँ
गत असोजको पहिलो सातातिर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले सुर्खेतस्थित आफ्नो प्रादेशिक कार्यालयमा करिब दुई हजार क्विन्टल बासमति चामल पठाएको थियो । त्यसमध्ये करिब १५ क्विन्टल चामल बिक्री भएको थियो । चामल खरिद गरेका दुर्गम क्षेत्रका सर्वसाधारणले उक्त चामल गुणस्तरहिन भएको भन्दै गुनासो गरेपछि सुर्खेतस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय, बीरेन्द्रनगर नगरपालिका, घरेलु तथा उद्योग, स्थानीय प्रहरी र उपभोक्तावादी सम्मिलित टोलीले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको स्थानीय प्रादेशिक कार्यालयमा अनुगमन गरेको थियो ।

सुर्खेतस्थित खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयले अनुगमनको क्रममा उक्त चामल गुणस्तरहिन अवस्थामा भेटिएपछि बिक्री बितरणमा रोकसमेत लगाएको थियो । २०७६ साल पौष १३ गते खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको थापाथलीस्थित गोदाम नम्बर २४ र ३० मा अनुगमनको क्रममा फेला परेको गुणस्तरहिन चामललाई सफा गर्नुका साथै पुनः पोलिस लगाएर बिक्री÷बितरणका लागि सुर्खेत पठाइएको फेला परेको थियो । सफा र पुनः पोलिसा गरि त्यसमा नयाँ चामल मिसाएर कर्णालीको दुर्गम जिल्लामा चामल पठाइएको खुलासा भएको थियो । एक सय किलोको बोरामा ७५ किलो नयाँ बासमति चामल र २५ किलो पुरानो सडेको चामल मिसाएर कर्णाली पठाइएको थियो ।

अख्तियारलाई थाहा थियो तर, वास्ता गरेन !
खाद्य कम्पनीले समयमा बिक्री नगर्दा बासमती जातको ४३ लाख ३४ हजार तीन सय रुपैयाँ मूल्य बराबरको चार सय ८७ क्वीन्टल (४८ हजार सात सय किलो) चामल कुहाएको छ । यसरी कुहाएको चामलको विषयलाई खाद्य कम्पनिले भने गोप्य राखेको थियो । २०७६ साल पुष १३ गते तत्कालीन संघीय संसदअन्तर्गतको उद्योग तथा बाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र उपभोक्तावादी सम्मिलित संयुक्त टोलीले थापाथलीस्थित गोदाममा अनुगमन गर्दा त्यहाँ ठूलो परिमाणमा धुलो भइसकेको र किरैकिरा परेको बासमती चामलको बोरा भेटिएको थियो । कम्पनीले बर्षाैँदेखि लेवल बिना (उत्पादन मिति, उपभोग्य मितिलगायत) को चामल, सिमी र फापरजस्ता दैनिक उपभोग्य बस्तु आम उपभोक्तालाई बिक्री गर्दै आएको विषयमा पनि त्यही बेला बाहिर आएको थियो । तर, अनुगमनकारी निकायले भने कुनै कारवाही नगरी कम्पनीलाई उन्मुक्ति दिएको थियो ।

गत आर्थिक वर्ष २०७१।०७२ मा जनकपुरबाट खरिद भएको करिब तीन हजार क्वीन्टलमध्ये समयमा बिक्री हुन नसक्दा चार सय ८७ क्वीन्टल चामल कुहिएको थियोे । तत्कालिन बजार मूल्यअनुसार यो चामलको मूल्य ४० लाख रुपैयाँ थियो । १० र १५ किलोको बोरामा प्याकेजिङ गरिएको उक्त कुहिएको चामललाई ‘खान अयोग्य’ मानेर २०७३।०७४ मै छुट्टयाएर अलग्गै गोदाममा भण्डारण गरि राखिएको कम्पनीको दाबी छ । कर्मचारीको मिलेमतोमा ‘खान अयोग्य’ भनिएको त्यही चामललाई सफा गर्नुका साथै पुनः पोलिस लगाएर खाद्य कम्पनीले विभिन्न क्षेत्रमा बिक्री गर्दै आएको हो । यो अनुगमन हुनुअघि नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले उक्त चामलको नमूना लगेर विश्लेषण गरी छानविन गरे पनि लामो समयसम्म कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको थिएन् ।

संस्थानलाई उन्मुक्ति, निजीलाई जरिवाना
बजार अनुगमनको विषयमा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको दोहोरो चरित्र उदाङ्गो भएको छ । आम उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु आपूर्ति सुनिश्चित गर्न बजारलाई स्वच्छ र अनुशासित बनाउने जिम्मा विभागको हो । तर, त्यही विभागले एकै प्रकृतिको ‘कसुर’ मा सरकारी संस्थानलाई उन्मुक्ति दिएको र निजी क्षेत्रलाई भने लाखौं रुपैयाँ जरिवाना गराएको रहस्य खुलेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले जस्तोसुकै गम्भीर गल्ती गर्दा पनि ‘छुट’ दिने विभागले निजी क्षेत्रको सानो त्रुटीमा पनि लाखौं रुपैयाँ ‘जरिवाना’ गर्दै आएको छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐनको नाममा नीजि क्षेत्रलाई तर्साउदै आएको (निहित स्वार्थ नमिल्दाको अवस्थामा) विभागले बर्षाैदेखि लेवल बिना (उत्पादन मिति, उपभोग्य मितिलगायत) को चामल, सिमी र फापरजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तु आम उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने कम्पनीलाई भने कुनै पनि कारवाही नगरी उन्मुक्ति दिने गरेको पाइन्छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ६ ले उत्पादकले आफुले उत्पादन गरेको उत्पादनमा अनिवार्य रुपमा उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति, ब्याच नम्बर, बिक्री मूल्यजस्ता आधारभूत विषय उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यो दफाअनुसार यस्ता आधारभूत विषय उत्पादनको प्याकेट, बोरा, बोतललगायतमा उल्लेख नभएको अवस्थामा दफा ४० को (क) ले लेवलिङ नगरेमा वा झुठा कुरा उल्लेख गरेमा तीन महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद वा ५० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, योभन्दा गम्भीर बदमासी कम्पनीले गर्दै आएको थियो । कम्पनीले दैनिक उपभोग्य वस्तुको प्याकेटमा हस्त लिखित तौलसमेत केरमेट गरी मार्करले आफैँ लेखेको भेटिए पनि तत्कालीन समयमा कुनै कारवाही गरिएको थिएन ।

अति भएपछि कारबाही अगाडि : मोहनकृष्ण महर्जन (प्रवक्ता, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग)
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट समेत छानविन भइरहेकाले तात्कालीन समयमा हामीले चाहेर पनि तत्कालै मुद्दा दायर गर्न सकेनौं । तर, हाम्रो विभागीय निर्देशनलाई समेत अटेर गरी सडेको चामललाई पुनः पोलिस गरेर पछिल्लो समयमा दुर्गम क्षेत्रमा बिक्री बितरणका लागि पठाइएपछि आवश्यक कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । सरकारी वकिल कार्यालयबाट राय सुझाव आएपछि मुद्दा दायर गर्नेछौं ।