संसदमा एमसीसी : सडकमा आक्रोश

काठमाडौं । सत्तारुढ दलकै नेताहरुको विरोधका बावजुद अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संसदमा ‘टेबल’ भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सरकारले एमसीसी सम्झौता प्रस्तुत गरेको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका बीच नै सरकारले एमसीसी प्रस्ताव संसदमा ‘टेबल’ ग¥यो । ३२ महिनाअघि २०७६ साल असार ३० गते तात्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एमसीसी सम्झौता संसदमा प्रवेश गराएको थियो ।

एमसीसी प्रस्ताव संसदमा ‘टेबल’ गराउने क्रममा सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका केही नेताको विरोध गरेका थिए । एमसीसी सम्तौता अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले संसदमा पेश गर्ने कार्यसूची रहे पनि उनी बैठकमै उपस्थित भएनन् । अर्थमन्त्री शर्मा अनुपस्थित रहेपछि सरकारको तर्फबाट सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रवहादुर कार्कीले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि पेश गरे । यसअघि आफु अर्थमन्त्री हुँदा कार्कीले नै एमसीसी सम्झौता गरेका थिए ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सञ्चारमन्त्री कार्कीलाई सम्झौता ‘टेबल’ गर्न संसदको रोष्टममा बोलाएका थिए । एमालेका नेता भीम रावल सिटमै उठेर एमसीसीको विरोध गरेका थिए । नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) र जनमोर्चाका सांसदहरुले पनि उठेर एमसीसीको विरोध गरेका थिए । संसद बैठकमा माओवादी केन्दका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायतका नेताहरु पनि उपस्थित थिए । प्रचण्डलगायका नेताहरु आआफ्नो सिटमै बसिरहे । उनीसँगै रहेका कृष्णहादुर महराले भने आफ्नो सिटबाट उठेर एमसीसीको विरोध गरे । गिरिराजमणि पोखरेल र अन्य केही सांसदले पनि सिटबाट उठेर विरोध गरेका थिए ।

एकीकृत समाजवादीका सांसदहरुको अवस्था पनि त्यस्तै रह्यो । एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललगायतले आफ्नो स्थानबाट उठेर एमसीसीको विरोधमा नारावाजी गरेका थिए । अर्कोतिर, नेकपा एमालेले भने निकै अघिदेखि नै विभिन्न मागसहित संसद बैठकमा अवरोध गर्दै आएका थिए । एमसीसी सम्झौता ‘टेबल’ गर्दा पनि एमालेका सांसदहरुले नारावाजी गरिरहेका थिए ।

सभामुख सापकोटाले बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देव गुरुङ, नेकपा एमालेका भीम रावल, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेललाई बोल्न समय दिएका थिए । उनीहरुले एमसीसी प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गर्न नहुने धारणा राखेका थिए । रावललाई बोल्न दिएकोमा नेकपा एमालेले सभामुख सापकोटासँग आपत्ति जनाएको छ । सांसद रावलले एमसीसी पेश गर्ने कार्यसूचीप्रति आपत्ति जनाएका थिए । सभामुखले रावललाई दलीय आधारमा पाँच मिनेटको समय दिएपछि एमालेले आपत्ति जनाएको हो ।

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईसहितले सभामुख सापकोटालाई भेटेर रावललाई बोल्न समय दिइएकोमा अपत्ति जनाएका हुन् । ‘संसदमा वक्ता चयन दलले भनेपछि हुने हो । तर, के अधारमा भीम रावललाई बोल्न दिनुभयो ?’, भट्टराईले सभामुखसँग प्रश्न गरेका थिए । एमसीसी सम्झौताले नेपालमा प्रसारण लाइन निर्माण भई मुलुकमा उत्पादित विद्युतको व्यापारमा सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ । एमसीसी अनुदानबाट प्राप्त आयोजनाहरु पाँच वर्षभित्रै सम्पन्न हुने दाबी गर्दै मन्त्री कार्कीले सबै नेपालीले आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने बताए ।
एमसीसी सम्झौता टेबल गरेपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक चार दिनका लागि स्थगित गरिएको छ । सञ्चारमन्त्री कार्कीले सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रस्ताव गरेपछि सभामुख सापकोटाले फागुन १२ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको जानकारी दिए ।

यसैबीच, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एमसीसी पास गर्न आफ्नो दलले समर्थन नगर्ने बताएका छन् । संसद बैठकबाट बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष नेपालले भने, ‘पास गर्ने कुरामा हाम्रो समर्थन छैन ।’ यसैगरी नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले एमसीसीमा प्रमुख राजनीतिक दलहरुले दोहोरो चरित्र देखाउन बन्द गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा उनले फागुन १२ गतेको संसद बैठकमा दलहरु एमसीसीको पक्षमा वा विपक्षमा उभिनुपर्ने बताए ।

‘अब सबै राजनीतिक दलहरुले आफ्नो दोहोरो चरित्र त्याग्नुपर्छ । पक्षमा हो भने पक्षमा हो, विपक्षमा हो भने विपक्षमा हो । आधाले विपक्षमा लागेजस्तो गर्ने आधाले पक्षमा लागेजस्तो गर्ने कुरालाई बन्द गर्नुपर्छ’, उनले भनेका छन् । यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफुहरु एमसीसीको विपक्षमा रहेको बताएका छन् । प्रचण्डले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा विवाद र विरोधका बीच एमसीसी पेश गरिएको उल्लेख गरेका छन् । प्रचण्डले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘विवाद र बिरोधका बीच सरकारले एमसीसी टेबल गरेको छ । हाम्रो पार्टी र संसदीय दलले एमसीसीका विपक्षमा उभिने आफ्नो मत पहिले नै स्पष्ट गरिसकेको छ ।’ प्रचण्डले एमसीसी टेबुल गर्नुहुन्न भन्दै विरोधमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले गरेको दमनको पनि विरोध गरेका छन् ।

यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाल विदेशीहरुको चलखेलको केन्द्र बनेपछि बल्ल एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश गरिएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकपछि आफ्ना सांसदहरुसँग अन्तरक्रिया गरेका ओलीले अझै पनि सत्तारुढ गठबन्धन द्वन्द्व बढाउने पक्षमा देखिएको बताए ।

‘दुई÷दुईवटा सभामुख फेरिए तर, एमसीसी टेबल भएन । जब नेपाल विदेशीहरुको चलखेलको केन्द्र बन्यो र सडकमा नागरिकबीच झडपको अवस्था भयो त्यसपछि बल्ल ल्याइयो’, ओलीले सांसदहरुसँगको अनतरक्रियामा भनेको एक सांसदले बताए । यसैबीच, माओवादी केनद्रका तीनजना सांसदले एमसीसी यथास्थितीमा संसदमा लैजाने प्रसतावमा असहमति जनाएका छन् । राष्टिय सहमति कायम नभएको, संसदमा अवरोध जारी रहेको र सम्झौताका कतिपय वुादा राष्टहित विपरित रहेकोले संशोधन र पमिरार्जन विना टेलव गर्न खोजिएको भन्दै माओवादी केन्द्रका तीन सांसदले लिखित असहमति जनाएका हुन् । सभामुखलाई सम्वोधन गदै उनीहरुले त्यस्तो असहमति जनाएका हुन् । तिनैजना सांसद संसदको कार्यब्यवस्था परामर्श समितिमा रहेका माओवादी सांसद हुन् । यसरी असहमति जनाउनेमा देव गुरुङ, जयपुरी घर्ती र रेखा शर्मा छन् ।

 

प्रहरीले गोली चलायो
अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका प्रदर्शनकारीमाथि आइतबार प्रहरीले गोली चलाएको छ । नयाँवानेश्वर क्षेत्रमा दिनभरजसो प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच अश्रुग्यास र ढुंगा हानाहान भएको थियो । दिनभरीको प्रदर्शनपछि आक्रामक बनेको प्रहरीले नयाँबानेश्वरबाट प्रदर्शनकारीलाई लखेट्दै लगि बिजुली बजारमा पुगेर गोली चलाएको हो । आन्दोलनकारीहरुले नयाँबानेश्वर, बुद्धनगर, बिजुलीबजारलगायतका स्थानमा भेला भएर नाराबाजी र प्रहारीमाथि ढुंगा बर्साएका थिए ।


सरकारले प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा एमसीसी सम्झौता टेबल गरेपछि प्रदर्शनकारी झनै आक्रोशित बनेका थिए । प्रदर्शनले उग्र रुप लिएपछि प्रहरीले रबरको गोली चलाएको बताइएको छ । अबेरसम्म पनि विजुलीबारदेखि बानेश्वरसम्मको क्षेत्र तनावग्रस्त थियो ।


प्रदर्शनकारीहरु निषेधित क्षेत्र तोडेर संसद भवनतर्फ अगाडि बढेपछि प्रहरीले पहिले पानीको फोहरा र अश्रुग्यास प्रहार गरेको थियो । त्यसपछि प्रहरीले गोली चलाएको थियो । प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले १३ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । संसद् भवन नयाँ बानेश्वर परिसरमा भएको एमसिसी विरोधी प्रदर्शनका क्रममा उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिइएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक विष्णुकुमार केसीले बताए । प्रदर्शनको क्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारी दुवैतर्फ केही व्यक्ति घाइते भएका छन् । प्रवक्ता केसीका अनुसार प्रहरीतर्फ १० जना घाइते भएका छन् । प्रदर्शनकारीतर्फ पनि केही व्यक्ति घाइते भएको बताइएको छ ।

‘संसदमा छलफल गरिनु उचित’
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रिय महत्वको विषयमा संसदमा छलफल गर्नु उचित हुने धारणा व्यक्त गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकलमा सभामुख सापकोटाले नेपाली समाजलाई थप ध्रुवीकरण हुनबाट रोक्न पनि राष्ट्रिय महत्वका विषयवस्तुलाई कार्यसूचीमा समावेश गरिएको जानकारी दिए ।

बैठकमा सभामुख सापकोटाले प्रमुख दलका शीर्ष नेता, सांसद, संविधानविद्, कानूनविद्, सञ्चारजगत, वुद्धिजीवि तथा लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिले एमसीसीको विषयमा सार्वभौम संसदमा छलफल होस् भन्ने चाहना रहेकाले सोही भावनाको कदर गरिएको धारणा पनि व्यक्त गरे ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा

‘नेपाली समाजलाई थप ध्रुवीकरण हुनबाट रोक्न पनि राष्ट्रिय महत्वका विषयवस्तुलाई कार्यसूचीमा समावेश गरी छलफल गरिनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने लागेको हुँदा अहम् महत्वका विषयहरुलाई आजको कार्यसूचीमा समावेश गरिएको छ’, उनले भने । सभामुख सापकोटाले राष्ट्रिय महत्वको विषयमा छलफल होस् भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै छलफलको वातावरण बनाउन पनि आग्रह गरे । बैठक सुरु हुनासाथ नेकपा एमालेका सांसदहरुले रोस्ट्रम घेराउ गरेका थिए ।

त्यसपछि बैठक अगाडि बढाउँदै सभामुख सापकोटाले नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देव गुरुङ, नेकपा एमालेका भीम रावल, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेललाई बोल्न समय दिएका थिए । उनीहरुले एमसीसी प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गर्न नहुने धारणा राखेका थिए ।

नेताहरुले भनाइ राखेपछि सभामुखले आफ्नो संक्षिप्त भनाइ राखेका थिए । उनले एमसीसी राष्ट्रिय महत्वको विषय भएकाले छलफल गर्नु उपयुक्त हुने बताए । उनले लामो समयदेखि संसद बैठकमा भएको अवरोधका कारण राज्य सञ्चालनका सम्पूर्ण पक्ष प्रभावित भएको पनि बताए ।

‘लामो समयदेखि जारी अवरोधका कारण संसद सुचारु हुन सकिरहेको छैन । यसबाट राज्य सञ्चालनका सम्पूर्ण पक्ष र आयामहरुमा प्रभाव परिरहेको छ । राष्ट्रिय महत्वका विषयवस्तुलाई समेत छलफलमा ल्याई निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने अवस्थामा जारी अवरोधले थप प्रतिकुलता सिर्जना गरेको छ’, उनले भनेका छन् ।

‘एमसीसी पास हुन्छ’
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसदबाट पारित हुने धारणा व्यक्त गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा एमसीसी सम्झौता टेबल भएपछि उनले अब एमसीसी पारित पनि हुने बताएका हुन् । प्रतिनिधिसभाको बैठक सकिएपछि बाहिर निस्कने क्रममा सञ्चारकर्मीहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी पास हुने बताए । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसी सहयोगसम्बन्धी सम्झौता अनुमोदनका लागि टेबल गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसको सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवा संसदबाट एमसीसी पारित गर्न सक्रियतापूर्वक लागेका छन् । उनको दल नेपाली कांग्रेस पनि खुलेरै एमसीसीको पक्षमा देखिएको छ । सत्तासाझेदारी दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकिकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरुले एमसीसीमा संशोधन हुनुपर्ने माग राखेपछि प्रधानमन्त्री देउवा चर्को दवावमा परेका थिए । यसअघि गत बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमै एमसीसी टेवल गर्ने तयारी भएको थियो । तर, त्यो सफल हुन सकेन ।

त्यसपछि शुक्रबार बसेको बैठकमा पनि एमसीसी टेवल गर्ने तयारी थियो । यसपटक पनि सत्ता साझेदारी दलले सहयोग नगरेपछि सरकार पछाडि हटेको थियो । यसबीचमा प्रधानमन्त्रीले सत्ता साझेदारी दलका नेताहरुसँग पटकपटक छलफल गरेका थिए । उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पनि भेटेका थिए ।

संसद बैठकअघि नेताहरुबीच सहमति

प्रतिनिधिसभाको बैठकअघि सत्तारूढ दलका नेताहरुबीच एमसीसी सम्झौता संघीय संसद्मा टेबल गर्ने सहमति भएको थियो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बिहान बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकले सम्झौता टेबल गर्ने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले दिए ।

त्यसअघि सत्ता गठबन्धन दलहरुबीच नै एमसीसी सम्झौता संसद्मा टेबल गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा विवाद रहँदै आएको थियो । आइतबार विहानको छलफलपछि मात्र एमसीसी संसदमा टेबल गर्ने विषयमा नेताहरुबीच सहमति जुटेको हो ।

यसअघि शुक्रबार पनि सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरुबीच छलफल भएको थियो । तर, उक्त छलफलमा एमसीसीको विषयमा सहमति जुटन नसकेपछि आइतबार पुनः बैठक बस्ने निर्णय भएको थियो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री कार्कीले सत्तारूढ गठबन्धनले एक मतका साथ एमसीसी टेबल गर्ने सहमति गरेको बताए ।

दातृ राष्ट्र अमेरिकाले फागुन १६ गतेभित्र एमसिसी पारित गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको छ । करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ अमेरिकी अनुदानबाट चार सय केभी क्षमताको तीन सय १२ किलोमिटर प्रसारण लाइन र सडक पूर्वाधार निर्माण हुनेछ । काम सुरु भएको पाँच वर्षभित्र परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ ।

प्रतिक्रिया