अझ बल्झिँदै एमसीसी बहस : अमेरिकाको प्रतिरोध गर्ने चीनको चेतावनी

काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को विषयलाई लिएर नेपालमा राजनीतिक दलहरुबीच रस्साकस्सी चलिरहँदा दुई शक्ति राष्ट्र अमेरिका र चीन पनि त्यसमा खुलेर अगाडि आएका छन् ।
अमेरिका र चीनका कुटनीतिज्ञले शुक्रबार अप्रत्यासित रुपमा ‘एमसीसी लक्षित’ प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेका छन् । नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत ¥यान्डी बेरीले एमसीसीको विषयलाई लिएर खुला बहसको समर्थक रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन् । राजदूत बेरीले अमेरिकाले हिंसा वा हिंसा भड्काउने किसिमका विचार नस्वीकार्ने पनि बताएका छन् । उनले शुक्रबार दूतावासको आधिकारिक अकाउन्टबाट ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘हामी वाक स्वतन्त्रता र तथ्यमा आधारित खुला बहसको बलियो समर्थक हौं । एमसीसीको विषयमा पनि हाम्रो धारणा त्यही नै हो ।’

उनले एमसीसीबारे हिंसा भड्काउने कुनै पनि विचारहरू स्वीकार्न नसकिने बताएका छन् । ‘आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पाउनु लोकतन्त्रको अन्तरनिहित विषयवस्तु हो र सबैलाई आफ्नो धारणा शान्तिपूर्वक राख्न छुट हुनुपर्छ’, राजदूत बेरीले ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘तर, हिंसा या हिंसा भड्काउने किसिमका विचारहरू स्वीकार्य हुँदैनन् ।’ अर्कोतिर, चीनले पनि अमेरिकाले नेपालमा एमसीसी पारित गराउन धम्कीपूर्ण कुटनीति गरिरहेको आरोप लगाएको छ । अमेरिकाले नेपाललाई समयसीमा नै तोकेर एमसीसी पारित गराउन दबाब दिएपछि चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयले यस्तो प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको हो ।

‘अमेरिकाले नेपालसँगको सहकार्यको नाममा ‘धम्की कुटनीति’ सुरू गरेको छ । यस्ता कार्यको चीनले प्रतिरोध गर्नेछ’, शुक्रबार बेइजिङमा आयोजित पत्रकारसम्मेलनमा चिनियाँ परराष्ट्र प्रवक्ता वाङ् वन पिनले भनेका छन् । अमेरिकाले फागुन १६ गतेसम्म एमसीसी सम्झौता पारित नगरे एमसीसी फिर्ता लैजाने चेतावनी दिएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता पारित गर्न उक्त समयसिमा तोकेको बताउँदै आएका छन् ।

नेपालको असल छिमेकी मुलुक र विकास साझेदार मुलुक भएको नाताले नेपाली जनताले आफ्नो स्वतन्त्र विकासको बाटो छान्न चीनले समर्थन गर्ने धारणा परराष्ट्र प्रवक्ता वाङले पत्रकारसम्मेलनमा व्यक्त गरेका छन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नेपालसँग सहकार्य, नेपालको अर्थतन्त्र विकास र जीविकामा सुधारका लागि गर्ने सहयोगको चीन स्वागत गर्छ’, वाङले भनेका छन्, ‘तर, यो नेपाली जनताको चाहना अनुरुप र राजनीतिक शर्त बिना हुनुपर्छ ।’

एमसीसी सम्झौताको विषयलाई लिएर नेपालका राजनीतिक दलबीच सहमति जुट्न नसकेपछि गत माघ २७ गते अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई टेलिफोन गरेर एमसीसी फिर्ता भए चीनले हस्तक्षेप गरेर आफ्नो अनुदान सहयोग स्थगित गराएको बुझ्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए । एमसीसी सम्झौताको विषयलाई लिएर दुई शक्ति राष्ट्रले आआफ्नो धारणा सार्वजनिक गरे पनि नेपालभित्रै भने राजनीतिक दलहरुबीच सहमति जुट्न सकेको छैन । एमसीसीको विषयलाई लिएर राजनीतिक दलहरु आआफ्नै बुझाई र अडानमा कायम छन् ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेस एमसीसी सम्झौता यथाशिघ्र संसदबाट पारित गरिनुपर्ने पक्षमा छ । कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवा लामो समयदेखि एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गराउने उद्देश्यले निरन्तर राजनीतिक भेटघाटमा व्यस्त छन् । अर्कोतिर, सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाला र नेकपा एकिकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल संशोधन गरेरमात्र एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल गरिनुपर्ने अडानमा देखिएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने एमसीसीको विषयलाई लिएर ‘पर्ख र हेर’ को नीतिमा अगाडि बढेको पाइन्छ । यद्दपि, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नै २०७६ साल असार ३० गते संसदमा एमसीसी सम्झौता दर्ता गराएको थियो । सरकारले बुधबार र शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमसीसी सम्झौता टेबल गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, सत्तारुढ दलहरुबीच नै सहमति जुट्न नसकेपछि एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल हुन सकेन ।